अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गर्ने सत्ता गठबन्धनको प्रतिबद्धता

सिंहदरबारमा मंगलबार सार्वजनिक गरिएको साझा प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, 'नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने ।'

सत्तारुढ गठबन्धनले 'सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने' पनि उल्लेख छ । त्यस्तो व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने उल्लेख छैन । त्यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगाल्ने पनि उल्लेख छ ।

'नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असङ्लग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने,' साझा प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, 'विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा सार्वभौम समानता, पारस्परिक हित र सम्मानलाई केन्द्रबिन्दूमा राखी दुवै छिमेकीहरू लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने ।'

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले नेपालले गरेका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । 'नेपालको हित संरक्षण र प्रवर्द्धन हुनेगरी विद्यमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने, आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संस्थामा आबद्धता वृद्धि गर्ने,' साझा प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, 'राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधारलगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणको लागि प्रयास गर्ने ।'

त्यस्तै, नागरिकता वितरणको कार्यलाई सहज बनाउने पनि सत्ता गठबन्धनको प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । गैर आवासीय नेपालीहरूको सीप र पुँजी राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नका लागि उनीहरूले उठाएका जायज कुरालाई सम्बोधन गर्ने भनिएको छ ।