समाजको गरिबी तथा पछौटेपन हटाउन महिला साक्षरता

विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा युवायुवतीको संख्या २६ करोड ४० लाख छ । प्राथमिक विद्यालय जाने उमेरका ३ करोड २० लाख बालिका अझै पनि विद्यालयबाहिरै छन् । निम्नमाध्यमिक तहका ३ करोड र उच्च माध्यमिक तहमा पढ्न जाने उमेरका ६ करोड ७० लाख बालिका विद्यालयबाहिरै छन् । अहिलेको अवस्था कायमै रहेमा हाल शिक्षाबाट वञ्चित ६ करोड १० लाख बालबालिकामध्ये १ करोड ७० लाख जनाले जीवनकालमा कहिल्यै विद्यालय शिक्षा लिने अवसर पाउनेछैनन् । दक्षिण तथा मध्यएसियामा विद्यालयबाहिरै रहन बाध्य बालबालिका हरेक ४ जनामा १ जना छन् । उसै पनि दक्षिण एसिया क्षेत्रको साक्षरता दर विश्वको औसतभन्दा कम छ । विश्वको औसत साक्षरता दर ८७ प्रतिशत रहँदा दक्षिण एसियाको साक्षरता दर भने जम्मा ७४ प्रतिशत छ । अर्थात्, दक्षिण एसियाका हरेक १ सय जनामा २६ मानिस अझै पनि निरक्षर छन् । यो तथ्यांकले नेपालजस्ता विश्वका गरिब तथा विकासशील मुलुकहरूमा शिक्षाको वञ्चितीकरण गम्भीर बनिरहेको र निरक्षरताको चपेटामा महिला तथा बालबालिका सबैभन्दा बढी रहेको देखाएको छ ।

नेपालको कुरा गर्ने हो भने, २०७८ सालको पछिल्लो जनगणना अनुसार देशको साक्षरता दर ७६ दशमलव २ प्रतिशत रहेकामा पुरुष साक्षरता दर ८३ दशमलव ६ प्रतिशत र महिला साक्षरता दर ६९ दशमलव ४ प्रतिशत छ । यसको मतलब अझै पनि नेपालमा सयमा ३१ महिलाले लेखपढ गर्न जान्दैनन् । मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिममा महिला साक्षरताको अवस्था सबैभन्दा कमजोर देखिन्छ । मधेशमा महिला साक्षरता दर जम्मा ५४ दशमलव ७ रहँदा सुदूरपश्चिममा ६८ दशमलव २ प्रतिशत छ । तथ्यांक अनुसार नेपालमा अझै पनि ५ वर्षभन्दा माथिका करिब साढे ६३ लाख मानिस निरक्षर छन् र त्यसमा ठूलो हिस्सा महिलाको छ । तथ्यांक अनुसार नेपालमा अहिले पनि हरेक १ सय जनामा ३ बालबालिका स्कुलबाहिरै छन्, उनीहरूले पढ्न तथा स्कुलै टेक्न पाएका छैनन् । अनि त्यस्ता बालबालिकामध्ये अधिकांश छोरी छन् । छोरीहरूको शिक्षामा हाम्रो समाजको अज्ञानता र अन्धविश्वासी परम्परा प्रमुख बाधक त बनिरहेको छ नै, खर्चिलो शिक्षा र गरिबीको उच्च दर पनि यसको प्रमुख कारक बनेको छ । समयसँगै समाजमा रहेको लैंगिक विभेद केही कम हुँदै गए पनि धनी र गरिबबीचको खाडल झनै बढिरहेको छ । शिक्षाको व्यापारीकरण तथा खर्चिलो जीवनयापनले गर्दा न्यून तथा मध्यमवर्गीय परिवारका लागि आफ्ना सन्तानको शिक्षादीक्षा चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । सरकारले सरकारी विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भने पनि भर्ना र पुस्तकबाहेकका अनेक शैक्षिक खर्चहरूसमेत धान्न नसक्ने गरिब परिवारको संख्या धेरै छ । देशका सरकारी विद्यालयहरूको कमजोर शैक्षिक स्तरका कारण प्रतिस्पर्धाको अहिलेको युगमा अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउनैपर्ने बाध्यतामा छन् । यही कारण सरकारी प्रतिवेदनहरूले समेत सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्यामा निरन्तर गिरावट आइरहेको देखाएका छन् । चर्को शुल्क तथा अन्य शैक्षिक शुल्क तिर्न सक्ने क्षमताको अभावले गर्दा पढाइ पूरा गर्न नपाउने छात्राहरूको संख्या अत्यधिक छ । प्राथमिक तहमा भर्नादर ९७ दशमलव २ प्रतिशत रहे पनि भर्ना भएका विद्यार्थीलाई विद्यालय शिक्षा पूरा गर्ने अवधिसम्म टिकाउन ठूलो चुनौती छ । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक अनुसार कक्षा ८ मा विद्यार्थीको टिकाउ दर ८५ दशमलव ५ प्रतिशत छ भने कक्षा १० मा आइपुग्दा त्यो ६६ दशमलव १ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्थात्, कक्षा १ मा भर्ना भएका १ सय विद्यार्थीमध्ये कक्षा १० सम्म आइपुग्दा ३४ जनाले पढाइ छाडिसकेका हुन्छन् । कक्षा १२ सम्म आइपुग्दा त झन्डै आधा विद्यार्थीले नै पढाइलाई बिदा गरिसक्छन् । जेनतेन आधारभूत तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरू गरिबीकै कारण बीचमै पढाई छाडेर सानै उमेरदेखि नै परिवारको गर्जो टार्न अर्थोपार्जनमासंलग्न हुनुपरेको छ ।

प्रतिस्पर्धाको युगसँगै प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता परिरहेका बेला खाजा र चिउरा बाँडेर र नुनतेलको लोभ देखाएर जबरजस्ती बालबालिकालाई विद्यालयमा तानेर तबसम्म कखग सिकाउनुको तुक छैन जबसम्म राज्यले गरिबीको मूल जरो उन्मूलन गर्न सक्दैन । जेनतेन विद्यालय शिक्षा पूरा गराए पनि गरिब परिवारहरू आफ्ना छोराछोरीलाई सहरमा पढाउन पठाउने हैसियत राख्दैनन् । आठ–दससम्मको पढाइले कुनै जागिर पाइने कुरा पनि भएन । अन्ततोगत्वा पुर्ख्यौली खनजोत वा मजदुरीका लागि मुगलान पस्नुबाहेक विकल्प रहँदैन उनीहरूमा । यसबाट पनि अभिभावकले दुःख गरेर बालबच्चालाई स्कुल पठाउनु बेअर्थको सम्झिन्छन् । एकातर्फ कामका बेला साथ दिने छोराछोरीलाई शिक्षाका नाममा स्कुल पठाउँदा आफूमा कामको बोझ बढ्छ, अर्कातर्फ पढिसकेपछि पनि उही पुर्ख्यौली मजदुरीबाहेक अरू काम हुँदैन । शिक्षित बेरोजगारीको भयानक अवस्थाले पनि कम आय भएका समुदायको औपचारिक अध्ययनप्रतिको रुचिलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । साथै छोरीहरूलाई अर्काको घर जानुपर्ने जात भन्दै महँगो शिक्षादीक्षा दिलाएर ऋणको बोझ बोक्न नचाहने अभिभावकहरूको बाध्यतालाई पनि नकार्न नसकिने अवस्था छ ।

हुन त विश्वमा महिला असमानता शिक्षाको क्षेत्रमा मात्र होइन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका सबैखाले आयामहरूमा व्याप्त छ । विश्व बैंकको एउटा तथ्यांक अनुसार विश्वका काम गर्ने उमेरका २ अर्ब ४० करोड महिला पुरुषसरहको आर्थिक अवसरबाट वञ्चित छन् । १७८ देशले त महिलाको पूर्ण आर्थिक सहभागितामा तगारो हाल्न कानुनी प्रबन्धहरू नै गरेका छन् । दुनियाँभर, पुरुषले प्राप्त गरेका कानुनी अधिकारको तीनचौथाइ हिस्सा मात्रै महिलाले पाएका छन् । बालिका तथा महिलाहरूले आफ्नो घर तथा समुदायबाट दिनहुँ लैंगिक असमानताको सामना गरिरहनुपरेको छ । युनिसेफका अनुसार, विद्यालयमा छात्रको तुलनामा छात्राहरूले आफूले रोजेको विषय अध्ययन गर्नका लागि कम सहयोग पाउँछन् । विद्यालयमा छात्राहरूको सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा सफाइजस्ता आवश्यकताहरूलाई बेवास्ता गरिँदा उनीहरू नियमित रूपमा कक्षामा उपस्थित हुनमा बाधा उत्पन्न हुन्छ । यसका साथै विभेदयुक्त शिक्षण अभ्यास तथा शैक्षिक सामग्रीहरूले गर्दासमेत सिकाइ तथा सीप विकासमा लैंगिक असमानता उत्पन्न हुन्छ । फलतः १५–१९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीमध्ये हरेक ४ जनामा १ जनासँग शिक्षा, तालिम वा रोजगारी केही पनि हुँदैन । जबकि केटाहरूमा भने यस्तो दर हरेक १० जनामध्ये १ जनामा मात्र हुन्छ । युनिसेफकै तथ्यांक अनुसार, विश्वमा १५–१९ वर्ष उमेर समूहका हरेक २० जनामा १ जना अर्थात् करिब १ करोड ३० लाख किशोरी जबरजस्ती करणीमा परेका छन् । यसले लैंगिक असमानता र विभेद कतिसम्म हिंस्रक बन्न सक्छ भन्ने देखाउँछ । विश्वका करोडौं बालिका अहिले पनि बालविवाहको सिकार बनिरहेका छन् । परिवारको इज्जत राख्ने नाममा आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकारको उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।

विश्वका हरेक प्रौढले कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने हो भने विश्वव्यापी गरिबीको दरलाई आधाले घटाउन सकिन्छ अर्थात् विश्वका ४२ करोड मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउन सकिने युनेस्कोले उल्लेख गरेको छ । वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले तय गरेका विकासका सबै खाले लक्ष्यमा पुग्न र समानताको लक्ष्य भेट्टाउनका लागि साक्षरता आधारभूत सर्त हो भन्ने वास्तविकता पुष्टि हुन्छ । जनता शिक्षित नभएको मुलुक तथा समाजमा विकासको कल्पना गर्नु दिवास्वप्न मात्रै हुन्छ । जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगट्ने महिलालाई निरक्षरता र विभेदको जाँतोमा पिँधेर सभ्य र समुन्नत समाजको कल्पना गर्न सकिन्न । न्यूनतम मानवीय मर्यादाका साथै सशक्तीकरण र विभेद अन्त्यका लागि महिलालाई पर्याप्त शिक्षादीक्षा तथा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक अवसरहरू दिनुपर्छ । शिक्षाले नै महिलामा विभेदविरुद्धको चेत, जीवनोपयोगी सीप तथा क्षमताको विकास, आत्मविश्वास र स्वावलम्बन बढाउँछ । चरम गरिबी तथा समाजको पछौटेपन हटाउन महिलाको साक्षरताले ठूलो भूमिका खेल्छ । परिवार, समाज तथा राष्ट्रलाई सभ्य, सुसंस्कृत तथा सक्षम बनाउनका लागि महिला शिक्षित हुनु र विझेद र अन्यायबाट मुक्त हुनु अत्यावश्यक छ ।