जनस्वास्थ्य र पर्यावरण

कताकता त हाल उपलब्ध औषधिहरूले काम नगर्नेसम्मको अवस्था उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थामा मानवसहित अन्य जीवजन्तु र पर्यावरणको सर्वाङ्गीण विकासका लागि खाका तयार पार्नु अत्यावश्यक हुन्छ, जसलाई ‘वन हेल्थ’ नाम दिइएको छ । यस्तो प्रयास दीर्घकालीन रूपमा सफल, निकै किफायती र प्रभावकारी हुने ठानिएको छ ।

विभिन्न अध्ययनअनुसार, विश्वमा अधिकांश बाल मृत्यु एवं संक्रामक र दीर्घ रोगहरू पर्यावरणीय चक्रमा आएको परिवर्तनसँगै सम्बन्धित छन् । यसका कारण मानिसको शारीरिक–मानसिकका साथै दैनिक जनजीविका, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थामा समेत प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परिरहेको छ । अन्य जीवजन्तु र वनस्पतिसमेत प्रभावित भइरहेका छन् । विकासोन्मुख देशहरू यस्तो असन्तुलनका लागि कम जिम्मेवार हुँदाहुँदै पनि देशको कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली, पर्यावरणीय असन्तुलनको असर कम गर्न सक्ने प्रतिकारात्मक कदम चाल्न सक्ने क्षमताको कमीका कारण ती बढी जोखिममा छन् ।

यो समस्या कुनै देश वा प्रदेशको मात्र नभएर विश्वव्यापी हो । त्यसमा पनि यस्तो असन्तुलनका कारक विकसित देशहरूले बढी प्रभावित अफ्रिका, एसिया, दक्षिण युरोपका १४ सहित अन्य देशलाई स्वास्थ्य प्रणाली सुधार र पर्यावरणको पुनःसन्तुलनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हरित पर्यावरणीय कोषमार्फत गर्नुपर्ने आर्थिक सहयोग गरेका छैनन् । यस पटकको कोप–२८ सम्मेलनले उक्त सहयोगलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अभिमत जाहेर गरेको छ ।

लामो समयदेखि पर्यावरणीय असन्तुलनको असर भोग्दै आएका देशहरूको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै एवं पर्याप्त पानीको अभाव, रासायनिक र मानव सृजित फोहोरमैलाका कारण खाद्य असुरक्षा चुनौतीका रूपमा बढ्दै गएको छ । थप, कोप–२८ मा श्रीलंकाले १३४ देशले भोगेको साझा समस्याका रूपमा उष्ण तटीय क्षेत्रको मानवीय, सामाजिक, आर्थिक संकटको समाधानमा विश्वव्यापी पहलको थालनी गर्न प्रस्ताव राख्यो । उक्त प्रस्तावमा यो क्षेत्रमा उष्ण तटीय रोगहरूको जोखिम बढिरहेको उल्लेख छ, अतः तुरुन्तै ती देशहरूलाई पनि प्रतिकारात्मक कार्यका लागि सहयोग आवश्यक छ । यस्तो खाकाको परिकल्पना गर्दा हाम्रो देशमा हरेक पालिका, प्रदेश, संघले लक्षित समुदाय, तिनका मौलिक विशेषताहरूको पहिचान गरी आपसी समन्वय र सहकार्यमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो खाकाले एकअर्काको सहअस्तित्व बुझ्न, सम्भाव्य जोखिम र त्यसको असर आकलन गर्नसमेत मद्दत पुर्‍याउँछ ।

मानव समुदायले विकासका नाममा प्रकृति दोहन गरिरहँदा पर्यावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । यसैका कारण नेपालले पानीका मुहान सुक्ने, जमिनको उर्वराशक्ति नाश हुने, तापक्रम बढेका कारण हिमाल नांगिँदै जाने समस्या भोग्न थालेको छ । कतिपय जीव र वनस्पतिको अस्तित्व संकटमा परेको छ । त्यसमाथि पनि कतिपय सीमान्तीकृत बस्तीहरू (जसले हिजो वन र जंगली जीवजन्तुको रक्षा गरे) को पछिल्ला दिन बाँच्नका लागि त्यही वन र जंगली जीवमाथिको निर्भरता बढ्दो छ ।

कोप–२८ मा पर्यावरणिय असन्तुलन र स्वास्थ्यका बारेमा विस्तृत छलफल भयो । विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका सरोकारवाला निकाय र देशहरूको पहलमा एक दिन स्वास्थ्यका विषयमा मात्र केन्द्रित भएर कार्यक्रमहरू भए । सहभागी देशहरूका उच्चस्तरीय प्रतिनिधि, विशिष्ट निकायहरूका प्रतिनिधि, अन्वेषकले ती कार्यक्रममा पर्यावरण असन्तुलनका कारण विकासोन्मुख देशहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भोग्नुपरेका अप्ठ्याराहरूका बारेमा विस्तृत छलफल गरी समाधानका लागि आवश्यक आर्थिक–प्राविधिक सहयोग जुटाउन समन्वय र सहकार्यको खोजी पनि गरेका थिए । विकासोन्मुख देशहरूले भोगेका स्वास्थ्य चुनौतीहरूको समाधानका लागि करिब १ अर्ब अमेरिकी डलरको सहयोगको प्रतिबद्धतासमेत आएको थियो ।

कोप–२८ ले हरेक देशले आफ्नो मौलिक ज्ञान र सीपका आधारमा पर्यावरणिय चक्रमा आएको परिवर्तनले ल्याएको असर घटाउने दिशामा रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न सुझाएको छ । त्यसका लागि विश्वविद्यालय वा विज्ञहरूबाट अध्ययन गराई स्थानीय खाद्य तथा कृषि पैदावर उत्पादन, साना तथा घरेलु उद्योगको अध्ययन गराई पर्यावरणमैत्री हुने गरी सञ्चालनमा सहयोग गर्न सकिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा सबै स्थानीय सरकार एकल वा संयुक्त अध्ययन–अनुसन्धान गरी त्यसतर्फ लाग्न सक्छन् ।

कोप–२८ को घोषणापत्रमार्फत पर्यावरणीय असन्तुलनले सृजना गरेका असरविरुद्ध लाग्ने प्रतिबद्धता सहभागी राष्ट्रहरूले जनाए । यद्यपि उक्त सम्मेलन हालको समस्याका मुख्य कारक मानिएका प्राकृतिक इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने, रासायनिक मल र विषादीलाई नियन्त्रण गर्ने, बीउविजनको आनुवंशिक रूपको परिमार्जनलाई रोक्ने सम्बन्धमा बोल्न चुकेको छ ।

नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूले पर्यावरणीय चक्रमा आएको परिवर्तनका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म ह्रासको सामना गर्नुपरेको प्रारम्भिक आकलन छ । यसको प्रत्यक्ष मार समाजका अति विपन्न सीमान्तीकृत नागरिकहरूमै बढी पर्न जान्छ । उनीहरू खाना, उपचार, न्यूनतम मानवीय सेवाबाट वञ्चित हुने भएकाले राज्यले त्यसको भरपाईका लागि अविलम्ब प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

सन् २०१८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनको अगुवाइमा अन्य साझेदार र सदस्य राष्ट्रहरूले कृषिमा आधारित पर्यावरणीय चक्र सुधारका केही प्रयास थालेका थिए । नेपाललगायतका विकासोन्मुख देशहरूले बीउविजनको स्याहार, सुधारिएको परम्परागत खेती प्रणाली, बाली थन्काउने रैथाने विधिलाई प्रोत्साहन (विषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण), परम्परागत प्रविधिको सुधार, रैथाने बीउको प्रवर्द्धनजस्ता कार्यका लागि तालिम, अनुदान र प्राविधिक सहयोगका कार्यक्रम ल्याएका थिए । तर विकसित देशहरूको असहयोगका कारण विकासोन्मुख देशहरूले कृषकलाई संरक्षण गर्न नसक्दा त्यस्ता कार्यक्रमहरू निष्प्रभावी भए ।

कोप–२८ ले यसै प्रकृतिको कार्यक्रम गर्न विश्वव्यापी आह्वान गरेको छ, तर त्यसका लागि विकासोन्मुख देशका खाद्य तथा कृषि उत्पादकहरूको क्षमता अभिवृद्धि कोषमा जम्मा भएको राशि सीमित छ । यस्तो अवस्थामा बाह्य सहयोगको भर नपरी नेपालका सबै स्थानीय सरकारले आ–आफ्ना क्षेत्रमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तुको गुणस्तर सुधार र उत्पादकत्व वृद्धिको परम्परागत विधि सुधार र कृषक प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । स्थानीय बासिन्दाहरूलाई रैथाने खाद्य पैदावरको अधिकतम उपभोगमा प्रेरित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कृषकलाई राहत दिएर गुणस्तरीय खाद्य सामग्री उत्पादन गर्न लगाउने, कृषकले उत्पादन गरेको पैदावरको उचित मूल्यमा बजारीकरण गर्ने, त्यस्ता खाद्य पैदावरको प्रयोग गरी खानामा विविधीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने आदि कार्यक्रम गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय समुदायबाट सञ्चालन गरिने यस्ता गतिविधिहरू यद्यपि सानै पहल हुन् तथापि पर्यावरणीय चक्र सुधारका लागि ठूलै कोसेढुंगा हुन सक्छन् । त्यसका लागि हरेक स्थानीय तह, प्रदेश र संघले आ–आफ्नो परिस्थितिअनुकूल हुनेगरी रणनीति बनाउनुपर्छ । रैथाने खाद्य प्रणालीको सुदृढीकरण, खाद्यान्नको पोषण अवस्था परीक्षण, खाद्य वस्तुको बजारीकरण, राज्यको खाद्य सुरक्षा नीति, मौसमअनुकूल लचिलो (रेजिलेन्स) खाद्य प्रणालीको अन्वेषण, सार्वजनिक–निजी सहकार्यमा विविध गतिविधिको खाका तयार पार्नुपर्छ ।

यसका लागि बहुपक्षीय सरोकारवालाहरूको आबद्धता र प्राविधिक पक्षमा सुधारको आवश्यकता हुन्छ । सरोकारवालाको कुरा गर्दा, यस विषयमा सबैभन्दा बढी जानकार भनेका पर्यावरणीय चक्र प्रणालीमा आएको परिवर्तनले असर परेका स्थानीय बासिन्दा नै हुन्छन् र उनीहरूको भोगाइको सही विश्लेषणबाट समाधानका उपाय निकाल्न मद्दत मिल्छ । त्यस्ता मौलिक योजनाहरूको कार्यान्वयनमा राजनीतिक वर्ग, प्रशासन, अध्ययन–अध्यापन गर्ने निकाय, व्यापार–व्यवसायको क्षेत्र, विकास साझेदार, सर्वसाधारणलगायत सबैले पर्याप्त लगानी, नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्छ ।

-पौडेल पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत छन् ।