गृहमन्त्री : हिरो कि जिरो ?

झमक घिमिरे

राजनीति गरेपछि जस्तोसुकै अपराध पनि क्षमायोग्य बन्दो रहेछ । कानुनभन्दा माथि हुँदो रहेछ मान्छे । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले हाल सालै सुन ठूलो मात्रामा बरामद गरियो भनेर गर्व गरे पनि विगतमा पनि यस्ता काण्डहरू नभएका होइनन् । दुई–चार दिन मिडियामा आए अहिलेजस्तै, त्यसपछि आफैं सेलाएर गए ।

गृहमन्त्री : हिरो कि जिरो ?

न कसैको छानबिनले काम गर्न सक्यो न त कसैमाथि निष्पक्ष रूपमा कारबाही भयो । अहिलेका गृहमन्त्रीले फाइल ककसको खुल्छ भनेर गफ लाएका हुन् वा जरासम्म पुगेर छानबिन गरेर अभियुक्त जो भए पनि खुट्टा नकमाईकन कारबाहीको दायरामा ल्याउने हुन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

हाम्रो देशमा राजनीतिक पात्रपात्राहरूलाई लामो समयदेखि उन्मुक्ति दिँदै आइएको छ । यस पटक पनि सुनकाण्डमा नाम मुछिएका पूर्वसभामुख कअछानबिन गर्नुको सट्टा उन्मुक्ति दिएका खबरहरू मिडियामा छ्यापछ्याप्ती छन् । सत्यतथ्य के हो, जनताले जान्न पाउनुपर्छ । दोषी जोसुकै होस्, सजाय दिनुपर्छ । बोक्ने भरियालाई समातेर के गर्नु ? उसलाई न ठूला मान्छेको नियत थाहा हुन्छ न त आफूले बोकेको भारीमा के छ र त्यो अवैध वस्तु हो भन्ने थाहा हुन्छ । उसलाई थाहा भए पनि दुई छाक टार्ने नियतिमा पिसिएको हुन्छ । त्यसैले भरियालाई समातेर केके न गरें भनेर नफुर्किए हुन्छ । खास दोषीलाई उचित कारबाही गरे मात्र यो सरकारको छवि माथि उठ्छ । त्यसैले यो मौकालाई नगुमाओस् सरकारले । जसको नेतृत्व भए पनि सरकारले जनताको अभिभावक बन्नुपर्छ । दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ । जनताका चहर्‍याएका घाउमा मल्हमपट्टी लाउनुपर्छ । अनि मात्र प्रचण्डले हिजो जनताका लागि लडेको भन्ने भनाइ सार्थक हुनेछ ।

राजनीति जहिले पनि पहुँचवालाले जेजसो गरे पनि हुने खालको छ । यहाँ सहज ढंगले उठेको जनआवाजको कदर गरिँदैन । जुन तन्त्रको शासन व्यवस्था आए हपनि जनताको आवाज सुनिएको खोइ ? जनता खुसी–सुखी हुने आशामा पटकपटक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने आन्दोलनमा सहभागी भए । आफ्नै ज्यान बलिवेदीमा चढाए । उफ्, देशमा जनताको रगत बग्नु बग्यो ! तर उनीहरूको जीवनमा खासै परिवर्तन आएन । आजको अवस्थाको कुरा गर्दा, सयौं युवा दिनहुँ बिदेसिन्छन् । सरकारले बिदेसिने युवा जनशक्तिलाई देशमै व्यवस्थापन गर्न सक्दैन ? एकै चोटी ठूलो मात्रामा रोक्न नसके पनि क्रमिक रूपले देशमै विशेष योजना बनाएर रोक्नु सरकारको दायित्व होइन ? देशको युवा जनशक्तिलाई बाहिर पठाएर कस्तो खालको विकासको योजना बनाउँदै छ सरकार ? कुन खालको विकासको सपना देख्दै छ सरकार ? हुन त देश युवा जनशक्तिले त्यो बिरानो भूमिमा बगाएको रगत–पसिनाको प्रतिफलले नै चलेको छ । सरकारमा जानेहरूलाई प्रश्न छ, कहिलेसम्म हाम्रा भाइबहिनीहरूले विदेशी भूमिमा बगाएको रगत–पसिनाको मूल्यले देश चलाउने ? आफ्नो गुजारा चलाउने ? नेताहरूलाई लाज हुँदैन नेपाली युवाहरूलाई शरणार्थी बनाएर विदेश उडाउन र उनीहरूबाट पैसा असुल्न ? तर, यस्तालाई के लाज, के सरम ! यिनीहरू त पैसा पाए सबै बिर्सिन्छन् !

यहाँ अनेकौं काण्ड छन् जुन छोपछाप पारिएका छन् । भर्खरैको सुनकाण्डमा पनि माथिल्लो वर्गका व्यक्तिहरू संलग्न भएको अनुमान गर्न गाह्रो कसैलाई पनि पर्दैन । एउटा सर्वसाधारणले वर्षौंसम्म विदेशी भूमिमा दुःख गरेर किनेर ल्याएको एक–दुई तोला सुन, एक–दुइटा स्मार्ट फोनमा धरि गिद्दे नजर लाउने पुलिसहरू सयौं किलो सुनका भारी भित्रिँदा कता थिए ? यिनका आँखाहरू बन्द थिए ? कान बहिरा थिए ? कि सबै मिलेमतोमा संलग्न थिए ? सयौं किलो सुन नदेख्ने आँखाहरू कस्ता थिए ? स्वस्थ थिए कि बिरामी ? ससाना मान्छेहरूले गल्ती गरे पनि हत्कडी लाउने पुलिसहरूले ठूला भनिने मान्छेहरूले जस्तोसुकै ठूलो अपराध गरे पनि ‘जय नेपाल साब, सवारी होस्’ भन्दै सम्मानजनक व्यवहार गरेको देखिन्छ । यसैले पुलिस–प्रशासनप्रति प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिन्छ ।

सुन काण्डमा गृहमन्त्री निर्मम भएर, को आफ्नो को पराई नभनी उभिनु आवश्यक छ । उनको कदम सही हुनुपर्छ; यो आम जनताको माग हो, आवाज हो । यसलाई सुन्ने कि नसुन्ने, उनको काम हो । उनी हिरो बन्छन् या जिरो, समयकै हातमा छ; उनकै हातमा छ । राजनीति अपराध लुकाउने माध्यम होइन, जनसेवाको पवित्र कर्म हो भन्ने कुरा प्रमाणित उनैले गर्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०८० ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले यस वर्ष ल्याउने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मुख्य रुपमा कुन क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ ?