सत्ताले बदलेको ‘जनता’ को परिभाषा

त्यस्तै, राजनीतिक–वैज्ञानिकद्वय थोमस हब्स र जोन लकले ‘करार’ मार्फत ‘राजनीतिक समाज’ को अवधारणा विकास हुने तर्क गरेकैले पनि शासकीय दर्शनमा जनताको महत्त्व थप उजागर भएको प्रस्टिन्छ । आधुनिक राज्य दर्शनले त ‘जनता’ लाई राज्यको अनिवार्य आधारभूत शर्त नै मानेको छ । अर्थात्, जनतालाई बाहेक गरेर राज्यले आधिकारिक वा वैधानिक मान्यता नै प्राप्त गर्न सक्दैन ।

हुन त विश्व शासकीय दर्शन आफैं पनि राजनीतिक इतिहासको प्रत्येक कालखण्डमा शासक र जनताबीच ‘नायकत्व’ प्राप्तिको राजनीतिक रस्साकस्सीको साक्षी बस्दै आएको छ । अर्थात्, शासक र जनताबीच को ‘नायक’ बन्ने भन्ने टकरावले वैश्विक शासकीय दर्शनलाई उहिल्यैदेखि गिजोल्दै आएको हो । विश्व राजनीतिक इतिहासले कहिले शासक जनतामाथि हाबी रहेको तथ्य भन्छ त कहिले शासकमाथि जनता हाबी रहेको ।

नेपालकै राजनीतिक इतिहास खोतल्यौं भने पनि देखिन्छ— यहाँ शासक र जनताबीच ‘नायकत्व’ स्थापनार्थ चलेको द्वन्द्वको उत्तारचढाव । र, लेखाजोखा गर्न पनि सकिन्छ ‘नायकीय टकराव’ को गणितीय ‘हिस्टोग्राम’ । खास गरी, वैचारिक हिसाबले ‘वाम’ ढल्कानका दलले जनता शब्दको प्रयोग तुलनात्मक रूपमा बढी गर्ने गरेको वा तिनले जनताकै नाममा राजनीति गर्ने गरेको विश्व राजनीतिक इतिहासले भन्छ । हुन त धर्म, पर्यावरण, विकास वा व्यवस्था (राजतन्त्र/गणतन्त्र) जस्ता अलि जटिल शासकीय मुद्दा अघि सारेर भन्दा सोझै जनताकै नाम भजाएर ‘राजनीति’ गर्दा बढी सहज पनि हुने भइहाल्यो ।

‘जनता’ को हुन् ?

हाम्रा नेताका निम्ति ‘जनता’ न सार्वकालिक रूपमा जनताको सर्वमान्य लोकतान्त्रिक परिभाषाभित्र अटाइरहन सके न त सार्वभौमसत्ताको उद्गम स्रोत नै बन्न । उनीहरूका निम्ति असली जनता सिर्फ एक बेनामे र पहिचानको संकट बेहोरेको गन्तव्यहीन भीड बनिरहे । उनीहरूका निम्ति बरु ‘जनता’ त ती भइदिए जसले बिनासर्त राजनीतिक दलविशेषको झन्डा बोकिदिए । तिनले आफ्नो जात, धर्म, राष्ट्र र राष्ट्रियता भनेको तिनै राजनीतिक दल र ती दलका तिनै नेता हुन् भन्ने सजिलै बुझिदिए । नेताको हरेक ढाँटलाई अन्तिम सत्य मानिदिए । नेताको हरेक उटपट्याङ बोलीका पछिल्तिर ताली परर्र पारेर उक्साइदिए । उदाहरणका लागि, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका निम्ति जनता ती हुन् जो उनका निम्ति उनैले भनेझैं ‘अरिंगाल’ को गोलो बनिदिए । आफ्नो खिलाफ कसैले चुइँक्क बोले मात्रै भने पनि र्‍याखर्‍याख पारे, झपारे वा अरिंगालैजसरी खनिए ।

जनता त ती हुन् जसले हातहातमा अनिवार्य रूपमा एमालेको झन्डा बोके । र, तिनले ओलीका अघिल्तिर ‘केपी बा, जिन्दावाद ! भनिदिए । उनको देवत्वकरण गरिदिए । उनले नरुचाउने गरी (हालका निम्ति) ती कसैले (जनताले) राजतन्त्रको वकालत गरेनन् । त्यसो गरेको खण्डमा चाहिँ उनका निम्ति ती ‘जनता’ होइनन्, सिर्फ ‘मूर्खहरू’ हुन् । दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको काठमाडौंको बल्खुमा भएको जनप्रदर्शनप्रति संकेत गर्दै तिनै ओलीले भनेका थिए, ‘एउटा प्रेतको पछाडि नली खुट्टाको हड्डी फुकेर राजतन्त्र फर्काउँछु भनेर केही मूर्ख मानिस लागेका छन् ।’ हुन पनि राजतन्त्र फर्काउन कम्मर कसेर लाग्ने (त्यो पनि ओलीलाई मनै नपर्ने दुर्गा प्रसाईंको पछि लाग्ने) मानिस ओलीका निम्ति ‘जनता’ को ‘परिभाषा’ भित्र अटाउन सक्ने त सवालै रहेन !

राणा शासनविरुद्ध होस् अथवा पञ्चायत वा राजतन्त्रविरुद्धका सडक संघर्षमै किन नहोस्, राजनीतिक दलले जनतालाई नै अघि लगाएका छन् । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले त राज्यविरुद्ध ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ थाल्दा पनि जनतालाई नै अघि लगायो । उसले त आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न थालेको ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ लाई ‘जनयुद्ध’ नामकरण गर्‍यो । आज त्यही दल सत्तासीन छ, तर जनता अहिलेजति निषेधित र राज्य–अन्यायले प्रताडित सायदै पहिला कहिल्यै भएका थिए । जनताकै शासनका निम्ति भनेर ‘जनताद्वारा’ नै संविधान निर्माण भयो तर आज त्यही संविधान जनताको उपहास गर्ने चिर्कटो बनिदिएको छ ! ‘द पोलिटिकल फर्म्स अफ मोडर्न सोसाइटी’ (सन् १९८६) मा क्लाउड लेफोर्टको तर्क छ, ‘जनताका नाममा निर्माण गरिने कुनै पनि मुलुकका संविधान ती मुलुकका जनताका निम्ति सबैभन्दा ठूला व्यंग्यका दस्तावेज हुन् ।’

२०७२ मा निर्मित नेपालकै मौजुदा संविधानसित लेफोर्टको तर्क दुरुस्तै मेल खान्छ । संविधानको आरम्भ नै ‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता ...’ को हरफबाट भएको छ । संविधानको प्रस्तावनाले जनताको सार्वमौमिकता अर्थात् जनता नै शासनको सर्वोच्च शक्ति भएको विधिवत् स्वीकार गरेको छ । तर, आज त्यही हरफले जनतालाई पटकपटक गिज्याएको छ । राजकीय र सार्वभौमसत्ता करार गरिएका जनताका निम्ति संविधानमै लिपिबद्ध मौलिक हकको खिल्ली राज्यले नै उडाएको छ । पछिल्लो पटक राजतन्त्रलाई ‘घुँडा टेकाउने’ र जनताको शासन स्थापित गरेर ‘यो देशको मुहार फेर्ने’ राजनीतिक नेताहरूको सामूहिक फर्मान पत्याएर जनता गाउँगाउँबाट उठे, बस्तीबस्तीबाट पनि उठे ! तर, आज देशको व्यवस्था फेरिए पनि नेताले भनेजस्तै देशको ‘मुहार’ भने जस्ताको तस्तै छ,

फेरिएन ! बरु नेता आफूचाहिँ फेरिएर सडकबाट महलमा पुगे । जनता त किनारको किनारमै । बरु यिनै नेताले राज्य र जनताबीच थप बेहिसाब ठूलो भड्खालो खनिदिएर जनतालाई मूलधारको शासनबाट थप पाखा पारिदिएका छन् ।

श्री ‘जनता’ किराना स्टोर !

नेपालका नेतालाई मुलुकको विकासको दैलो उघार्ने खास चाबी के हो भन्ने त थाहा छैन, तर यतिचाहिँ थाहा छ कि जनताका नाममा ‘राजनीतिक किराना पसल’ थापियो भने त्यो मज्जाले चल्छ । अचाक्ली नाफा पनि हुन्छ, घाटा त खानैपर्दैन । त्यसैले पनि हाम्रा हरेकजसो नेतासित जनताका नाममा राजनीतिक किराना माल बेच्ने अद्भुत सीप छ र उस्तै अद्भुत कला पनि । उनीहरू जनता नामको राजनीतिक माल बेच्ने ‘होलसेल पसल’ पनि उत्पातै मज्जाले चलाउन सक्छन्, ‘खुद्रा पसल’ को त झन् कुरै गर्नुपरेन । के वामपन्थी, के दक्षिणपन्थी ! अथवा मध्यमार्गी वा अरू केही ! राजनीतिक विचारधाराले त्यसमा खासै फरक पारेको देखिँदैन । उनीहरू सबैले नेपाली राजनीतिको खुला मैदानमा ‘जनता किराना स्टोर’ मज्जाले चलाएका छन् । नाफा पनि उस्तै मज्जाले खाइरहेका छन् । जस्तो कि, हालै ‘जनतालाई हैरानी दिने काम बन्द गर्न’ प्रशासन संयन्त्रलाई निर्देश गरेका प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गत मंसिर तेस्रो साता जावलाखेलमा आयोजित ‘नेपालको अर्थतन्त्र र शासकीय सुधारसम्बन्धी’ एउटा अन्तरक्रियामा सरकारी सेवा र विकास जनस्तरमा राम्ररी पुग्न नसक्दा ‘जनता’ सन्तुष्ट हुन नसकेको बताउँदै राजनीतिको ‘जनता किराना स्टोर’ बाट होलसेल मोलमा जनताजन्य माल गज्जबले बेचेका थिए !

एमाले अध्यक्ष ओली त प्रचण्डलाई उछिनेर ‘खुद्रा पसल’ नै चलाउन माहिर छन् । गत मंसिर २८ गते भोजपुरमा उनले ‘समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ नामक आफ्नो दलीय अभियान ‘नेपाली जनता’ को भएको दाबी गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि कम्ती त कहाँ छन् र ? २०७७ माघमा पर्वतको फलेवास नगरपालिकाको शंकरपोखरीमा सहिद हरिदत्त तिवारीको १८ औं स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘जनता नै देशको मालिक’ भएको बताउँदै आफ्नो ‘जनता किराना स्टोर’ को गतिलै प्रवर्द्धन गरेका थिए ! यस लहरमा बाबुराम भट्टराईको ‘पसल’ पनि गज्जबले चम्किएकै छ । यसरी जनताजन्य माल बेच्ने कार्यमा उल्लिखित एक से एक राजनीतिक दलका नेतालाई माथ गर्नेमा मधेशवादी दलका नेता भई नै हाले । उनीहरूले त आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न खोलिने राजनीतिक दल नै ‘जनता’ का नाममा खोलिदिन्छन् । उनीहरू कतिपयले त पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि ईश्वरका नाममा नलिई ‘जनता’ कै नाममा लिइदिने गरेका छन् ताकि ‘जनता किराना स्टोर’ लाई थप चकाचक र ‘राजनीतिको व्यापार’ लाई चुनौतीमुक्त बनाउन सकियोस् !

शासकीय ‘स्किजोफ्रेनिया’ को चूर्ण !

लोकतन्त्रको शासकीय नियम र अनिवार्य सर्तअन्तर्गत राज्य जनताको संरक्षक बन्न राजी भएको हुन्छ । सामाजिक न्यायप्रदायक पनि राज्य नै रहेको हुन्छ । जनताचाहिँ सच्चा र अनुशासित कानुनपालकको भूमिकामा रहेका हुन्छन् । तर, शासक तिनै जनतासित किन डराउँछ ? हुन पनि हो, सच्चा र अनुशासित कानुनपालकसित शासक डराउनुपर्ने कारण नै के हुन्छ र ? तर, त्यसो होइन । शासकीय प्रबन्धमा इमानले ठाउँ पाइरहुन्जेल शासक जनतासित डराउने सवाल उठ्दैन । जब भ्रष्ट मानसिकता हाबी हुन्छ, त्यसले शासकको शासन गर्ने नैतिक क्षमतामा ह्रास ल्याइदिन्छ । तब शासकीय ‘डेलिभरी’ दिनबाट सरकार चुक्छ, बहकिन्छ ।

त्यही बिन्दुबाट शासकमा डर पैदा हुन्छ । ऊ जनतासित अत्तालिन थाल्छ । जनतासितको डरको पारो उकासिँदै जाँदा अन्ततः शासकीय ‘स्किजोफ्रेनिया’ ले उसलाई गाँज्छ । त्यसको निदानात्मक चूर्ण भनेकै जनतामाथि जाइ लाग्नु हो अर्थात् जनतालाई दबाउनु, तर्साउनु र निषेध गर्नु हो । वर्तमान सरकार राज्यशक्तिको आडमा जनतालाई तर्साउन र निषेध गर्न तम्सिनुको पछाडिको जड पनि खासमा यही नै हो । राज्यसत्ता कब्जा गर्ने गरी गरिएको ‘सत्ता गठबन्धन’ जोगाउन खोज्दा अपेक्षाकृत शासकीय ‘डेलिभरी’ दिन नसकिएपछिको नतिजा हो— सरकारले जनताको मौलिक हकमाथि नै धावा बोल्नु । वैधानिक राज्यशक्तिको दुरूपयोग गरेर निहत्था जनताकै हत्या गर्नु !

दृष्टान्तका रूपमा ललितपुर (बालकुमारी) को पछिल्लै घटना लिए पनि भयो । दक्षिण कोरियामा रोजगारीमा जाने अनुमति प्रणाली (ईपीएस) परीक्षामा सामेल गराउन माग गर्दै जनताले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपयोग गरेकै कसुरमा राज्यले दैलेखका २३ वर्षीय सुजन राउतको कुटपिटबाट र अछामका २१ वर्षीय वीरेन्द्र शाहको गोली प्रहारबाट ज्यान लियो । २०७९ चैत ७ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उपस्थित नयाँ बानेश्वरको एउटा कार्यक्रममा बैंकको ब्याजविरुद्ध ‘बोल्न खोजेका’ केही युवाको मुख राज्यले नै थुनिदियो । जनता राज्यलाई आफ्ना गुनासा सुनाउन भेला हुने माइतीघरलगायतका सार्वजनिक स्थलमा जनताले नै टेक्न पनि नपाउने गरी निषेध फर्मान गरिएको छ ।

जनताले विमति दर्ज गर्ने गरेको डिजिटल सामाजिक थलो ‘टिकटक’ मा त उहिल्यै प्रतिबन्ध लागिसक्यो । नेपाली नागरिकलाई राणा शासनले रैती बनायो भने राजतन्त्रले प्रजा बनायो । तिनै नागरिकलाई गणतन्त्र (लोकतन्त्र) ले जनता बनायो । र, जनता बनिसकेपछि जनता जस्तै बन्नुपर्ने हो । तर, लोकतन्त्रले त जनतालाई जनता बन्नै नदिई ‘सबाल्टर्न’ (एन्टोनियो ग्राम्सी) बनाइदियो । आफैंले सडक संघर्ष गरेर बदलेको राज्य व्यवस्थामा नेताले रजगज गर्दै गरेको र आफूचाहिँ ‘सबाल्टर्न’ बन्दै गरेको दृश्य जनता स्वयंले टुलुटुलु हेरेर शासकीय दुष्ट्याइँको साक्षी बसिदिनुपर्ने भएको छ । आखिर जनताको बुइ चढेर सत्तासीन भइसकेपछि राजनीतिक दलका नेतालाई बुई चढाउने ती ‘जनता’ जनता रहेनन् । ती जनताका नाममा ती नेताले ‘शासकीय श्राद्ध’ गरेर पिण्डदान नै गरिदिए !

त्यसो त, जर्मन क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलरदेखि दक्षिण अफ्रिकी राजनेता नेल्सन मन्डेलासम्मले जनताकै नाममा शासन गरेका हुन् । नेपालमै पनि जंगबहादुर राणादेखि प्रचण्डसम्मले जनताकै नाममा शासन गरे, गरिरहेका छन् । तर, हरकोही शासक/नेताले जनताको परिभाषा भने राजनीतिक सहजता, सत्तास्वार्थ र शासकीय अनुकूलताका आधारमा निर्माण, विनिर्माण वा पुनर्निर्माण गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक ‘क्रान्ति’ वा आन्दोलन छेडेर उनीहरूको राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने बेला जनताको जुन परिभाषाले काम गरेको हुन्छ, सत्तासीन भइसकेपछि भने तिनै नेताका निम्ति जनताको सोही परिभाषाले काम गर्न छोड्छ ! उति बेलाका चोखा जनता पछि बिटुलिन्छन् !

यस हिसाबले मुलुकको शासन र राज्य प्रणाली जति आधुनिक बन्दै आयो वा जनता शब्दको राजनीतिक ‘अर्चना’ जति बढ्दै आयो, त्यही अनुपातमा तिनै जनतामाथि अन्यायी र बर्बर शासकीय हर्कत पनि क्रमशः उकासिँदै आयो । सदनमा जनताका सवालमा जति बढी ‘मथिङ्गल मथ्न’ थालियो, जनता त्यति नै बढी किनारीकृत हुँदै आए । सत्ताले जति बढी जनताको दैलोमै सिंहदरबार पुर्‍याउने ‘कसम’ खान थाल्यो, त्यति नै बढी जनता र राज्यबीचको फासला बढ्दै आयो । यतिखेर मुलुकमा आधुनिक भनिएको राजनीतिक व्यवस्था त छ तर ‘जनता’ भने त्यही व्यवस्थाले जन्माएका दासभन्दा उपल्लो स्तरका जनता हुन सकेनन् । बरु जनताका निम्ति ‘शासकीय मसीहा’ ठानिएको लोकतन्त्र नै आज पीडक भएको छ, जनताचाहिँ लोकतन्त्रपीडित ।