श्रमशक्तिको पिरलोमा चेपिएका उद्योग

२० वर्षअगाडि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनशील उद्योगको हिस्सा साढे आठ प्रतिशत रहेकामा त्यसपछि क्रमशः घट्दै गयो, पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा साढे पाँच प्रतिशतमा खुम्चियो । मुलुकका लागि एकातिर सन् २०२६ मा कम विकसित अवस्थाबाट स्तरोन्नति हुँदा आइपर्ने कठिनाइको अवस्थामा अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कातिर सन् २०३० मा दिगो विकासको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने विषय पनि त्यत्तिकै जटिल छ ।

नेपालमा भएका उद्योग र कलकारखाना सञ्चालनमा देखिने मुलभूत समस्यामा श्रमशक्तिसँग सम्बन्धित विषय पनि त्यत्तिकै पेचिलो छ । श्रमप्रधान रहने उत्पादन प्रक्रियामा संलग्न प्रतिष्ठान र उद्यममा सबै प्रकारका अदक्ष एवं दक्ष श्रमिकको अभाव छ । यसको प्रमुख कारण ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति विदेश पलायन नै हो । मुलुकमा जेजति संख्यामा जनशक्ति उपलब्ध छ त्यो पनि उद्योगधन्दा र कलकारखानाका लागि आवश्यक पर्ने सीप र प्रविधि सुहाउँदो रहेको पाइँदैन । एसियाली उत्पादकत्व संगठनले सन् २०१९ मा गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार नेपाली श्रमिकको उत्पादकत्व दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको सरदरभन्दा कम छ । छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशको तुलनामा समेत कम छ ।

सीप विकासका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वसर्त व्यावसायिक र व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं स्थलगत कार्य अनुभव नै हो । नेपालमा पनि मुलुकका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न २०४५ सालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् स्थापना गरिएको थियो । परिषद्अन्तर्गत आंगिक साझेदारी र सम्बन्धन प्राप्त निजी शिक्षालय र सामुदायिक विद्यालय गरी १ हजार १ सय ८२ संस्था छन् । यस्तै छोटो अवधिको तालिम प्रदान गर्ने १ हजार ५ सय ६० वटा निजी संस्थाले पनि प्रशिक्षण कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन् । सीप विकास तथा परीक्षणका लागि कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको यो परिषद्अन्तर्गत गत वर्षसम्म सञ्चालित सीप विकास कार्यक्रमवाट करिब साढे चार लाख व्यक्तिले सीप परीक्षणको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् । यसका अलावा विभिन्न क्षेत्रगत मन्त्रालय, विभाग र निकायले पनि संस्थागत रूपमा आ–आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यावसायिक तथा सीप विकास प्रशिक्षणका कार्य गर्दै आएका छन् ।

हरेक वर्ष विभिन्न निकायमार्फत हजारौं व्यक्तिले सीप विकासका लागि प्रशिक्षण प्राप्त गरिरहे पनि सीपयुक्त जनशक्ति मुलुकमा खपत हुन नसकिरहेको अवस्था छ, अर्कातिर बेरोजगारको संख्या पनि हरेक वर्ष बढिरहेको विषम अवस्था छ । मुलुकभित्रै उत्पादन गरिने वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गर्न, निकासी बढाउन र व्यापारलाई रोजगारीसँग आबद्ध गर्नका लागि श्रमसँग सम्बन्धित जटिलतालाई फुकाउनै पर्छ ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीका सन्दर्भमा प्राज्ञिक उपाधि प्राप्त गर्ने डिग्री डिप्लोमाको वर्चस्व रहेको छ । शैक्षिक उपाधिका लागि हुने भर्नाको तुलनामा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या करिब १ प्रतिशत मात्र छ । त्यसमा पनि प्रशिक्षण दिने संस्थामा कुल सिट संख्याको तुलनामा भर्ना हुनेको संख्या ५१ प्रतिशत मात्र छ । तालिममा उत्तीर्ण हुनेमध्ये ४९ प्रतिशतले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाएको देखिन्छ । व्यावसायिक र प्राविधिक तालिमबाट प्रशिक्षित जनशक्तिमध्ये कतिपय रोजगारीका लागि मुलुकबाहिर गएका देखिन्छन् ।

मुलुकभित्र स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक पर्ने सीप र प्रशिक्षण केन्द्रले सञ्चालन गर्ने तालिमबीच पर्याप्त तालमेल भएको पाइँदैन । यसले गर्दा कतिपय उद्योगले छिमेकी मुलुकबाट आएका कामदारलाई औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा रोजगारी दिइरहेका छन् । छिमेकी मुलुकबाट आएर यहाँ काम गरिरहेकाको संख्या यसै पनि ठूलो छ । यसमा अनौपचारिक रूपमा मूलतः सहरी क्षेत्रमा काम गर्ने प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, मेकानिक्स, सिकर्मी, डकर्मी, हेयर ड्रेसिङमा संलग्नलगायतलाई पनि जोड्दा यो संख्या अझ ठूलो बन्न जान्छ । विदेशी कामदारको तुलनामा नेपाली कामदारको उत्पादकत्व कम हुने र त्यसमा पनि बेलाबेलामा श्रमिकबाट हुने हडताल, धर्ना आदिका कारण कतिपय उद्योगी विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन प्रेरित देखिन्छन् ।

समाजको आधुनिकीकरणसँगै परम्परागत सीप र प्रविधि क्रमशः लोप हुँदै गएका छन् । मूर्तिकला, काष्ठकला, धातुकला र चित्रकलाका क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा विशिष्टता पाएको नेपाली सीप लोप हुँदै गएको छ । पुर्खादेखि गरिआएका यस्ता व्यवसायलाई निरन्तरता दिने चाहना घट्दै गएको देखिन्छ । प्रविधिमा नयाँपन नदेखिने, श्रमको प्रधानता रहने एवं वैकल्पिक रोजगारीमा जाने उत्प्रेरणाका कारण पनि यस्ता घरेलु तथा कुटिर उद्योगमा युवा जनशक्ति आकर्षित नहुने गरेको पाइन्छ ।

नेपाल सरकारले केही वर्षदेखि कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि अगाडि सारेको छ । यसअनुसार कार्यस्थलमा प्रशिक्षार्थीका रूपमा काममा लगाउने, यसरी काममा लगाउँदा सरकारले र सम्बन्धित प्रतिष्ठानले लागत साझेदारी गर्ने र प्रतिष्ठानले तोकिएबमोजिमको अवधिसम्म रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यससम्बन्धी प्रबन्ध पनि त्यति प्रभावकारी भएको पाइँदैन ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने सीप र संख्या पहिचान गरी जनशक्तिसम्बन्धी बृहत् योजना तर्जुमा गरी तदनुरूपको प्रशिक्षण तथा सीप विकाससम्बन्धी

कार्य सञ्चालन गरिनुपर्छ । योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याउन सरकारी क्षेत्र, उद्यम व्यवसाय र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य त्यत्तिकै जरुरत पर्छ । यसैगरी, नेपाली श्रमशक्ति बिदेसिनबाट रोक्न मुलुकभित्रै उद्योगधन्दा विकास गर्ने, विदेशी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने, दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न पुग्ने ज्यालासहित सम्मानयुक्त रोजगारी उपलब्ध हुने प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।

हाम्रो औपचारिक शिक्षा सीपमा नभई सैद्धान्तिक ज्ञानमा आधारित रहेको छ । शैक्षिक ज्ञानका साथै व्यावहारिक ज्ञान र सीपसमेत दिन सके विश्वविद्यालय र महाविद्यालयबाट शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका व्यक्तिहरूको रोजगारयुक्त क्षमता बढ्छ । त्यसैले पाठ्यक्रममा तदनुरूप सुधार गर्नुपर्छ ।

ग्रामीण क्षेत्र र दूरदराजमा बसोबास गर्ने युवाको ठूलो संख्या वैदेशिक रोजगारीमा छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेको संख्या पनि ठूलो छ । यस्तो युवा जनशक्तिलाई मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन र समावेशी रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउन विशेष कार्यक्रम वा पहल हुन जरुरी छ । नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको भनिएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रमबीच समन्वय कायम गरी रोजगारी सृजना गर्न सक्नुपर्छ । औद्योगिक लगानीका लागि समेत उपयुक्त वातावरण तयार गर्न सके श्रम आप्रवासनलाई कम हुन सक्छ । इजरायल र प्यालेस्टाइनी समूह हमासबीच भइरहेको लडाइँका कारण इजरायलमा रहेका नेपाली विद्यार्थी र आप्रवासी कामदारले झेल्नुपरेको दुःखकष्ट र तनावले पनि हामी सबैलाई झस्काएको हुनुपर्छ । विप्रेषणका कारण हुने तत्कालको फाइदालाई मात्र विचार गरी मुलुकभित्रै रोजगारी सृजनामा ध्यान पुर्‍याउन नसके आगामी दिनमा मुलुकले अझ कठिन परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने निश्चितजस्तै छ ।

ओझा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।