कार्यसम्पादनमा लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा कमजोर

लुम्बिनीमा दश मन्त्रालय, प्रदेश सभा, प्रदेश योजना आयोग, लोकसेवा आयोग, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठान, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र ६ वटा निर्देशनालय छन् । सबै मन्त्रालय, निर्देशनालय, लोकसेवा आयोग र कार्यालयमा कर्मचारी अभाव छ । संघीय सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन समयमै ल्याउन नसक्दा प्रदेश सरकारमा कर्मचारी अभावको प्रभाव परिरहेको प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा. डिलाराम भट्टराईले बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक पारित गरिसकेको छ । ‘अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा दरबन्दीको ५० प्रतिशत मात्र कर्मचारी उपलब्ध छन्,’ उनले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म प्राविधिक सेवा तर्फका केही कर्मचारी सिफारिस गरेका छौं ।’ निजामती कर्मचारी ऐन बने पनि नियमावली र कार्यविधि बन्ने क्रममा रहेको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कर्मचारी प्रशासनतर्फका अधिकृत श्यामलाल न्यौपानेका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारका लागि ३ हजार ८ सय ३९ स्थायी दरबन्दी स्वीकृत छ । तीमध्ये अहिले १ हजार ९ सय ४० जना मात्र कार्यरत छन् । यो संख्या आवश्यकताको झण्डै ५० प्रतिशत हो । कर्मचारी अभावले सरकारको कार्यप्रगति, योजना निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्म प्रभावित भएको छ । वित्तीय हस्तान्तरण सिफारिसका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पनि लुम्बिनी प्रदेश ७ प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १० सूचकलाई आधार मानेर गरेको मूल्यांकनमा कोशी प्रदेश पहिलो र लुम्बिनी प्रदेश सातौं नम्बरमा छन् । विद्युतीय पोर्टल सञ्चालनको सूचकलाई छाडेर तोकिएको ९० अंकभारमा कोशीले ३०.८९ प्रतिशत ल्याएर प्रदेशमा पहिलो बनेको छ भने सबैभन्दा कमजोर लुम्बिनीको अंकभार १६.९९ प्रतिशत छ ।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले कर्मचारी अभावले सरकारकै कार्यम्पादनमा असर पारिरहेको बताए । ‘योजना निर्माण, त्यसको कार्यान्वयनदेखि कार्यसम्पादनमै मज्जाले असर गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी अभावले कुनै पनि योजना र कामले गति लिन नसकिरहेको अवस्था छ ।’ प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारीमध्ये मुस्किलले ५० प्रतिशतमात्रै व्यवस्थापन भएको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका निकायमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै कर्मचारी अभाव छन् । कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत न्यौपानेका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सचिव ३ जनाको दरबन्दीमध्ये २ जना कार्यरत छन् । उपसचिवमा ८ जनाको दरबन्दीमा एक जना मात्र छन् । अधिकृत ९ जनाको दरबन्दीमा ६ जना मात्र कार्यरत रहेको उनले बताए ।

कर्मचारी अभावले समग्र कार्यसम्पादनमा समस्या भएको भन्दै तत्काल व्यवस्थापन गर्न प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरूले डेढ महिनाअघि नै प्रतिवेदन बुझाएका थिए । त्यसको पनि सरकारले सुनुवाइ गर्न सकेको छैन । प्रदेशमा रहेका १०९ स्थानीय तहले पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारी अभावले स्थानीय तहले पनि करारमा कर्मचारी राखेर काम चलाइरहेका छन् । लुम्बिनीका १ सय ९ स्थानीय तहमध्ये २६ स्थानीय तह निमित्तकै भरमा चलेका छन् ।

कर्मचारी अभावकै कारण प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । चालु आवको ८ महिना सकिंदा विकास तर्फको खर्च २५.४१ प्रतिशत मात्र छ । लुम्बिनी प्रदेशका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले फागुन मसान्तसम्ममा पुँजीगततर्फ ५ अर्ब १३ करोड ४६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको बताए । सरकाले आव २०८०/०८१ का लागि पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । ‘समय अनुसार खर्च प्रतिशत कम नै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी अभावकै कारण अधिकांश योजना ठेक्का प्रक्रियामै जान नसकेको भन्ने सुनेको छु ।’

लुम्बिनी प्रदेशको लोकसेवा आयोगले अघिल्लो आवमा खुल्लातर्फ १ हजार १ सय ३८ र बढुवातर्फ ४ सय १५ गरी १ हजार ५ सय ५३ पदका लागि ५५ वटा विज्ञापन गरेको थियो । जसमा १ लाख ८० हजार १ सय ७६ जनाले आवेदन दिएका थिए । आयोगका अनुसार १ हजार १ सय ५० वटा परीक्षा केन्द्रमा १ लाख १२ हजार ५ सय ५० जना परीक्षार्थीले लिखित परीक्षा दिएका थिए । तीमध्ये प्राविधिक तर्फका केही कर्मचारीको नतिजा प्रकाशित भएर कार्यक्षेत्रमा सिफारिस भएको र केही प्रकाशित हुने क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ ।

लुम्बिनीमा २०७६ साउन २८ गते प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको थियो । आयोगको कार्यक्षेत्रमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालय, निकाय र १ सय ९ स्थानीय तह छन् । तर, आयोगको कार्यक्षेत्र रहेका कार्यालयमा पनि कर्मचारी पूर्ति हुन सकिरहेका छैनन् । आयोगले निकालेका ५५ विज्ञापनमध्ये ३ वटाको कार्यसम्पादन सकिएर सिफारिस भइसकेको र अन्यको लिखित परीक्षा सकेर अन्तर्वार्ताको क्रममा रहेको आयोगका अध्यक्ष भट्टराईले बताए । ‘स्वास्थ्य सेवातर्फ कविराज पाँचौं तहमा १ र विज्ञापन स्वास्थ्य सेवातर्फ पाँचौं तहको हेल्थ असिस्टिेन्टमा १० गरी ११ जनालाई प्रदेश निजामती सेवामा सिफारिस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सरकारी सेवा ऐन समयमै नबन्दा कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृत्ति विकासमा असर परिरहेको छ ।’

आयोगले आवश्यक जनशक्ति माग गरी दरबन्दी स्वीकृतिका लागि सरकारकालाई अनुरोध गरे पनि स्वीकृत नहुँदा कर्मचारी अभाव भएको र आयोगले नै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनले बताए । अप्राविधिक (सहायकस्तर पाँचौं) २ सय ४३, अप्राविधिक (सहायकस्तर चौथो) १ सय १०, प्राविधिक (सहायकस्तर पाँचौं) ५ सय ९३ र प्राविधिक (सहायकस्तर चौथो) ६ सय ७ गरी १ हजार ५ सय ५३ पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशका लागि अति आवश्यक कानुनहरू संघीय सरकारले समयमै नबनाउँदा संघीयता कमजोर बन्दै गएको बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि केन्द्र सरकार संवेदनशील बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यो समस्या समयमै समाधान भएर कर्मचारीको व्यवस्थापन नभए थप जटिलता आउन सक्छ ।’