राजनीतिक पतनको आपराधिक उत्कर्ष

राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिने गृह मन्त्रालय, गृहमन्त्री र गृह प्रशासनसम्बद्ध उच्च अधिकारीसमेतको मिलेमतोमा भएको यस प्रकरणले मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था, सुरक्षा प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय वैधताको न्यूनतम विश्वासको आयामलाई समेत धराशायी बनाएको छ । राजनीतिक पतन (पोलिटिकल डिके) को चरम विन्दुमा पुगेको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड आम रूपमा चर्चा गरिएजस्तो केवल संगठित भ्रष्टाचारसम्बद्ध घटना होइन; उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव, सुरक्षा सल्लाहकार र सम्भवतः प्रधानमन्त्रीसमेत मुछिन सक्ने आशंका गरिएको गम्भीर प्रकृतिको यस प्रकरणलाई राष्ट्रद्रोहसम्म भन्न सकिन्छ । लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको नीतिगत भ्रष्टाचार, राज्यदोहन र बेथितिलाई केवल सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीसम्म सीमित गरेर विश्लेषण हुँदै आएको थियो; राजनीतिक दलहरू र राज्य व्यवस्थाको संस्थागत पतनको गहिराइ यो स्तरमा पुगिसकेको आकलन गरिएको थिएन । दलीय राजनीतिले ध्वस्त बनाएका राज्य व्यवस्थाका जीर्ण संरचनाहरूले पूरै मुलुकलाई एउटा दोहनकारी राज्यमा रूपान्तरण गरेको मात्र नभएर अब राज्य–व्यवस्थाको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । र, यसले उत्पन्न गरेको राजनीतिक पतनको उपचार खोज्न ढिलो भइसकेको छ ।

अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारले आफैं आफ्नै नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउन गरेको अपराधलाई कुनै संवेदनशील पहाडको भौगोलिक ‘इकोसिस्टम’ सँग तुलना गर्न सकिन्छ । अर्थात्, कुनै पहाडमा सडक निर्माण गर्नुपर्‍यो भने त्यसको भौगोलिक बनोटको संवेदनशीलतालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिन्छ । किनकि उक्त पहाडको सुरक्षा संवेदनाको इकोसिस्टम एउटा कुनै निश्चित ढुंगा, ढिस्को वा माटाको प्रकृतिमा अडिएको हुन सक्छ । त्यस पहाडको एउटा मात्र पनि गलत ढुंगा निकालियो भने ठूलो पहिरो जाने जोखिम मात्र हुँदैन, पूरै सडक निर्माणको योजना रद्दसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा पहाडको भौगोलिक इकोसिस्टमजस्तै राज्य व्यवस्थाको पनि आफ्नै संवेदनशील राजनीतिक इकोसिस्टम हुन्छ । र, राजनीतिक प्रणालीको संवेदनशीलतालाई मूर्खता, स्वार्थ वा लापरबाहीका कारण गलत प्रयोग गरियो भने राजनीतिक प्रणालीमा पनि पहिरो जान्छ । गृह मन्त्रालयको अगुवाइमा भएको यस प्रकरणमा मुलुकको राजनीतिक प्रणालीको संवेदनशील ढुंगा मात्र निकालिएको छैन, पूरै राजनीतिक प्रणालीको भित्रसम्म प्वाल पारेर ‘बम–ब्लास्ट’ गरिएको छ । अर्थात्, पूरै राजनीतिक प्रणालीलाई ध्वस्त पारिएको छ ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूमार्फत भिन्नभिन्न राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नका लागि निश्चित संरचना र प्रक्रियाको समायोजन गरिएको हुन्छ, जसले राज्य व्यवस्थाको तहगत शक्ति पृथकीकरणमार्फत स्थापित संस्थाहरूका माध्यमबाट आआफ्नो भूमिका खेल्छन् । निर्वाचनले तोकिदिएको हैसियत अनुसार राज्य व्यवस्थामा दलहरूले एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित, एकअर्कोसँग आश्रित र परस्पर क्रिया–अन्तरक्रियाका माध्यमद्वारा राजनीतिक प्रणालीको इकोसिस्टम निर्माण गरेका हुन्छन् । राजनीतिक प्रणाली, सिद्धान्त र संरचनाका विषयमा उल्लेखनीय योगदान गरेका प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिशास्त्री तथा राजनीतिक प्रणाली सिद्धान्त (पोलिटिकल सिस्टम थ्यौरी) मा दर्जनौं महत्त्वपूर्ण पुस्तक लेखेका सिकागो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डेविड इस्टन (सन् १९१७–२०१४) भन्छन्, ‘समाजभित्र उत्पन्न हुने पारस्परिक अन्तरक्रियाले निर्धारण गरेको नियमद्वारा नै सामाजिक संसाधनको वितरण गरिन्छ । र, अनिवार्य नियमका रूपमा त्यसको पालना गरिन्छ ।’ इस्टनका अनुसार, राजनीतिक इकोसिस्टमबाट प्राप्त हुने आगत (इनपुट) र त्यसले उत्पादन गर्ने निर्गत (आउटपुट) ले निर्माण गर्ने प्रतिरूप (मोडल) लाई ‘माग र समर्थन’ का रूपमा ‘इनपुट’ प्राप्त हुन्छ भने ‘नीति र निर्णय’ का रूपमा ‘आउटपुट’ प्राप्त हुन्छ ।

राजनीतिक प्रणालीले नीति र निर्णयका रूपमा प्राप्त गरेको आउटपुट सामाजिक जीवनमा फर्केपछि पुनः इनपुटको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउँदै जान्छ । र, यो निरन्तरको इकोसिस्टमले लोकतन्त्रको परिवेश, वैधानिकता र संस्थागत पद्धतिलाई फराकिलो बनाउँदै लैजान्छ । तर राजनीतिक इकोसिस्टमले निर्धारण गरेको सिद्धान्तविपरीत स्वयं राज्य व्यवस्थाले लोकतन्त्र र यसका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई स्वनियमनकारी (सेल्फरेगुलेटरी) प्रक्रियामा बलपूर्वक अवरोध सृजना गर्नेबित्तिकै राजनीतिक प्रणालीले काम गर्न छोड्छ । राजनीतिक प्रणालीको यस्तो अवस्थालाई राजनीतिक पतन वा राजनीतिक ह्रास भनिन्छ । यहाँ ‘राजनीतिक पतन’ वा ‘राजनीतिक ह्रास’ लाई अंग्रेजीको ‘पोलिटिकल डिके’ भन्ने सिद्धान्तको अनुवादका रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।

राजनीतिक पतन र राज्य

राजनीतिक प्रणालीले सही तरिकाले काम गर्न नसकेपछि अव्यवस्था र अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ । राजनीतिक पतन भनेको राजनीतिक विकासको ठ्याक्कै उल्टो अवस्था हो । जानेमानेका अमेरिकी बौद्धिक, राजनीतिशास्त्री तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक स्यामुअल पी. हन्टिङ्टनले राजनीतिक पतनलाई विकासशील मुलुकहरूमा तीव्र रूपले बढ्दै गएको सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनलाई थेग्न सक्ने राजनीतिक संस्थाहरूको अभाव भनेका छन् । आज हाम्रो समाजले भोग्दै आएको तीव्र आधुनिकीकरण र त्यसको नेतृत्व गर्ने अत्यन्त दुर्बल राजनीतिक प्रणालीको अन्तरविरोधले राजनीतिक पतनको अवस्था सृजना गरेको हो । राजनीतिक पतनको मुख्य लक्षण भनेकै सामाजिक र आर्थिक विकासको गुरुत्वलाई राजनीतिक विकासले धान्न नसक्नु हो । अर्को शब्दमा, राजनीतिक विकास भनेको बलियो राजनीतिक प्रणाली र स्थिरता हो भने यसको विपरीत रूप राजनीतिक पतन हो ।

नयाँ संविधान घोषणा नहुँदासम्म संविधानसभाले राजनीतिक संक्रमणको भार बोकेको थियो । त्यसकारण राजनीतिक संस्था दुर्बल रहेको भए पनि संविधानको अन्तर्वस्तुमार्फत बलियो राजनीतिक प्रणालीको रचना गर्ने आशा र विश्वासमा उल्लेख्य नागरिक असन्तोषका बावजुद त्यसले काम गर्दै थियो । प्रक्रियाको हिसाबले संविधानसभाभित्र सबै खाले मतले बहसका लागि ठाउँ पाएका हुनाले पनि ‘राजनीतिक पतन’ लाई राजनीतिक विकासले प्रतिस्थापन गर्ने प्रयत्नका रूपमा हेरिएको थियो । तर नयाँ संविधानको घोषणापछि पनि मुख्य राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली र चरित्रमा कुनै परिवर्तन आएन । निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने, राज्यसत्तामा भागबन्डा गर्ने र शीर्ष नेतृत्वमार्फत मनोमानी निर्णय गर्ने अराजक राजनीतिक संस्कार बढ्दै गयो । अझ बढेर उनीहरूले यस्तो मनोमानी, अराजक र अलोकतान्त्रिक कर्मलाई लोकतन्त्र, संविधान र व्यवस्थाको रक्षार्थ गरेको दाबी गरे । यस्तो झुटो दाबीलाई आम नागरिकको त कुरै छोडौं, तिनकै नेता–कार्यकर्ताले समेत पत्याएनन् ।

त्यसका विपरीत आफ्नै पार्टी पंक्ति, नेता र कार्यकर्ताले समेत परम्परागत दलका शीर्ष नेताहरूको आलोचना गर्दै दल परित्याग गर्न थाले । यसले परम्परागत दलहरूका मतदाताको मनलाई पनि परिवर्तन गरिदियो । परम्परागत दलको पकडबाट मतदाता धेरै हदसम्म मुक्त बन्ने प्रभावकारी परिणाम देखियो । समाज दलीय बन्धनबाट निकै हदसम्म खुकुलो भयो । परम्परागत दलको पकडबाट समाज र मतदाता खुकुलो र सचेत बनेपछि पुराना दलहरूले चुनावी गठबन्धनलाई अझ बढी फराकिलो बनाउन थाले । सरकार गठनबाट सुरु भएको सिद्धान्तहीन गठबन्धनको यस्तो सिन्डिकेट निर्वाचनसम्म फैलिँदै गयो । र, यसले राजनीतिक पतनको प्रक्रियालाई तीव्र पार्‍यो । राजनीतिक पतनको तीव्रताले राजनीतिक प्रणाली निकै कमजोर बन्ने हुनाले राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र बिचौलिया व्यापारीको संगठित भ्रष्टाचार गर्ने मनोबल बढ्दै गयो । किनकि राजनीतिक पतनका कारण राज्य व्यवस्थाले शक्तिशाली अपराधीलाई समुचित दण्ड दिन सक्तैन, दण्डित हुनुपर्ने व्यक्ति नै दण्ड दिने ठाउँमा बसेको हुन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारको सीमा राष्ट्रद्रोहसम्म फैलियो र अपराधको छानबिन गर्ने गृह मन्त्रालय र गृह प्रशासन स्वयं अपराध गर्ने संस्थामा रूपान्तरित भए ।

एउटा अर्थमा गृह मन्त्रालय भनेको अर्को ‘नेपाल सरकार’ हो । यो मन्त्रालय अन्य बाँकी मन्त्रालयजस्तै आफ्नै निर्धारित कार्यक्षेत्रमा मात्र खुम्चिएको हुँदैन । किनकि यो मन्त्रालयले मुलुकका साथसाथै अन्य मन्त्रालयमा भएका अपराध र अनियमितताको समेत अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने अधिकार पाएको छ । अरूको अपराधको अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने अधिकार पाएको गृह मन्त्रालय नै अपराधको जननी बनेपछि राज्य व्यवस्थाको वैधानिकतासमेत समाप्त हुन्छ । राज्य व्यवस्थालाई अधिकतम विश्वासिलो र स्वीकार्य बनाउनका लागि राज्यशक्ति र वैधतालाई एकअर्काको पूरकका रूपमा भूमिका दिइएको हुन्छ । तर राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोगद्वारा राज्य व्यवस्थाको वैधतालाई नै भताभुंग पारिएको छ जसलाई राजनीतिक पतनको पराकाष्ठा मानिन्छ । गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने काण्डले राज्यशक्तिलाई वैधताबाट अलग गरेको छ । र, राज्यशक्ति वैधताबाट अलग हुनु भनेको राज्य केवल नागरिकलाई सिकार गर्ने संयन्त्रमा पतन हुनु हो ।

राजनीतिक पतन र दल

उच्च राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन र बिचौलिया मिलेर रचिएको लज्जास्पद नक्कली शरणार्थी काण्डलाई परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वले अझै पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । यति गम्भीर राष्ट्रद्रोही भ्रष्टाचार काण्डलाई परम्परागत दलहरूले केवल नीतिगत भ्रष्टाचार, संगठित अपराध र मानव बेचबिखनको संकुचित दायराबाट व्याख्या गरिरहेको देखिन्छ । नक्कली शरणार्थी काण्ड राजस्वको अपचलन, विकास बजेटको दुरुपयोग तथा विधि पुर्‍याएर गरिने राज्यदोहनको अपराध मात्र होइन; अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राज्यको वैधानिकता, विश्वसनीयता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर क्षति पुगेको घटना हो । यसको भर्पाई अपराधीहरूलाई सजाय दिएर मात्र हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई समेत शासन–व्यवस्थाको वैधानिकताप्रति नै आश्वस्त पार्नुपर्छ । हो, यस्तो राष्ट्रिय अस्मितामाथि नै लज्जाबोध हुने अपराधको छानबिन सुरु हुनु स्वागतयोग्य छ, तर यहाँनेर बिर्सिनै नहुने अर्को तथ्य के हो भने, आफैं राजनीतिक पतनको प्रमुख कारक बनेको परम्परागत दलीय नेतृत्वले छानबिनलाई निर्णायक निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ भनेर विश्वास गर्नु अर्को मूर्खता हुनेछ । किनकि यस आपराधिक काण्ड छानबिनको पृष्ठभूमिमा सरकारको आफ्नै स्वतन्त्र पहलभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय चासो, सरोकार र दबाबको भूमिका बढी छ ।

मुलुकको राजनीतिक पतनमा प्रमुख भूमिका खेलेका परम्परागत दलहरूले आजको मितिसम्म पनि आफ्ना नेता र पार्टीको इतिहास, जेलनेल र बलिदान, बलियो संगठन, कर्मठ कार्यकर्ताको समूह, अन्धभक्त शुभेच्छुक, दलीय जमिनदारी आदिलाई राजनीतिक मूल्यका रूपमा प्रचार गरिरहेका छन् । र, चुनाव पनि जितिरहेका छन् । नयाँ संविधानको निर्माणपछि परम्परागत दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रमा उल्लेख्य परिवर्तन आउला र राज्य व्यवस्थामा पनि त्यसको प्रतिविम्बन देखिएला भन्ने विश्वास नागरिकमा थियो । किनकि नयाँ संविधानको निर्माणपछि परम्परागत सबै दलले सुशासन, विकास र समृद्धिलाई प्रमुख मुद्दा बनाउने घोषणा गरेका थिए । नागरिकले प्रमुख दलहरूलाई शंकाको सुविधा दिए । तर उनीहरूको व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आएन । राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकासको ठाउँ संसद् विघटन, संगठित भ्रष्टाचार र आर्थिक संकटले लियो । उनीहरूका पुराना राजनीतिक मूल्यहरूले परिणाम दिने कुरा त परै जाओस्, उल्टो परिणाम दिन थाले । तर उनीहरूले दल र मुलुकको नेतृत्व भने छोडेनन् । परिणाम, दल र मुलुकको संस्थागत संरचनालाई ध्वस्त गरेर परम्परागत नेतृत्वले राजनीतिक पतनको प्रक्रियालाई गहिरो बनाउँदै गयो ।

राज्यले गर्ने भ्रष्टाचारका प्रारूपहरू एकै प्रकृतिका हुँदैनन् । जस्तै- पञ्चायती कालमा सापेक्षिक रूपमा राज्यको वैधानिकता बलियो र विश्वसनीय मानिन्थ्यो । राज्यको चरित्र निरंकुश भए पनि राज्य व्यवस्थाको वैधता र संस्थागत प्रणालीमा ठूलो समस्या थिएन । राज्यको माथिल्लो तहमा भ्रष्टाचार पनि थियो । साथै राजनीतिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, खुला समाज आदिको अभाव थियो । निरंकुश राजतन्त्र अन्तर्गत रहेको सामन्ती समाजलाई थेग्न सक्ने तहको राज्यको संस्थागत प्रणाली भएका कारण पञ्चायतको अवधिमा राजनीतिक पतनको अवस्था सृजना भएको थिएन । त्यस्तै अर्को प्रारूप हो- सापेक्षिक विकास, सेवा प्रवाह र राज्यको वैधतालाई पनि कामचलाउ राखिराख्ने तर भ्रष्टाचार पनि गर्ने । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि दरबार हत्याकाण्डसम्मको अवधिलाई सामान्यता यसै प्रारूपको भ्रष्टाचारमा राखेर हेर्न सकिन्छ । कमसेकम त्यति बेलासम्म तीव्र आधुनीकीकरणमा प्रवेश नगरिसकेको हुनाले समस्याग्रस्त हुँदाहुँदै पनि राज्यका संस्थाहरू राजनीतिक पतनलाई रोक्न धेरै हदसम्म सक्षम थिए ।

मुलुकमा आज भइरहेको भ्रष्टाचारको प्रारूप सबैभन्दा खतरनाक छ । मूलतः, २०६२–६३ सालको परिवर्तनपछि सुरु भएको भ्रष्टाचारको यो प्रारूप नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्म आउँदा उत्कर्षमा पुगेको छ । यस प्रकारको भ्रष्टाचारमा राज्य व्यवस्थाले एकातिर सेवा प्रवाह पनि गर्दैन र विकास पनि दिँदैन भने अर्कातिर, राज्य व्यवस्थाको चरम दोहनसँगै नागरिकसँग कठोर ढंगले कर पनि असुल्छ । विकास बजेटको दोहन पनि गर्छ र सँगसँगै अत्यन्त कम गुणस्तरको विकास संरचना निर्माण गर्छ । अझ सरल शब्दमा भन्ने हो भने, भ्रष्टाचार गर्नैका लागि मात्र कुनै विकास आयोजनाको प्रस्ताव गरिन्छ । यस प्रकारको भ्रष्टाचारको प्रारूपले राज्य व्यवस्थाको न्यूनतम वैधानिकतालाई समेत जोखिममा पार्छ । अहिले नेपालमा भइरहेको भ्रष्टाचारको रूप केवल भ्रष्टाचारमा सीमित नभएर यस्तै खतरनाक प्रारूपमा उक्लिएको छ ।

अन्त्यमा, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका खतरनाक जराहरू कति गहिरोसँग राज्य व्यवस्थाका प्रणालीमा घुसेर राजनीतिक पतनको कारक बनेका छन् भन्ने बुझ्न सरकारी गोप्य निर्णय र कागजात पटकपटक बिचौलियाका हातमा पुग्नु, बिचौलियाको स्वार्थ बमोजिम नीतिगत तहमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुनु र उक्त निर्णय बमोजिम सचिवस्तरको माथिल्लोदेखि तल्लो कर्मचारीसम्मको सरुवा हुनुले प्रस्ट पार्छ । यसरी एकै पटक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा संकट, राज्यको वैधानिकतामा सन्देह, राज्यको उच्च कार्यकारी तह नै राज्यद्रोहको मतियार, सरकारी दस्तावेजमा जालसाझी, राज्य नै नागरिकसँग अवैध असुलीमा संलग्न आदिजस्ता अनेकौं अपराधका आयाम एकै ठाउँमा गुजुल्टिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण खतरनाक स्तरको अपराधका रूपमा प्रकट भएको छ । यो घटना राज्यसत्ताको प्रत्यक्ष मिलेमतोमा गरिएको राज्यद्रोह हो । यसले राजनीतिक पतनको ओरालो यात्रालाई दुर्घटनाको सन्निकट पुर्‍याइदिएको छ ।