बेथितिविरुद्ध बोल्दै युवा र महिला

क्लबकी सदस्य सर्मिला विक भन्छिन्, ‘गाउँमा क्लब स्थापना भएपछि यस्तै सामाजिक विषयहरुमा अभियान चलाइरहेको छ । त्यहीकारण बालविवाह शुन्यमा झरेको छ भने अब परिवारको सहमतिमा बालविवाह हुने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।’

१९ वर्षीय किशोरी सर्मिला नजिकको जनजीवन माविमा कक्षा–१२ मा पढ्छिन् । क्लबमा उनीजस्तै गाउँका ४० जना युवा र किशोर किशोरीहरू सहभागी छन् । जनजीवन माविले कक्षा–११ र १२ मा विद्यार्थी भर्ना लिन्छ, तर नियमित कक्षा सञ्चालन हुदैन । ‘स्कुलमा नियमित कक्षा छैन । त्यसैले भर्ना गरेर धेरै साथीहरू मजदुरी गर्न भारतसम्म पुग्छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिले क्लबको अभियानपछि सकेसम्म किशोर किशोरीहरू मजदुरी गर्न जान छोडे । बरू स्कुलमा कक्षा चलाउन पहल गर्दैछौँ ।’

क्लबले गाउँमा बालविवाह, छाउपडी र छुवाछुत प्रथाको अन्त्यका लागि सचेतना अभियान चलाएको छ । युवाहरू त्यस्ता सामाजिक कुप्रथाका विषयमा बोल्छन्, गाउँमा नबुझेका अभिभावकलाई बुझाउँछन्, मेलापातमा छलफल चलाउँछन् । त्यसो त क्लबले सामाजिक सुधारका काममा मात्रै होइन, युवाहरूको व्यक्तित्व विकास र क्षमता विकासका लागि समेत पहल गरिरहेको छ ।

‘क्लबबाट वडा कार्यालयसँग बजेटको माग गर्‍यौँ । त्यही बजेटले युवाहरूको क्षमता विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्‍यौँ,’ सर्मिला भन्छिन्, ‘वडाको योजना निर्माणदेखि सबै कार्यक्रम र गतिविधिमा युवाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो, तर त्यो विगतदेखि नै थिएन । यसपटक हामीलाई समेट्न दबाब परेको छ ।’

संघीयतापछि स्थानीय तह र वडा कार्यालय समेत शक्तिशाली छन् । बजेट छ, कार्यक्रम बनाउने अधिकार पनि छ । तर उनीहरूको प्राथमिकतामा युवा, महिला वा अन्य सामाजिक विकास पदैनन् । कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको कालीकोटमा यस्तो समस्या झन् धेरै छ । गरिबी व्याप्त छ । आफूले गरेको उत्पादनले गुजारा चल्दैन । स्थानीयहरू गुजारा गर्नकै लागि मात्रै भएपनि भारत गएर मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यतामा बाँचेका छन् ।

‘गाउँका पुरुषहरू भारत जान्छन् । कमाउन होइन, गुजारा गर्न । उहाँ ४/५ महिना बस्छन्, त्यसपछि घर फर्किने पैसा भएमात्र पनि फर्किएर आउँछन्,’ कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपाली भन्छन्, ‘दुई पैसा जम्मा भए त्यही लिएर घर आउने हुन् ।’ उनका अनुसार जिल्लाको कुल जनसंख्याको करिब ३० प्रतिशत जिल्लाबाहिरै बस्छन् । जिल्लाबाट बौद्धिक पलायन दर बढ्दो छ ।

जो गाउँमा बसेका छन्, उनीहरूमा चेतनाको अभाव छ, डर र त्रासले पनि उनीहरू बेथितिविरुद्ध बोल्दैनन् । तर पछिल्लो समय दलित महिला संघले ‘हाम्रो आवाज, हाम्रो रोजाइ’ कार्यक्रमअन्तर्गत नागरिक अधिकारको क्षेत्रमा महिला र युवाहरूलाई आफ्नो अधिकार खोज्न र माग्न संगठितरुपमै जागरण गराइरहेको छ । परियोजनाले खाँडाचक्र र रास्कोट नगरपालिका तथा नरहरिनाथ र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका १६ वटा वडाहरूमा दलित, महिला, युवा र नागरिक अधिकारका लागि नागरिक कार्यसमूह गठन गरेको छ । यी विभिन्न सञ्जालबाट जिल्लाभर चार हजारभन्दा धेरै युवा, महिला र सक्रिय नागरिकहरू बेथितिविरुद्धको अभियानमा जोडिएको कार्यक्रम संयोजक रमेश नेपालीले बताए । अभियानले खुम्चिँदो सिभिक स्पेशमा युवा र महिलाको आवाज र अधिकारबारे जागरण ल्याउने काम गरेको उनले बताए ।

‘गाउँमा छुवाछुत छ । तर छुवाछुत गर्नुहुदैन भनेर कसैले भन्दैन, न कोही प्रहरीसम्म नै जान्छ । घरेलु हिंसा हुन्छ, तर बाहिर आउँदैन, महिलाले सहेर बसेका छन्,’ खाँडाचक्र नगरपालिकास्तरीय नागरिक कार्य समूहका संयोजक टेकेन्द्र विश्वकर्माले भने, ‘महिलाहरू अहिले पनि छाउपडी बस्छन् । शिक्षित महिलाहरूले समेत विद्रोह गर्न सकेको अवस्था छैन । यस्ता बेथितिविरुद्ध हामीले संगठित आवाज दिएका छौँ ।’

वडा नं. ४ कै परिवर्तन महिला समूहकी सदस्य जानकी गोरालले अभियानका कारण गाउँमा जागरण फैलिएको बताउँछिन् । ‘यो गलत छ भन्ने थाहा हुँदा हुदै पनि मानिसहरूको व्यवहारबाट नहटेको कुरा यो अभियानले सामुहिक पहल गरेपछि सम्भव भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब त हामी महिलाहरू नै पनि आफ्नो अधिकार माग्न सक्षम र सचेत भएका छौँ ।’

कार्यक्रम संयोजक नेपालीका अनुसार वडास्तरमा गठन भएका ती युवा क्लब, महिला र दलित सञ्जालले स्थानीय सर्वसाधारण नागरिकको अधिकारका विषयमा सचेतना फैलाउने काम गरेका छन् । सामाजिक विकृति, बेथिति र विसंगतिविरुद्ध बोल्न जागरुक गराएका छन् भने स्थानीय विकास निर्माण योजनाका विषयमा समेत सचेतना फैलाएका छन् ।

‘अभियानले समग्रमा सामान्य नागरिकलाई समेत आफ्नो अधिकार माग्न प्रेरित गरिरहेको छ, आफैँ संगठित भएर आफ्ना समस्याबारे बोल्न युवा र महिलाहरूलाई उत्साह मिलेको छ,’ नागरिक कार्य समूहका सदस्यसमेत रहेका माओवादी नेता देवसिंह विकले भने, ‘यो अभियानले वडा कार्यालयहरूलाई महिला, दलित, बालबालिका र युवाको क्षमता विकासका कार्यक्रममा लगानी गर्ने अभ्यास भएको छ ।’

जिल्लामा स्थानीय तहले मान्छेको विकासमा लगानी नगरेको उनी बताउँछन् । ‘गरिबी यस्तो छ कि यहाँ कमैलाई मात्र आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्छ,’ उनले भने, ‘यो गरिबीलाई माथि उठाउन पहाड फोरेर सडकमात्रै खनेर हुदैन, सँगसँगै विपन्नता हटाउनुपर्छ, शिक्षा, स्वास्थ्यको सहज पहुँच र चेतनाको विकास गराउनुपर्छ भनेर कम्तिमा छलफल सुरू भएको छ ।’

उनी आफैँ पूर्वजनप्रतिनिधि हुन् । तर स्थानीय तहबाट दलित, महिला र युवाको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न कठिन हुने उनको अनुभव छ ।

‘वडामा बजेट हुन्छ । त्यो कि सडक, धारा, सिंचाई र भवन निर्माणका लागि छुट्याउने चलन छ,’ उनले भने, ‘लौ न यता पनि बजेट दिनुपर्‍यो भन्यो भने बाटो दलितलाई चाहिदैन ? युवाहरु हिड्दैनन् ? भनेर प्रश्न उठ्छ । त्यसकारण मानवीय विकासमा न्यून लगानी भइरहेको अवस्था छ ।’

बेथितिविरुद्ध सामुहिक प्रतिबद्धता

गाउँका युवा, महिला र अगुवा नागरिकहरूले बेथितिविरुद्ध जागरण अभियान थालेपछि त्यसले अन्य सरोकारवाला, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि छोएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले त्यस्ता बेथितिको अन्त्य गर्ने सामुहिक प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।

चार वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले समेत बेथितिविरुद्ध सामुहिक प्रतिबद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छन् भने त्यस्ता प्रतिबद्धता पत्रहरूलाई स्थानीय तहमा सार्वजनिक ठाउँमा प्रकाशित गरिएको छ । कुनै पनि हिंसा नगर्ने, हिंसालाई प्रोत्साहन र संरक्षण नगर्ने, जातीय भेदभाव र छुवाछुत नगर्ने, नगराउने, प्रोत्साहन र संरुक्षण समेत नगर्ने तथा स्थानीय तहलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त घोषणा गर्ने सामुहिक प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिएको नागरिक कार्य समूहका संयोजक विश्वकर्माले बताए ।

स्थानीय तहरूले जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्दै दलित समुदायको उत्थान र शशक्तिकरणका लागि कानून समेत बनाइसकेका छन् । खाँडाचक्र नगरपालिका, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका, रासकोट नगरपालिका र नरहरिनाथ गाउँपालिकाले दलित शशक्तिकरण ऐन पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पुगेका छन् ।

यी स्थानीय तहले दलित शशक्तिकरण ऐनमार्फत् नगरपालिकाले सिर्जना गर्ने रोजगारीमा समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तका आधारमा दलितको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, विकास निर्माणमा दलित समुदायको हित र सहभागितालाई प्राथमिकतामा राख्ने, जातीय विभेद, छुवाछुत प्रथाको उन्मूलन र असल रितिरिवाज संस्कृति र सीपको संरक्षण एवम् व्यवसायीकीकरण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्ने जस्ता व्यवस्था गरेका छन् ।

त्यस्तै, दलित समुदायमाथि हुने विभेद र छुवाछुतको अन्त्य गर्न दलितलाई मात्रै नभई गैरदलितलाई समेत लक्षित गरेर सचेतना कार्यक्रम गर्ने, प्राथमिकदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्म दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, गम्भीर रोगको उपचारमा सहयोग, अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने, परम्परागत सीपहरुलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिक बनाउनका लागि नगरपालिकाले उचित श्रोत, साधनको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्यक्रम समेत समावेश गरेका छन् ।

दलित शशक्तिकरण ऐनमार्फत टोल, बस्ती, वडा र नगरपालिकालाई नै छुवाछुतमुक्त घोषणा गर्न अभियान चलाउने गरी नीति पारित भएको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य भरत विश्वकर्माले बताए ।

‘ऐनले स्थानीय तहका प्रमुखको संयोजकत्वमा नगरस्तरीय जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन समिति गठन गर्ने र त्यही समितिमार्फत् काम गर्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले ती समितिहरू चाँहि बनेका छैनन् ।’

गाउँ–गाउँमा मानव अधिकार रक्षक

बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउँदा युवा, महिला र अगुवा नागरिकलाई समेत दुर्गमका गाउँमा सहज भने छैन, कतिपय बेला चर्को बोलेको भन्दै ज्यानको असुरक्षा हुने स्थितिसमेत बन्ने अवस्था छ । यही अवस्थामा ध्यानमा राखेर परियोजनाअन्तर्गत नै स्थानीय तहमार्फत् गाउँ–गाउँमा मानव अधिकार रक्षक तोकिएको छ । युवा क्लब, महिला सञ्जाल र दलित सञ्जालकै सक्रिय सदस्यहरू गाउँका मानव अधिकार रक्षक बनेका छन् ।

उनीहरूलाई विशेष तालिम र परिचय पत्र समेत दिइएको छ । यी चार स्थानीय तहमा मात्रै ६८ जना मानव अधिकार रक्षक खटाइएको कार्यक्रम संयोजक नेपालीले जानकारी दिए । ‘मानव अधिकार रक्षकहरूलाई स्थानीय तहले नियुक्त पत्र नै दिएको छ । उनीहरूसँग परिचय पत्र नै भएपछि समाजमा हुने जुनसुकै मावनताविरुद्धको आपराधिक कार्यमा उनीहरुलाई बोल्न सजिलो भएको छ,’ उनले भने ।

दलित महिलाले खोले सहकारी

सदरमुकाम मान्ममा दर्जनौँ बैंक र वित्तीय संस्था छन् । बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको पहुँच उनीहरुसँग मात्रै छ, जोसँग पैसा छ । दैनिक लाखौँको कारोबार गर्ने र ठूलो पुँजी लगानी गरेर व्यवसाय गर्नेहरुका लागि बैंक र वित्तीय संस्थाहरु खुलेका छन् । तर यहाँ गरिब, दलित, दलित महिला र विपन्नका लागि भने त्यस्ता बैंक र वित्तीय संस्थाको सुविधाले छुने अवस्था छैन । यस्तोमा सदरमुकाम नजिकैको ताडी गाउँका दलित महिलाहरूले भने गाउँमै ‘दलित महिला कृषि सहकारी संस्था’ खोलेका छन् ।

खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं. ४ मा पर्ने ताडी गाउँका महिलाले बचत, ऋण र दलित महिलाको उद्यमशीलताका लागि काम गर्ने भन्दै आफ्नै लगानी र नेतृत्वमा सहकारी संस्था खोलेका हुन् । गाउँमा झण्डै दुई सय परिवार बसोबास गर्छन् ।

खेतीपाती गर्ने धेरै जग्गाजमीन छैन । गाउँमा विद्यालय भएपनि पढेलेखेकाहरू गाउँमा बस्दैनन् । गाउँमा कि बेरोजगार छन्, कि त बुढाबुढी र केटाकेटीमात्रै । गाउँका धेरैजसो पुरुषहरु गाउँमा खेतबारीको काम सकेपछि मजदुरी गर्न जान्छन् । तीमध्ये अधिकांश त भारत जान्छन् । पुरुषहरू मजदुरी गर्न हिँडेपछि घरको बोझ सबै महिलाहरूको काँधमा रहन्छ । ‘रोजगारी छैन, आम्दानीको श्रोत छैन,’ सहकारीकी सहसचिव जानकी गोराल भन्छिन्, ‘यस्तोमा दुई पैसा हुँदा बचत गर्न र अफ्ठ्यारो पर्दा टार्नका लागि सहकारी सहयोगी बन्छ भनेर बुझेपछि बचत गर्न थालेका छौँ ।’

उनका अनुसार अहिले सहकारीमा ५० जनाभन्दा बढी दलित महिलाहरू शेयर सदस्य बनिसकेका छन् ।