जनप्रतिनिधिका पद जोडेर कार्यक्रम 

स्वरोजगार कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नाम थपेर प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम राखिएको छ । यही सिको गरेका छन्, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, नगरप्रमुख, नगर उपप्रमुख हुँदै वडाध्यक्षसम्मका पद जोडेर कार्यक्रम ल्याइएका छन् । जनप्रतिनिधिले निजी सम्पत्ति लगानी गरेसरह ती कार्यक्रमको व्याख्या गर्छन् । जनप्रतिनिधि पनि त्यस्ता कार्यक्रमको शिलान्यास र उद्घाटनमा व्यस्त हुन्छन् ।

रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा वडाध्यक्ष कप नकआउट खुला फुटबल प्रतियोगिता हुन्छ । बुटवल उपमहानगरले ज्येष्ठ नागरिक एवं फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको घरदैलोमै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्छ र निःशुल्क औषधि दिन्छ । उक्त कार्यक्रमको नाम भने नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले ‘बाआमासँग नगरप्रमुख निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार’ राखेका छन् । अघिल्लो वर्षदेखि सञ्चालित कार्यक्रममा यस वर्ष ‘नगरप्रमुख’ थपिएको हो । बुटवल उपमहानगरले यस वर्षदेखि नवजात शिशु र आमाको स्वास्थ्य तथा पोषणमा सुधार ल्याउन भन्दै जनही २ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्न थालेको छ । त्यसको नाम ‘नगरप्रमुख स्वास्थ्य शिशु सुत्केरी पोषण कार्यक्रम’ राखिएको छ ।

त्यसमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा गुमादेवी आचार्य उपप्रमुख हुँदा गर्भवती भेट्ने र पोषण वितरण गर्ने यस कार्यक्रमको नाम ‘उपप्रमुख गर्भवती तथा सुत्केरी भेट कार्यक्रम’ राखिएको थियो । नगरप्रमुखमा पाण्डेय आएपछि कार्यक्रमका नाममा उपप्रमुखको सट्टा नगरप्रमुख राखिएको हो । गृहिणीलाई रोजगार र स्वरोजगार बनाउँदै उत्पादन तथा बिक्रीसँग जोड्न भन्दै ३ करोड बजेट छुट्याइएको छ, जसको नाम ‘नगरप्रमुख गृहिणी महिला रोजगार कार्यक्रम’ राखिएको छ । युवालाई सीप सिकाउन, स्वरोजगार बनाउन र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रमिकहरूको सीप पहिचान गरी स्वरोजगारमूलक कार्यक्रममा सहभागी गराउन ‘मेयर युवा इलम कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा छ ।

बुटवल उपमहानगरको बजेट र कार्यक्रममा नगरप्रमुख (मेयर) जोडिएका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । नगरका विद्यालयहरूबीच गराइने फुटबल प्रतियोगिताका अगाडि समेत ‘मेयर कप’ थपिएको छ । बुटवल उपमहानगर प्रमुख पाण्डेय भने त्यो व्यक्तिगत रूपमा नामको लोभ नभएर पदको गरिमाका लागि राखेको बताउँछन् । उपप्रमुखका नाममा चाहिँ स्तनपान गराउने आमाका लागि दुग्धबर्धक जडीबुटी वितरण कार्यक्रमको नाम राखिएको छ । पोषण वितरण कार्यक्रममा उपप्रमुखको सट्टा प्रमुखको कार्यक्रम राखेपछि यस कार्यक्रममा उपप्रमुख थपिएको हो ।

देवदह नगरपालिकामा ‘नगरप्रमुखसँग उद्यमी रोजगार कार्यक्रम’ छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । अरू खेलकुद कार्यक्रममा पनि कुनै न कुनै तरिकाबाट नगरप्रमुख र उपप्रमुख जोडिएको छ । जस्तो कि, ‘मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता’ र ‘उपमेयर कप छात्रा भलिबल प्रतियोगिता’ छन् ।

देवदहमै महिलाका क्षेत्रमा काम गर्न उपप्रमुखको नाम जोडेर ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यसमा महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन, लैंगिक हिंसाको न्यूनीकरण गर्न, नेतृत्व विकास गर्न एवं समग्र महिलाका लागि कल्याणकारी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ‘उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम’ राखिएको छ । कार्यक्रममा जुन पद जोडिएको छ, त्यसको खर्च पनि सम्बन्धित पदाधिकारीकै तजबिजीमा हुन्छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकामा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत ‘नगरप्रमुख नवप्रवर्द्धन कार्यक्रम’ तथा ‘नगरप्रमुख उद्यमशीलता कार्यक्रम’ राखिएको छ । नगरप्रमुख नवप्रवर्द्धन कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख छुट्याइएको छ । १० लाख बजेटकै ‘नगरप्रमुख किसान कार्यक्रम’ छ । यस्तै २० लाख छुट्याइएको ‘गर्भवती तथा सुत्केरीसँग उपमेयर पोषण कार्यक्रम’ छ । ‘नगरप्रमुख रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता’ का लागि ५ लाख छुट्याएको छ ।

नगर उपप्रमुख नाम राखेर खुला महिला रनिङ सिल्ड प्रतियोगितामा पनि ५ लाख विनियोजन गरिएको छ । ‘महिलासँग उपप्रमुख कार्यक्रम’ मा ३० लाख बजेट छ । ‘नगर उप्रमुख दायित्व निर्माण ग्रामीण महिला द्रुतीकरण कार्यक्रम’ मा १० लाख बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै जनतासँग मेयर र उपमेयर कार्यक्रम एवं नगरप्रमुख र नगर उपप्रमुखसँग विद्यार्थी कार्यक्रमसमेत राखिएका छन् । नगरप्रमुख रामकृष्ण खाँण जनतासँग जनप्रतिनिधि जोडिन त्यस्तो नाम राखिए पनि खर्च विधिमा नगरपालिकाकै नियम र खर्च मापदण्ड लागू हुने दाबी गर्छन् ।

बजेट तथा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिको नाम र पदप्रतिको लोलुप स्थानीय तहमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारमा पनि छ । लुम्बिनी प्रदेशमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्रीका नामबाट १ अर्बको नवप्रवर्द्धन साझेदारी कार्यक्रम र १२ करोडको आर्थिक विकास कार्यक्रम राखेका छन् । पहिलो मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका पालादेखि नै मुख्यमन्त्रीका नामबाट विभिन्न कार्यक्रम राखिएका छन् । उनीपछिका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पनि आफ्नो पद राखेर कार्यक्रम ल्याएका थिए ।

जनप्रतिनिधिले जस्तो व्याख्या गरे पनि यसरी मुख्य व्यक्तिका पद जोडेर कार्यक्रम ल्याउनु सही होइन । जनप्रतिनिधि भनेका नागरिकले केही समयका लागि काम गर्न चुनेर पठाएका प्रतिनिधि हुन् । कार्यक्रममा आफ्नो पद जोडेर आफ्नो निजी सम्पत्ति जसरी बजेट खर्च गर्नु झन् गलत हो ।

यसर्थ सरकारी बजेटमा जनप्रतिनिधिका पद राखिनु, व्यक्तिगत लगानी जस्तै प्रचार गरिनु हुँदैन । अहिले तीन तहकै सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेट बनाउँदैछन् । आउँदो बजेटमा संघदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका पद राखिएका कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।