राष्ट्रपति निर्वाचनको अनिवार्य मिति नघर्काऊ

कानुनअनुसार माघ २९ अगावै उक्त पदको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तापनि आयोगले अहिलेसम्म यस सम्बन्धी तयारी थालेको नदेखिनुले संविधानको धारा ६३ मा उल्लिखित ‘राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ’ भन्ने प्रावधानमा टेकेर सरकारले निर्वाचन धकेल्न सक्ने आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ । संविधान र कानुन बाझिएको भन्ने व्यर्थको गलफतीमा रुमलिएर निर्वाचन आयोगले कानुन अनुसारको अनिवार्य मिति घर्कायो भने त्यो सरासर अनर्थकारी हुनेछ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानसित बाझिएको भन्दै ऐनको प्रावधान खारेज नगरेसम्म वा संसद्बाट संशोधन नभएसम्म विद्यमान कानुनको बर्खिलाफमा उभिने छुट आयोगलाई छैन, उसले यस्तो धृष्टता नगरोस् ।

वास्तवमा संविधान र कानुन बाझिएको भन्दै अहिले कतिपय कोणबाट गैरमुद्दामा बहस भैरहेको छ । कानुन अनुरूप निर्वाचन गराएमा माघ २९ वा त्यसअघि निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकालको समाप्ति अर्थात् फागुन २९ पछि मात्र पदभार सम्हाल्नुपर्ने कारण नयाँ राष्ट्राध्यक्षको कार्यकाल एक महिना कम हुने र त्यस्तो अवस्था पदावधि सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिने तर्कको खास तुक छैन । राष्ट्रपतिको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि निर्वाचन गर्ने र बहालवाला राष्ट्रपतिको पदावधि सकिएपछि मात्र नयाँ राष्ट्रपतिले कार्यसम्पादन सुरु गर्ने संविधान र ऐनका व्यवस्था प्रस्ट छन्, तिनमा व्यर्थैको बखेडा झिक्न जरुरी छैन ।

निश्चय पनि संविधानमा पाँच वर्षको पदावधि तोकिएको छ, तर ऐनले एक महिनाअगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्नुको अर्थ संविधानमा उल्लिखित राष्ट्रपतिको पदावधिविरुद्ध उभिनु होइन । अन्तिम घडीमा निर्वाचन गर्ने प्रावधान राख्दा कथं काबुबाहिरको परिस्थिति आएमा समयमै नयाँ राष्ट्रपति चयन हुन नसक्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कानुनमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । यहाँ छ महिना वा एक वर्षअघि भनिएको भए पो पाँचवर्षे पदावधि कटौती गर्न ऐनले पाउँदैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो । संविधानमा निर्वाचन मिति पनि तोकिएको र ऐनमा अर्को मिति उल्लेख हुन्थ्यो भने पनि त्यसलाई बाझिएको भन्न सुहाउँथ्यो । तर, निर्वाचन प्रयोजनार्थ पाँच वर्षमा एक महिना वा केही साता मात्रै पदावधि कमी हुने अवस्थालाई संविधानसित बाझिएको भनेर बुझ्नु मुनासिब हुन्न ।

अहिलेको संवैधानिक–कानुनी अवस्थामा राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको भन्नाले १८ सय २५ दिन नै पूरा गरेको हुनुपर्ने भनेर सम्झिन जरुरी छैन । अरू नियत नराखी निर्वाचित राष्ट्रपतिको स्वाभाविक अविच्छिन्नता कायम राख्नका लागि केही दिन पदावधि छोटिनुले संविधानको आशयलाई खण्डित गर्दैन । यसका निम्ति संसद्को पदावधिको संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

संविधानमा संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भनेर प्रस्टै किटिएको छ । परन्तु नयाँ संसद्को निर्वाचनका लागि थालिएको मनोनयन प्रक्रियासँगै तत्कालीन सांसदहरूको पदावधि दिनका हिसाबले ठीक पाँच वर्ष नपुग्दै समाप्त भएको निकट विगतको उदाहरण ताजै छ । तसर्थ, विधायिकी मनसायलाई मनन गर्दै राष्ट्रपति निर्वाचनका हकमा पनि नचाहिँदो द्विविधामा अलमलिरहन जरुरी छैन । कानुनमा केही प्रस्टता आवश्यक भए सरकार र संसद्ले अविलम्ब त्यसलाई प्रस्ट्याउने गृहकार्य गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै प्रश्न छैन, तर यो या त्यो नाममा समयमै निर्वाचन नगर्नेतर्फ किमार्थ सोच्नु हुँदैन ।

निर्वाचन आयोगको छाँट भने निको देखिन्न । यसअघि २०७४ सालमा फागुन २९ गते भएको राष्ट्रपति पदको निर्वाचनको मिति आयोगले फागुन १० अर्थात् १९ दिनअघि नै घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि पहिल्यैदेखि राजनीतिक दलहरूसित छलफल पनि गरेको थियो । यसपालि भने आयोगले केही सुरसार गरेकै छैन, बरु माघ २५ मा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन गर्ने तालिका पो तय गरेको छ । यसबाट आयोग कतै कानुन विपरीतको बाटो हिँड्न त खोजिरहेको छैन भन्ने भय जन्मिएको छ ।

प्रथमतः ऐनले संविधानमा उल्लिखित राष्ट्रपतिको पदावधि सम्बन्धी भावनालाई खण्डित गरेको छैन, कथं गरेकै रहेछ भने पनि अहिलेकै अवस्थामा आयोगले ऐनबमोजिमको निर्वाचन मिति घर्काउन पाउँदैन । माथि उल्लेख गरिएझैं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अमान्य वा बदर घोषणा गरिदिएको वा संसद्ले संविधान वा कानुन संशोधन गरेको खण्डमा बाहेक त्यत्तिकै ऐनविपरीत अनुचित कदम चाल्ने अधिकार आयोगलाई छैन ।

केही गरी आयोगले अहिले कानुनबमोजिमको अनिवार्य मिति घर्कायो भने भविष्यका निम्ति गलत नजिर बस्ने मात्र छैन, संवैधानिक तथा कानुनी गत्यावरोधसमेत उत्पन्न हुनेछ । र, कुनै बखत सरकार स्वेच्छाचारी र आयोग दुर्बल भएको खण्डमा बहालवाला राष्ट्रपतिको पदावधि सकिँदा पनि निर्वाचन नहुने/नगरिने जोखिम बढ्नेछ । त्यसैले आयोगले कुनै पनि हालतमा निर्वाचनको अनिवार्य मिति नटारोस्; सही थिति बसाल्ने भूमिकाबाट मुलुकको एउटा संवैधानिक अंग जानीजानी च्युत नहोस् ।