संघीयताका बेपर्वाह पहरेदार

सबैजसो स्थानीय तह खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषित भइसकेका भए पनि पिसाब फिर्न अँध्यारो कुनाको विकल्प नभएकाले पवित्र पोखरीका डिलहरू पनि मानवमूत्रको दुर्गन्धबाट मुक्त छैनन् । उपमहानगरपालिकाले मूल सडकको फोहोर उठाए पनि भित्री गल्लीहरू बेवारिसे देखिन्छन् । स्थापना भएको पाँच वर्षभित्र स्थानीय राज्यले आफ्नो प्रारम्भिक जोस र जाँगर खर्चिसकेकाले होला, सहरको मुटुजस्तो रहेको बाह्रबिघा पनि भनिने रंगभूमि मैदान अव्यवस्थित र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । हुन त संघीय राजधानीकै खुलामञ्चको हेरिनसक्नुको बेहाल छ भने प्रादेशिक राजधानीको के कुरा गर्नु भनेजस्तो ओठेतर्क गर्न नसकिने होइन, तर उपमहानगरहरू पनि महानगरकै थोत्रे प्रतिलिपिजस्तो मात्र ठहरिने हो भने राजनीतिक व्यवस्थापनको अंगभूतताको सिद्धान्त (सब्सिडिएरिटी प्रिन्सिपल) अनुसरण गरेर परिकल्पना गरिएका अपेक्षाकृत स्वायत्त स्थानीय राज्यजस्ता सरकारहरूको कुनै अर्थ रहँदैन । नगर एवं गाउँपालिकाहरूलाई प्रदेश सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गराएर संघीय राजधानीले आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्न सफल भए पनि स्थानीय सरकारहरू जिम्मेवार, जनमुखी एवं सक्षम बन्न सकेका छैनन् । काठमाडौंको ‘बालेन निरोध’ नामकरण गर्न सकिने तात्कालिकताको संक्रमण भने देशैभरि फैलिन थालेको जस्तो छ- जनकपुर उपमहानगरपालिकाले रामचोकमा थुप्रिएको फोहोर उठाउन सक्दैन, तर त्यसैको छेउमा ठेलामा राखेर सुन्तला बेचिरहेको सडक व्यापारीका ढक-तराजु तत्परताका साथ खोसेर लैजान्छ ।

प्रदेश शासनको अवस्था स्थानीय सरकारभन्दा पनि कमजोर छ । स्थानीय राज्यसँग विधायिकी, कार्यपालन व्यवस्थासँगसँगै केही न्यायिक अधिकार पनि छन् । कर संकलन, कर्मचारी परिचालन एवं कार्य सम्पादनको स्थायी संरचना छ । स्थानीय नियम सबै नागरिकले पालन गर्नुपर्ने परम्परा पञ्चायतकालदेखि स्थापित छ । प्रदेशहरू भने संघीय सरकारका प्रशासनिक एकाइ भनिने सुबा वा प्रान्त (प्रोभिन्स) जस्ता मात्र हुन गएका छन् । हुन पनि मधेशबाहेकका अन्य सबै प्रदेशमा संघजस्तै एकल नृजातीय वर्चस्व कायम रहेकाले तिनमा आफ्नो स्वायत्तता दाबी गर्ने इच्छाशक्तिको सर्वथा अभाव छ । त्यसैले संघीयता अभ्यासको पाँचौं वार्षिकोत्सव अवलोकन गर्न जनकपुर सबभन्दा उपयुक्त प्रादेशिक राजधानी ठहरिन सक्दथ्यो । तर प्रवचन, खेलकुद प्रतियोगिता एवं सम्मानजस्ता विधायिकाका केही कर्मकाण्डी गतिविधिबाहेक संघीयता आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु रहेको सहरमा जनस्तरबाट आयोजन गरिएको खासै कुनै सार्वजनिक कार्यक्रम देखिएन । चिया पसल, अखबार पसल वा जानकी मन्दिरको प्रांगणमा संघीयताका लागि गरिएका संघर्षहरू सम्झिने कोही भेटिएनन् । सामान्यजनमा संघीयताको पाँचौं वार्षिकोत्सवप्रति देखाइएको निरपेक्षताका पछाडि तीनोटा कारण हुन सक्छन् ।

अहिले राजनीतिकर्मीहरूले जेजस्तो दाबी गरे पनि सन् २०१५ को १६ बुँदे षड्यन्त्रले संघीयताको संघर्षलाई निरस्त गरिसकेको थियो । संघीयतालाई मुल्तबीमा राखेर जारी गरिने संविधान स्वतः असंवैधानिक ठहरिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्दा मात्र १६ बुँदे षड्यन्त्रका योजनाकारहरू आफ्ना दूरभिसन्धिबाट पछाडि फर्किन बाध्य भएका थिए । दुराग्रह राखेर गरिएको प्रदेशहरूको परिकल्पनामा संघीय व्यवस्था सफल हुन नदिने चाहना स्पष्ट देख्न सकिन्छ । पहिचान, सक्षमता एवं व्यावहारिकताजस्ता संघीयताका सबै आधारलाई बेवास्ता गरेर सत्तासीनहरूले मनपरी ढंगले प्रदेशहरूको सीमांकन गरेका छन् । दिगो शासन व्यवस्थाका आवश्यकताहरूलाई अवहेलना गरेर अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ । प्रादेशिक परिकल्पना अन्तर्निहित तवरले दोषपूर्ण रहेकाले संघीयताका पक्षधरहरूमा उत्साह छैन । एकथरी स्थानीय युवाहरूमा विद्यमान संवैधानिक ढाँचाले मधेशी सहिदहरूको अपमान गरेको धारणा व्यापक छ । त्यसैले ती उदासीन छन् । अर्कोतिर नाम मात्रकै प्रादेशिक संरचनाले पनि आफ्नो वर्चस्वलाई धक्का पुग्ने डरले संघीयताका विरोधीहरू आत्तिएका त छन्, तर तिनले देखिने गरी आफ्नो प्रतिरोध दर्ज गराउने आँट जुटाउन भने सकिरहेका छैनन् । मधेश प्रदेशको संसद्मा समानुपातिक मतले गर्दा उपस्थिति जनाउन पाएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदले समेत मुखर भएर संघीयताको विरोध गर्न सक्दैनन् । पक्षधर र विपक्षी एकसाथ असन्तुष्ट हुने व्यवस्था बेवारिसे देखिनु अनौठो होइन ।

नाम मात्रको संघीयता पनि उपलब्धि नै हो भन्नेहरूमा सन् २००७ पछि नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता ‘राष्ट्रिय’ भनिने दलहरूबाट उछिट्टिएर सामान्यजनको मधेश विद्रोहमा मिसिन पुगेका बुद्धिजीवी एवं राजनीतिकर्मीहरूको बोलबाला छ । तिनका लागि गणतन्त्र, जनसंख्यामा आधारित प्रतिनिधित्व एवं सकारात्मक विभेदमार्फत संस्थागत गरिने समावेशिता नै काफी थियो । संघीयताको दाबीलाई अंगीकार गरेका भए पनि कांग्रेस, एमाले तथा माओवादीहरूको राजनीतिक प्रशिक्षणले तिनलाई सीमित स्वायत्तताको अवधारणासमेत स्वीकार गर्नबाट रोक्छ । मधेश प्रदेशको गठन र नामकरण नै आफ्नो पराक्रम हो भन्ने उल्लासोन्माद (युफोरिया) सन् २००७ तिर ‘एक मधेश, एक प्रदेश’ नारा उचालेर चामत्कारिक रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरमका राजनीतिकर्मीहरूमा पनि देख्न सकिन्छ । संघर्षका क्रममा बौद्धिकता, संलग्नता, लगनशीलता, जिज्ञासा, स्वतन्त्रता एवं जुझारुपनजस्ता सक्रिय भावहरू निरन्तर पुनर्जागृत भइरहन्छन् । अब त लक्ष्य हासिल भयो भन्ने अनुभूति हुनासाथ शिथिलताले छोप्न थाल्दछ । उदासीनता उत्पन्न हुन्छ । जाँगर हराउँछ । मधेश विद्रोहताका सक्रिय रहेका कतिपय जुझारुहरू अब फगत आफ्नो ‘त्याग’ को साँवा र ब्याज कसरी असुल्ने भने ध्याउन्नमा देखिन्छन् ।

संघीयताप्रति सामान्यजन्यको उपेक्षाभाव भने नितान्त उपयोगितामा आधारित छ । स्थानीय समस्या एवं आवश्यक सिफारिसका लागि स्थानीय सरकार छ । नागरिकता र राहदानीका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गुहार्न जानुपर्दछ । झैझगडा भए प्रहरी चौकी धाउनुपर्दछ । सरकारी भनिने स्कुल सञ्चालक समितिले चलाउँछन् । प्रादेशिक भनिएका भए पनि अस्पतालका सबैजसो चिकित्सक अझैसम्म पनि संघीय सरकारको निर्देशनलाई सर्वोपरि मान्छन् । प्रदेशले पहिचान, सेवा र सुरक्षामध्ये केही पनि दिन नसक्ने भएपछि त्यस्तो संरचनाप्रति अपनत्व, ममत्व एवं लगाव विकसित हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । संघीयताको आधारभूमिमै उदासीनता व्याप्त छ भने अन्य प्रादेशिक राजधानीहरूमा ठेकेदार र राजनीतिकर्मीहरूबाहेक अरू कसैको खासै रुचि नदेखिनु स्वाभाविकै हुने भयो । नेपाली कांग्रेसभित्रको हिन्दुत्व धार, राजतन्त्रको पक्षधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, समावेशिता नरुचाउने एमाले, बुर्जुवा प्रजातन्त्रलाई घृणा गर्ने सानामसिना वामपन्थीहरू, सुकिलो राजनीतिका अभ्यासकर्ता मेयर बालेन्द्र शाह तथा जनोत्तेजक प्रियतावादको नारा उचालेर रातारात चम्केका रवि लामिछाने एवं उनका सेनामेनाजस्ता सबै संघीयताविरोधी शक्तिहरू एकसाथ चलमलाउन थालेको त्यत्तिकै होइन रहेछ । संघीयताका प्रवर्द्धकहरूको उदासीनताले तिनलाई जोसिलो बनाएको हुनुपर्दछ ।

वैचारिक बुनियाद

परिवारको प्रमुख, समुदायको मुखिया, कबिलाको सरदार, नृजातीय मुख्तियार एवं विजय अभियानबाट राजा हुँदा अदम्य सैनिक शक्तिले गर्दा सम्राट् हुन पुगेको व्यक्तिले एकाधिपत्य (मोनार्की) रहेको शासन गर्ने मान्यता धर्मशास्त्रहरूमा समेत स्थापित छ । अल्पतन्त्र (आलगार्की) एवं कुलीनतन्त्र (ऐरिस्टोक्रसी) जस्ता व्यवस्थाका खम्बाहरू पनि हरेकजसो समाजमा अहिलेसम्म खडा छन् । राजनीतिशास्त्रका ज्ञाताहरूले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको बीजारोपणसमेत दुई हजार वर्षभन्दा पहिले नै भइसकेको ऐतिहासिक तथ्य औंल्याएका छन् । राजप्रतिनिधिमार्फत प्रान्त वा अधीनस्थ राज्यमाथि शासन गर्ने पद्धति विस्तारित साम्राज्य एवं औपनिवेशिक राज्यहरूमा सामान्य हुने गर्दथ्यो । तुलनात्मक रूपमा संघीय अवधारणाले संयुक्त राज्य अमेरिकाका तेह्र राज्यले सन् १७७६ मा स्वतन्त्रताको सर्वसम्मत घोषणा गरेपछि मात्र गति लिएको हो । संसारको करिब ४० प्रतिशत जनसंख्या संघीय राज्यका नागरिक भए पनि साना–ठूला गरी १५० जति देशहरू अहिले पनि केन्द्रीकृत वा विकेन्द्रित तर एकात्मक प्रणालीअनुसार सञ्चालित छन् । धर्मनिरपेक्षता एवं समावेशिताजस्तै संघीयता अहिले पनि निरन्तर आफ्नो औचित्य देखाइरहनुपर्ने उद्विकासी (इभल्भिङ) संकल्पना मात्रै हो । जनतामा अन्तर्निहित सार्वभौमिकतालाई तह–तह गरेर छुट्ट्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन, अवशिष्ट अधिकारको वाहक कुन तहको सरकार हुने वा बहुराष्ट्रिय राज्य र परिकल्पित समुदाय निर्माणका बीच तालमेल स्थापित गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्नेजस्ता प्रश्नहरूको एउटै उत्तर आउँछ- सबै कुरा सम्बन्धित राज्यको ऐतिहासिक विकासक्रम, वर्तमान अवस्था एवं भविष्यको परिकल्पनामा भर पर्छ ! प्रजातन्त्रका सबै परिभाषामा ‘बहुमतको शासन, अल्पमतको सम्मान’ एकसामान भएजस्तै ‘प्रादेशिक स्वशासन, संघीय सह–शासन’ भने संघीयताको आधारभूत मान्यताभित्र पर्छ । सामान्यजनले कुशासन र सुशासनबीचको फरक त तुरुन्त ठम्याउन सक्छन्, तर स्वशासनप्रति जागरुकता बढाउन भने राजनीतिक अग्रपंक्तिको सक्रियता नभई हुँदैन ।

राजनीतिक अग्रपंक्ति विचारधाराबाट जन्मिन्छन् । साम्राज्यवाद, धर्मराज्यवाद, अधिराज्यवाद, उपनिवेशवाद, उदारवाद, संरक्षणवाद, प्रगतिवाद, पुँजीवाद, बजारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, उपयोगितावाद वा यथार्थवादजस्ता अर्थराजनीतिका सबैजसो ‘वादहरू’ ले गठन भइसकेको राज्यको नियन्त्रण कायम रहेको अवस्थालाई जनाउँछन् । सँगै कायम रहने (होल्डिङ टुगेदर) वा एकीकृत भएर गठन हुने (कमिङ टुगेदर) प्रस्तावनालाई मानेर मात्रै सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा बहुराष्ट्रिय राज्यहरूको धरातलीय यथार्थ हो । सामान्य अवस्थामा विचारधारा धरातलमुनि बग्ने अदृश्य नदी सरस्वती जस्तै हो- बहुमतको गंगा र शासन व्यवस्थाको जमुना भए सबैलाई पुग्छ । संकटको घडीमा भने विचारधाराको सहारा चाहिन्छ । समसामयिक नेपालमा संघीयताका वैचारिक पक्षधरहरूमा आश्चर्यजनक मौनता व्याप्त छ । वैचारिक अग्रसरता एवं राजनीतिक नेतृत्वमा एकै थरी नृजातीयताका व्यक्तिहरूको नेतृत्व कायम रहेकाले पनि हुन सक्छ, विद्यमान संघीयताका कमजोरी एवं संवैधानिक सुधारका उपायहरूबारे सार्वजनिक बहससमेत हुँदैन । विद्यमान ढाँचालाई सुदृढ गर्ने परिचर्चा प्रकारान्तरले बालुवाको महल खडा गर्ने उपक्रम मात्रै हुन पुग्दछ । त्यस्ता छलफलले संघीयताका विरोधीहरूलाई काखी बजाउने थप मसला उपलब्ध गराउँछन् । संघीयता संस्थागत गर्न सुदृढीकरण होइन, सुधारका उपायहरू पहिल्याउन जरुरी छ ।

संघीयताका सीमित अगुवाहरूले अक्सर उपेक्षा गर्ने अर्को विषय बहुराष्ट्रिय राज्यहरूमा गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता एवं धर्मनिरपेक्षताबीच कायम रहनुपर्ने अन्तरसम्बन्ध हो । एकातिर प्रादेशिक स्वायत्तताको कुरा उठाउने र अर्कोतिर हिन्दुत्व राजनीतिका लागि औजार बन्न तयार हुने कुरा सँगसँगै जान सक्दैनन् । नेपालका पूर्व उपप्रधानमन्त्री अयोध्या न्यासका अध्यक्षलाई रामको मूर्ति बनाउन कालीगण्डकीको ढुंगो बुझाउन तामझामका साथ आफैं जानु गणतान्त्रिक आचरण सुहाउने व्यवहार होइन; त्यस्तो कामका लागि सही पात्र जानकी मन्दिरका महन्थ वा त्यस्तै कुनै धार्मिक व्यक्तित्व हुन सक्दथे । गणतन्त्र चाहिने तर समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व स्वीकार नगर्ने दोहोरो मापदण्ड छद्म रंगभेदजस्तै खतरनाक रणनीति हो । प्रधानमन्त्री पदमा खड्गप्रसाद शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा एवं पुष्पकमल दाहालमध्ये पालैपालो जोसुकै विराजमान रहेका भए पनि सन् २०१५ देखि राज्य व्यवस्थामा समावेशिताको अनुपात दिनानुदिन खस्किँदै गइरहेको छ । संविधान स्वीकार गरेर उम्मेदवार हुने, निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लिने, यो वा त्यो गठजोडमा मिसिएर मन्त्री पदको शपथग्रहण गर्ने र त्यसपछि राजतन्त्रको पक्षपोषण र धर्मनिरपेक्षताको विरोध पनि गर्ने आँट संघीयताका विरोधीहरूमा त्यत्तिकै पलाएको होइन । गणतान्त्रिक व्यवस्थाका प्रवर्द्धकहरूको जीवनशैली एवं राजनीतिक आचरणले सामान्यजनमा वितृष्णा उत्पन्न गराउन थालेको छ ।

कार्यनीतिक गतिविधि

विभिन्न खाले आन्दोलनका लागि समर्थन र स्रोत परिचालन गर्न घरघर धाउने, निर्वाचनताका गल्ली–गल्लीमा जुलुस र टोल–टोलमा बैठक गर्ने राजनीतिकर्मीहरू आफ्ना गतिविधिहरूको फेहरिस्त बुझाउन सार्वजनिक रूपमा कहिल्यै देखा पर्दैनन् । पहिलो पटक बहुदलीय प्रजातन्त्र खोसिँदा कम्तीमा दुई पुस्ता वैचारिकताविहीन बने । दोस्रो पटकको निरंकुशताले गणतन्त्र त ल्याएको छ, तर भीडतन्त्रको बोलबाला एवं अदालतको राजनीतिक सर्वोच्चता पनि सँगसँगै निम्त्याएको छ । बहुसंख्यकवादलाई प्रश्रय दिने खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओली होऊन् वा भावावेशमा रहेको भीडलाई धूर्ततापूर्वक परिचालन गर्न जान्ने जनोत्तेजक राजनीतिकर्मी लामिछाने, निरंकुशताको महत्त्वाकांक्षाले गाँजेका विभेदकहरूबाट त्राण पाउन अदालत गुहार्नु एक मात्र भरपर्दो विकल्प बन्न पुगेको छ । वडा तहसम्म संगठन पुर्‍याएको दाबी गर्ने दलहरू भड्काउ भाषण गर्न सक्नेका अगाडि निरीह देखिँदै छन् । त्यस्तो प्रवृत्तिले दुईथरी उत्तिकै जोखिमपूर्ण परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ । अदालतको राजनीतिक अग्रसरताले गर्दा पहिलो संविधानसभा विघटित हुन पुगेर प्रतिगमनको निर्णायक खुड्किलोका रूपमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गैरराजनीतिक सरकार गठन भएको थियो । इतिहास दोहोरियो भने प्रहसन मञ्चन हुन्छ भन्ने त राजनीतिको स्थापित सत्य नै हो । दोस्रो परिणति त्यसभन्दा पनि खतरनाक ठहरिन सक्छ । अदालतको असीमित शक्ति देखेर तर्सिएका जनोत्तेजक प्रियतावादीले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई नै चुनौती दिन पुग्ने हो भने भीडतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न सेना वा वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउनुपर्ने आत्मघाती अवस्था आइपर्न सक्छ । अहिले त्यस्ता सबै परिस्थितिको चित्रण भयोत्पादक (अलार्मिस्ट) जस्तो लागे पनि छरछिमेकका पाकिस्तान, बर्मा वा श्रीलंका रातारात कसैले पनि सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका होइनन् । राष्ट्रिय भएको दाबी गर्ने दलहरूले कोठेबैठकको जन्जालबाट उम्किएर नियमित सडकमा उभिई जनतासँग जीवन्त सम्बन्ध बनाउनु तिनको आफ्नै अस्तित्वका लागि पनि जरुरी छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको भरमा गरिने राजनीतिले सुस्त तर निश्चित तवरले भड्खालोमा पुर्‍याउनेछ ।

संघीयताका पक्षधरहरू भने झनै बढी चनाखो हुनुपर्नेछ । संघीयता महँगो भएको वस्तुपरक तर्क तेर्स्याइनेछ । त्यो सत्य हो, राज्यको तह बढेसँगै लागत त पक्कै पनि बढ्छ, तर देशभित्र खर्च गरिने रकमले केही मात्र भए पनि स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदछ । भ्रष्टाचारका आरोपहरूको तथ्यपरक खण्डनका लागि पर्याप्त गृहकार्य गरिनुपर्दछ । संघीय सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचारका कुरा हावामा उड्ने चीलले सुटुक्क कुखुरा टिपेर लगेको चर्चाजस्तो कालान्तरमा सेलाएर जान्छ । स्थानीय सरकारले सालिक बनाउन गरेको फजुलखर्ची वा प्रदेशले हकदारलाई बाँड्न बजारबाट खरिद गरेको साइकलमा भएको भनिएको लेनदेनको कुरा बाटोमा ठेस लागेको ढुंगाको चोटसरि लामो कालसम्म बिझाइराख्छ । प्रादेशिक राज्य व्यवस्थालाई गतिशील गाडीसँग तुलना गर्ने हो भने कार्यपालिका त्यसको त्वरक (एक्सेलरेटर) एवं संघीय एकाइहरू विरामक (ब्रेक) जस्ता लाग्दछन् । गाडीको इन्जिन भने निःसन्देह प्रादेशिक संसद् हो । प्रदेशका वर्तमान एवं निवर्तमान सासंदहरूले आ–आफ्नो पार्टीभित्र र सोझै जनतासँग प्रजातन्त्रको दीर्घायुका लागि संघीयताको केन्द्रीय भूमिकाबारे संवाद बढाउँदै लैजान जरुरी छ । निरन्तर सतर्कताबेगर सीमित स्वायत्ततासमेत जोगाउन सकिँदैन भन्ने कुरा खास गरेर मधेश प्रदेशका राजनीतिक अगुवाहरूले आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।