नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : थापा र राईलाई पनि छानबिनमा तान्न माग

नेपालमा बसिरहेका ६ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीको स्थायी समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलबाट उब्जिएको नक्कली शरणार्थीको प्रकरण तत्कालीन गृहमन्त्री थापा र सचिव राईका पालाबाट सुरु भएको भन्दै कानुन व्यवसायी रमण श्रेष्ठले पूर्वमन्त्री र सचिवको निर्णयलाई हुबहु ‘फरवार्ड’ गर्ने पछिल्ला मन्त्री र सचिव मात्रै छानबिनको दायरामा आउनु शंकास्पद रहेको बताए ।

गत वैशाख २० यता थुनामा रहेका तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता श्रेष्ठले सचिव पाण्डेका हकमा अनुसन्धान अधिकारीले गरेको काम र मुद्दा अभियोजन आफैंमा ‘नियोजित’ रहेको बताएका थिए ।

प्रकरणका प्रमुख योजनाकार केशव दुलालले प्रहरीसमक्ष दिएको बयानमा उनले सचिव पाण्डेलाई १ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएको र यसैगरी विभिन्न चरणमा पूर्वगृह सचिव राई (हाल अख्तियार प्रमुख), तत्कालीन गृहमन्त्रीकी श्रीमती नैनकला थापालाई समेत रकम दिएको विवरण रहे पनि पाण्डे मात्रै अनुसन्धानको दायरामा आएको बारे अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रश्न उठाएका थिए । ‘दुलालले सचिव पाण्डेलाई दिएको रकमको आधार र प्रमाणमा अनुसन्धान आश्वस्त हुन्छ भने गृह सचिव राई, श्रीमती थापा भने कसरी अनुसन्धानमा आउनै नसकेका हुन् ?,’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने ।

दुलालले प्रतीक थापा (रामबहादुर थापाका छोरा), तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई समेत रकम बुझाएको बयान दिएका थिए ।

थापा गृहमन्त्री छँदा २०७६ जेठ ३० को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानको उपाय पहिल्याउन पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल तय भएको थियो ।

पूर्वी नेपालका झापा र मोरङका शरणार्थी शिविरमा रहेका ६ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीको व्यवस्थापनसहितको प्रयोजनमा तय भएको कार्यदलको प्रतिवेदन २०७६ कात्तिकमै तयार भए पनि त्यही विवरणमा चलखेल गरेर नक्कली शरणार्थी बनाई तिनका नाम दर्ताबाट करोडौं रुपैयाँ कमाउने प्रपञ्च सुरु हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्री थापा र गृहसचिव राई निर्णय तहमा थिए ।

उक्त खेलमा सक्रिय भइसकेका आधारमा थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई पक्राउ भइसकेको र छोरा प्रतीकमाथि पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि हाल फरार रहेको सन्दर्भमा कानुन व्यवसायी श्रेष्ठले उठाएको सरोकार स्वाभाविक देखिन्थ्यो । ‘दुलालले गृहमन्त्री, गृह सचिवलाई बुझाएको रकमको आधार र प्रमाण सही हो भने दुलालले नाम लिएका अरू हाइप्रोफाइलहरू किन छानबिनमा आउन सकेनन् ?,’ उनको प्रश्न थियो ।

शरणार्थी समस्या समाधानमा पन्थीले बनाएको प्रतिवेदनको नक्कली प्रति पाण्डेले तयार गरेको भन्ने आधार र आरोप पनि ‘प्रमाणित’ नरहेको उनको जिकिर थियो । ‘प्रामाणिक आधारभन्दा शंकाको भरमा मुद्दा अभियोजन गरिएको छ,’ श्रेष्ठले न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलाससामु भने । भुटानी शरणार्थीको तेस्रो देशमा बसोबासको प्रक्रिया २०१६ डिसेम्बर (२०७३) मै टुंगिएपछि फेरि शरणार्थी दर्ता र समस्या समाधानको सन्दर्भ आफैंमा गैरकानुनी रहेको भन्दै श्रेष्ठले पन्थी प्रतिवेदनलाई ‘गैरकानुनी’ दाबी गरेका थिए ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणका अर्का अभियुक्त सन्देश शर्माका समेत कानुन व्यवसायी रहेका रमण पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत हुन् । उनले तत्कालीन गृह सचिव पाण्डेले आफ्ना सुरक्षाकर्मीमार्फत ८ महिनाको अवधिमा बैंक दाखिला गराएको ७५ लाख रुपैयाँको कमाइका बारेमा समेत स्पष्टीकरण दिएका थिए । उनले निजामती सेवाको विशिष्ट तहको कर्मचारीलाई यसरी संगठित अपराधसहितको मुद्दा लगाउँदा लोक सेवा विनियमलाई समेत हेरिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

मंगलबार सुरु भएको सुनुवाइको पहिलो नम्बरमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका निजी सहयोगी नरेन्द्र केसीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बयान दिएका थिए । त्यसपछि पालो आएका सचिव पाण्डेका तर्फबाट अधिवक्ता श्रेष्ठले डेढ घण्टा बहस गरेका थिए । उनीपछि पाण्डेकै तर्फबाट अधिवक्ता रक्षा बस्याल र मनिराम उपाध्यायसमेतले बहस गरेका थिए । ‘अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने क्रममा सचिव पाण्डेको फोन नम्बरको कुरा पनि जोडिएको रहेछ । कतिपय सूचना र सुराकी लिन पाण्डेले मन्त्रालयबाटै दिएको फोनमा कुराकानी गर्नुभएको हो, यसमा उहाँको नियत देखिन्न,’ बस्यालको दाबी थियो ।

मंगलबारको इजलासमा अर्का प्रतिवादी आङटावा शेर्पाका कानुन व्यवसायीको बहस मात्रै टुंगिएको छ । बुधबार यही इजलासमा डा. इन्द्रजित राई (तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सल्लाहकार), नक्कली शरणार्थीको प्रमुख योजनाकार सानु भण्डारी, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, सन्देश शर्मासहितका पक्षधर कानुन व्यवसायीको बहस जारी हुनेछ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम अदालतमा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा तत्कालीन गृह सचिव पाण्डेले ‘पन्थी प्रतिवेदनबारेको प्रस्ताव पुनः मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नै नगरी २०७८ असोज १४ मा सचिवस्तरीय निर्णय गराएर प्रशासन कार्यालय झापाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाउँदै पुनः प्रमाणीकरण गर्न कार्यादेश दिएको’ आधार तोकिएको छ । फेरि २०७९ जेठ २७ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर अघिल्लो कार्यादेशमा २ महिना म्याद थप्दै शरणार्थी दर्तामा नयाँ नाम थप गर्ने मौका प्रदान गरिएको र त्यही अवधिमा नक्कली नाम हालिएको अभियोग रहेको छ ।

यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री खाण, टोपबहादुर रायमाझी, सचिव पाण्डेसहित १८ जना थुनामा रहेका र अन्य गरेर २२ जना प्रतिवादी छन् । सबै प्रतिवादीका तर्फबाट गरेर ६० भन्दा बढी कानुन व्यवसायी बहसमा आउने भएकाले उच्च अदालतमा यो मुद्दाको सुनुवाइ टुंगिन एक साता लाग्ने भएको छ ।