सांसद विकास कोषको मारमा लोकतन्त्र

यस पटक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड खर्च गर्न पाउने गरी कुल ८ अर्ब २५ करोड बजेट छुट्याएको छ । संघीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिले सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा संलग्न गराउन ल्याइएको यो कार्यक्रम हाल विकेन्द्रीकृत संघीय व्यवस्थामा पनि निरन्तरता दिइएको छ । यस कार्यक्रमले संसद्को कानुन तथा नीति निर्माणको मुख्य भूमिकालाई अवमूल्यन, त्यति मात्र नभई लोकतन्त्रीकरणका अन्य विविध पक्ष — संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिता, निष्पक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्वको छनोट लगायत — लाई समेत प्रहार गरेको छ ।

सांसद सरकार होइनन्

सांसद भनेको सरकार नभई जनप्रतिनिधि हुन् । स्पष्ट छ, सांसदको काम सरकार गठन गर्ने हो, कानुन निर्माणमा सरिक हुने हो, विकासको प्रत्यक्ष जिम्मा लिने होइन । विकासको काम गर्ने सरकारले हो र सोही कामका लागि अहिले तीन तहका सरकार छन् । तसर्थ सरकारले र सांसदले गर्ने काम प्रस्ट छुट्टिनुपर्छ । सांसदले सरकारको योजना कार्यान्वयन र विकास–निर्माणको कामलाई जनताका तर्फबाट निगरानी गर्ने हो; सरकारका काममा भएका कमीकमजोरी, जनताको पहुँचमा विकासको प्रतिफल पुगे–नपुगेको, सेवा प्रवाहमा सुधार भए–नभएको मूल्यांकन गर्ने हो । विद्यमान नीति, विकासको अवधारणामा भएका कमजोरी पत्ता लगाएर नीतिनिर्माणकै तहबाट विकासमा भएको रिक्ततालाई सम्बोधन गर्ने हो । अझै गहिरिएर बुझ्दा, सरकारले गर्ने कामका सीमाबारे बौद्धिक विमर्श र आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप गर्ने काम सांसदको हो ।

सांसदले पैसा बोकेर सरकारको काम गर्न थाल्यो भने सरकार र सांसदको भेद छुट्टिँदैन । यसले सरकारको भूमिकालाई सबै तहमा अवमूल्यन गर्छ । अहिले सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासजस्ता कार्यक्रममा ध्यान दिँदा नीतिनिर्माण र महत्त्वपूर्ण विमर्श ओझेलमा परेको छ ।

सांसदले विकासको बहसलाई नीतिगत र कानुनी पक्षसँगै जोडेर हेर्नुपर्छ । जनता र समाजकेन्द्रित विकासमा बाधा पारिरहेका नीति र कानुनबारे गम्भीरतापूर्वक विमर्श चलाउनु नै विकासलाई मद्दत गर्नु हो । बाधक कानुनलाई सच्याउने र आवश्यक नयाँ कानुन बनाएर सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब बनाउँदा विकास द्रुत बन्छ । साथै, राज्यको स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण हुन्छ । यस्ता पक्षमा ध्यान दिए सांसदले पैसाको थैलो प्रदर्शन गर्दै निर्वाचन क्षेत्रमा दौडन आवश्यक हुँदैन ।

साह्रै सरल भईकन पनि बुझ्न नखोजिएको सामान्य सत्य के हो भने, विकासको अर्थ–राजनीतिमा उचित बहस गर्दा र बाटो देखाउँदा मात्रै आम जनताको उचित सेवा हुन्छ । किनभने विकास निरपेक्ष हुँदैन । कसले, कसका लागि, किन र कसरी विकास गर्ने भन्ने आधारभूत प्रश्न हल गर्ने काम सांसदको हो । साधनस्रोतको जोहो र वितरण कसरी र कहाँ गर्ने भनेर राजनीतिक निर्क्योल गर्ने नै सांसद हुन् । यस्तो जटिल विषयलाई एकातिर मिल्काएर थैलो बोक्न हतारो गर्नु आफ्नो जिम्मेवारीमा घात गर्नु हो, असंसदीय अभ्यास गर्नु हो र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सर्वथा कमजोर तुल्याउनु हो । त्यसो त सोही थैलोका कारण भ्रष्टाचारमा सहभागी हुनु पनि हो ।

असमानता र विभेद संस्थागत गर्ने उपक्रम

संघीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट निर्वाचित एवं राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशभित्रका स्थानीय तह र प्रदेशसभामा निर्वाचित निर्वाचकमण्डल (इलेक्ट्रोल कलेज) बाट निर्वाचित सांसदहरू छन् । ती सांसद निश्चित वर्ग, जातजाति, लैंगिकता, भूगोल र निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएका छन् । तर सांसद विकास कोषको सञ्चालनमा भने कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई मात्र मुख्य भूमिका दिइएको छ । यसले सांसदबीचमै विभाजन ल्याउँछ; पैसा चलाउने शक्तिशाली बन्छन्, अरू निरीह । संसदीय प्रणालीमा सबै सांसदको हैसियत र भूमिका समान मानेर सबैलाई बराबरी गर्ने बाटो अपनाउँदा पनि स्रोतको समुचित वितरण भने हुँदैन । यसले गर्दा सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रसँगै सिंगो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारीबाट विमुख गराउँछ । नीतिनिर्माताको निर्णायक र सहायक पदानुक्रम आफैंमा समस्या हो (तथापि, कुनै समय राष्ट्रिय सभा र समानुपातिक सांसदले पनि बराबरी वा कम रकम पाएका थिए) ।

प्रत्यक्ष निर्वाचितमा समाजका शक्तिशाली जात, वर्ग, धर्म र समुदायका एवं आर्थिक रूपमा सम्पन्न विशेष गरी राजनीतिक पहुँच भएका पुरुषहरू हुने गरेका छन् । संसद्मा सीमान्तीकृत समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने पर्ने कानुनी बाध्यताको न्यूनतम कोटा पूरा गर्न महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएका समुदाय समेटिने गरेका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रत्यक्षतर्फका सांसदको मुख्य र समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदको भूमिका गौण हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष परिचालन गरिँदा सामाजमा विद्यमान असमानता र विभेद नीतिनिर्माण तहमा पनि पुनरुत्पादन हुन्छ ।

२०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमा १५६ पुरुष र जम्मा ९ महिला निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ७ महिलाले जितेका थिए । दलितका सन्दर्भमा ३ जना २०७४ को र १ जना २०७९ को प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भए । बाँकी सबै दलित सांसदको कोटा समानुपातिकबाट पूरा गरियो । मुस्लिम, मधेशी, जनजातिको तथा पिछडिएको समुदायको तथ्य पनि यस्तै छ । यसरी दलहरूले उम्मेदवार छनोटमै समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ख्याल गरेका छैनन् । निर्वाचित भएर सांसदको भूमिकामा आएपछि पनि देशको मुख्य नीतिनिर्माणको संस्थामा यथास्थितिको संरक्षण र असमानता पुनरुत्पादन र संस्थागत गर्नमा दलहरू नै लागेका छन् । फलतः सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया कमजोर भएको छ ।

टाउको गनेर प्रत्येक सांसदलाई ५ करोड वितरण गर्नु भनेको निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको मतको अवमूल्यन पनि हो । नेपालको भौगोलिक तथा जनसंख्या/मतदाताको वितरण समान छैन । निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण यस खालको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी भएको छैन । तसर्थ निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा विकास कार्यक्रममार्फत बजेट विनियोजन गरिनु युक्तिसंगत होला । निकै पातलो जनघनत्व भएका र ठूलो भूगोल भएका निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु तर्कसंगत छ । तर उस्तै प्रकृतिका निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाताको संख्या निकै तलमाथि भएको तथ्यलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन । यसर्थ अधिकतम जनसंख्या/मतदाता भएका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्न सकिने आधार प्रशस्त छन् । यस्तो विषयमा बहस गर्न संसद्को ध्यान पुगेको देखिँदैन । दलहरूका नेता र उनीहरूको स्वार्थअनुकूल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, जिल्ला टुक्र्याउने वा निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर गर्ने गरिएको छ ।

उदारहणका लागि रुकुमलाई लिन सकिन्छ । साबिकको रूकुमलाई पूर्व र पश्चिम गरी दुई जिल्लामा टुक्र्याइयो र न्यूनतम एक जिल्ला बराबर प्रतिनिधिसभाका लागि एक निर्वाचन क्षेत्रको प्रावधानले रूकुममा पूर्व र पश्चिम गरी दुई निर्वाचन क्षेत्र बने । रूकुम पूर्वमा कुल मतदाता २९,२३७ र पश्चिममा कुल मतदाता ९२,३४७ छन् । ३०,००० भन्दा कम मतदाताबाट निर्वाचित सांसद्ले पनि ५ करोड र झन्डै १ लाख मतदाताबाट निर्वाचित सांसदले पनि ५ करोड बजेट परिचालन गर्छन् । उस्तै भौगोलिक परिवेशको रामेछाप जिल्लामा १ लाख ८० हजार मतदाता बराबर १ सिट छ र त्यहाँबाट निर्वाचित सांसदले पनि ५ करोड परिचालन गर्न पाउँछन् । यस्तो प्रावधानका कारण सांसदले गर्ने विकास र स्रोतको वितरण नै समतामूलक छैन ।

संविधानसभा भएका बेला प्रतिसांसद १० लाख रुपैयाँ दिइन्थ्यो । २०७२ मा संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सबैले बराबर रकम पाउँथे । २०७३ मा प्रत्यक्ष चुनाव जितेको सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिकलाई ५० लाख दिने व्यवस्था गरियो र यसले २०७४ को बजेटमा पनि निरन्तरता पायो । २०७५ को बजेटबाट प्रत्यक्षलाई ४ करोड र समानुपातिकलाई नदिने व्यवस्था भयो । राजनीतिक रूपमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई राज्यबाटै विभेद सुरु भयो । यस्तो विवादका बीचमा यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु भनेको सामाजिक असमानता र विभेदको शृंखलालाई राज्यद्वारै संस्थागत गर्नु हो ।

स्रोतदोहनको साधन

सांसद विकास कोषजस्ता पैसा बाँड्ने कार्यक्रमहरूमा कुनै सांसदको भूमिका निर्णायक हुनेबित्तिकै उसको दल, वर्ग, जात, धर्म, राजनीतिक पृष्ठभूमिगत आग्रह–पूर्वाग्रह हावी हुन पुग्छ । व्यक्तिगत सोच, विवेक निर्णायक हुने परिवेशमा नीतिनियमको पालना तथा वैज्ञानिक आधारलाई मान्नेभन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको कार्यकर्ता पाल्ने र मतदाताको समर्थन जोगाउन अनि दलीय पकड कायम राख्ने ध्याउन्न प्रभावी हुन्छ । यस्ता बेथिति चरम र निरन्तर रहेको सरकारकै निकाय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । तथापि यस्ता कार्यक्रम नरोकिनु राजनीतिक दलबाट द्रुत गतिमा भइरहेको स्रोतदोहनको अर्को निरन्तरता हो । तसर्थ, यस कार्यक्रमले संघीयतामा स्रोतको समुचित वितरणको आधारभूत मागलाई अनर्थ तुल्याएको छ ।

दोहनको लहरो राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता पाल्नेमा मात्र सीमित छैन । सांसद विकास कोषलाई दलहरूका नेता–कार्यकर्ताले निर्वाचन र सांसदको टिकट वितरणमा आम्दानी गर्ने सहज साधन पनि बनाइएको छ । पंक्तिकारद्वयले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनबारे गरेको अध्ययनको सिलसिलामा ठूला भनिने दलहरूका प्रतिनिधिले कतिपय व्यक्तिलाई निश्चित रकम बुझाए सांसद बनाइदिने र त्यसको सट्टा कोषबाट यति करोड रकम हातलागी हुने भनेर मोलमोलाइ गरेको सूचना पाएका थिए । मधेश प्रदेशका सप्तरी, बारा र पर्सामा भेटेका कतिपय महिला उम्मेदवारले समानुपातिक सांसदको आकांक्षा राख्दा आफूलाई यस्ता मोलमोलाइमा सहभागी गराइएको अनुभव सुनाएका थिए ।

अन्तमा, संसद्लाई संसद्जस्तो बनाउन, सांसदलाई आफ्ना मुख्य जिम्मेवारीमा फर्काउन र जनताका सच्चा वारेस बनाउन एवं दोहन उपक्रमलाई केही मत्थर तुल्याउन सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्छ । विभिन्न बहानाबाजी गरेर यसलाई चालु राख्नु लोकतन्त्र एवं समग्र दलीय अभ्यासलाई पूर्णतया कमजोर बनाउनु हो ।

भट्टराई र चलाउने डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालमा आबद्ध अनुसन्धानकर्ता हुन् ।