कोशीमा अब नयाँ सरकार कि मध्यावधि ? 

कोशी प्रदेश सरकारकै विषयलाई लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार आफ्नै निवासमा कांग्रेस उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, नेता शेखर कोइराला र कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई निवासमै बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

संविधानको अन्तिम विकल्पबमोजिम बनेको सरकारको विकल्प अर्को सरकार नभएर मध्यावधि हुने भएकाले हटाउन नमिल्ने निष्कर्ष पार्टीले निकालेको बैठकपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि कार्की गैरदलीय हैसियतमा असोज २७ गते उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका थिए ।

अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि संविधानमा कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । गैरदलीय हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार बन्ने कि मध्यावधितिर जाने भन्ने राजनीतिक प्रश्न उठेको छ ।

तर, संविधानविद्हरू कांग्रेसको निष्कर्ष र मुख्यमन्त्रीको दाबी संसदीय व्यवस्थाको सिद्धान्तमा आधारित नभएर सत्तामुखी भएको बताउँछन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बनेको मुख्यमन्त्रीले एकपटक विश्वासको मत लिइसकेपछि संसद्मा सरकार निर्माणको विकल्प रहुन्जेल मध्यावधि घोषण गर्न नसक्ने संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् ।

‘सरकार निर्माण भर्‍याङ ओर्लिएजस्तै गरेर १६८ (५) मा पुगेर सकिन्छ भन्ने हुँदैन । यस्तो व्याख्या असंदीय हो । यो धाराअन्तर्गत बनेको सरकारले एकपटक विश्वासको मत लिइसकेपछि जहिले र जुनसुकै अवस्थामा पनि सरकार बनाउने विकल्प हुन्छ । हाउस भंग गर्ने विशेषाधिकार न प्रधानमन्त्रीलाई छ, न त मुख्यमन्त्रीलाई नै,’ उनले भने, ‘सरकार अल्पमतमा पर्नासाथ मुख्यमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिने वा अर्को सरकार निर्माणका लागि बाटो छाडिदिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री या मुख्यमन्त्री जुनसुकै अवस्थामा पनि बहुमतमै हुनुपर्ने संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्त नै हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि धारा १६८ उपधारा ५ अन्तर्गत नियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसकेपछि स्वतः प्रदेशसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान अन्त्य भइसकेको बताउँछन् । ‘केदार कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएको अवस्था भएको भए स्वतः मध्यावधिमा जाने अवस्था हुन्थ्यो । विश्वासको मत लिएर उक्त धारा कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सरकारको विकल्प दिने वा नदिने कुरा कुनै दल विशेष वा मुख्यमन्त्रीको स्वविवेकमा नभएर प्रदेशसभाको अधिकार क्षेत्रको विषय हुन आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कस्तो सरकार बनाउने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले निर्णय लिन्छ ।’

केन्द्रीय गठबन्धनमा एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा र एकीकृत समाजवादी छन् । रास्वपाको प्रदेशमा उपस्थिति छैन । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशमा एमालेका ४०, माओवादीका १३, नेकपा (एस) का ४ र जसपाका १ गरी ५८ सांसद छन् । कार्की नेतृत्वको सरकारमा हाल कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा सहभागी छन् ।

पुरानै गठबन्धनका सहयात्रीहरू सरकारमा रहुन्जेल कार्की सुरक्षित हुन्छन् तर गठबन्धनका घटक सरकारबाट बाहिरिनासाथ कार्की अल्पमतमा पर्ने सुनिश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा संसदीय सिद्धान्त र नैतिकताका आधारमा कार्की सरकारमा बस्न निमल्ने भएकाले वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि बाटो छोडिदिनुपर्ने संविधानविद्हरू बताउँछन् ।

तर, मुख्यमन्त्री कार्की भने पुराना गठबन्धनका सहयात्रीहरू सरकारबाट अलग्गिए पनि विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको बताउँछन् ।

‘मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न । यो सरकार राजनीतिक दलहरू मिलेर बनेको होइन । व्यक्तिको हैसियतमा एकपटकका लागि मध्यावधिमा नजाओस् भनेर बनेको हो । यो सरकार हटाउन सक्ने प्रावधान छैन । व्यक्तिको मतलाई राजनीतिक दलले प्रभावित पार्न सक्दैन । यसको विकल्प भनेको मध्यावधिमा जाने कुरा हो,’ उनले भने, ‘मध्यावधिमा नजाने चाहना हो भने सबैको समर्थन मलाई हुनुपर्छ ।’ अर्को सरकार बन्ने संवैधानिक प्रक्रियासमेत नभएकाले आफूले राजीनामा नदिने उनले बताए ।

संविधानविद् अधिकारी सरकार अल्पमतमा पर्नासाथ सरकार निर्माणको प्रक्रिया स्वतः अघि बढ्न सक्ने बताउँछन् । त्यतिबेला मुख्यमन्त्रीले नछाडे पनि बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर प्रदेश प्रमुखसम्म सरकारको दाबी गर्न सकिने विकल्प रहेको उनी बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाएपछि सभाबाट बजेटदेखि विधेयक, सरकारका नीति र प्रस्ताव पारित हुन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा जसरी पनि हाउस चलाउँछु भनेर बस्न मिल्दैन । अल्पमतमा पर्नासाथ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ वा सरकारको दाबी प्रस्तुत गर्न दिनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘सहज संवैधानिक निकास भनेको अल्पमतमा पुगेपछि कि विश्वासको मत लिनुपर्छ, नत्र राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्छ ।’

केपी ओलीले गरेका दुईसहित अहिलेसम्मका पाँच वटा संसद् विघटनका फैसलामा सर्वोच्चले संसद्मा सरकारको विकल्प हुन्जेल मध्यावधिमा जान नमिल्ने नजिर स्थापित गरेकाले कोशीको हकमा पनि त्यही हुने भट्टराईले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीको पक्षमा बहुमत देखिन्जेल प्रश्न रहेन । अल्पमतमा परेपछि संसदीय व्यवस्थामा निरन्तरता हुँदैन । त्यसपछि प्रदेश संसद्ले कस्तो सरकार बनाउने भन्ने निर्णय लिन्छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चकै फैसलाका आधारमा संसद्बाट अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने अवस्था रहुन्जेल विघटन गर्न मिल्दैन । केदार कार्कीले बहुमत देखाउन सक्नु भएन भने अर्को मुख्यमन्त्री बन्छ । त्यतिबेला संविधानको धारा १६८ को उपधारा २, ३ वा ५ अन्तर्गत कस्तो सरकार बनाउने भन्ने निर्णय प्रदेशसभाले गर्ने विषय हो ।’

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नयाँ समीकरण अनुसार प्रदेशमा पनि सरकार निर्माणको गहृकार्य सुरु गर्ने विषयमा छलफल हुन थालेको बताए । उनले गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलको हैसियत अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्वको भागबण्डा हुने बताए ।

कोशीको हकमा राजनीतिक रूपमा केही प्रश्न उठे पनि सर्वोच्चको आदेश र संविधानको मर्म अनुसार प्रदेशसभामा सरकार निर्माणको विकल्प रहुन्जेल मध्यावधिमा जान नसक्ने भएकाले अब नयाँ गठबन्धन दलहरूकै सरकार बन्ने बताए । ‘कांग्रेसले सरकार बन्न सक्दैन भनेर कोशीमा अस्थिरताको बीउ रोप्न खोजिरहेको छ, गठबन्धन दलहरूले बहुमत सिद्ध गरेर सरकारको विकल्प दिन्छन्, सर्वोच्चले गरेको फैसलाको मर्म पनि त्यही हो,’ उनले भने ।

कोशीमा २०७९ को निर्वाचनलगत्तै एमालेका हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा पहिलोपल्ट सरकार बनेको थियो । तर, उक्त सरकार केन्द्रीय गठबन्धनको परिवर्तनसँगै ढल्यो । एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपासहितको सहभागितामा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै माओवादीले कांग्रेससँगको गठबन्धनमा फर्किएपछि १६८ को उपधारा २ अन्तर्गत कांग्रेसले प्रदेश संसदीय दलका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नेतृत्वमा दोस्रो सरकार बनायो । सभामुख समेतको बहुमत हस्ताक्षरबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाको सरकार अदालतबाट विघटन भयो । संविधानको सोही धाराबमोजिम दोस्रोपटक उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

दोस्रोपटकको सरकार पनि ३० दिनभन्दा बढी टिक्न सकेन । सर्वोच्चको परमादेशबाट एमालेका नेता कार्की दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, उनले पनि विश्वासको मत लिन नसकेपछि संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।