राष्ट्रपति निर्वाचनको अनिवार्य मिति नघर्काऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रपति निर्वाचनको अनिवार्य मिति नघर्काऊ

सम्पादकीय

नयाँ राष्ट्रपतिका निम्ति निर्वाचनको तयारी तथा मिति घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगले अस्वाभाविक आनाकानी गरिरहेको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन अनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि आगामी फागुन २९ गते सकिँदै छ ।

कानुनअनुसार माघ २९ अगावै उक्त पदको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तापनि आयोगले अहिलेसम्म यस सम्बन्धी तयारी थालेको नदेखिनुले संविधानको धारा ६३ मा उल्लिखित ‘राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ’ भन्ने प्रावधानमा टेकेर सरकारले निर्वाचन धकेल्न सक्ने आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ । संविधान र कानुन बाझिएको भन्ने व्यर्थको गलफतीमा रुमलिएर निर्वाचन आयोगले कानुन अनुसारको अनिवार्य मिति घर्कायो भने त्यो सरासर अनर्थकारी हुनेछ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानसित बाझिएको भन्दै ऐनको प्रावधान खारेज नगरेसम्म वा संसद्बाट संशोधन नभएसम्म विद्यमान कानुनको बर्खिलाफमा उभिने छुट आयोगलाई छैन, उसले यस्तो धृष्टता नगरोस् ।

वास्तवमा संविधान र कानुन बाझिएको भन्दै अहिले कतिपय कोणबाट गैरमुद्दामा बहस भैरहेको छ । कानुन अनुरूप निर्वाचन गराएमा माघ २९ वा त्यसअघि निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकालको समाप्ति अर्थात् फागुन २९ पछि मात्र पदभार सम्हाल्नुपर्ने कारण नयाँ राष्ट्राध्यक्षको कार्यकाल एक महिना कम हुने र त्यस्तो अवस्था पदावधि सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिने तर्कको खास तुक छैन । राष्ट्रपतिको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि निर्वाचन गर्ने र बहालवाला राष्ट्रपतिको पदावधि सकिएपछि मात्र नयाँ राष्ट्रपतिले कार्यसम्पादन सुरु गर्ने संविधान र ऐनका व्यवस्था प्रस्ट छन्, तिनमा व्यर्थैको बखेडा झिक्न जरुरी छैन ।

निश्चय पनि संविधानमा पाँच वर्षको पदावधि तोकिएको छ, तर ऐनले एक महिनाअगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्नुको अर्थ संविधानमा उल्लिखित राष्ट्रपतिको पदावधिविरुद्ध उभिनु होइन । अन्तिम घडीमा निर्वाचन गर्ने प्रावधान राख्दा कथं काबुबाहिरको परिस्थिति आएमा समयमै नयाँ राष्ट्रपति चयन हुन नसक्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कानुनमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । यहाँ छ महिना वा एक वर्षअघि भनिएको भए पो पाँचवर्षे पदावधि कटौती गर्न ऐनले पाउँदैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो । संविधानमा निर्वाचन मिति पनि तोकिएको र ऐनमा अर्को मिति उल्लेख हुन्थ्यो भने पनि त्यसलाई बाझिएको भन्न सुहाउँथ्यो । तर, निर्वाचन प्रयोजनार्थ पाँच वर्षमा एक महिना वा केही साता मात्रै पदावधि कमी हुने अवस्थालाई संविधानसित बाझिएको भनेर बुझ्नु मुनासिब हुन्न ।

अहिलेको संवैधानिक–कानुनी अवस्थामा राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको भन्नाले १८ सय २५ दिन नै पूरा गरेको हुनुपर्ने भनेर सम्झिन जरुरी छैन । अरू नियत नराखी निर्वाचित राष्ट्रपतिको स्वाभाविक अविच्छिन्नता कायम राख्नका लागि केही दिन पदावधि छोटिनुले संविधानको आशयलाई खण्डित गर्दैन । यसका निम्ति संसद्को पदावधिको संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

संविधानमा संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भनेर प्रस्टै किटिएको छ । परन्तु नयाँ संसद्को निर्वाचनका लागि थालिएको मनोनयन प्रक्रियासँगै तत्कालीन सांसदहरूको पदावधि दिनका हिसाबले ठीक पाँच वर्ष नपुग्दै समाप्त भएको निकट विगतको उदाहरण ताजै छ । तसर्थ, विधायिकी मनसायलाई मनन गर्दै राष्ट्रपति निर्वाचनका हकमा पनि नचाहिँदो द्विविधामा अलमलिरहन जरुरी छैन । कानुनमा केही प्रस्टता आवश्यक भए सरकार र संसद्ले अविलम्ब त्यसलाई प्रस्ट्याउने गृहकार्य गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै प्रश्न छैन, तर यो या त्यो नाममा समयमै निर्वाचन नगर्नेतर्फ किमार्थ सोच्नु हुँदैन ।

निर्वाचन आयोगको छाँट भने निको देखिन्न । यसअघि २०७४ सालमा फागुन २९ गते भएको राष्ट्रपति पदको निर्वाचनको मिति आयोगले फागुन १० अर्थात् १९ दिनअघि नै घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि पहिल्यैदेखि राजनीतिक दलहरूसित छलफल पनि गरेको थियो । यसपालि भने आयोगले केही सुरसार गरेकै छैन, बरु माघ २५ मा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन गर्ने तालिका पो तय गरेको छ । यसबाट आयोग कतै कानुन विपरीतको बाटो हिँड्न त खोजिरहेको छैन भन्ने भय जन्मिएको छ ।

प्रथमतः ऐनले संविधानमा उल्लिखित राष्ट्रपतिको पदावधि सम्बन्धी भावनालाई खण्डित गरेको छैन, कथं गरेकै रहेछ भने पनि अहिलेकै अवस्थामा आयोगले ऐनबमोजिमको निर्वाचन मिति घर्काउन पाउँदैन । माथि उल्लेख गरिएझैं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अमान्य वा बदर घोषणा गरिदिएको वा संसद्ले संविधान वा कानुन संशोधन गरेको खण्डमा बाहेक त्यत्तिकै ऐनविपरीत अनुचित कदम चाल्ने अधिकार आयोगलाई छैन ।

केही गरी आयोगले अहिले कानुनबमोजिमको अनिवार्य मिति घर्कायो भने भविष्यका निम्ति गलत नजिर बस्ने मात्र छैन, संवैधानिक तथा कानुनी गत्यावरोधसमेत उत्पन्न हुनेछ । र, कुनै बखत सरकार स्वेच्छाचारी र आयोग दुर्बल भएको खण्डमा बहालवाला राष्ट्रपतिको पदावधि सकिँदा पनि निर्वाचन नहुने/नगरिने जोखिम बढ्नेछ । त्यसैले आयोगले कुनै पनि हालतमा निर्वाचनको अनिवार्य मिति नटारोस्; सही थिति बसाल्ने भूमिकाबाट मुलुकको एउटा संवैधानिक अंग जानीजानी च्युत नहोस् ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा यौनशोषण : पाण्डे मानव बेचबिखनमा पनि दोषी

बालयौन दुरूपयोगमा ६ महिना कैद, ५० हजार क्षतिपूर्ति र ५ हजार जरिवानाको फैसला, १० देखि १५ वर्ष कैद हुने मानव बेचबिखन मुद्दामा माघ २३ मा सजाय निर्धारण हुने
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — सौन्दर्य प्रतियोगिता सञ्चालनको आवरणमा नाबालिगलाई निरन्तर यौनशोषण गरेको अभियोग लागेका मनोज पाण्डे भनिने मनोजकुमार जैसी बालयौन दुरुपयोग र मानव बेचबिखन मुद्दामा दोषी पाइएका छन् । काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले मंगलबार दुवै कसुरमा पाण्डेलाई दोषी ठहर गरेको हो । 

जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले बालयौन दुरुपयोग मुद्दामा पाण्डेलाई ६ महिना कैद, पीडित युवतीलाई ५० हजार क्षतिपूर्ति र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको जानकारी दिए ।

मानव बेचबिखन मुद्दामा भने उनलाई कति सजाय हुने भन्नेबारे न्यायाधीश ढकालकै इजलासले आगामी माघ २३ मा निर्धारण गर्नेछ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ मा ‘कानुनमा नै कैद वा जरिवानाको निश्चित अंक किटान भएको र तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने अभियोगमा अदालतले कसुर ठहर गरेकै मितिमा’ सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसभन्दा बढी सजाय हुने अपराधमा भने कसुर ठहर भएको ३० दिनभित्र छुट्टै सुनुवाइ गरेर सजाय तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२५ मा बालयौन दुरुपयोगमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था भएकाले कसुर ठहर भएकै दिन (मंगलबार) पाण्डेलाई सजाय सुनाइएको हो । मानव बेचबिखन मुद्दामा पाण्डेलाई १० देखि १५ वर्षसम्मको कैद र ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

अदालतमा पाण्डेविरुद्ध बहस गरेकी काठमाडौं जिल्ला न्यायाधिवक्ता कृष्णा भण्डारीले उनलाई दुवै मुद्दामा दोषी ठहर गराउन सक्नु आफूहरूको ठूलो सफलता भएको बताइन् । ‘अब हाम्रो ध्यान मानव बेचबिखन मुद्दामा हुने सजाय निर्धारणको छुट्टै सुनुवाइतर्फ छ,’ उनले भनिन् ।

सन् २०१४ मा भएको ‘मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल’ प्रतियोगितामा सहभागी भएकी एक किशोरीले पाण्डेले आफूलाई होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको तथा फोटो र भिडियो खिचेर ‘ब्ल्याकमेल’ गर्दै ६ महिनासम्म निरन्तर यौनशोषण गरेको घटना गत जेठ ४ मा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।

पाण्डे सञ्चालक रहेको मोडल ग्लोबल भिसाज कन्सल्टेन्सी उक्त प्रतियोगिताको आयोजक थियो । ती किशोरीका अनुसार आयोजकले उनलाई सफलताको पार्टीका लागि भन्दै बानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटलमा बोलाएका थिए । त्यहाँ पार्टी दिने भनिए पनि ती किशोरी पुग्दा सञ्चालकबाहेक अन्य कोही थिएनन् । ‘वेलकम ड्रिंग भन्दै वेटरले दिएको ‘लेमनेड’ पिएको केही बेरपछि झुम्म भएको, त्यसपछि आराम गर्न भन्दै आफूलाई कोठामा पठाइएको र पाण्डेले बलात्कार गरेको ती किशोरीको भनाइ थियो । घटना हुँदा पीडित १६ वर्षकी थिइन् ।

प्रचलित कानुनमा बलात्कार मुद्दामा एक वर्षसम्म मात्र हदम्याद रहेकाले पीडित युवतीले न्याय पाउने बाटो बन्द भएको ठानिएको थियो । त्यसैले घटना सार्वजनिक गरेको अर्को दिन पीडितले ‘सुसी खान जाने हो’ नामको टिकटक अकाउन्टबाट भक्कानिँदै भनेकी थिइन्, ‘यो कस्तो नियम हो नेपालको ? मलाई अहिले थाहा भयो, एक वर्षसम्म रिपोर्ट गरेन भने त्यो फाइल दर्ता भए पनि कोर्टले फिर्ता गरिदिन्छ रे । त्यसो भए के म पीडित होइन ? कोही ढिला बोल्छन्, कोही छिटो बोल्छन् । म बोल्न सकिनँ ।’

तत्कालीन मुलुकी ऐनमा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा ३५ दिनको मात्रै हदम्याद थियो । त्यसलाई संसद्ले २०७२ मा बढाएर ६ महिना पुर्‍यायो । २०७५ भदौ १ यता १ वर्ष थियो । अहिले हदम्याद बढाएर दुई वर्ष पुर्‍याइएको छ । सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा पाण्डेले यौनशोषण गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि हदम्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा धेरै कोणबाट प्रश्न उठेका थिए ।

त्यसपछि संसद्बाट पारित भएर असार ३१ मा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ले हदम्याद बढाएको छ । त्यसमा बालबालिकाविरुद्ध यस्तो अपराध भए पीडित बालबालिका १८ वर्ष पुगेको तीन वर्षभित्र, त्यस्तो अपराध पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका, सुस्त मनस्थिति भएका र ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिका विरुद्ध भए तीन वर्षभित्रमा र अन्य व्यक्तिका हकमा २ वर्षभित्र उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।

पाण्डेले आफूलाई पटक–पटक यौनशोषण गरेको, त्यसपछि आफ्ना सामाजिक सम्बन्धहरू भत्किएको र आत्मबल टुटेको हुनाले औषधिको सहारा लिनुपरेको ती युवतीले बताएकी थिइन् । आठ वर्ष लामो अन्तर्द्वन्द्वपछि बोल्ने आँट जुटाएकी उनलाई न्याय प्राप्तिका लागि हदम्याद तगारो बनेपछि प्रेस, सडक र संसद्मा समेत बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो । त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिले व्यवस्थापिकालाई हदम्यादसम्बन्धी कानुन बदल्न बाध्य पारेको हो ।

बलात्कार मुद्दा दर्ता गर्नका लागि हदम्याद बाधक भएपछि गत असार १ मा पाण्डेविरुद्ध जिल्ला अदालतमा बालयौन दुरुपयोग र मानव बेचबिखनमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । कुनै पनि व्यक्तिलाई शोषण गर्ने वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्‍याउने कार्यलाई नेपालको कानुनले मानव बेचबिखनको परिभाषामा समेटेको छ । ती युवतीलाई सुरुमा नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको र त्यसपछि ब्ल्याकमेल गरी विभिन्न ठाउँमा पुर्‍याएर निरन्तर शोषण गरेको कार्य मानव बेचबिखनअन्तर्गत पर्ने जिल्ला अदालतले मंगलबार ठहर गरेको हो ।

पाण्डेलाई प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जेठ ७ मा पक्राउ गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले असार ६ मा पुर्पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दिएपछि उनी डिल्लीबजार कारागार पठाइएका थिए ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×