अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा नेपालको जलवायु परिवर्तनको सवाल

जलवायु परिवर्तनका कारण लू, चक्रवात, आँधी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, डढेलोजस्ता चरम मौसमी घटनाका साथै हिमनदी पग्लिने तथा समुद्री सतह बढ्नेजस्ता परिघटना बढेका छन् । जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको खाद्य असुरक्षा, स्वच्छ पानीको पहुँचमा ह्रास, विपद्का कारण हुने जनधनको क्षति एवं विस्थापन आदि थुप्रै समस्याले मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार र गाँस–बासको अधिकार उपभोगमा समेत नकरात्मक प्रभाव उत्पन्न भइरहेको छ ।

जलवायु परिवर्तनमा राष्ट्रहरूको साझा तर फरक दायित्व छ । आफ्नो क्षमता र जलवायु परिवर्तनमा जिम्मेवारीका आधारमा राष्ट्रहरूले यो समस्यालाई संयुक्त रूपमा सामना गर्ने गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन । हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा ठूलो हिस्सेदारी रहेका र जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका संकटलाई सम्बोधन गर्न ठोस कदम चाल्न सक्ने सामर्थ्य भएका धनी औद्योगिक राष्ट्रहरूले आफूले सक्ने जति गरेका छैनन् । यसले गर्दा मूलतः निम्न आय भएका तथा जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका साना टापु राष्ट्र तथा हिमाली भेगमा पर्ने नेपाल लगायतले जलवायु परिवर्तनका असमानुपातिक असर र प्रभावबाट धेरै जोखिम र क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी रायसुझाव मुद्दा

जलवायु परिवर्तनको क्षति बेहोर्ने जोखिमको अग्रपंक्तिमा रहेको विकासशील टापु राष्ट्र भानुआतुको कूटनीतिक तदारुकताका कारण हालै राष्ट्रसंघीय महासभाले एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ । जलवायु प्रणालीलाई संरक्षण गर्ने सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत राज्यहरूका दायित्वहरू केके हुन्, जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावका कारण विशेष रूपले जोखिममा रहेका विकासशील राष्ट्र र वर्तमान तथा भावी पुस्ताका मानिसका सवालमा जलवायु प्रणालीमा उल्लेख्य हानि पुर्‍याउने राष्ट्रहरूका लागि कस्तो कानुनी परिणाम हुन सक्छ भन्ने विषयमा त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस) सँग रायसुझाव माग गर्नेबारे उल्लेख छ । त्यही अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।

रायसुझावको प्रक्रियागत चरणमा इच्छुक राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा आफ्नो कानुनी दलिलसहितको अवधारणा पेस गर्न सक्छन् । साथै, अन्य राष्ट्रले पेस गरेका अवधारणामा रहेका कानुनी दलिलको प्रत्युत्तर पनि दिन सक्छन् ।

नेपालले किन राय पेस गर्नुपर्छ ?

जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे राय वा सुझाव पेस गर्न अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले राष्ट्रहरूलाई २२ जनवरी २०२४ सम्मको सीमा दिएको छ । मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण आफूले भोगेको हानि र क्षतिका आधारमा आ–आफ्नो अनुकूलताका कानुनी दलिलसहितको सुझाव पेस गर्न सक्नेछन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको फैसलामा आफूअनुकूलको प्रभाव पार्न पनि सक्नेछ । स्रोतसाधन सम्पन्न राष्ट्रहरूसँग यस्तो कानुनी दस्तावेज तर्जुमा गर्न पर्याप्त मानव तथा आर्थिक संसाधन छ र उनीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल कानुनी दलिलसहितको राय वा अवधारणा पेस गर्ने नै छन् ।

स्रोतसाधनको कमी अर्थात् कम आय भएका राष्ट्रले आफ्नो भोगाइ र न्यायको मागसहितको राय वा अवधारणालाई प्राथमिकतामा नराख्दा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले दिने राय हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा ठूलो हिस्सेदारी रहेका स्रोत सम्पन्न राष्ट्रका लागि अनुकूल हुने खतरा रहन्छ ।

शक्तिशाली राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको संकट न्यूनीकरण एवं प्रभावको अनुकूलनमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व नरहेको वा न्यून रहेको दलिल स्थापित गर्न सक्षम भए भने कम आय भएका तर असमानुपातिक रूपमा प्रभावित मुलुकहरू (जसले जलवायु परिवर्तनमा नगन्य योगदान गरेका छन्) जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रतिकार्यका निम्ति शक्तिशाली मुलुकको कृपामा भर पर्नुपर्ने हुन जान्छ । त्यस्तो भए जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा नेपालजस्ता मुलुकको स्वार्थ र न्यायको माग ओझेलमा पर्छ र नेपालीहरू जलवायु परिवर्तन, राज्यको असमर्थता तथा अकर्मण्यताको मारमा पर्नेछन् ।

नेपालले राय सुझावमा के समावेश गर्नुपर्छ ?

तीव्र रूपमा औद्योगिकीकरण भएका, जीवाश्म इन्धन निर्यात गरेर मनग्गे आय आर्जन गरेका र समृद्धिका कारण उपभोक्तावादमा लिप्त रहेका धनी राष्ट्रहरूको जलवायु परिवर्तनमा योगदान असमानुपातिक तवरले धेरै छ । ती राष्ट्रसँग जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र त्यसका प्रभावबाट अनुकूलन गर्न पर्याप्त स्रोतसाधन पनि छ । ती राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा सेटिङ गर्ने कूटनीतिक ल्याकत पनि राख्छन् । अर्कातर्फ, जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान रहेका नेपालजस्ता कम आय भएका राष्ट्रहरूले असमानुपातिक रूपमा बढी असर झेल्नुपरिरहेको छ । ती राष्ट्रसँग जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूको प्रतिकार्यका लागि आवश्यक स्रोतसाधन पनि अपर्याप्त छ ।

जलवायु परिवर्तनमा योगदान र त्यसका प्रभावको बाँडफाँट हेर्दा अन्याय प्रस्ट देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनमा कम योगदान पुर्‍याएका र हाल प्रतिकार्य गर्ने सामर्थ्य नराख्ने जोखिमयुक्त राष्ट्रलाई जलवायु परिवर्तनमा धेरै योगदान रहेका एवं हाल प्रतिकार्य गर्न सामर्थ्य राख्ने राष्ट्रले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व राख्छन् भन्ने विषयलाई नेपालले रायसुझाव दस्तावेजमार्फत उठाउनुपर्ने हुन्छ ।

धनी राष्ट्रहरूले उत्सर्जन गरेका हरितगृह ग्यासका कारण भएको जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्ता कम आय भएका मुलुकका जनताले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी भोग्नुपरिरहेको छ । यो विषय सप्रमाण पेस गर्दै त्यस्तो हानिनोक्सानीको भरणपोषणमा लाग्ने आर्थिक भारको क्षतिपूर्ति बेहोर्ने कानुनी दायित्व हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने धनी राष्ट्रहरूको हुन्छ भन्ने विषय पनि जोडदार रूपमा उठाउनुपर्छ ।

साथै, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको प्रमुख कारक जीवाश्म इन्धनको प्रतिस्थापन गरी नवीकरणीय ऊर्जामा आफ्नो अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्नु सबै राष्ट्रको दायित्व हो । यो दायित्वलाई विशेष गरी धनी राष्ट्रहरूले अझ द्रुत गतिमा पूरा गर्नुपर्ने कानुनी जिम्मेवारी रहेको दलिल पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । जलवायु परिवर्तनले आफ्नो देशमा महिला, आदिवासी, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदाय बढी प्रभावित भइरहेको अनि जलवायु परिवर्तनको प्रतिकार्यको निहुमा कम आय भएका मुलुक, समुदाय वा व्यक्तिलाई अन्यायपूर्ण भार थोपर्न नमिल्ने विषय पनि नेपालले उठाउनुपर्छ ।

नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसग तर्कसंगत रहने गरी दलिल पेस गर्नुपर्ने र प्रामाणिक विषय समेत विचार गर्नुपर्नेछ । त्यसैले २२ जनवरीको समयसीमालाई ख्याल गरी द्रुत गतिमा कानुनी परामर्श र सरोकारवालासँग छलफल गरी राय दस्तावेज तर्जुमाका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको रायसुझाव सोही अदालतका झगडिया राष्ट्रहरूबीचको मुद्दाको फैसलाजस्तो बाध्यकारी हुँदैन । तर उक्त रायसुझावले जलवायु परिवर्तनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत धनी राष्ट्रहरूको कम आय भएका र जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका राष्ट्रहरूप्रतिको दायित्व केकति हो भन्ने विषयमा आधिकारिक रूपमा स्पष्ट पार्छ । त्यसैले यसबाट नेपालजस्ता मुलुकले आफ्नो जलवायु कूटनीति सञ्चालन गर्न र द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय वार्तामा न्यायोचित आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको दाबी पेस गर्न बलियो कानुनी तथा नैतिक आधार पाउनेछन् ।

-थपलिया एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक हुन् ।