कस्तो आउला बजेट ?

खास गरी मुलुकको आर्थिक वृद्धि विगतका तीनवटा चौमासमा निरन्तर नकारात्मक वा संकुचन भएर अर्थतन्त्र मन्दी–उन्मुख भएका बेला नयाँ बजेटले अर्थतन्त्रका गहिरिँदा समस्याहरूको तात्कालिक र दिगो समाधानका लागि के–कस्ता उपाय अपनाउला भन्ने जनचासो हुनु स्वाभाविक हो । वर्तमान संविधान लागू भएपछिको दोस्रो संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएर बनेको संघीय सरकारको पहिलो बजेट भएकाले पनि यस पटक जनताका आकांक्षा बढी नै छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व लक्ष्यको ५६ प्रतिशत मात्र उठेको र वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको फगत ८ प्रतिशत आएकाले सरकारको ढिकुटी रित्तो छ । सार्वजनिक खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने यो विषम परिस्थितिमा आउने बजेटमाथि स्रोत अभावको चाप अवश्य नै छ । यही चाप सरकारलाई ‘यस्तो असहज अवस्थामा योभन्दा राम्रो बजेट ल्याउन सकिँदैनथ्यो’ भनेर उम्कने सजिलो निहुँ पनि बन्न सक्छ ।

यो बजेट पनि यसअघिका दर्जनौं कर्मकाण्डी वार्षिक बजेटहरूभन्दा तात्त्विक रूपले फरक भएर आउँछ, त्यसले अर्थतन्त्रका साथै आफ्नो जीवनमा तात्त्विक भिन्नता ल्याउँछ र मुलुकको भविष्य थप उज्यालोतर्फ अघि बढ्छ भन्नेमा आम नागरिक अत्यन्तै कम आशावादी छन् ।

विगतका अनुभवहरूले त्यस्तै निराशा रोपेका छन् । जुनसुकै वैचारिक संयोजनको सरकार, जोसुकै प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री भए पनि, हरेक वर्ष उही पुरातन गन्थनयुक्त बजेटको पुनरावृत्ति हुन्छ र कुनै खास सार्थक ‘डिपार्चर’ हुने सम्भावना हुन्न भन्ने आम पूर्वानुमान प्रकारान्तरले सधैं सत्यापित हुने गरेको छ । यो बजेटलाई पृथक् र अब्बल बनाउन असीम सृजनशीलता र हिम्मतको मानक बन्ने सिंगो सरकारको तत्परता यथेष्ट प्रकट भएको छैन ।

उदाहरणका लागि, अघिल्लो साता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३० मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनःसंरचना गरी नीति योजना तथा अनुगमनको केन्द्रीय निकायका रूपमा विकास गरिनेछ । नीति अनुसन्धानमा रहेको संस्थागत दोहोरोपना हटाइनेछ ।’ यसमा अन्तर्निहित सन्देशलाई सतही चासो राख्नेहरूले सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई खारेज गरेर सोही कार्यालय मातहत रहेको जीर्ण संरचना — राष्ट्रिय योजना आयोग — लाई नीति अनुसन्धानको कार्य पनि जिम्मा लगाउन लागेको अर्थमा बुझे । तर नीति अनुसन्धानमा रहेको ‘दोहोरोपन’ हटाउने नाममा संघीय शासन प्रणाली अँगालिसकेको मुलुकले केन्द्रीय योजना आयोगको औचित्य स्थापित गर्न प्रदर्शन गरेको कुटिल मनसाय र प्राज्ञिक प्रकृतिको निष्पक्ष अनुसन्धान प्रक्रियाबाट प्राप्त तथ्य–निष्कर्षहरूलाई राज्य सञ्चालनमा पृष्ठपोषण गर्ने–गराउने संरचनाप्रति नै सरकारको तीव्र वितृष्णा र अरुचिलाई यो घोषित ‘नीति’ ले एकैसाथ अभिव्यक्त गरेको चाहिँ धेरैले सायदै ख्याल गरे ।

उल्टो चिन्तन

सरकारले नीति निर्माणमा विद्यमान दोहोरोपना हटाउने प्रयास अवश्य नै गर्नुपर्छ, तर खोज, अनुसन्धान र विश्लेषणलाई भने बहुआयामिक र अनेकौं कोणबाट खुला रूपले गर्न–गराउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । ती अनुसन्धानहरूबाट आएका सबभन्दा उत्तम निष्कर्षहरूलाई नीतिमा प्रतिविम्बित गर्ने परम्परा बसाउनुपर्छ । यसर्थ, अनुसन्धानमा दोहोरोपन भन्ने नै हुँदैन । एउटै विषयमा धेरै वटा, धेरै कोणबाट अनुसन्धान भएर विविधतायुक्त दृष्टिकोण आउँदा राज्य थप लाभान्वित हुन्छ । हुनुपर्ने त्यही हो । तर नेपालका सन्दर्भमा मूल समस्या के हो भने, यहाँको शासकीय सत्तामा निर्णायक रहेका दुई वर्ग — राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासन — लाई खोज, अनुसन्धान र त्यसबाट प्राप्त ज्ञानलाई नीति निर्माण, शासन सञ्चालन र बजेट एवम् योजना निर्माणमा प्रतिविम्बित गराउने चासो नभएको मात्र होइन, यस्तो ज्ञान, तथ्य–तथ्यांक र विज्ञताप्रति तीव्र अरुचि, बेवास्ता र चिडचिडाहटसमेत छ ।

नीति निर्माणको तहमा बस्नेहरूको ज्ञानप्रतिको यस्तो घनीभूत वितृष्णाले ज्ञानवाद (इपिस्टिमोलोजी) र राज्यसत्ता (रेजिम) बीच एउटा अभेद्य पर्खाल खडा गरिदिएको छ । यो पर्खालले सार्वजनिक सरोकारका निर्णय लिने प्रक्रिया नै अनुसन्धानबाट उपलब्ध तथ्यप्रमाण, समग्र ज्ञान र विशेषज्ञताद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने ज्ञानवादी लोकतन्त्र (इफिस्टेमिक डेमोत्रेसी) को अवधारणालाई खण्डित गरेको छ । ज्ञान, तथ्य र विशेषज्ञता निरन्तर परिवर्तन भइरहने (डाइनामिक) र वर्तमानलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रकृतिको हुन्छ । नीति निर्माण प्रक्रिया यिनमा आधारित हुँदा मात्र समयसापेक्ष र सान्दर्भिक नीतिहरू बन्न र कार्यान्वयनमा आउन सक्छन् । हाम्रा नीतिहरू निकम्मा र अपरिवर्तित (स्टाटिक) रहिरहे भन्नुको अर्थ तिनले ज्ञानवादका तिनै परिवर्तनशील अवयवहरूलाई आत्मसात् नगर्नु, गर्न नसक्नु वा नचाहनु हो । राष्ट्रको वित्त नीति अथवा वार्षिक बजेटको विगत तीन दशकयता सारभूत रूपले अपरिवर्तित नियति यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।

यसको अर्थ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिका विस्थाफित हुने गरी टेक्नोत्र्याट वा वैज्ञानिकहरूले राज्य चलाउँदा रामराज्य आइहाल्छ भन्ने होइन । सफल लोकतन्त्रका लागि लोकतन्त्र (मतदाता) को विवेक एवम् निर्वाचित कार्यकारीहरूको प्राधिकार र अभिजातहरूद्वारा राज्यप्रणालीको अपहरण (एलिट क्याप्चर) एवम् ज्ञानतन्त्र (इफिस्टोत्रेसी) मध्ये कुनै पनि एकल शक्तिलाई हालीमुहाली गर्न नदिने मध्यमार्गका सिद्धान्तहरू दार्शनिक अरस्तुका वा कौटिल्यका पालादेखि नै राजनीतिशास्त्रले प्रतिपादन र अभ्यास गरिरहेको छ । लोकतन्त्रको अभ्यासमा ज्ञानको लाभलाई निर्णय प्रक्रियामा समाहित गरेर राज्य प्रणालीलाई परिणामदायी बनाउने ‘सान्दर्भिक विशेषज्ञता एकत्रीकरण’ (रिलेभेन्ट एक्सपर्टिज एग्रिगेसन) आदि सिद्धान्तहरू पनि स्थापित छन् (हेर्नुस्— प्राध्यापक जोसिहा ओबर, अमेरिकन पोलिटिकल साइन्स रिभ्यु, अंक १०७–१, सन् २०१३)। त्यो शास्त्रार्थमा नरुमलिऔं । तर नेपालको राज्यसंयन्त्रले स्वतन्त्र ज्ञानको स्वीकार वा ग्रहणलाई जसरी आफ्नो शासकीय एकाधिकार वा अहम्माथिको हस्तक्षेपका रूपमा बुझेको छ, त्यसको प्रत्यक्ष सिकार नेपालको नीति एवम् योजना निर्माण र आर्थिक वृद्धि भइरहेका छन् । प्रज्ञा–विवेक पर्खालबाहिर चिच्याइरहने र शासन–सत्ता पर्खालभित्र रमाइरहने अवस्था नबदलिई कुनै पनि क्षेत्रमा असल नीति वा योजना जन्मन सक्दैन ।

कस्तो आउला बजेट ?

ज्ञान, तर्कसंगति र विचारलाई नेपालको राज्यसत्ताले वस्तुतः तिरस्कार गर्ने परम्परा र नियतको यति लामो पृष्ठभूमि प्रस्तुत गरेपछि सरकारको नीति–कार्यक्रम यस्तो नआएर त्यस्तो आयो अथवा आजको बजेट कस्तो आउला आदि प्रश्नहरू सायद सान्दर्भिक छैनन् । स्वाभाविक हो, हरेक सरकारी घोषणा परम्परावादी, कर्मकाण्डी वा मूल समस्याविमुख हुनेछ भनेर आलोचकहरूले सहजै पूर्वानुमान गर्ने समानान्तर परम्परा बनाएका छन् । त्यसैले त्यस्ता प्रतिक्रिया र टिप्पणी पनि उत्तिकै बासी लाग्छन् । विडम्बना के भने, उनै थोत्रा–पुराना दस्तावेजहरूलाई ‘कपी–पेस्ट’ गरेर प्रस्तुत गरिएका प्रस्तावनाहरूलाई उही शक्तिले आफू सत्तामा हुँदा उत्कृष्ट र विपक्षमा हुँदा तुच्छ देख्ने दृष्टिदोषको अनवरत मञ्चन सडक र सदन दुवैतिर हुन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमहरूको लामो तर समन्वयरहित फेहरिस्तले नै प्रस्ट सन्देश दिएको छ-

१. अहिले मुलुकले बेहोरेको आर्थिक संकटको गहिराइलाई सत्ताले अनुभूति गरेको छैन । त्यसैले नीतिहरूमा समूल परिवर्तन अपरिहार्य भएको चेत उजागर भएन ।

२. नीति कार्यक्रमले १८५ बुँदामा घोषणा गरेका सबै कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने प्रयास गर्दा अर्को वर्षको बजेट पनि उही कनिका–छराइ हुने जोखिम टड्कारो छ ।

३. सम्भावित विकास योजना र कार्यक्रमहरूको सूची एवम् बजेट निर्माणको नफेरिएको शैली हेर्दा अर्को वर्षका लागि पनि स्रोतबिनै ठूलो खर्च प्रस्तावित हुने सम्भावना छ ।

४.राजस्वका उल्लेख्य आकारका अतिरिक्त स्रोतहरू पहिचान हुने र ती कार्यान्वयन पनि हुने सम्भावना कम छ । सुशासनको प्रत्याभूतिमार्फत दाताहरूको विश्वास रातारात जितेर ठूलो वैदेशिक सहायता भित्र्याउन पनि सहज छैन । अथवा, फेरि पनि राजस्व आम्दानीले साधारण खर्च धान्न नपुग्ने स्थिति निरन्तर रहनेछ एवं अर्थतन्त्र उकास्न आवश्यक निजी र वैदेशिक लगानी जुट्ने नयाँ उपाय सुझाउन राज्यनियन्त्रित समाजवादको ‘ह्याङओभर’ बाधक हुने भय छ ।

५.छाया अर्थतन्त्रको आकार, त्यसको दबदबा र विकृतिलाई जसरी राज्यले देखेको नदेख्यै गरेको छ, त्यसले पुँजी पलायन गराएकाले उत्पादन र रोजगारी सृजनामा प्रतिकूल असर परेको छ । यो अवस्था अद्भुत राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ लिने अत्यन्तै साहसी कदमबिना सच्चिने अवस्था छैन । र, यो सरकार त्यसका लागि तयार देखिएको छैन ।

प्रणालीमै सुधार वा ‘डिपार्चर’ जे भने पनि त्यसको प्रस्थानविन्दु विगतका असफलताहरूको निर्मम समीक्षा हो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने प्रमुख समस्याहरू यो वा त्यो सरकारी दस्तावेजहरूमा सूचीबद्ध मात्र गरेर, तिनका कारणको जडसम्म नपुगी परिस्थिति बदलिनेछैन । अर्थतन्त्रलाई यो अवस्थामा ल्याइपुर्‍याउन ताजा विगतका कुनकुन नीति र निर्णयहरू कारक छन् ? पुँजीगत खर्च यति थोरै हुनुको जिम्म्वोर को हो र अब के गर्दा यस्तो खर्च लक्ष्यको नजिक पुग्ला ? यो समीक्षाको पहिलो खट्किएको आयाम हो । दोस्रो, नेपालको उद्योग, कृषि, (अन्य) गैरकृषि, सेवा र ऊर्जा सबै क्षेत्रमा घटेको उत्पादकत्व र रोजगारी सृजना नभएको परिस्थिति चित्रण मात्र गरेर उम्कने प्रवृत्तिलाई बदलेर तिनका कारक र कारण पर्गेल्न केन्द्रित हुने सरकारी संयन्त्रको अभिमुखीकरण छैन । तेस्रो, एउटा सम्भावनायुक्त अर्थतन्त्रका रूपमा मुलुकको साख अभिवृद्धिमा राज्य र यसको कूटनीतिक संयन्त्र कस्तो रणनीति र दृटिकोणका साथ अगाडि बढ्न खोजेको हो ? त्यसको मार्गचित्र धूमिल छ । चौथो, निरन्तर चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्न के उपाय अपनाउने भन्नेतर्फ राज्यसत्ताको कुनै पनि निर्णायक

पात्रको चिन्ता देखिएको छैन । नेपालको तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभ भएका वस्तु, सम्भावित बजार र तिनको उत्पादन एवम् निर्यात सम्भावनाको कुनै अनुसन्धान र तथ्यांक राज्यसँग छैन । हरेक सरकारले इच्छासूची बनाउने र त्यो कार्यान्वयन नहुने पुरानो रोगको निदान खोज्न नयाँ बजेट गृहकार्यमै सायद चुक्यो । र पाँचौं, वित्तीय संघीयताको सबलतालाई राज्यले पहिचान नै गर्न सकेको छैन । संघीयतामाथि जति बहस–विवाद छन्, तिनमा राजनीतिक संघीयताको अत्यधिक बाहुल्य छ । संघीयता बढी खर्चिलो र असफलता–उन्मुख भयो भन्नेजस्ता सतही बहसहरूले प्रणालीकै औचित्यलाई छायामा पार्दै छन् । निर्वाचित स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूले छ वर्ष काम गरेको अनुभवको लाभ, मुख्य गरी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा, अर्थतन्त्रले पाउन थाल्नुपर्ने हो, तर संघीय सत्तामा रमाएका शक्तिहरूको चरम बेवास्ताका कारण यसो हुन सकिरहेको छैन । एउटै बजेटको सदाशयपूर्ण व्यवस्थाले उल्टाउन सम्भव छैन । दर्बिलो सकारात्मक कदमको आवश्यकता छ, जुन यो बजेटबाट अपेक्षा छैन ।

नयाँ बजेट आउनुअघि नै नकारात्मक हुनु उचित नदेखिन सक्छ ।

तर कुन योजनाको लाभ–लागत अवस्था कस्तो छ ? योजना बैंकमा कति कार्यान्वयनमा जान तयार योजना छन् ? कुन कार्यक्रम कुन प्राथमिकतामा लागू गर्ने वा नगर्ने भन्ने तथ्यगत प्रामाणिक आधारहरू के हुन् ? स्रोत व्यवस्थापनका प्रतिबद्धता वा अपेक्षा कति भरपर्दा छन् ? बजेट निर्माण प्रक्रिया नै कति यथार्थपरक छ ? पहिले यी प्रश्नहरूको उत्तर नखोजी बनाइने कुनै एक वर्षको बजेटले चमत्कार गर्दैन । सबभन्दा पहिले बिग्रिसकेको आर्थिक परिवेशलाई ‘लिक’ मा ल्याउन पनि युगान्तकारी संरचनात्मक रूपान्तरण हुनु अपरिहार्य छ । सहजताका उपलब्ध क्षेत्र थोरै छन् । तिनैको सदुपयोग गर्ने जत्ति फराकिलो प्रयास यो बजेटले गर्न सक्छ, अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागरणको बाटामा उत्तिकै छिटो फर्काउन सकिन्छ । ज्ञानवादी लोकतन्त्रको मध्यमार्ग त्यसको निर्विकल्प औजार हो । बजेटको अनुहार त्यही औजार प्रयोगको सापेक्षमा मात्र उज्यालो वा अँध्यारो देखिनेछ ।