प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि संविधान संशोधन : नेसपा

केन्द्रीय समितिको माघ २० मा भएको पाँचौ पूर्ण बैठले संविधान विरुद्ध चलखेल सुरु भएको भन्दै संविधानले संस्थागत गरेका राजनीतिक उपलब्धीहरूलाई उल्टाउने प्रतिगामी हर्कतप्रति सचेत रहदै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चयन हुने निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘राष्ट्रको समृद्घि, जनआकांक्षाहरूको परिपूर्ती र राजनीतिक स्थीरताका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औचित्य पुष्टि भएको हुँदा संविधान संसोधनका निम्ति यो बैठक माग गर्दछ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘साथै प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी तथा दक्षिणपन्थीहरूबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, संविधान र जनताको सार्वभौमिकतामा प्रहार हुनसक्ने स्थितिप्रति सजग रहँदै यो बैठक सम्पूर्ण प्रगतिशील लोकतान्त्रिक समाजवादी शक्तिलाई एकजुट हुन आह्वावान गर्दछ ।’

नेसपाले समाजवादी शक्तिहरूको वृहत ध्रुवीकरण गरी नयाँ समाजवादी शक्ति निर्माण गर्न अपिल गरेको छ । विभिन्न समसामयिक प्रस्ताव गर्दै समाजवादी मोर्चाका लागि एकताबद्ध हुन अपिल गरेको छ । ‘पुराना शक्तिहरूको विकल्पमा प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, समाजवादी शक्तिहरूको वृहत ध्रुवीकरणसहित नयाँ समाजवादी शक्ति निमार्ण गर्नका लागि एकताबद्ध हुन यो बैठक अपिल गर्दछ,’ पारित प्रस्तावमा भनिएको छ ।

नेपाले टीआरसी विधेयकलाई सहमतिका आधारमा अघि बढाउन समेत माग गरको छ । ‘शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोगको कामलाई दलहरू बीच सहमतिका आधारमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन र यथाशीध्र सम्पन्न गर्न यो बैठक माग गर्दछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

राज्यका सबै अंगमा भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्र मौलाएकोमा यो बैठक राज्यका सबै अंग र तहहरूमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न र भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकाय र सरकारसमक्ष नेसपाले माग गरको छ । मुलुकमा अर्थतन्त्र सुधार लागि सरकार उदासिन भएको उसको निष्कर्ष छ ।

‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान संरचनागत समस्याहरू हल गर्न र वर्तमान अवस्थामा मुलुकको संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्र खासगरी ब्याप्त आर्थिक मन्दी, औद्योगिक उत्पादन र वातावरणमा ह्रास, बैकिंङ् प्रणालीमा अधिक तरलता रहँदारहँदै भएको उच्च ब्याजदर, न्यून ऋण प्रवाह, मिटरव्याजपीडितहरूका समस्या, सहकारी पीडितहरूका समस्या र साना उद्यमी व्यवसायीहरूले झेल्नु परेका समस्याहरूमा सरकार उदासिन रहेको सन्दर्भमा यो बैठक नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ,’ नेसपाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मुलुकमा बढ्दो मूल्य वृद्धि रोक्न पनि उसले सरकार समक्षा माग गरेको छ । कोशी प्रदेश नामकरणप्रति असमति जनाउँदै पहिचानका आधारमा नाम फर्ने पर्ने माग गरकोेछ ।

‘नं १ प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धमा पुराना दलहरूले गरेको गलत निर्णयका विरुद्घ आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर जनसमुदाय, दल एबं संगठनहरू प्रति हाम्रो पार्टीको पूर्ण ऐक्यबद्धता छ,’ नेसपाले माग गरेको छ, ‘साथै यो बैठक प्रदेशको नामाकरण पहिचानका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढता व्यक्त गर्दछ ।’

नेसपाले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई उठाएर शान्ति प्रक्रियालाई भाँड्न खोज्ने शक्तिहरू सक्रिय भएको उसको निष्कर्ष छ । ‘पूर्व जनमुक्ति सेनाका ब्रिगेड कमान्डर तथा हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जीतमान पुन (मार्शल) लाई जनयुद्धकालीन झुठ्ठा मुद्दामा गिरफ्तार गरी डिल्लीबजार कारागारमा राखिएकोमा यो बैठक सरकारको यस्तो कार्यको भत्सर्ना गर्दै अविलम्त्र रिहाइका लागि जोडदार माग गर्दछ,’ उसले भनेको छ, ‘साथै मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन लगायतका मुद्दाहरू यथाशीघ्र फिर्ता गर्न पनि माग गर्दछ ।’