कांग्रेसमा कोइराला पक्षको ‘कोशी विद्रोह’

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले असोज २० मा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेसँगै कांग्रेसभित्र मुख्यमन्त्रीको विषयलाई कलह सुरु भएको थियो । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पुनः मुख्यमन्त्री बनाउने लाइन तय गरेका थिए । यसअघि दुई पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर दुवै पटक सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट पदमुक्त भएका थापा सिटौलाका विश्वासपात्र हुन् । सभापति देउवा निवास धुम्बाराहीमा मंगलबार बसेको पदाधिकारीसहित नेताहरूको बैठकमा थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन नसकिने अवस्थामा गठबन्धनकै सहयात्री दल माओवादीलाई मुख्यमन्त्रीको अवसर दिनुपर्ने ‘निर्णय’ भएको थियो ।

ढिलो गरी उक्त बैठकमा पुगेका कोइरालाले थापाको पक्षमा बहुमत जुटाउन नसकिने भए पार्टीभित्रै विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए । उनले प्रदेशका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसअघि उनी पक्षीय नेता मीनेन्द्र रिजालले कार्कीलाई अघि सार्दा राप्रपालाई पनि मनाउन सहज हुने भन्दै संस्थापन पक्षको प्रतिवाद गरेका थिए ।

‘कोशीको मामिलालाई लिएर पटक–पटक भएका बैठकमा शेखर दाइको व्यवहारले विद्रोहको संकेत गरेको थियो, आज उहाँले त्यही गर्नुभयो,’ कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने, ‘कांग्रेसभित्र विभाजन ल्याएर गठबन्धन भत्काउने एमालेको योजनाअनुसार राजनीति अघि बढेको छ ।’ संघमै पनि गठबन्धन भत्काउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका कोइरालाले पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिँदै कोशीबाट सुरुवात गरेका उनले बताए ।

कोशी मामिलामा कांग्रेसका संस्थापन र इतर समूहबीच मुख्यतया दुई कुरामा सुरुदेखि विमति थियो । संस्थापन समूह उद्धव थापाको विकल्पमा एकै पटक गठबन्धनको अर्को दल (माओवादी) मा जान चाहन्थ्यो भने संस्थापनइतर समूह पार्टीभित्रै थापाको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा थियो । ‘मलाई उम्मेदवार बनाउँदा सहजै बहुमत जुट्ने अवस्था हुँदाहुँदै बैठकमा पदाधिकारीहरूले मेरो नामै सुन्न चाहनुभएन, यो हदको पूर्वाग्रहलाई सहन सकिँदैन,’ विद्रोहको संकेत गर्दै कार्कीले कान्तिपुरसँग मंगलबार भनेका थिए, ‘थापाको विकल्प पार्टीभन्दा बाहिर गएर खोजियो भने हामी चुप बस्दैनौं ।’

पार्टी संस्थापन पक्ष र गठबन्धनको सम्भावित निर्णयको आकलन गर्दै कोइराला समूहले आफूपक्षीय प्रदेश सांसदहरूलाई काठमाडौं बोलाएको थियो । स्रोतका अनुसार सांसदहरूले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभापति देउवासँग कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने र सभापति त्यसमा सहमत नभए विद्रोह गर्नुपर्नेमा कोइरालालाई दबाब दिएका थिए । ‘पार्टी नेतृत्वले आफ्नै पार्टीका नेताभन्दा अर्को पार्टीका नेतालाई माया गरेपछि हामीले शेखर दाइसँग ढाडस मागेका थियौं, त्यसको अनुभूति भएको छ,’ उक्त समूहका एक प्रदेश सांसदले भने ।

कोशीको घटनाक्रमबाट महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा दोधारमा परेका छन् । पछिल्लो समय उनीहरूले एमालेसमेतलाई साथमा लिएर कोशीमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नुपर्ने धारणा राख्ने गरेका थिए । यद्यपि सभापतिसमेतको बैठकको निष्कर्षलाई स्विकार्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । मंगलबारको बैठकमा महामन्त्री शर्माले मध्यावधि निर्वाचनको डिलमा पुगेको कोशी प्रदेशसभालाई सबै दलबीच सहमति कायम गरेर संविधानको धारा १६८ (२) मा फर्काउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उक्त धारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । प्रदेशसभाको वर्तमान कार्यकालमा यही धाराबाट कांग्रेसका थापा दुई पटक र एमालेका कार्की एक पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । महामन्त्री शर्माले पहिलो प्रयास राप्रपालाई साथमा लिएर गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार एमालेलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने बताएका थिए । कोइराला समूह भने थापाको विकल्पमा कार्कीको नाम नलिएकामा दुवै महामन्त्रीप्रति असन्तुष्ट बनेको थियो । ‘उहाँहरू एमालेसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा बोल्नुहुन्छ तर एमालेको समर्थनमा कार्कीजीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विकल्पबारे मुख खोल्नु हुन्न,’ कोइराला समूहका एक प्रदेश सांसदले भने, ‘अब उहाँहरूको सैद्धान्तिक धारमा कोशीको राजनीति अघि बढेको छ, हेरौं उहाँहरूले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नु हुन्छ ।’

२९ सांसद रहेको कोशी कांग्रेसमा त्रिपक्षीय शक्ति संरचना रहेको छ । संस्थापन पक्ष र संस्थापनइतर कोइराला पक्षका १०/१० तथा सिटौला पक्षका ९ सांसद रहेका छन् । बिहीबार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा भने कोइराला पक्षका ८ जना सांसदले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् । बरु संस्थापन पक्षका हिमाल कार्की संस्थापनइतर पक्षमा गएका छन् । संसदीय दलका उपनेता कार्कीले आफ्नो पदबाट समेत राजीनामा दिएका छन् । स्रोतका अनुसार उनी थापाको विकल्पमा पार्टीले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने आसमा थिए । यसका लागि उनले देउवासमक्ष आफ्नो आकांक्षासमेत राखेका थिए । हिमाल कार्कीलाई अघि सारे कोइराला समूहले पनि सोच्न सक्ने आश्वासन दिएको थियो । ‘तर देउवाले कांग्रेसभित्र थापाको विकल्प सुन्नै चाहनुभएन, आफ्नै समूहको हिमालजीभन्दा बरु माओवादी प्यारो भयो,’ संस्थापन पक्षका एक सांसदले भने, ‘त्यसैले त उहाँ पद त्यागेर अर्को कित्तामा उभिनुभयो ।’

कोशीको मुख्यमन्त्रीमा एमालेको समर्थनमा कार्की र गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्बोले दाबी पेस गरेका छन् । कार्कीले ४७ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका छन् भने आङ्बोले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा संसदीय दलका नेताको दलीय समर्थन बुझाएका छन् । गठबन्धनले संसदीय व्यवस्थामा दलको निर्णय आधिकारिक हुने भन्दै नेताहरूको हस्ताक्षर बुझाएको हो । ९३ सदस्यीय गठबन्धन दलमा ४७ सांसद रहेका छन् । कार्कीले भने संवैधानिक प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको नजिरका आधारमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको बताएका छन् । ‘संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार बनाउँदा दलको संस्थागत निर्णय नभएर सांसदहरूले व्यक्तिगत निर्णय लिने हो, हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्दा सर्वोच्चले गरेको फैसला पनि त्यही हो,’ कार्की भन्छन्, ‘त्यसैले मैले संविधानको भावना र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई आधार बनाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको छु ।’

संघीय सरकार निर्माणको सन्दर्भमा यस्तै परिस्थिति बनेपछि सर्वोच्चले २०७८ असार २८ मा संविधानको धारा ७६ (५) मा सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा समर्थन गर्न सक्ने व्याख्या गरेको थियो । धारा ७६ मा संघीय कार्यपालिका र धारा १६८ मा प्रदेश कार्यपालिकाका समान प्रावधान रहेका छन् । सोही फैसलाका आधारमा कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला देउवाले एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसदसहित प्रतिनिधिसभाका १४९ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने दलगत निर्णयका आधारमा (एमालेका १२१ र जसपाका ३२ गरी) आफूलाई १५३ सांसदको समर्थन रहेकाले उपधारा (५) बमोजिम आफूलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी गरेका थिए । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै पक्षको दाबी अस्वीकार गरेपछि ७ जेठ २०७८ मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेका थिए ।

यस्तो निर्णयविरुद्ध १४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । लामो बहसपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यस उपधाराबमोजिम सरकार बनाउँदा दलगत राजनीतिक निर्णय नभएर सांसदहरूको व्यक्तिगत समर्थनलाई आधार मान्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । ‘प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्य (बहुमत सदस्यहरू) ले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार देखिएको हुँदा,’ संवैधानिक इजलासले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । फैसलामा यसरी दलगत निर्णय बाहिर गएर सरकार बनाउने कार्यमा संलग्न हुने सांसदहरूलाई उक्त दलले कारबाही गर्न नसक्ने पनि प्रस्ट उल्लेख छ । सर्वोच्चको उक्त फैसलालाई नजिर मान्दा कोशीमा कार्कीको दाबी बलियो छ । अहिले कोशीमा आङ्बोको दाबी ओलीको जस्तो र कार्कीको दाबी देउवाको जस्तो देखिएको छ ।

कोशीमा कोइराला समूहको विद्रोहले राष्ट्रिय राजनीतिको समीकरणमा समेत कम्पन ल्याएको छ । शेखर–गगन समूहले पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन भत्काउनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका पृष्ठभूमिमा कोशीमा गठबन्धनको निर्णयविरुद्ध कोइराला समूहले एमालेसँग गठबन्धन गरेको हो । यो कित्तामा अर्का महामन्त्री शर्माको पनि झुकाव देखिएको छ । उनले कोशीमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि एमालेसँग पनि सहकार्य गर्न सकिने धारणा राख्ने गरेका थिए । ‘महामन्त्रीद्वयले पार्टीको संस्थागत निर्णयलाई चुनौती दिने कि नदिने भन्ने फरक पाटो हो तर एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उहाँहरूको सैद्धान्तिक धारले कोशीमा प्रवेश पाएको छ,’ महामन्त्रीनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

संस्थापन पक्षले कोशीको मुख्यमन्त्रीमा कार्कीको दाबेदारीलाई संसदीय अभ्यासविपरीत कार्य भन्दै अनुशासनको कारबाहीको विषय हुने बताएको छ । प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले बिहीबार साँझको घटनाक्रमबारे पार्टीले शुक्रबार नै साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए । ‘पार्टीमा जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ, यो अनुशासनहीनताको चरम रूप हो,’ उनले भने, ‘यसले पार्टीले उपयुक्त निर्णय लिन्छ ।’ कोइरालापक्षीय नेता गुरुराज घिमिरेले पनि संसदीय व्यवस्थामा व्यक्तिको निर्णय स्वीकार्य नहुने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘दलीय प्रणालीमा पार्टी सर्वोपरि हो, व्यक्ति होइन,’ उनले भने, ‘कोशीमा जे भयो राम्रो भएन, यसले पार्टीभित्र अराजकता निम्त्याउँछ, यस्तो कार्यलाई प्रश्रय दिनु हुँदैन ।’