अर्थतन्त्र उकास्न योजना आयोग

योजना बनाउने, सम्बन्धित पक्षहरूको विचार र राय लिने, अनि ती रायका आधारमा सरकारले नेतृत्व लिएको विकास बढी समावेशी, दिगो र व्यावहारिक हुन सक्छ । त्यसैले होला, नेपालले विकासका लागि केन्द्रीय योजना बनाउन सुरु गरेको झन्डै ७ दशक पुगेको छ । विक्रम संवत् २०१३ सालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनेसँगै योजनाबद्ध विकासको क्रम अहिले सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना तयारीको चरणमा पुगेको छ । हालसम्म १४ योजना बनेर कार्यान्वयन भैसकेका छन् भने पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष चलिरहेको छ । हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौं योजनाको अवधारणापत्र तयार गरी विभिन्न निकाय, सम्बन्धित पक्षहरू र समग्र सरकारी संयन्त्रको अन्तरक्रियामा समेत आधारित भएर लेख्ने काम गरिरहेको छ ।

निःसन्देह, पछिल्ला केही (खास गरी चौधौं र पन्ध्रौं) योजना राष्ट्रिय योजना आयोग चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने फरक विचारहरू अस्तित्वमा देखिएको अवस्थाबीच जारी गरिएका थिए । तर पछिल्लो समय हामीले संघीय संरचना अँगालिसकेकाले सबै प्रदेश र कतिपय स्थानीय पालिकाबीच समेत अझ प्रभावकारी समन्वय चाहिएको, विकासका मूलभूत काम र योजनालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइनुपर्ने भएको, हाम्रा छिमेकी देशहरूले पनि विकासका योजनाको नेतृत्व गर्न योजना आयोग वा यस्तै काम गर्ने निकायलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लगेको, विकसित देशमा जस्तो विकासका काम स्वतःस्फूर्त रूपमा पेसागत दक्षताका आधारमा हुने वातावरण अझै भइनसकेको अवस्था लगायतले गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग चाहिन्छ र अझै बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने धारणा नै बलियो बन्दै गएको छ । सोह्रौं योजनाका सन्दर्भमा गरिएका विभिन्न चरणका अन्तरक्रियामा समेत यो धारणा बलियो गरी स्थापित भएको छ । आयोग नचाहिने होइन बरु यो अझ बलियो, व्यवस्थित र क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने मत दह्रो भएको छ ।

छिमेकी देशहरूको सन्दर्भ

निःसन्देह, विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा विकासका सन्दर्भमा हामी नेतृत्वदायी होइन, अनुयायीकै भूमिकामा छौं । हो, हामीलाई लाग्छ नेतृत्वदायी भूमिका खेलौं भन्ने तर हाम्रो कामको स्तर, विकासको अनुभव, विकासको आयतनजस्ता पक्षले हामीले चाहे पनि केही दशक अनुयायी नै रहनेछौं । त्यसैले यो काममा हामीभन्दा अब्बल साबित भएका देशहरूले योजना आयोगलाई कसरी परिचालित गरेका छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । यस सन्दर्भमा चीन, भारत, बंगलादेश र श्रीलंका हाम्रानिम्ति सुहाउने उदाहरण हुन सक्छन् ।

चीनमा नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसन (एनडीआरसी) ले समग्र विकासका योजना र अनुगमनको काम गर्ने, सरकारलाई आवश्यक सल्लाह दिने, अनुसन्धानको नेतृत्व गर्ने गर्छ । यहाँ नेतृत्व गर्नेहरू पनि अनुसन्धान र राजनीतिक नेतृत्वमा स्थापित नै देखिन्छन् । वरिष्ठ मन्त्री वा सोभन्दा माथिको ओहोदासहित जिम्मेवारी सुम्पिने गरिएको छ । जम्मा २६ क्याबिनेट मन्त्रीमध्ये तेस्रो ओहदामा एनडीआरसी हेर्ने मन्त्रीलाई राखिन्छ । स्मरण रहोस्, चीनमा वित्तमन्त्रीको यो ओहदा बाह्रौंमा पर्दछ । त्यहाँ व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत ओहदा महत्त्वपूर्ण रहेछ ।

भारतको सन्दर्भ पनि मिल्दोजुल्दो छ । नेसनल इन्स्टिट्युसन फर ट्रान्सफर्मिङ इन्डिया (एनआईटीआई) आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोगको काम गर्छ । नाम नयाँ भए पनि काम पुरानो योजना आयोगको भन्दा फरक छैन, बरु अनुगमनका केही क्षेत्र थपेर रूपान्तरणकारी कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने प्रमुख सन्देशका साथ संस्थालाई बलियो बनाई नयाँ नाम दिइएको छ । ओहदाका हिसाबले यसको कार्यकारी प्रमुखलाई क्याबिनेट मन्त्रीसरह र सदस्यलाई राज्यमन्त्रीभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा राखिएको छ ।

बंगलादेशमा पनि योजना आयोग त छ तर चीन र भारतमा भन्दा केही फरक मोडालिटीमा सञ्चालित छ । एकीकृत योजनाका कामका लागि चाहिँ योजना आयोगलाई नै जिम्मेवार बनाइएको छ । दक्षिण एसियाको अर्को उदाहरणीय देश श्रीलंकामा वित्त मन्त्रालयको अभिन्न अंग योजना विभागले यो काम गरेको देखिन्छ ।

योजना आयोगको आवश्यकता

योजना आयोग प्रभावकारी भयो या भएन भन्ने कुरा नेपालको आजको हविगत हेर्दै थाहा हुन्छ । व्यवस्थित बस्ती विकासको आधुनिक मापदण्ड नहुनु, आधुनिक मापदण्डका आधारमा एउटा पनि सहर विकास हुन नसक्नु, उर्वर भूमि सिमेन्टको जंगलजस्तो देखिनु, उच्च रूपमा आन्तरिक र बाह्य बसाइँसराइ हुनु, विद्यालय–खुला स्थान–अपर्झट सेवाको कुनै विकल्प उपलब्ध नहुनु, यातायातका साधनको अव्यवस्थाका कारण एम्बुलेन्स र दमकलले पनि घण्टौं जाममा बस्न बाध्य हुनु, एक हातको औंला बराबर पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अस्पताल देशमा नहुनु, डाँडाकाँडा उजाड हुनु आदिले प्रस्ट संकेत गर्छन्— योजना आयोगको विघटन होइन, अझ सशक्त आयोगको खाँचो छ । अर्थात्, आयोगको बढ्दो भूमिका आवश्यक छ । संघीयताको उचित कार्यान्वयन र सन्तुलित विकासको अवधारणामा काम गर्नका लागि पनि राष्ट्रिय योजना आयोग आवश्यक छ ।

हामी कहाँ चुक्यौं ?

इतिहास र आजको अवस्था साक्षी छन्, योजनाहरू त बने तर योजनाबद्ध विकास भएनÙ यो तीतो यथार्थ हो । यही कारण अहिले योजना आयोग नभए पनि हुन्छ भन्ने धारणा विकास हुन थालेको हो । योजना र समग्र विकासका पक्षहरूलाई ठीक विश्लेषण नगरी योजना बनाउने अभ्यास भयो । महत्त्वाकांक्षी योजना त्यो पनि बिनाअनुसन्धान र बिनाज्ञान बनाउनु नै हाम्रो कमजोरी भयो । यसले विभिन्न खालका जोखिमसमेत बढायो । प्रमाणमा आधारित भएर अनुसन्धान गर्ने र त्यो अनुसन्धानमा आधारित भएर योजना बनाउने अभ्यास हामीले व्यवहारतः सुरुसम्म गर्न सकेका छैनौं । हामीले अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्ने रकमले समेत यो कुरा प्रस्टाउँछ नै । पूर्वाधार विकासकै उदाहरण हेरौं, दिगो र उत्पादनकेन्द्रित पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्नेछ । योजना आयोगमा पार्टीविशेषका पनि सही, सबैभन्दा दक्ष र नयाँपन दिन सक्ने विज्ञहरूलाई नियुक्ति गर्नुको साटो समावेशी बनाउने, भागबन्डा मिलाउने, पार्टीभित्रका गुटहरू मिलाउने हिसाबले ल्याउन थालियो । योजना आयोगका पछिल्ला तीन दशकका थुप्रै नियुक्तिमा प्रश्न उठेका पनि थिए र उठाउन सकिने ठाउँ छन् ।

यस्तै विभिन्न कारणले राष्ट्रिय योजना आयोग प्रभावकारी बनेन, त्यसैले राष्ट्रिय योजना आयोग चाहिँदैन भन्नु अलि नमिल्दो कुरा हो । बरु यसको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ र बहस त्यतातर्फ मोडिनु आवश्यक छ ।

आयोगको काम के ?

देश संघीय संरचनामा गइसकेकाले मूलतः राष्ट्रिय स्तरको योजना निर्माण र समग्र देशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीति र योजना बनाउने, तिनीहरूको उचित अनुगमन गर्ने काममै आयोग केन्द्रित हुनुपर्दछ । योजना आयोगमा विषयविज्ञहरूको समूह रहने हुनाले ती प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् र सम्बन्धित मन्त्रालयका लागि प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा रहनुपर्दछ । सरकारको थिंक ट्यांकका हिसाबले काम गर्नु, नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक अनुसन्धानको समग्र नेतृत्व गर्नु, राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाको अवधारणा बनाउनु र आवश्यक योजनाका साथ कार्यान्वयनमा सघाउनु आयोगका प्रमुख काम हुन् र हुनु पनि पर्दछ । अनुसन्धान पनि अन्वेषण, प्राज्ञिक र नीतिगत कुन प्रयोजनका लागि हो भनेर स्पष्ट छुट्ट्याई स्तरीय मापदण्डका साथ नेतृत्व गर्नु आवश्यक छ । समग्र रूपमा समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन वित्त क्षेत्रको प्रभावकारिता बढाउनमा आयोगले भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ ।

यसो गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने योजना हो कि कार्ययोजना, प्रस्ट हुनुपर्दछ । योजना आयोगले गर्ने मूलतः विकास–योजनाको काम हो न कि ती योजनालाई लागू गर्न कार्ययोजना निर्माण । त्यसैले बजेटको दोस्रो भाग बनाउने कुरा केही वर्षदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सुम्पिएको हो, यद्यपि यसो गर्दा मन्त्रालयहरूबीचमै आवश्यक समन्वय नभएको, थुप्रै योजना र बजेट एकभन्दा बढी मन्त्रालयबाट परेकाले साधनको उच्चतम सदुपयोग नभएकोमा बेलाबखत प्रश्नहरू पनि उठेका छन् । त्यसैले योजना आयोग योजना, अनुगमन र अनुसन्धानमै केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

कस्तो संरचना ?

माथि उल्लिखित काम सम्पन्न गर्न आवश्यक संरचनासहित योजना आयोगलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । आजकै संरचना र स्वरूपमा काम गर्दा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ नै । हामीले आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने चीन र भारतको अभ्याससँग मिल्दोजुल्दो बनाएर बलियो र बढी उत्तरदायी तुल्याउनुपर्छ । त्यसो नगर्दा योजना र कार्यक्रमको अनुगमनको काम प्रभावकारी हुन नसक्दो रहेछ भन्ने अहिले प्रस्ट छ । राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा यस संस्थालाई पनि सामेल गर्दा संस्थागत मेमोरीसमेत नहुने देखिन्छ । न पूर्ण कर्मचारी संयन्त्रबाटै सोचिएको परिणाम आउन सक्ने अवस्था छ न त अहिलेको जस्तो राजनीतिबाट पूर्ण प्रभावित बनाएर । त्यसैले आयोग चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्नेतर्फ होइन, बरु आयोगको संरचनाबारे बहस केन्द्रित गर्नुपर्ने हो कि ?