[टिप्पणी] बाबुरामका विकल्प

अन्तत एमाओवादी बरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले औपचारिक रुपमै मोर्चा खोले । ‘संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पनि मुख्यत: तराई–मधेस र देशका विभिन्न ठाउँहरुमा चलिरहेका आन्दोलनहरु साम्य हुनुसट्टा अझ गम्भीर र पेचिलो बन्दै जानु ठूलो चिन्ताको विषय भएको छ,’ बिहीबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘विगतको जनयुद्ध, जनआन्दोलन मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनलगायत जनताको संघर्षको क्रममा उठेका मुद्दाहरुलाई नयाँ संविधानमा पर्याप्त रुपले सम्बोधन गर्न नसक्नु र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सबै सरोकारवालालाई सहभागी गराउन नसक्नु यसको प्रमुख कारण हो ।’

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापतिको हैसियतमा अन्तिमसम्म सबै पक्षलाई समेटेर लैजाने आफ्नो प्रयास सफल नभएकोमा भट्टराईले दु:खसमेत व्यक्त गरेका छन् । संविधान कुनै ढुंगामा कुँदेको अक्षर नभएर एउटा गतिशील राजनीतिक दस्ताबेज भएकाले परिमार्जन र संशोधन हुनसक्ने उल्लेख गर्दै जारी विज्ञप्तीमा उनले भनेका छन्, ‘राजनीतिक समस्याको समाधान बल प्रयोग र दमनबाट कहिल्यै भएको छैन, अब पनि हुन सक्दैन । आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने तराई–मधेस जलिरहँदा पहाड–हिमाल चैनले सुत्न सक्दैन–हुँदैन । त्यसैले विशेषत तराई–मधेस र देशका अन्य भागमा भइरहेका आन्दोलनहरुमा थप जनधनको क्षति हुन नदिई सार्थक वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारले तुरुन्त तनाव शिथिलिकरणको पहल गरोस् र दुवै पक्षबाट शीघ्र वार्ता र संवादको थालनी होस् भन्ने म गम्भीर आग्रह गर्दछु ।’

एक दिनअघिसम्म पनि संवाद सभापतिका रुपमा पहलकदमी र अन्तिममा संविधानको प्रतिमा हस्ताक्षर गर्नेसम्मका सबै प्रक्रियामा संलग्न आफैले त्यसैको आलोचनामा मोर्चा खोल्ने कि नखोलने भनेर भट्टराई अलमलमा देखिन्थे । तराई–मधेसका मुद्दाबारे छलफल गर्न बुधबार उनले नागरिक अगुवाहरुको भेला डाकेका थिए । भेलाले बल प्रयोगबाट समाधान ननिस्कने भन्दै संवाद थाल्न सरकार र आन्दोलनरत पक्षलाई अपिल गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर भट्टराई स्वयम्ले भने विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेनन् ।

आन्दोलनरत मधेसवादी दलका नेताहरु उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरसँग निरन्तर टेलिफोन सम्पर्कमा छन्, भट्टराई । बुधबार हामीसँग गफिइरहँदा सप्तरीमा रहेका यादवको फोन आयो । भट्टराईले भने, ‘उपेन्द्रजी म पर्सी (शुक्रबार) जनकपुर आउँदैछु । तपाईहरु पनि त्यहाँ भए राम्रो । नभए पनि साथीहरुलाई भनिदिनु होला । म एक रात बसेर, छलफल गरेर शनिबार फर्कन्छु ।’ धनुषानिवासी पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य रामचन्द्र झालाई आफ्नो भ्रमणको वातावरण मिलाउन बिहीबारै जनकपुर पठाए उनले । तर यादव, महन्थलगायतको पार्टीको संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाको जनकपुरस्थित संघर्ष समितिले भट्टराईले पनि संविधानमा हस्ताक्षर गरेकाले आउन नदिने चेतावनी दिए । कि पार्टी त्यागेर आउन भने ।
त्यसपछि भट्टराईले फेरि यादव, महन्थलगायतसँग सम्पर्क गरे । उनीहरुले भने, ‘शीर्ष तहमा हामीले कुरा बुझ्छौ तर आन्दोलनमा सहभागी युवा आक्रोशित छन्, त्यसैले केही दिन पर्खेर वातावरण बनाएरमात्र आउँदा राम्रो होला ।’ त्यही वातावरण बनाउन भट्टराईले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी मोर्चा खोलेका हुन् । नेता झाले स्थानीय तहमा वातावरण बनाएमात्र शुक्रबार भट्टराईको जनकपुर भ्रमण सुनिश्चित हुनेछ, नत्र उनी केही दिन काठमाडौंमै बसेर माहौल बनाउन प्रयत्नरत रहनेछन् ।

काठमाडौं र मधेसको सम्पर्क सूत्र बन्ने भट्टराईको चाहना कति सफल हुन्छ, त्यो केही दिनमा स्पष्ट हुनेछ । तर अब पार्टीभित्रचाहिँ भट्टराईको स्थान के हुनेछ र उनका सामुका केके विकल्प छन् ? यसबारे चर्चा चुँलिएको छ । बीबीसी नेपाली सेवासँगको सोमबारको एक अन्तर्वार्तामा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रस्तोता रवीन्द्र मिश्रले भट्टराईले पार्टी छाड्न लागेकोबारे प्रश्न गरेका थिए । दाहालले भट्टराईले पार्टी छाड्लान् जस्तो नलागेको र त्यसले कसैलाई हित नगर्ने जवाफ दिए । तर दाहालले थपे, ‘बाबुरामजी आफैंमा जटील प्रश्न हो । मैले ३० वर्ष झेले, अरु कसैले एक वर्ष झेलेको हेर्न असाध्य रहर छ ।’ यसो भनेर दाहालले भट्टराईसँगको आफ्नो तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको खुलासामात्र गरेनन्, अरु कसैले झेलोस् भनेर बाहिरिए पनि फरक नपर्ने आसय व्यक्त गरे । यससम्बन्धमा गुनासोसहित भट्टराई भन्ने गर्छन्, ‘३० वर्ष मैले झेले कि प्रचण्डले, त्यो इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ ।’

एकपटक जसरी पनि पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने भट्टराईको चाहना जगजाहेर छ । दाहालले अझै आफू ७–८ वर्ष राजनीतिमा सक्रिय रहने जनाइसकेका छन् । दाहालभन्दा ५ महिना जेठा भट्टराई त्यतिन्जेल आफैं राजनीतिक अवकासको चरणमा पुग्छन् । राष्ट्रपतिको चिठ्ठा परे बेग्लै, नभए दाहालले पार्टीको कमान तत्काल छाड्ने छैनन् र उनलाई हटाउने आवश्यक संख्या भट्टराई पक्षसँग पुग्दैन । कथम् दाहालले नेतृत्व छाड्ने वातावरण बने पनि भट्टराईलाई नेतृत्व सुम्पन पार्टीपंक्ति सहजै तयार नहुनसक्छ । किनकि, दाहालको उत्तराधिकारीका रुपमा उनी पक्षधरले अहिल्यैदेखि महासचिव कृष्णबहादुर महरालाई अघि सारिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा भट्टराईसँग एउटै विकल्प छ, पार्टीभित्रका आफूपक्षधर र बाहिरका पनि परिचित अनुहार समेटेर नयाँ पार्टी बनाउने । त्यसका लागि भट्टराईले करिब ३ वर्षदेखि नयाँशक्तिको बहस चलाईरहेका छन् ।

खासगरी दिल्लीमा आम आदमी पार्टी (आप) को उदयसँगै भट्टराईले पनि नयाँशक्तिको बहस चलाईरहेका छन् । तर आप राजधानी नयाँदिल्लीको सहरी क्षेत्रबहुल एउटा राज्यमा स्थापित भएको हो, सिंगो मुलुकमा होइन । यता भट्टराई सिंगो मुलुकमा नयाँशक्तिका माध्यमबाट स्थापित हुन चाहन्छन् । नेपालको भौगोलिक अवस्था, सांस्कृतिक–सामाजिक विविधता, राजनीतिक–आर्थिक पक्ष र समाजको चेतनास्तर हेर्दा परम्परागत दलहरुको तल्लो तहसम्मको जग भत्काएर कुनै नयाँशक्तिले आफूलाई स्थापित गर्नसक्ला ? दिल्लीमा दोहोर्‍याएर बर्चश्व हासिल गरे पनि आप लोकसभा निर्वाचनमा भने ४ सिटमा सीमित भयो । यस्तै परिवेश र दृष्टान्तका कारण भट्टराईले केही समय नयाँशक्तिको बहस स्थगनसमेत गरे । तर पछिल्लो समय पार्टीभित्रको संभावना सकिँदै जाँदा विकल्पका रुपमा भट्टराईले आधा जनसंख्या रहेको तराई–मधेस आफ्नो आधार क्षेत्र बन्न सक्छ कि भन्ने ठानेका छन् ।

पार्टीका कतिपय मुद्धा नसमेटिए पनि दाहालले संविधानको सर्लक्क स्वामित्व लिए । दक्षिणी छिमेकी भारतले नरुचाएकोप्रति पनि दाहालले कडा प्रतिकार गरे । यतिखेर राष्ट्रिय राजनीति र पहाडी–हिमाली भूगोलमा दाहाल राष्ट्रियताका ‘प्रतीक’ का रुपमा स्थापित बन्दैछन् । एक समय घरेलु प्रधानमन्त्रीलाई नोकरको संज्ञा दिँदै मालिक (भारत) सँगमात्र वार्ता गर्ने अभिव्यक्ति दिएका, प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउन भारतीय विशेष दूतसँग भेट्न खोजेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका दाहालको छविमा लागेका सबै खत यतिखेर मेटिँदैछन् । संविधानप्रति केही आलोचनात्मक रहेकाले सुरुदेखि नै भारत पक्षधर भनेर चिनिएका भट्टराईको छविचाहिँ पहाडी वृत्तमा ‘राष्ट्रघाती’ को जस्तो बन्दैछ । २०६८ भदौमा प्रधानमन्त्री बन्दाताका सामाजिक सन्जालमा उनको ‘देवत्वकरण’ गर्नेहरु नै यतिखेर ‘दानवीकरण’ गर्न उद्दत छन् । सामाजिक सन्जालमा सक्रिय भट्टराईलाई यस कुराले पनि पिरोलेको छ ।

संविधान पारित भइसकेपछि पनि अनुसांगिक मिलाउने अन्तिम कार्यको संयोजक भएरसमेत नेतृत्व गरे, भट्टराईले । हस्ताक्षरसम्मका सबै प्रक्रियामा सहभागी भए । ‘संविधानसभाको प्रमुख बाहक शक्तिका नाताले यसबाट बनेको संविधानप्रति मेरो असन्तुष्टि होइन । संविधान जारी भएकोमा म खुसी नै छु । तर तराई–मधेसलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपथ्र्यो,’ उनको भनाई छ । १२ बुँदे सहमतिदेखि लडाकु समायोजनसहितको शान्ति प्रक्रिया होस् वा संविधान निर्माणसम्म कुनै प्रक्रियामा छुटेनन् उनी । संविधान निर्माणमा पनि जटिलता सिर्जना गरिरहेको लडाकु समायोजन प्रक्रिया भट्टराईले आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सम्झौतामै टुंग्याए, जसका कारण पार्टी फुट्यो । फुटेर जानेहरुले त्यसबेला पनि भट्टराईलाई ‘भारतीय दलाल’ को संज्ञा दिए । अहिले पनि तराई–मधेसलाई समेट्न नसकेको भनेर केही असन्तुष्टि राखेकै कारण उनी संविधानविरोधीका रुपमा चित्रित हुँदैछन् । तराई–मधेसका मुद्धामा भारतीय चासो पनि छरपस्ट भएपछि उनलाई फेरि एकपटक ‘भारतीय गोटी’ का रुपमा चित्रित गरिँदैछ ।

कोलम्बो प्लानअन्तर्गत भारतको चण्डिगढमा इन्जिनियरिङ पढे, जेएनयुबाट विद्यावारिधी गरे भट्टराईले । चण्डिगढ पढ्दैताका २०३३ सालमा भारतमा रहेका नेपाली विद्यार्थी समेट्ने हिसाबले नेपाली विद्यार्थी संघको नेतृत्व गर्दै पार्टीको प्रवास राजनीतिको युवा मोर्चा पनि सम्हाले । त्यसपछि उनले अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी संघको नेतृत्व पनि गरे । ‘भारतमा डिग्री लिनु नै मेरो जिन्दगीको अभिशाप बन्यो, जुन अहिलेसम्म खेपिरहेको छु,’ उनको दु:खेसो छ । भट्टराईको बोलीमा मिठास हैन, जडता छ । मुस्कुराउन पनि पैसा तिर्न पर्छझै कन्जुस्याई गर्ने उनको भावभंगीमा पनि कुटिलता झल्किन्छ । तर केही समय यता उनी यति हतास र उदास देखिन्छन् कि उनीप्रति टिठाउनुपर्ने भाव पैदा हुन्छ । एउटा वृत्तमा आफूप्रति चुँलिदो शंकाले उनलाई निकै गलाएको छ ।

केही समययता उनी समकालीन राजनीतिका पात्रसँग आफूलाई दाँजेर हेर्छन् । भारत पक्षधरका रुपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि उत्तिकै कहलिएका पात्र हुन् । २०५३ सालमा भारतसँग भएको असमान महाकाली सन्धीका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेयता उनको सम्बन्ध दक्षिणतिर सुमधुर नै मानिन्छ । अमेरिकी लबीका भनिएका कांग्रेस बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाप्रति पनि पछिल्लो समय दक्षिणको सद्भाव बढेको चर्चा छ, खासगरी संविधान निर्माण प्रक्रिया जारी रहँदै भारतले निम्त्याएर उच्चस्तरको भेटघाट गरेबाट । १२ बुँदे सहमतिदेखि शान्ति र संविधान प्रक्रियाका कुनै पनि मोडमा कतै नछुटेका अर्का पात्र हुन् कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला । तर यतिखेर सिटौला भट्टराईभन्दा फरक कित्तामा छन् । सिटौलालाई कांग्रेस महामन्त्री बनाउन दक्षिणको भूमिकाको चर्चा सार्वजनिक भइसकेको छ । र संविधानबारे मधेसमा जुन सरोकार उठेको छ, त्यो यि तीन पात्रसँग बढी सम्बन्धित छ ।
कैलालीमा देउवाको अडानका कारण थारु र मोरङ, सुनसरीमा ओली र सिटौलाको अडानका कारण मधेसवादी दलले प्रदेशको सीमांकनमा चित्त बुझाईरहेका छैनन् ।

भारतको मुख्य सरोकार पनि प्रदेशको सीमांकनसँगै जोडिएको छ, अन्य मुद्दा सहायक हुन् । तराईको मुद्दा सम्बोधनका लागि पहल गर्नुस् भन्दै आफ्नो सरोकार राख्न आएका भारतका एक बरिष्ठ दूतसमक्ष हालैको एक दिन भट्टराईले शंकासहित प्रश्न गरे, ‘यी मुद्दामा तपाईहरुकै मानिस भनेर चिनिएकाको अडानका कारण सहमति नभएको हो । सम्बोधन गर्ने निर्णायक स्थानमा भएका उनीहरुलाई नभनेर समर्थन जनाउने हामीसँग किन भनिरहनुभएको छ ?’ दक्षिणी छिमेकीको दोहोरो भूमिकाबाट पनि केही समययता भट्टराई चिढिएका छन् । त्यसैले सायद उनले बिहीबारको विज्ञप्तिमा छिमेकीको अनावश्यक चासोको पनि प्रतिवाद गरेका छन् । ‘आफ्नो घरको समस्या समाधान गर्न नसकेर छिमेकी तान्ने वा तानिने परिस्थिति निर्माण गर्नु बुद्धिमानी र शोभनीय हुँदैन । छिमेकीले पनि अर्काको घर झगडामा अनावश्यक ढंगले हात हाल्नु उपयुक्त हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा छ ।

विकल्पको सीमितताका कारण पनि भट्टराई यतिखेर संविधानप्रति आलोचनात्मक हुन बाध्य छन् । संविधानमा आफ्ना मुद्दा नसमेटिएकोमा पार्टीका थारु–मधेसीमात्र होइन, जनजाति, महिला, दलित नेताहरु पनि असन्तुष्ट छन् । असन्तुष्टहरुलाई समेटेर दाहालमाथि दबाव बढाउन र पार्टीभित्र हावी हुन सकिन्छ कि भन्ने उनको बुझाई छ ।

यी समुदायको समर्थनमा उभिँदा पार्टीबाहिर पनि जनमत बढाउन मद्दत पुग्ने उनको ठम्याई छ । ताकि, नयाँशक्तिको विकल्पमा जानुपर्ने अवस्थामा साथ, समर्थनको दायरा फराकिलो बनोस् । आगामी असोज १० देखि सुरु हुने पार्टीको केन्द्रिय कमिटी बैठकमा भट्टराईले असन्तुष्ट पक्षको मुद्दा जमेर उठाउनेछन् । त्यसले पार्टीभित्रै आफ्नो पकड बलियो बनाउने दिशा लियो भने नेतृत्वसहित पार्टीको रुपान्तरणमै केही समय संघर्ष गर्नेछन् । नभए अबका केही महिनाभित्र नयाँ बाटो तय गर्ने निश्कर्षमा भट्टराई पुगिसकेका छन् ।