राजनीतिको खास्टोभित्र अपराध- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीतिको खास्टोभित्र अपराध

रामेश्वरी पन्त

हत्याको अभियोग लागेका र अदालतले दोषी करार गरिसकेका तर कानुनको नजरमा ‘फरार अभियुक्त’ लक्ष्मी महतो कोइरीलाई सार्वभौम संसद्‌मा निर्बाध उपस्थित हुँदासम्म पनि प्रहरी प्रशासनले पक्राउ गर्न सकेन ।

यसै सन्दर्भमा गृहमन्त्रीले कोइरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रशासनलाई पत्र लेखेको सन्दर्भको व्यापक चर्चा भइरहेको छ । यस्तो व्यक्तिले चुनाव जितेर संसद् प्रवेश गरी एउटै लाइनमा बसेर सभामुखको चुनावमा भोट हाल्दासम्म गृहमन्त्रीले नचिन्नु र संसद्भवनको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएर परिचयपत्र हर्दै सांसदहरूलाई भित्र पठाउने अधिकार पाएको प्रहरी प्रशासनले कोइरीको पत्तो नपाउनुको रहस्य नखोली सुखै छैन, खुल्दै जानेछ पनि ।

उता बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक र हत्याका आरोपी लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसद बादशाह कुर्मीमाथि कारबाहीको माग गर्दै केही महिला पुस–माघको चिसोमा २६ दिनदेखि माइतीघरमा न्यायका लागि दिउँसै लालटिन बालेर सरकार खोजिरहेका छन् । तर लालटिनको धिपधिपे उज्यालो न नजिकैको सिंहदरबारसम्म पुग्न सकेको छ न त दिनहुँजसो सोही बाटो भएर बानेश्वरको संसद्भवन पुग्ने सांसदसम्म नै । निर्मलाको न्यायका लागि आन्दोलनरत रुबी खानहरूको आवाज किन धीमा लाग्छ सरकारलाई ? के निमुखा भएकैले यिनको आवाज नसुनिएको हो ? यसअघिका आन्दोलनमा आश्वासनका पोका बोकाएर पठाएको सरकारले धोका मात्र दिएको भन्दै अब न्याय नपाई नेपालगन्ज नफर्कर्ने कसमका साथ ठन्डीसँग पौंठेजोरी खेलिरहेका रुबी खानहरूलाई यो सरकारले न्याय दिनेछ या यसै बेवास्ता गरिरहनेछ, हेर्न बाँकी छ ।

आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर निर्मम तरिकाले हत्या गरेको आरोपमा जनकपुर उच्च अदालतले दोषी करार गरेको व्यक्ति कोइरी र एउटी एकल महिलाको सम्पत्ति हडप्नकै लागि अपहरण, शरीर बन्धक तथा हत्या गरेको आरोप लागेको कुर्मी दुवै चुनाव जितेर आएका व्यक्ति हुन् । कोइरी केपी शर्मा ओलीको कृपामा नेकपा एमालेको तर्फबाट टिकट पाएर महोत्तरीबाट प्रतिनिधिसभा सांसदमा निर्वाचित भए भने कुर्मी नेपाली कांग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभाको सांसद ।

कोइरीले २०७२ सालमा आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सशस्त्रका जवान थम्मन विकलाई अत्यन्त निर्मम तरिकाले हत्या गरी हिलो धानखेतमा फालेको र यही अपराधमा उच्च अदालत जनकपुरले दोषी करार गरी हत्या अभियोगमा कैद सजाय सुनाएको थियो । तर ती व्यक्ति जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्बाध विधायकी संसद्मा गइरहेका थिए । उता अपराधी पक्रने जिम्मा पाएको प्रहरी प्रशासनले कोइरीलाई फरारको सूचीमा राख्यो र आँखामा पट्टी बाँधेर र कानमा तेल हालेर बस्यो । अर्कातिर पतिको मृत्यु भएपछि निर्मलाका दुवै छोराको केही दिनको अन्तरमा रहस्यमय मृत्यु र लगत्तै उनको अपहरण र हत्या भएको भन्दै सम्पत्ति हडप्नकै लागि जेठाजु नाता पर्ने कुर्मीले नै यो सब गरेका हुन् भन्दै नेपालगन्ज प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । उजुरीउपर प्रहरी प्रशासनले छानबिन गर्नु त परकै कुरा दर्तासमेत गरिएन । उल्टै आरोपी कुर्मीलाई नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सांसदमा उठायो ।

त्यसबेला बाँके प्रहरीले मुद्दा दर्ता पनि नगरेको र यस सम्बन्धमा अनुसन्धान पनि नगरेको भन्दै निर्मलाको न्यायका लागि नेपालगन्जका महिलाहरू पैदलै काठमाडौं आएका थिए । माइतीघरमा बसेर संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने कोसिस गरे तर उल्टै उनीहरूमाथि नै प्रहरी प्रशासन खनिएर लछारपछार गर्‍यो । अन्ततः कुर्मीलाई पक्राउ गर्ने आश्वासन लिएर उनीहरू फर्के । तर निर्मलाको मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान हुनुको सट्टा शेरबहादुर देउवा सरकारमै हुँदा उनकै पार्टीले कुर्मीलाई टिकट दिएर पुरस्कृत गर्‍यो ।

मुलुकमा लोकतन्त्र आएपछि अपराध र राजनीतिबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै गएको देखिन्छ । आफूलाई लोकतन्त्रका पर्याय भन्ने प्रायः मुख्य दलहरूमा व्यक्तिहत्या र कुनै न कुनै अपराधमा संलग्न भएका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरू खोज्ने हो भने टन्नै भेटिन्छ । सप्रमाण आरोपित र अभियुक्तहरूसमेत खुलेआम चुनाव जितेर ‘जनप्रतिनिधि हुँ’ भनिरहेका छन् । मानिसहरूलाई ज्युँदै इँटाभट्टामा हालेर खरानी पार्ने मोहम्मद अफ्ताव आलमलाई टिकट दिएर जनप्रतिनिधि बनाई वर्षौंसम्म खुल्लमखुला विचरण गर्न दिने कांग्रेस होस् वा ‘हत्याको अभियुक्त हो भन्ने जान्दाजान्दै’ पार्टी प्रवेश गराएर कोइरीलाई जनप्रतिनिधि बनाउने एमाले, दलहरूले कसरी राजनीतिको खास्टो ओढाएर अपराधको संरक्षण गर्छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

भनिन्छ, लोकतन्त्रमा जनताको शासन हुन्छ । विडम्बना ! ३२ वर्षे लोकतान्त्रिक यात्रामा यो देशले दल र नेताको शासन मात्र भोगेको छ, जनताको होइन । जनता त दलका नेताले ‘जसलाई भोट हालेर जिताओ’ भने उसैलाई जिताई आफ्नो भाग्य विधाता बनाउन पठाएर सन्तुष्ट भए । नत्र आफ्नै गाउँले, छिमेकी, नातेदारलाई ज्युँदै इँटाभट्टामा पोल्ने आलमलाई किन रौतहटका जनताले भोट हालेर जिताउँथे ? किन कोइरी र कुर्मीजस्ता व्यक्ति निर्बाध हिँडिरहेका छन् ? किनकि जनतामा विवेक छैन, शक्ति छैन र छैन उनीहरूको शासन । हो, हामी जनतामा सही र गलत छुट्याउने विवेक छैन । विवेक हुँदो हो त प्रशस्त विकल्प हुँदाहुँदै ओली र देउवाले जनप्रतिनिधि बनाउनयोग्य ठानेका कोइरी र कुर्मीजस्ता व्यक्तिले जित्दैन थिए । पार्टीले अपराधी पृष्ठभूमिको व्यक्तिलाई उठायो भन्दैमा दलीय आस्था र समर्थन भएकै आधारमा उसैलाई भोट हाल्नु किन पर्‍यो ? कुनै अर्को दलको असल छवि भएकालाई जिताउन सकिन्थ्यो वा यस्ता पात्रहरूलाई हराइदिन सकिन्थ्यो ।

यसो भनिरहँदा गरिब, निमुखा र निरीह जनतालाई लोभ र डर देखाई चुनाव जित्ने आपराधिक प्रवृत्ति राजनीतिमा डरलाग्दो रूपमा झ्यांगिँंदै गएको कुरालाई बिर्सनु हुँदैन । व्यक्तिहत्याका आरोपी मात्र होइन नेपालको राजनीति विभिन्न प्रकारका अपराधीलाई संरक्षण गर्ने र तिनलाई चोख्याउने थलो बनेको देखिन्छ । पैसा खर्च गर्न सक्ने देख्यो भने आपराधिक पृष्ठभूमि भएको जस्तोसुकै व्यक्तिलाई पनि फूलमाला पहिर्‍याएर पार्टी प्रवेश गराउने गरिन्छ । इमानदार र निष्ठावान् नेता–कार्यकताहरूलाई पाखा लगाउँदै त्यस्तै व्यक्तिहरूलाई टिकट दिएर चुनाव लड्न पठाउने प्रवृत्तिले संसद् अपराधी र भ्रष्टहरूको क्रीडाभूमि बन्दै गइरहेको भान हुन्छ । जब यस्ता व्यक्ति विधायकीमा पुग्छन् तब देशको नियम–कानुन यिनको कब्जामा पुग्छ र देशको समग्र शासन व्यवस्था नै तहसनहस हुन पुग्छ । सत्तामा रहेर आफ्ना कर्तुत लुकाउन यिनले जस्तोसुकै खेल खेल्न पनि पछि पर्दैनन् । त्यसैले आज कमिसनतन्त्रको जालोमा जेलिएर देशको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै छ । यसको चिन्ता न ओलीलाई छ, न देउवालाई छ न त पुष्पकमल दाहाललाई नै । न यिनलाई थम्मनले न्याय नपाएको चिन्ता छ न त निर्मलाले ।

यस्तो परिस्थितिमा पनि, आशाको त्यान्द्रो बाँकी भने छ । यतिबेला प्रतिनिधिसभामा केही आशालाग्दा अनुहारहरूको प्रवेश भएको छ । पछिल्लो चुनावमा जनताले पटक्कै विवेक नपुर्‍याएका भन्न मिल्दैन किनकि ‘हामी सधैं अपराजेय छौं’ भन्ने आडम्बरयुक्त र ‘मै हुँ’ भन्ने कतिपय पाका राजनीतिज्ञलाई परास्त गरेर धेरै भर्भराउँदो उमेरका युवाहरू संसद्भित्र छिरेका मात्र छैनन्, विभिन्न महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्न पुगेका छन् । आशा गरौं, यी नयाँ अनुहारले वर्षौंदेखि दलहरूको दलनमा परेर मलिन भएका सर्वसाधारणलाई भरोसा दिनेछन् ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७९ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

औषधिको गुणस्तर कायम गर

सम्पादकीय

काठमाडौँ — नेपालमा उपलब्ध औषधिहरूको गुणस्तर जाँच्दा औसत १० प्रतिशतजति कमसल पाइनु चिन्ताको विषय हो । समग्रमा हेर्दा गुणस्तरहीन औषधिको अंश कम देखिए पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने बिरामी, तिनमा पर्ने असर र खर्च हुने रकमका दृष्टिकोणबाट नियाल्दा देखिने चित्र भयावह छ ।

नेपालमा बर्सेनि ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको औषधिको खपत हुने गरेकामा ७ अर्ब मूल्य बराबरको कमसल पाइनुलाई सामान्य मान्न मिल्दैन । अझ एउटा मात्रै कमसल औषधिले पुर्‍याउने क्षति पनि ठूलो हुन सक्छ । झन् कुनै वर्ष त कमसल औषधिको मात्रा २० प्रतिशतसम्म पाइएको छ । यसको अर्थ सीधा छ- औषधि व्यवसायीहरूले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको औषधि प्रयोग गर्नेहरूमाथि ठगी मात्र होइन, उनीहरूको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड पनि गरेका छन् ।

औषधि व्यवस्था विभागले सालिन्दा बजारमा उपलब्ध औषधिको नमुना संकलनपछि राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्छ । यस क्रममा गत आर्थिक वर्षमा ६ सय ३४ औषधि परीक्षण गर्दा ५७ वटा अर्थात् ९ प्रतिशत औषधि न्यून गुणस्तरका पाइएका हुन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष त झन् ७ सय ३९ औषधि परीक्षण गर्दा १ सय ५३ अर्थात् २०.७ प्रतिशत औषधि कमसल पाइएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९ सय १८ औषधि परीक्षण गर्दा ८७ अर्थात् ९.५ प्रतिशत औषधि न्यून गुणस्तरका पाइएका थिए । यस तथ्यांकबाट स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ— कमसल पाइएका दजनौं औषधि प्रयोग गर्न बाध्य बिरामीमाथि पर्ने नकारात्मक प्रभावको लेखाजोखा के छ ? र, यसप्रति को जिम्मेवार हुन्छ ?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार कमसल औषधि र नक्कली चिकित्सा उत्पादनले बिरामीलाई हानि पुर्‍याउनुका साथै रोगको उपचार पनि जटिल बनाउँछ । चिकित्सकहरूका अनुसार तोकिएको मात्रामा लिनुपर्ने एन्टिबायोटिक कमसल परेमा त्यसले आवश्यक काम गर्दैन, र शरीरमा एन्टिबायोटिक प्रतिरोधको जोखिम बढ्छ । यस्ता औषधिले विशेष गरी मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुका रोगीलाई थप जोखिमतर्फ धकेल्छ । बजारमा गुणस्तरहीन औषधिको उपलब्धता हटाउन नियामक निकाय प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ ।

जति धेरै कमसल औषधि बजारमा बिक्री–वितरणमा आइरहन्छन्, त्यति धेरै जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड भैरहन्छ । उत्पादकहरूको खेलाँचीका कारण औषधि कमसल भए पनि बिरामीहरूमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य प्रणालीप्रतिको विश्वासमा समेत ह्रास आउँछ । तसर्थ, सरकारले कमसल भनेर पत्ता लागिसकेका औषधिहरू यथाशीघ्र बजारबाट हटाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । चिकित्सकहरूले पनि त्यस्ता औषधि नकिन्न बिरामीलाई सजग गराउनुपर्छ । कतिपय औषधि बिरामीले चिकित्सकको सिफारिसबिना त्यत्तिकै किन्ने भएकाले बजारबाट हटाउनमै मूल जोड दिनुपर्छ ।

यतिले मात्र पुग्दैन, सरकारले गुणस्तरहीन औषधि उत्पादकहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । विदेशी कम्पनीहरूका औषधि गुणस्तरहीन पाइएका हकमा कूटनीतिक पत्र–व्यवहारबाट सम्बन्धित सरकारलाई यस सम्बन्धी जानकारी गराउनुपर्छ । यसबाट बिरामीहरूमा परेको असरप्रति उत्पादकहरूलाई जवाफदेह बनाउनुपर्छ । र, भविष्यमा गुणस्तरीय औषधि मात्र उत्पादन गर्ने सुनिश्चितता खोज्नुपर्छ, यसका लागि सरकारले आफ्नातर्फबाट पर्याप्त निगरानी–अनुगमन पनि निरन्तर कायम राख्नुपर्छ । औषधि उद्योगहरूलाई अनिवार्य रूपमा कुशल उत्पादन अभ्यास (जीएमपी) पूर्ण पालना गर्न लगाउनुपर्छ । उत्पादन मात्र नभई परिवहन, संग्रह र वितरणसम्ममा यस्तो अनुशीलनमा जोड दिइनुपर्छ । औषधि उद्योगहरू स्वयं पनि अग्रसक्रिय भएर आफ्ना उत्पादनका कमी–कमजोरीहरू सच्याउन लाग्नुपर्छ । त्यसो भएमा बजारमा कमसल औषधिको उपलब्धता कम हुने स्वचालित चक्र स्थापित हुन सक्छ ।

बर्सेनि बजारमा ठूलो मात्रामा गुणस्तरहीन औषधि पाइनु संवेदनशील विषय भएकाले यो प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले यस सम्बन्धी नियमनकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभागको संस्थागत क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । गुणस्तर जाँच्ने प्रयोगशाला र तदनुरूप दक्ष जनशक्तिले विभागलाई सम्पन्न तुल्याउनुपर्छ । समस्या के छ भने, २०३६ सालमा स्थापना हुँदाताका विभागमा ४९ कर्मचारी रहेकामा अहिले पनि त्यति नै छन् । जबकि यसबीचमा मुलुकको जनसंख्या झन्डै दुई गुणाले बढिसकेको छ, र स्वास्थ्य संस्थासम्मको नागरिक–पहुँच र औषधि सेवन गर्नेहरूको संख्या पनि तुलनात्मक रूपमा निकै बढेको छ । तथापि विभागको बजेट भने बर्सेनि घट्दो छ । विभागका लागि २०७५/७६ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुल बजेटको ०.५७ प्रतिशत विनियोजन गरिएकामा २०७८/७९ मा घटाएर ०.१४ प्रतिशत मात्र दिइएको छ । जनस्वास्थ्यजस्तो गम्भीर सवालसित जोडिएको निकायलाई यस्तो तदर्थवादी शैलीबाट मात्र नचलाएर यसको समयोचित विकासमा जोड दिनुपर्छ । नागरिक स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील तथा प्रतिबद्ध बन्दै सरकारले बजारमा गुणस्तरीय औषधि मात्र उपलब्ध हुने वातावरण सुनिश्चित गर्न हर उपाय लगाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७९ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×