सभामुखलाई कांग्रेसको प्रश्न : दुईवटा नागरिकता र दुई देशको पासपोर्ट बोक्नेलाई छानबिन कहिले ?

संसद्का महासचिव पाण्डेयविरुद्ध प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीका आधारमा गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट तथ्यप्रमाण माग राज्य व्यवस्था समितिले संकलन गरे पनि छानबिन अघि बढ्न सकेको छैन ।

कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसद्का महासचिव पाण्डेयको नागरिकता र राहदानी छानबिन किन नभएको भनेर प्रश्न गरेका थिए । शुक्रबार सभामुखको छेउमा बस्ने उच्च ओहदाका व्यक्ति र गृहमन्त्रीको दोहोरो नागरिकता र राहदानीमा किन छानबिन नभएको भन्ने उनको प्रश्न थियो । ‘यो संसद्मा सभामुखको बगलमै बस्ने एक जना उच्च ओहदाका व्यक्तिको दुईवटा नागरिकताको कुरा आएको छ कि छैन ? उहाँ गिरफ्तार हुनुभएको छ ? अहिले भर्खर म संसद्बाटै आएको छु, सभामुखको छेउमा, बगलमै बस्नुभएको छ,’ महामन्त्री शर्माले भने ।

कांग्रेसका सांसद डा. शेखर कोइरालाले पनि गृहमन्त्री र संसद्का महासचिवको दोहोरो नागरिकता र राहदानीको विषय उठाएका थिए । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई नागरिकताको निहुँमा पक्राउ गरिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै नेता कोइरालाले महासचिव पाण्डेयको प्रसंग उठाएका हुन् । ‘व्यक्ति कैलाश सिरोहिया केही पनि होइनन्, तर अहिले कान्तिपुरलाई जसरी अट्याक गरिएको छ, त्यो डरलाग्दो छ,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्रीका दुईवटा पासपोर्ट र दुईवटा नागरिकता अनि संसद्को महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका पनि दुईवटा नगारिकता र दुईवटा पासपोर्ट । उहाँहरूलाई केही नहुने ? त्यतातिर पनि हामीले हेर्नुपर्‍यो ।’ देशको कानुन सबैलाई बराबरी नै लाग्ने उनको भनाइ थियो ।

संसद्का महासचिव पाण्डेयको उमेर घटाएर लिएको नागरिकता र सोही आधारमा लिएको राहदानीको छानबिन माग्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा परेको उजुरी पनि लामो समयदेखि रोकिएको छ । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नागरिकता र राहदानीबारे आवश्यक कागजात मगाइसकिएको जानकारी दिए । ‘महासचिव पाण्डेयले उमेर घटाएर लिएको नागरिकता र सोही आधारमा लिएको राहदानीबारे परेको उजुरीबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘गृह र प्रशासन कार्यालय तथा परराष्ट्र र राहदानी विभागमार्फत डकुमेन्ट आइपुगेका छन् ।’

महासचिव पाण्डेयले ६ वर्ष उमेर घटाएर नागरिकता लिएको र सोही आधारमा राहदानी लिएको विषयमा सांसदहरू बोलेको र समाचार आएकोप्रति सभामुख देवराज घिमिरेका प्रेसविज्ञ शेखर अधिकारीले भने आपत्ति जनाएका छन् । महासचिव पाण्डेयविरुद्ध प्रतिशोध सुरु गरेको उनको आरोप छ । ‘गृहमन्त्रीले कान्तिपुरका अध्यक्षविरुद्ध प्रतिशोध गरे भन्ने नेताहरू र केही सञ्चारकर्मीले संसद्का महासचिवविरुद्ध प्रतिशोध सुरु गरेका छन्,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘थाहा भएरै प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्ति र लेखनी उतार्नेले अनेक तर्क गर्ने नै भए । कथंकदाचित विपक्षी दलका माननीयजीहरूलाई थाहा रहेनछ भने थाहा होस् भनेर आदेश पनि राखिदिएको छु ।’

सभामुखका प्रेसविज्ञ अधिकारीले महासचिवको नियुक्ति बदर नहुने भनेर सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पनि सञ्जालमा सेयर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले २०८० फागुन ८ मा पाण्डेयले सुरुमा लिएको नागरिकताकै आधारमा संसद्को महासचिव भएको भन्दै नियुक्ति बदर नहुने आदेश दिएको थियो ।

गृह मन्त्रालय, पाल्पा जिल्ला प्रशासन तथा परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई पठाएका कागजातअनुसार पाण्डेयले २०६६ सालमा आफ्नो उमेर ६ वर्ष घटाएर नागरिकता लिएका थिए । पाण्डेयले ६ वर्ष उमेर घटाएर लिएको दोस्रो नागरिकता दुरुपयोग गरेर राहदानीसमेत लिएका थिए ।

पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार पाण्डेयले २०४६ असार २८ मा पहिलो पटक नागरिकता (नम्बर ३५) लिएका थिए र त्यसमा उनको जन्ममिति २०२६ असोज १५ कायम छ । नागरिकता हराएको भन्दै पाण्डेयले २०६६ भदौ ८ मा दोस्रो नागरिकता लिएका थिए, यसपटक भने उमेर ६ वर्ष घटाएर २०३२ पुस २६ कायम गरेका थिए । ६ वर्ष उमेर घटाएर नागरिकता लिएको एक वर्षपछि २०६७ मा उनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता पदमा सेवा प्रवेश गरेका थिए । उक्त पदमा सेवा प्रवेश गर्दा उनले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको बताएका छन् । ६ वर्ष उमेर घटाएर लिएको दोस्रो नागरिकता भने पाण्डेयले १० वर्षसम्म आफूसँगै राखेका थिए । उनले २०७६ भदौ २३ मा भने भूलवश विवरण फरक परेको भन्दै दोस्रो नागरिकता रद्द गराएका थिए । सुरुमा लिएको नागरिकताको प्रतिलिपिका रूपमा उनले ३९–०१–७६–०५५१५ नम्बरको नागरिकता पाएका थिए ।

त्यसबीचको १० वर्षमा उनले दुवै नागरिकता प्रयोग गरेर भिन्नाभिन्नै राहदानी लिएका थिए । २०६६ मा उमेर घटाएर नागरिकता लिएको तीन वर्षपछि उनले सोही नागरिकताका आधारमा राहदानी बनाएका थिए । २०६९ साउन २ मा उनले पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ०६०१८३७० नम्बरको ‘साधारण राहदानी’ लिएको अभिलेख परराष्ट्र मन्त्रालयले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिलाई दिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाबाट ‘साधारण’ राहदानी लिएको पाँच महिना पूरा नहुँदै उनले २०६९ मंसिर २० मा राहदानी विभाग काठमाडौंबाट ००५९४४९ नम्बरको ‘विशेष’ राहदानी लिएका थिए । तर, यो राहदानीमा भने उनले पुरानै नागरिकताको विवरण बुझाएका छन् । यसरी उनको साधारण राहदानीमा जन्ममिति २०३२ पुस २६ र विशेष राहदानीमा जन्ममिति २०२६ असोज १५ छ ।

६ वर्ष उमेर घटाएको, पुरानो नागरिकता भेटिएपछि पनि दोस्रो नागरिकता १० वर्षसम्म आफूसँग राखेको मात्र होइन, दुवै नागरिकताबाट दुई थरी राहदानी बनाएको विषयमा संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा उजुरी परेको थियो । समितिमा परेका उजुरीका आधारमा गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कागजात झिकाएको राज्य व्यवस्थाले थप छानबिन गरेको छैन । एमालेको दबाबले समितिमा उनीविरुद्ध छानबिन अगाडि बढ्न नसकेको समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ । समितिले उजुरीका आधारमा सरकारी निकायबाट कागजात झिकाइरहँदा पाण्डेयलाई सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को महासचिव नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि यो विषयमा छानबिन अगाडि नबढाउन एमालेले दबाब दिएको हो ।

नागरिकता किर्ते र राहदानी दुरुपयोग गरेमा जरिवाना र कैद हुने वर्तमान कानुनी व्यवस्था रहेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन २०७९) को दफा २१ (३) मा भनिएको छ, ‘कसैले नेपाली नागरिकताको झूटो वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा बनाई प्रचलनमा ल्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’ त्यस्तै, राहदानी ऐनको दफा २२ (१) मा झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा ‘त्यस्तो कसुर गर्नेलाई दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । दफा २९ मा ‘यस ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।