नेपालमा शिक्षा : आर्थिक वृद्धि कि वर्गीय विभेद

सो अवधारणाअनुरूप एवं बारो र ली (सन् २०००) को निष्कर्षअनुसार, शिक्षामा गरेको थप १ प्रतिशत लगानीले नेपालजस्तो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८ देखि १० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन्छ भन्ने जानकारी दियो । एरेंबर्ग र स्मिथ (सन् २००६) ले मानव पुँजीको सिद्धान्तमार्फत सो जानकारीलाई थप पुष्टि गरे । थप १ प्रतिशत लगानी आधारभूत तहमा गर्ने हो वा माध्यमिक तहमा भन्ने विषयमा मतान्तर रहे पनि शिक्षामा गरेको लगानीले आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउँछ भन्ने विषयमा विश्व ढुक्क भयो ।

अर्का विश्वव्ख्यिात अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्सले पनि शिक्षा र आर्थिक वृद्धिदरबीच सम्बन्ध हुन्छ भन्ने बुझेका थिए । सो सम्बन्धलाई उनले वर्गीय विभेदसँग लगेर जोडीदिए । पुँजीवादी र सर्वहारा वर्गको जन्म र सो वर्गबीचको विभेदको एउटा कारक शिक्षा हो भनेर व्याख्या गरिदिए । शिक्षालाई एउटा अस्त्र बनाएर पुँजीवादी वर्गले सर्वहारा वर्गलाई सधैं थिचोमिचो गरिरहन्छ भनेर जानकारी गराए । सामाजिक न्यायमार्फत सर्वहारा वर्गलाई शिक्षा प्रदान गरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी भने उनले दिन चाहेनन् ।

शिक्षा र आर्थिक वृद्धिदर

गुणस्तरीय शिक्षाले पर्याप्त लगानी खोज्छ । सो लगानीको हिसाबकिताब कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जोडिएको हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा २०७८ सालमा शिक्षाको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.६ प्रतिशत छ । दिइएको तालिकाअनुसार, कक्षा १–८ को खुद भर्नादर हरेक वर्ष बढेको छ । यो भनेको विद्यालय उमेर समूहका विद्यार्थी विद्यालयमा आउनु हो । यो वृद्धिले तहगत रूपमा थप शिक्षक र पूर्वाधार माग गर्छ तर २०७६ सालबाहेक अन्य वर्षमा शिक्षाको लगानी घटेको छ । जन्मदर घटेको र कतिपय विद्यार्थी निजी विद्यालयमा गएकाले यो तालिकालाई विद्यार्थी संख्यासँग पनि हेर्नॅपर्छ भन्ने तर्क गर्न सकिएला तर समग्रमा खुद भर्नादरको वृद्धिसँगै शिक्षाको लगानी बढेको छैन । यसको अर्थ विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक छैनन्, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि चाहिने पूर्वाधारको कमी छ । यो कमीले गर्दा विद्यालयहरूले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । दक्ष जनशक्तिबिना आर्थिक वृद्धि सम्भव नै हुँदैन । यसैकारण विद्यार्थी भर्नादर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा तालमेल नदेखिएको हो ।

२०७४ र २०७५ सालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढेको छ । यसको कारक २०७१ सालमा आएको भूकम्प र तत्पश्चात्को पुनर्निर्माणको कामले लिएको गति हो । २०७५ सालमा बढेको शिक्षाको प्रतिशत पनि कोभिड महामारीले सिर्जित असाधारण अवस्था हो । यसरी हेर्दा महामारीबाहेक अन्य अवस्थामा भर्नादरसँग शिक्षाको लगानी र शिक्षाको लगानीसँग कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सम्बन्ध देखिँदैन । अझ भन्नुपर्दा, मानव पुँजीको सिद्धान्त र अन्य अनुसन्धानले देखाएअनुरूप विद्यार्थी भर्नादर र आर्थिक वृद्धिसँग नेपालको तथ्यांकले मेल खाँदैन । मेल नखानुको कारण भनेको शिक्षामा लगानी नथपी अहिलेको अवस्थामा भएको जनशक्ति वा पूर्वाधारले नै थप विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराइनु हो । यसले गर्दा विद्यालयहरूले गुणस्तरीय जनशक्ति निर्माण गर्न नसकेका हुन् । आर्थिक वृद्धि ल्याउन नसकिएको हो । यसबाहेक अर्को कारण रहेछ भने सोको अध्ययन गर्नुपर्ने देखियो ।

शिक्षा र वर्गीय विभेद

आर्थिक उदारीकरणलाई नेपालले हरेक क्षेत्रमा अँगाल्यो । विश्व व्यापारीकरणले अंग्रेजी भाषालाई आवश्यकतामा रूपान्तरण गरिदियो । आर्थिक उदारीकरण र विश्व व्यापारीकरणको यो चक्रब्यूहले नेपालमा निजी विद्यालयको बाढी नै ल्यायो । सो बाढीले गर्दा हुनेखानेजति निजी विद्यालयमा गए । गरीखाने वर्ग सामुदायिक विद्यालयमा बसे । यहीँबाट वर्गीय विभेद सुरु भयो । आवश्यकताभन्दा पनि सबैलाई समेट्ने सरकारी नीतिले विभिन्न वर्गबीच सिकाइमा खाडल नै बनायो । माथि प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकले यसै भन्छ ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई पहिलो र बलियो भएकालाई पाँचौं समूहमा प्रस्तुत गरिएको माथिको तथ्यांकले वर्गीय खाडलको उदाहरण पेस गरेको छ । धनी समूहबाट ५९ प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा १० पार गर्दा सबैभन्दा गरिब समूहबाट केवल १० प्रतिशतले मात्र कक्षा १० पार गर्छन् । त्यस्तै अवस्था कक्षा ८ पार गर्ने दरको छ, जहाँ गरिब समूहका ६२ प्रतिशत विद्यार्थीले सो तह पार गर्दा धनी समूहबाट ९१ प्रतिशतले सो तह पार गर्छन् । अहिलेको प्रविधिको युगमा आईसीटी क्षमता भएको विद्यार्थीमा ३७ प्रतिशत धनी समूहको छ भने जम्मा २ प्रतिशत मात्र गरिब समूहको छ । आईसीटी क्षमता र कक्षा १० पार गर्ने दरलाई हेर्ने हो भने बजारमा भित्रने जनशक्तिबीच आवश्यक सीप र क्षमताको खाडल रहेको छ र रहनेछ । अर्थात्, कार्ल मार्क्सले भने जस्तै नेपालका सन्दर्भमा शिक्षा भनेको वर्गीय विभेद ल्याउने माध्यम बनेको छ । खोज्दै जाने हो भने यस्ता तथ्यांक थुप्रै भेटिन्छन् । ती सबको इसारा वर्गीय विभेदतिरै हुनेछ ।

फितलो जनशक्तिले धानेको अर्थतन्त्र

जनशक्ति पलायन कम गर्न सकिन्छ, पूरै रोक्न सकिन्न । यसर्थ यो नौलो विषय नै होइन । गर्नुपर्ने त देशमा अडिएको जनशक्तिलाई दक्ष बनाएर अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा डोर्‍याउने हो । पलायन भएको जनशक्तिलाई पुनर्प्राप्ति गर्ने योजना बनाउने हो । विश्व ब्रह्माण्डीकरणको व्यवस्थालाई उपयोग गर्दै बिदेसिएका दिमाग फर्काउने नीति बनाउने हो । साथसाथै विविध कारणले कक्षा १० पार गर्न नसकेका तर विविध क्षेत्रमा रोजगारीमा लागेका जनशक्तिलाई शिक्षा र तालिममार्फत योग्य बनाउँदै लाने हो । यसो गर्न नसक्नु भनेको, वुत्तुपन (सन् २०१७) को भनाइअनुसार, ती जनशक्तिको आर्थिक कमाइ सधैंभरि एकै भइराख्ने अवस्था सिर्जना हुनु हो । यो अवस्थाले कार्ल मार्क्सको वर्गीय विभेदको झझल्को दिन्छ । हुन पनि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले विभिन्न समयमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कृषि पेसामा संलग्न ४६.५ प्रतिशत महिला जनशक्ति मात्र कक्षा १२ वा सोभन्दा माथि उत्तीर्ण छन् । सो जनशक्ति पुरुषको हकमा ४३ प्रतिशत छ । निर्माण कार्यमा सो प्रतिशत महिलाको ५०.३ र पुरुषको ३१.८ छ । आईसीटीको आवश्यकता पर्ने सूचना तथा सञ्चारमा भने महिला र पुरुष सबैको शैक्षिक योग्यता कक्षा १२ भन्दा माथि छ । कृषिमा काम गर्ने जनशक्तिमध्ये १३.७ प्रतिशत महिला र १२.५ प्रतिशत पुरुषले मात्र प्राविधिक तालिम लिएका छन् । सो प्रतिशत निर्माण कार्य गर्ने जनशक्तिमा १२.७ र १४.१ प्रतिशत छ । सूचना तथा सञ्चारमा ६२.७ र ४१.१ प्रतिशत छ । यसर्थ फितलो जनशक्तिले धानेको नेपालको अर्थतन्त्रमा जनशक्तिबीच वर्गीय खाडल छ भन्ने कुरो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो खाडललाई घटाउन केही हदसम्म विप्रेषणले सहयोग गरेको छ कि ? यसको खोजी भने गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

अबको बाटो

जस्तोसुकै विभेदले पनि द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । बुद्धिमानी भनेको द्वन्द निम्तिनुपूर्व नै सजगता अपनाउनु हो । यसर्थ, यो लेखमार्फत केहि सम्भावित बाटाहरू पहिल्याएको छु । पहिलो, विद्यार्थी र निजको आर्थिक अवस्थाको तथ्यांक लिन वा अन्य निकायमार्फत जोडेर भए पनि तथ्यांक विश्लेषणको काम सुरु गर्नॅपर्छ । यसो गर्न सकिए वर्गीय विभेदको अवस्था थाहा हुन्छ । दोस्रो, सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा रही विद्यार्थीको आवश्यकता पहिचान गर्ने र सोहीअनुसारको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । समतामा आधारित यस्ता कार्यक्रम सुरु भइसकेका पनि होलान् तर कार्यान्वयन गर्दा विद्यार्थीमाझ विविध सर्त राख्नु हुँदैन । सर्त राख्नु भनेको सो कार्यक्रम विद्यार्थी र अभिभावकमाझ बोझ बन्नु हो । तेस्रो, शिक्षामा थप लगानीको बाटो खोज्नुपर्छ । भएको जनसंख्या, विद्यालय आउन सक्ने विद्यार्थीको आकलन, विद्यालयको समग्र स्थितिको तथ्यांकलाई अघि राखेर कति लगानी आवश्यक पर्छ भनेर निकाल्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थी संख्या थपिँदै जानु तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा शिक्षाको हिस्सा नबढ्नु भनेको थप विद्यार्थीको अनुपातमा कि विद्यालयमा लगानी पुगेको छैन कि त भएको लगानी पनि आवश्यकता र समतामूलक रुपमा बाँडफाँट भएको छैन । आधारभूत तहको कक्षा ६ देखि ८ मा सोहि तहको कक्षा १ देखि ५ का लागि नियुक्त भएका शिक्षकले पठनपाठन गराउनुपर्ने अवस्था यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

अन्तमा, संघीयतापश्चात् स्थानीय तहहरूले पनि शिक्षामा लगानी गरेका छन् । कतै थोरै गरेका होलान्, कतै धेरै गरेका होलान् । दुर्भाग्य, ती लगानीले कस्तो प्रतिफल दिए वा दिन सकेनन् भन्ने जानकारी अन्य स्थानीय तहलाई दिने माध्यम नै बनेको छैन । बनाइएको पनि छैन । यो नबन्नु भनेको सिकाइको आदानप्रदान नहुनु हो । यसर्थ, नगरपालिका/गाउँपालिका महासंघले यो कार्यको थालनी गर्नॅपर्छ र शिक्षामा प्रयोग मात्र गरिराख्ने परिपाटीलाई कम गर्नॅपर्छ । संघ र प्रदेशले पनि हातेमालो गर्नुपर्छ । राम्रो नतिजा देखिएको कार्यक्रमलाई बृहत् बनाउनुपर्छ । राम्रो नतिजा दिन सकेको छैन भने विकल्प खोज्नुपर्छ । यति गर्न सके शिक्षा र अर्थको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कायम हुन्छ । गर्न नसक्दा कार्ल मार्क्सले भने जस्तो वर्गीय विभेदले देश ग्रस्त हुन्छ ।