सरकारले मृतकका नाममा २ लाख दिने

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् आकस्मिक बैठकले विभिन्न १८ निर्णय गरेको छ । सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार मृतकका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । उद्धार, उपचार र पुनःस्थापनालाई सँगसँगै अघि बढाउने निर्णयसमेत भएको उनको भनाइ छ । ‘खोज, उद्धार, तत्काल राहत र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारमा प्राथमिकता दिनुका साथै भूकम्पबाट विस्थापित भएका परिवारलाई अस्थायी आवास, खाद्यान्न र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन् ।

सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । राहत वितरणलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो निर्णय गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताइन् । अब भूकम्पबाट पीडितलाई व्यक्ति वा संस्थाहरूले सिधै राहत रकम वा कुनै पनि सामग्री वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । ‘सरकारले सुर्खेतलाई मुख्य सम्पर्कस्थल र नेपालगन्जलाई सहायक सम्पर्कस्थल बनाई खोज, उद्धार र राहतसम्बन्धी कार्य एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन मिलाउने निर्णय गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ संकलित सामग्रीहरू सरकारी संयन्त्रमार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारले पीडितहरूलाई वितरण गर्नेछन् ।’ कसैले पनि व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा सिधै पीडितहरूलाई भेटेर राहत वितरण गर्दा त्यसको कुनै रेकर्ड नहुने, कसैले दोहोरिएर राहत पाउने र कसैले एक पटक पनि नपाउने अवस्था हुने भएकाले राहत वितरणलाई एकद्वार बनाउने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले छिमेकी देशहरूसहित दातृ निकायबाट औपचारिक रूपमा प्राप्त हुने सहयोगलाई स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।

सरकारले क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई एकीकृत कार्ययोजना बनाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने र तथ्यांक संकलन भइसकेपछि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने संरचनाहरूको संख्या यकिन गरी एक वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने निर्णय गरेको सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले बताइन् । उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार काम गर्न ढिला हुने अवस्था भए संकटग्रस्त जिल्लाका रूपमा ती क्षेत्रमा काम गर्न अलग्गै कार्यविधिको प्रबन्ध गरेर छरितो बाटोबाट पुनर्निर्माणको काम गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘घर निर्माण गर्दा जमिनको अवस्था अध्ययन गर्नुपर्ने र बस्ती विकास गर्दा भवनसंहिता अनिवार्य लागू गराउने निर्णयसमेत गरेको छ,’ उनले भनिन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले जीविकाका स्रोत संरक्षण र पशुधन सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने, भूकम्पबाट आवास क्षति भएका परिवारलाई अस्थायी बसोबासका लागि तत्काल टहराहरू निर्माण गर्ने, भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने र सावधानीका निमित्त भूगोलको अध्ययनका आधारमा आगामी दिनमा बस्ती विकास गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

भूकम्प प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि प्रदेश सरकारहरूले सहयोगको घोषणा गरेका छन् । लुम्बिनी र वाग्मती प्रदेश सरकारले डेढ करोड तथा गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १ करोडका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् । स्थानीय तहहरूले पनि आर्थिक तथा तात्कालिक सहायता गरेका छन् । सल्यानका १० वटै स्थानीय तहले एक/एक लाखका दरले आर्थिक संकलन गरी प्रभावित क्षेत्रका जिल्ला विपद् कोषमा पठाउने निर्णय गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले घाइतेको उपचारका लागि औषधिसहित राहत सामग्री पठाएको छ । महानगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष राममोहन आचार्यको नेतृत्वमा चिकित्सकसहित १७ जनाको टोली प्रभावित क्षेत्रमा गएको छ ।

विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाले पनि सहयोगको घोषणा गरेका छन् । पूर्वराज्यमन्त्री तथा एलए एजुकेसन गुप्रका संस्थापक उमेश श्रेष्ठले भूकम्पमा बाबुआमा दुवै गुमाउने छात्रछात्रालाई २ करोड रुपैयाँको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । भूकम्पमा परी बाबुआमाविहीन भएका १० जना छात्रछात्रालाई उच्च माध्यमिक तहसम्म आवासीय सुविधासहितको निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने उनले जनाएका छन् । छात्रछात्रा ५/५ जनालाई एलए ग्रुपअन्तर्गतका शिक्षण संस्थाबाट आवासीय सुविधासहितको निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने उनको भनाइ छ ।