देशका कानुनमन्त्रीका दुःख

देशको कानुनमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले आफैं न्यायाधीश पल्टेर बीपी कोइरालाको जीवनी यो पंक्तिकारले कोर्सबाट हटाएकाले र ह्याम्मर लिएर ताला फुटाएकाले मुठभेड भएको, आक्रमणकारीहरू घटनामा अनुपस्थित रहेको, तत्कालीन नेकपा सरकारले फसाएको भनेर खुलेआम अपराधीको बचाउ गर्नुलाई कसरी न्यायोचित मान्ने ? देशको न्याय व्यवस्थाको अभिभारा लिएर बसेको व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमै यसरी अफवाह फैलाएर अभियुक्तहरूको अपराध ‘जस्टिफाई’ हुने गरी पक्षपोषण गर्दा यसको उजुरी यो देशमा कहाँ लाग्छ ? म जाऊँ कहाँ ?

अपराधीले सृजना गरेको भाष्य उच्चारण गर्दै कानुनमन्त्रीले बीपीको जीवनी पंक्तिकारले पाठ्यक्रमबाट हटाएका कारण घटना भएको भन्नुभयो । बीपी हामी सबैका आस्थाका धरोहर हुनुहुन्छ । आनन्दका निम्ति साहित्यका किताब पढ्ने सिलसिलामा मैले उहाँका केही उपन्यास पढेको पनि छु । तर, समाजशास्त्रको पाठ्यक्रममा भने उहाँको कुनै पनि किताब समाजशास्त्र विभागको जन्मकालदेखि आजसम्म राखिएको थिएन, छैन । अपराधीहरूले आफ्नो कुकर्मलाई ‘जस्टिफाई’ गर्न उहाँजस्तो व्यक्तित्वको नाम बेचे । महामानवको नाम दुरुपयोग गरे । बीपीको किताब हटाउनलाई त पहिला त्यो समाजशास्त्रको पाठ्यक्रममा हुनुपर्‍यो नि !

म बीसौं वर्षदेखिका समाजशास्त्रका पाठ्यक्रम भेला पारिदिन्छु । के कसैले मलाई बीपीको कुनै जीवनी वा किताब त्यहाँ राखिएको देखाउन सक्छ ? अनि पाठ्यक्रममा हुँदै नभएको कुरा मैले कसरी हटाएँ ? फेरि मैले कुनै पाठ्यक्रम पनि बनाएको छैन । मैले त श्रद्धेय गुरु चैतन्य मिश्रले निर्माण गरेको पाठ्यक्रम पढाइरहेको मात्रै हुँ । कोर्समै भए पनि मजस्तो सामान्य शिक्षकलाई कुनै जीवनी/किताब त्यसरी हठात् हटाउने सुविधा हुँदैन । कोर्सबाट कुनै किताब हटाउने वा थप्ने आफ्नै विशिष्ट परम्परा हुन्छ । अपराधीको पक्षपोषण गर्न कानुनमन्त्रीले सफेद झुट बोल्नुभयो । अभियुक्त र अभियुक्तका प्रवक्ताले आफ्ना कुकर्मको बचाउ गर्न लोकतन्त्र र विधिको शासनका निम्ति लडेका, त्याग–तपस्या गरेका व्यक्तिको नाम यसरी बेचिरहेको देख्दा म दुःखी छु । राम्ररी कुरै नबुझी, अपराधीको एकतर्फी ब्रिफिङ सुनेर कांग्रेसका कतिपय नेताले पार्टीको ब्यानर ओढेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन लागिपर्नु, अदालतमा सेटिङ गरी संस्थालाई बन्धक बनाउनु, त्यतिले पनि नपुगेर नांगो रूपमा अपराधीको बचाउमा उत्रनुलाई नै लोकतन्त्र र विधिको शासन ठानिरहेका छन् ।

दोस्रो सफेद झुट हो— मलाई मुठभेडमा परेको भन्नु । त्यो कसरी मुठभेड भयो ? के त्यो अफिस समयमा, मेरो विभागमा ताला खोल्नासाथ तत्कालै भएको घटना थियो ? ताला खुलेको हप्तौंपछि योजना बनाई बाहिरबाट पेसेवर अपराधीसमेत परिचालन गरी, हप्तौं मेरो रेकी गरी, बाटाघाटा कुरी नितान्त विभागबाहिर म एक्लो र निहत्था भएको मौका छोपेर गराइएको घटना थियो । फेरि पनि भन्छु, मैले ताला फुटाएको थिइनँ । उनीहरूले विभागमा ताला लगाएको साठी दिन भइसकेको थियो । कोभिडका कारण विश्वविद्यालय यसै पनि बन्द नै थियो । अनि विश्वविद्यालयमा ताला किन लगाउनु ? अन्याय परेकाका लागि शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने कैयौं तरिका देशको संविधानले नै व्यवस्था गरिदिएको छ । ताला खुल्नुपर्छ भनेर त मैले अटेर गरेकै हुँ र त्यो अटेर म आज, भोलि जहिले पनि गरिरहन्छु ।

तेस्रो सफेद झुट हो— ती गुण्डाहरू घटनामा सामेल थिएनन् भन्नु । सात जनामध्ये छ जना प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा घटनामा संलग्न भएको कुरा पेसेवर अपराधी रूपेश शाह, रबिनकुमार लामा, सयुज श्रेष्ठ र नीरज रानामगरको बयानबाट प्रस्ट हुन्छ । पाटन उच्च अदालतले कसुरदार मानेर नै यी छ जनालाई जनही ५ लाख धरौटी र १ लाख अन्तरिम क्षतिपूर्ति तोकेको छ । अब रह्यो कुरा दीपक ओझाको । पाटन उच्च अदालतले उनको हकमा जिल्लाकै फैसला सदर गरेको छ । तथापि दीपकले घटनापछि धनगढीबाट फोनमा ‘तिमीहरू यता भाग, उता भाग, काठमाडौं छोड, प्रहरिले खोज्दै छ’ भनेर मतियारका रूपमा काम गरेको पेसेवरहरूले बयान दिएका छन् । रूपेश शाहसँग उनको १९० पटक टेलिफोन संवाद भएको फोन ट्र्याकिङ चार्टले नै देखाउँछ । घटनास्थलमा नभएको मान्छेले पेसेवर अपराधीसँग टाढाबाट त्यतिका पटक किन फोन गर्नुपरेको ? तथापि दीपक निर्दोष हुन् भने अदालतले नै भन्ला । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा चोरबाटोबाट फिर्ता लिने, अझ त्यतिले नपुगेर सार्वजनिक रूपमा लोकप्रिय टेलिभिजनबाट पूरै देशले सुन्ने गरी ‘तिनीहरू अपराधमा संलग्न थिएनन्’ भन्ने कानुनमन्त्री कहाँका न्यायाधीश हुन् ?

थुनछेक बहसमार्फत पहिला पेसेवर अपराधी रूपेश शाहहरू नै जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुट्दै गएपछि योजनाकार हरि आचार्य र योगेन्द्र रावल प्रहरीबाट भागिहिँडेको झन्डै दुई महिनापछि मात्र सोझै अदालतमा हाजिर भई छुटेका हुन् । यी पटकपटकका फरारी हुन् । हरि आचार्य त हालै पाँच महिनाअघि अमेरिका भागिसके । दुई जना पेसेवर रविनकुमार र सयुज श्रेष्ठ पाटन उच्च अदालतको आदेशदेखि नै भागिहिँडेका छन् । बाँकी चार जना पनि प्रहरी रिपोर्ट ठिक्क पारेर तयारीमा बसेका छन् । अदालतबाट सजाय हुनासाथ यी सबै फेरि भाग्नेछन् । उनीहरू कागजमा मात्रै अपराधी हुनेछन् । तपाईं केको आधारमा यिनीहरू संलग्न थिएनन् भन्दै हुनुहुन्छ ?

चौथो झुट हो— अपराधीजति सबैलाई विद्यार्थी र नेवि संघका नेता मान्नु । अब मलाई भनिदिनुस् कि, रूपेश शाह, रविनकुमार लामा, सयुज श्रेष्ठ र नीरज रानामगर त्रिविको कुन विभाग वा संकायमा पढ्छन् ? अनि कुन कमिटीका विद्यार्थी नेता हुन् ? रविनकुमारले त अदालतको बयानमै आफू घटना हुनुभन्दा दुई दिनअघि मात्रै मलेसियाबाट आएको बताएका छन् । हरिप्रसाद आचार्य र योगेन्द्र रावलसमेत त्रिविका गैरविद्यार्थी थिए । ताला तिनीहरूको भयको खेती र आतंकको औजार थियो । मक्सद विश्वविद्यालयको दोहन थियो । कोभिडको समयमा भाइरसको डरले सबै जना घरभित्र लुकिरहेका थिए; यसै पनि बन्द त्रिविमा ताला मार्दै हिँड्नेहरू नयाँ तालिबानी थिए, विद्यार्थी थिएनन् । देशका कानुनमन्त्रीजस्ता व्यक्तिले प्राध्यापक आफैं ह्याम्मर लिएर अभियुक्तले लगाएको ताला फुटाउन किन गएको भनेर विश्वविद्यालयमा ताला मार्ने कामलाई वैध र अपरिहार्य बनाउन खोज्नुभएको छ ।

पाँचौं सफेद झुट हो— पूर्ववर्ती नेकपा सरकारले फसाएको भन्नु । यस्तो घामजस्तै छर्लंग घटनालाई पूर्ववर्ती सरकारसँग जोडेर, अपराधको राजनीतीकरण गरेर के सबै खत माफ गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ? अपराधी जोगाउने यो कस्तो फर्मुला हो ? अभियुक्तले यही फर्मुला अवलम्बन गरिरहेका थिए । अपराधको राजनीतीकरण गरेर तपाईं राज्यले कसैलाई फसाउनुपर्‍यो भने जबरजस्ती फौजदारी कसुर लगाउँछ भन्दै हुनुहुन्छ । त्यसो भए अहिलेका सबै फौजदारी कसुरका मुद्दा वर्तमान सरकार र तपाईंले कसैलाई फसाउनका निम्ति लगाइरहनुभएको छ ? जबकि त्यति बेला पनि हरिप्रसाद आचार्य र योगेन्द्र रावललाई प्रहरीले पक्रनै सकेन । प्रहरी कस्टडी छल्न उनीहरू दुई महिनासम्म भागिहिँडे । छुट्ने निश्चित भइसकेपछि अदालतमा हाजिर भई छुटेका हुन् । तपाईंको दुःख तिनीहरूविरुद्ध प्रहरीले जाहेरी नै लिनु हुँदैनथ्यो भन्नेमा हो ? अभियुक्तप्रति कानुनमन्त्रीको कति धेरै आसक्ति ? त्यति बेला तपाईं सरकारमा हुनुभएको भए मेरो त मुद्दा पनि नचल्ने रहेछ ।

यतिका फन्डा सृजना गर्ने कानुनमन्त्रीसहित उहाँका पार्टीका नेताले यी तीन वर्षसम्म सरकार र अदालत जताततै कति सेटिङ गरे होलान् र संस्था कति बन्धक बनाए होलान् ? पाठकहरूले केवल अनुमान मात्र लगाउन सक्नुहुन्छ । कानुनमन्त्री र उहाँको पार्टी दिनलाई रात र रातलाई दिन बनाउन लागिपरेको छ ।

देशका कानुनमन्त्रीजस्ता व्यक्तिलाई कानुन तोड्नेहरूलाई संरक्षण गर्न नपाएकामा, नसकेकामा कति दुःख रहेछ ! अपराधीलाई मुद्दा चलेकामा, विश्वविद्यालयमा गुण्डाराजलाई प्रश्रय दिन नपाएकामा कति चिन्ता रहेछ ! मन्त्रिपरिषद्बाट मुद्दा फिर्ता लिँदा सर्वोच्च न्यायालयले रोक लगाएकामा, अपराधीलाई उन्मुक्ति दिलाउन अदालतमा गरेको सेटिङले काम नगरेकामा छटपटी छ । कानुनी राजमा कानुनमन्त्रीमा खुलेआम यस्तो विरोधाभासी चरित्र देखा पर्नुभन्दा ठूलो विडम्बना अर्को के हुन सक्छ ? लोकप्रिय टेलिभिजनबाट सिंगो देशले सुन्ने गरी मुठभेड, हूलहुज्जतमा परेको भन्दै हुनुहुन्छ । अब तपाईं आफैं प्रहरी, आफैं न्यायाधीश र आफैं पाठ्यक्रम जाँच्ने अधिकारी भएपछि यी संस्थाहरू चाहिए किन ? सबै विघटन गरिदिए हुन्छ । यो गुण्डा, अभियुक्तहरूको देशमा पीडितको ठाउँ कहीँ पनि छैन !

यस्तो देशमा सत्य, न्याय, नैतिकता, सदाचार, मानवता र उज्यालोको अवसान अवश्यम्भावी छ । तिनले गरेको संगठित अपराधमा अहिले कानुनमन्त्री थपिनुभएको छ । नेपालमा नेताको स्तर ऊ मन्त्री भइसकेपछि मात्रै थाहा हुने रहेछ । लोकतन्त्र र विधिको शासनको माला जपेर कहिल्यै नथाक्नेहरूको यस्तो काम त्यसैको बर्खिलाफ छ । कानुन हातमा लिनेहरूलाई जोगाउने यस्तै कुकर्मले तानाशाही व्यवस्था जन्माउँछ र जंगलको नियम लागू गर्छ । वा, ठूलो माछाले सानो माछा खान पाउनुपर्छ भन्ने मत्स्यन्याय स्थापना गर्छ । आज अभियुक्त र तिनका संरक्षकले अपराध ढाकछोप गर्न श्रद्धेय नेता बीपी कोइरालाको नाम बेचेको देख्दा उहाँको आत्मा पक्कै रोइरहेको हुनुपर्छ । उहाँका अनुयायी हौं भन्नेहरूलाई यसले केही फरक पारिरहेको मलाई अनुभूति भएको छैन ।

चलाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक छन् ।