बाढी व्यवस्थापनमा स्थानीय तह

हरेक वर्ष यस अवधिमा हुने जनधनको क्षति फराकिलो हुँदै गएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वव्यापी बाढीका घटनाहरू, अझ मनसुनी र तराई वा ग्रामीण समुदायलाई असर पुर्‍याउनेभन्दा पनि बेमौसमी र सहरी बाढीको चरित्र, आवृत्ति र नोक्सानीले यस क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूमा समेत चुनौती थपिदिएको छ । प्रविधिको विस्तार र सूचनामा सहज पहुँचका आधारमा बाढी व्यवस्थापनमा जुन प्रगति देखिनुपर्ने हो त्यो नहुनुले पनि बाढीको जोखिम विस्तार हुँदै गएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस पटकको मनसुनमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान छ । तथापि देशको पूर्वी क्षेत्रमा मनसुनजन्य बाढीका कारण सुरुमै ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । वर्षाको परिमाण मात्र नभई पछिल्लो समयमा अनुभव गरिएको अप्रत्याशित र परिवर्तित चरित्र र आवृत्तिका संकेतहरू हेर्दासमेत अबका दिनहरू थप चुनौतीपूर्ण हुँदै गएकामा द्विविधा नराख्दा हुन्छ ।

मनसुनको सक्रियतासँगै मुलुकका प्रमुख सहरहरूमा डुबानको समस्याले जनजीवन प्रभावित मात्र भएको छैन, जनधनको क्षतिसमेत अकल्पनीय रूपमा बढिरहेको छ । पूर्वाधार विकासमा उच्च प्राथमिकता, चासो र लगानी भएको काठमाडौं उपत्यकाले समेत पछिल्ला केही वर्षदेखि मनसुनका बेला लगातार बाढी र डुबानको नमीठो अनुभव गर्नुपरिरहेको छ । केही घण्टाको लगातार वर्षाको पानीलाई यहाँको निकास प्रणाली त के, नदी प्रणालीले समेत थेग्न नसकी बस्तीहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन् । बाढी व्यवस्थापनको हकमा कसको के जिम्मेवारी हो भनेर खोजीनिती गरियो भने यति धेरै निकायको कार्यक्षेत्रभित्र गएर त्यो जकडिन्छ कि, त्यसबाट पार पाउन जोकसैले सक्दैन पनि ।

फोहोर व्यवस्थापनजस्तै बाढी व्यवस्थापन पनि सहरहरूका लागि ठूलै स्तरको चुनौती भएको छ । जसरी नागरिकले फोहोर आफ्नो घरबाट निकालेपछि समस्या समाधान भयो भन्ने सोच्छ तर त्यसको समुचित रूपमा अन्तिम व्यवस्थापन नहुँदासम्म समाधान भएको हुँदैन, उसै गरी हरेक घरले आफ्नो कौसी र कम्पाउन्डबाट पानी बाहिर निकास गर्न सके मात्र उसको हकमा समाधान सम्झिन्छ । त्यसरी घरबाट निस्केको पानीले अन्तिम निकास नपाउँदासम्म जोखिम सकिएको हैन कि सरेको मात्र हो भन्ने सत्य बुझ्न–बुझाउन नसक्दा सहरहरूमा बाढी र डुबानको विनाश बढ्दै गएको हो । हिजोका दिनसम्म तराईका क्षेत्रहरूमा बाढी आएको र डुबान भएको समाचार पढ्ने सहरवासीहरू आज आफैं बाढी र डुबानका समाचार बनेर विश्वभर फैलिएका छन् ।

सहरी क्षेत्रको प्रमुख विम्ब भनेको विकास र सहज सेवा नै हो । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि तीन तहका सरकार अनि ती तीनै तहका सरकारका विभिन्न निकायबाट विकासका नाममा सहरी क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको छ । विशेष गरी स्थानीय तहहरूको स्वायत्तता, अधिकार क्षेत्र तथा स्रोत परिचालनमा ठूलो बढोत्तरी भएको छ । बढ्दो सहरीकरणका कारण जनसंख्या बढ्यो, जनसंख्या बढेपछि फेरि सहरीकरण बढ्यो । यसरी यो चक्रीय प्रणालीबाट सहरी क्षेत्रका जमिनको उपयोगमा आएको परिवर्तनले वर्षामा परेको पानीलाई यसको प्राकृतिक निकाससम्म पुग्न जमिनमुनि छिर्ने र अगाडि बग्ने दुइटै परम्परागत मार्ग अवरुद्ध गर्दै जलबहावको गतिलाई भने बढाइदियो ।

यसरी दोहोरो दबाबमा परेको पानी जसोतसो परम्परागत नदी प्रणालीमा पुग्दा मानवीय अतिक्रमणमा परेर साँघुरिएको घाँटी हुँदै बग्नुपर्दा थप अर्को समस्याको सामना गर्नुपर्ने भयो । सीमित स्रोतसाधन र प्रविधिका आधारमा सम्पन्न गरिनुपर्ने बाध्यतामा रहेका हाम्रा विकासे प्रयत्नहरू दीर्घकालीनभन्दा तत्कालीन अनि समन्वयकारीभन्दा एकलकाँटे प्रकृतिका भएकाले पनि सहरलाई बाढी र डुबानको समस्याबाट सहजै निकास दिन कठिन भएको हो । समग्र पानी व्यवस्थापनका हकमा हामीले न परम्परागत र कानुनी अनुशासन पालना गर्न सक्यौं न त पूर्ण रूपमा जल सम्बन्धी विज्ञानकै कार्यान्वयन ।

उपत्यकामा हिजोका दिनमा रहेका परम्परागत राजकुलाहरू केवल किसानहरूका खेतमा सिँचाइ गर्ने सामान्य संरचना मात्र थिएनन् । मनसुनका बेला टाढादेखिको वर्षाको पानीलाई एउटा सीमित दिशा र लाइनमा सुरक्षित रूपमा बगाउँदै फराकिलो फाँटमा लगेर सहजै विसर्जन गरिदिने बाढी व्यवस्थापनका आधारभूत संरचना थिए ती । तिनको निर्माण, व्यवस्थापन, रेखदेख र मर्मत कार्य अहिलेका आधुनिक नल वा ढल प्रणालीको भन्दा सहज र प्रभावकारी थियो ।

सहरीकरणसँगै राजकुलो नामका बाढी व्यवस्थापनका ती आधारभूत संरचनालाई भूमाफियाले ‘राजकुलो भनेको त सडकै हो नि’ भनेर परिभाषित गरिदिए । त्यो परिभाषाले अनौपचारिक रूपमै सामाजिक र राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेपछि संक्रमणकालीन राजनीतिक कालको प्रशासनिक तहले पनि थप झन्झटको जोखिम लिन सक्ने अवस्था रहेन । मूलतः लगभग दुई दशक स्थानीय तहहरू राजनीतिक नेतृत्वविहीन हुनुपरेका कारण ‘ग्रासरुट’ तहमा सामान्य लाग्ने तर दीर्घकालीन असर पर्ने धेरै समस्या उत्पन्न भएका हुन् ।

बाढी र डुबान सम्बन्धी सम्भावित जोखिम कम गर्न नीतिगत रूपमा हरेक पालिकाले केही दीर्घकालीन काम तत्कालै गर्नु जरुरी देखिन्छ । पहिलो, हरेक भवन तथा घरमा प्रयोग भएको र परेको आकासे पानीको निकास कहाँ कसरी सहज हुन्छ भनी पूरै निर्क्योल गर्नु अत्यावश्यक छ । पूरा क्षमताको नदी प्रणालीमा यसको जलाधारबाट प्राप्त हुने प्राकृतिक जलप्रवाह बिनारोकटोक सहज निकास हुन सके मात्र बाढी र डुबानबाट समुदायलाई बचाउन सकिन्छ । जलप्रवाहको प्राकृतिक निकासको सम्भावना नभएको वा अवरुद्ध भएको स्थानमा ती प्रयोजनका लागि घरजग्गा निर्माण तथा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नैपर्छ ।

प्राकृतिक जल निकास अवरुद्ध नै हुने गरी पूर्वाधार निर्माण भएका छन् भने पनि वा निजी सम्पत्ति नै भए पनि पालिकाहरूले तिनलाई व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक जलनिकासलाई सहजीकरण गर्नुको विकल्प छैन । यस्तै समस्या समाधानमा पालिका वा सरकारको आवश्यकता महसुस र औचित्य साबित गरिने हो । पालिकाबाट नक्सा स्वीकृति लिनु भनेको घरवालाले पालिकालाई कर तिर्ने प्रयोजन पूरा गर्नु मात्र होइन, त्यो घर वा भवनलाई आवश्यक पर्ने सुविधा र सहजीकरणका लागि पालिकाको दायित्व पनि सृजना गर्ने आधिकारिक प्रक्रिया हो भन्ने तथ्य हरेक पालिकाले बुझ्नु जरुरी छ ।

यसका लागि पालिकाहरूले चार किल्लाका साथै भवन निर्माणको प्लिन्थ लेभलसमेत निर्क्योल गरी स्वीकृति दिने परिपाटी सुरु गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । जोडिएको सडकको चौडाइको मात्र सरोकार नराखि भविष्यमा आवश्यक पर्ने सबै सुविधाका लागि सम्भावित र सहज विकल्पहरूको निर्क्योल गरेर मात्र भवन निर्माण तथा बस्ती बसाउने काम गर्नुपर्छ ।

बसिसकेको तथा परम्परागत बस्ती एवं सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थानको प्राकृतिक जलनिकासमा कसैको निजी जमिन नै पर्छ भने पनि त्यसका लागि मुआब्जा वितरण, खरिद वा वैकल्पिक व्यवस्था गरी सहजीकरण गर्न पालिकाहरू कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

नयाँ जग्गामा सडक लैजान समुदाय र राज्यले हदैसम्मको अधिकार, शक्ति र स्रोत परिचालन गरेको हुन्छ भने बस्तीबाट प्राकृतिक जलनिकास गरी समुदायलाई सम्भावित जलजोखिमबाट बचाउनु पनि पालिकाको प्रमुख दायित्व हो र त्यो तहको अधिकार, सामर्थ्य र स्रोत परिचालन गर्न पछि पर्नु हुँदैन । यस्ता काममा व्यक्ति, समुदाय र राज्य कुनै सम्झौता नगरी सहयोगी र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै सर्वमान्य सिद्धान्त र अभ्यासको अनुसरणमा लाग्नुपर्छ । खास समुदाय र परिवार जानाजान जोखिममा वा विपद्को चपेटामा रहनु भनेको आम समुदाय वा पालिका मात्र नभई मानव सभ्यताकै लागि लाजमर्दो विषय हो ।

मनसुनको वर्षालाई केवल समस्या नभई समाधानको सहायकका रूपमा लिन सकिने गरी पनि केही नीतिगत काम गर्न सकिन्छ । जस्तो कि, लाखौं खर्च गरेर बन्दै गरेको घर वा भवनलाई केही हजार थप लगाएर त्यसैको छत प्रयोग हुने गरी वर्षातको पानी संकलन गर्ने प्रविधिको विकास र यसको अनिवार्य जडानका लागि पालिकाहरूले कडाइ गर्न सक्छन् ।

जलवायु विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ मापदण्ड नपुग्ने गरी तत्कालका लागि तटबन्ध, कजवे, कल्भर्ट, नाला, साना पुलजस्ता कंक्रिट संरचना बनाउनुभन्दा परम्परागत र स्थानीय प्रविधिमा आधारित लचकदार प्रविधिमा जोड दिनु उचित हुन्छ ।

वार्षिक लगभग १५० सेन्टिमिटर वर्षा हुने काठमाडौं उपत्यकाजस्तो ठाउँमा यसको ठूलो योगदान हुन सक्छ । यसले राज्य, पालिका र घरधनी स्वयंलाई ठूलो लाभ दिई बाढी व्यवस्थापनमा सघाउने मात्र होइन, घरायसी पानी व्यवस्थापनमा समेत उल्लेख्य योगदान दिनेछ । यस्ता कामका लागि दातृ निकायको सहयोग वा अत्याधुनिक प्रविधि चाहिने पनि होइन, केवल प्रशासकीय इच्छाशक्ति र समुदायको सकारात्मक साथ भए पुग्छ ।

विपद्को समयमा संघीय निकायहरूले निर्देशन दिन, सुरक्षाफौज तथा स्रोत परिचालन गर्न, तत्कालै सिधै प्रभावित समुदायसम्म पुग्न सम्भव नहुन सक्छ; समय लाग्न सक्छ । तत्कालै राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापना गरी मानवीय सहयोग गर्न नजिकै रहेको स्थानीय तहभन्दा भरपर्दो र जिम्मेवार राज्यको अर्को निकाय हुँदैन । स्थानीय तहको आवश्यकता र प्रभावकारिताको असली अनुभव आम समुदायले गोरखा भूकम्प र कोरोना महामारीका बेला राम्रैसँग गरिसकेका छन् ।

समुदायका लागि विपद्को समयमा स्थानीय तह र त्यसका पदाधिकारीभन्दा विश्वसनीय, सहज र प्रभावकारी राज्यका अरू निकाय वा पदाधिकारी हुनै सक्दैनन् । संविधानप्रदत्त स्वायत्त स्रोत र अधिकारप्राप्त स्थानीय तहहरूले बाढी लगायतका विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश र संघीय सरकारको बाटो हेर्नुभन्दा स्थानीय समुदायबीच चेतना विस्तार, संस्थागत क्षमता विकास तथा सामुदायिक संस्थाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सके भने बाढीजन्य विपद् लगायतका घटनाहरूबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा उल्लेख्य सफलता पाउन सकिनेछ ।

थापा जल तथा ऊर्जा आयोगमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत छन् ।