सुन तस्करी प्रकरण : पूर्वसभामुख महराका छोरासहित ४ विरुद्ध मुद्दा

आरोपितविरुद्ध ९ केजी ११.५२४ ग्राम सुनलाई ८ करोड ५५ लाख २८ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । भेपमा सुन ल्याउने गिरोहका ६ चिनियाँ दावाजिन वाङ, आसिन पेङ, ली फेङ पेङ, झाङजिन च्वाँ, ली हसङ र फेङ चेङ लिनलाई खोजी सूचीमा राखिएको छ । प्रतिवादी बनाइएकामध्ये दावा छिरिङ ६१ केजी सुन तस्करी प्रकरणमा हाल पुर्पक्ष थुनामा छन् भने अर्का आरोपित निमा गुरुङ फरार छन् ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले पूर्वसभामुख महरालाई चोख्याएर राहुलसहित चिनियाँ गिरोहका सहयोगी लोकेन्द्र पौडेल, तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ र निमा गुरुङविरुद्ध संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, भन्सार ऐन २०६४ र मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ गरी तीन कानुनले बर्जित गरेका कसुरमा बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबीसहित बुधबार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणका आधारमा चारविरुद्ध तीन कसुरमा प्रतिवादी बनाएर अभियोगपत्र दायर गरिएको बताए । तस्करीमा संलग्नता देखिएका तर हाल फरार अरू ६ जना चिनियाँलाई पक्राउ परेका बखत अनुसन्धानबाट खुलेबमोजिम कारबाही हुने गरी मुद्दा दायर गरिएको नेउपानेको भनाइ छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले शुक्रबार चार जनालाई तीन कसुरमा मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

दावा छिरिङ र पूर्वसभामुख महरासँग निकट दावाजिन वाङको योजनामा तस्करीको भित्रिएको खुलेको छ । २०७९ पुस १० मा फ्लाई दुबईको उडानबाट चिनियाँ नागरिक ली हसङले २ वटा सुटकेसमा ७३ वटा बट्टामा लुकाएर ल्याएको ७ सय ३० भेपभित्र तस्करीको सुन भित्र्याएका थिए । ती सामान शंकास्पद देखिएपछि भन्सारले नियन्त्रणमा लिएर गोदाममा राखेको थियो । लिलामी प्रक्रियामा लैजानुअगावै गोदामबाटै सुन भएका भेप चोरी भएपछि तस्करीको पोल खुलेको थियो । भेपमा भएको सुन चोरी प्रकरणमा भन्सारका कर्मचारी रेवन्त खड्कासहित दिनेश बस्नेत, वेदप्रकाश अग्रवाल, साहेब राव पान्डुरङ्मरगले, अमृत कार्की, निर्मलकुमार विक र दीपेश बस्नेतविरुद्ध गत असार २७ मै काठमाडौं अदालतमा मुद्दा दायर भएकामा सुन तस्करीको अनुसन्धान त्यसपछि अघि बढेको थियो । चोरीको मुद्दामा केही धरौटीमा छुटे पनि अधिकांश पुर्पक्ष थुनामै छन् । भेपको सुन भने पूर्वसभामुख महराको परिवारसँग निकट चिनियाँ तस्कर दावाजिन वाङको समूहले ल्याएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

‘दावा छिरिङसमेतको संलग्नतामा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न संगठित भई समूहका सदस्यबीच अपराध गर्नका लागि पिरामिड शैलीमा तहगत जिम्मेवारीहरू बाँडफाँट गर्दै विमानस्थल भन्सार कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व नोक्सान र आफूलाई आपराधिक प्राप्त गर्ने योजनाका साथ भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५७ को १ अनुसार परिभाषित कसुरमा १ (घ) को ख बमोजिम ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरसमेत गरी संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० समेतको कसुर गरेको देखिन आयो,’ सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।

तस्करी प्रकरणमा राहुललाई सीआईबीले गएको भदौ १३ मा पक्राउ गरेको थियो । पूर्वसभामुख महरासँग असोज १५ मा सीआईबीले कागज गराएको थियो । भेपमा लुकाएर सुन ल्याउने गिरोहका नाइके दावाजिनसँग निकट पूर्वसभामुख महरालाई भने तथ्य र प्रमाणले पुष्टि नगरेकाले मुद्दा नचलाइएको सरकारी वकिल कार्यालयको जिकिर छ । राहुल र लोकेन्द्रलाई बुधबार सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र दायरसँगै अदालतको जिम्मा लगाएको छ ।

राहुल र पूर्वसभामुख महरा दुवैले चिनियाँ तस्कर दावाजिनसँग आफूहरूको पुरानो सम्बन्ध रहेको र सामान भन्सारले रोकेपछि छुटाउन आग्रह गरिएको स्वीकार गरेका छन् । राहुलले भने अनुसन्धानमा असहयोग मात्रै गरेका छैनन्, तस्करीको डिल गर्दा प्रयोग भएका मोबाइल नै लुकाएको पाइएको छ । राहुलले बयानमा भनेका छन्, ‘मेरो साथीको भेप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोकिएको छ । के भएको हो ? निकाल्न मिल्छ, मिल्दैन भनी बुझिदिनुपर्‍यो भनी मलाई अनुरोध गरेको कारण मैले प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठलाई फोन गरी भेप विमानस्थलमा रोकिएछ, के भएर रोकिएको हो भनी सोधपुछ गर्दा निजले भेप जफत भएको छ, भन्सार तिरेर पनि फिर्ता दिन मिल्दैन, यो लिलामी प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ भनेका थिए ।’ दावाले आफूलाई विमानस्थल गएर भेपबारे बुझ्न पठाएको पनि राहुलले स्वीकार गरेका छन् ।

त्यसपछि आफू विमानस्थल जाँदा दावाजिन, लोकेन्द्र पौडेल र दुई जना चिनियाँ त्यहीं भेट भएको स्विकारेका छन् । यता प्रमुख भन्सार अधिकृत श्रेष्ठले भने सुन भएका भेप छुटाउन राहुलले पटक–पटक दबाब दिएको खुलाएका छन् ।

विमानस्थल भन्सारका तत्कालीन प्रमुख अरुण पोखरेलले सुनसहितको भेप छुटाउन फोन र एसएमएसमार्फत पूर्वसभामुख महरा र राहुलले दबाब दिएको उल्लेख गरेका छन् । तर, राहुलले सुन तस्करीको सेटिङमा प्रयोग भएका २ थान आइफोन र हुवावेका मोबाइल नै लुकाएका थिए । तस्करसँगको च्याट खुल्ने डरले मोबाइल लुकाएको हुन सक्ने तर अरू तथ्य र प्रमाणले नै उनको संलग्नता खुलेको देखिन्छ । तस्करीको सुन छुटाउन पूर्वसभामुख महराले भन्सारका कर्मचारीलाई फोन गरी दबाब दिएका थिए । प्रहरीको कलडिटेल विवरणबाट पनि यो पुष्टि हुन्छ । तर, अभियोगपत्रमा भने राहुलसहितका चार जनालाई मात्रै प्रतिवादी बनाइएको छ ।

प्रतिवादी बनाइएका लोकेन्द्र पौडेलले सुन भएका भेप छुटाउन राहुल र चिनियाँसहितको समूह सक्रिय रूपमा लागेको बयानमा खुलाएका छन् । त्यस क्रममा राहुलसँगै आफू पनि भन्सार प्रमुखको कार्यकक्षमा गएको उनको बयानमा उल्लेख छ । भन्सारका तत्कालीन प्रमुख पोखरेलले सुन छुटाउन महरा र राहुलसमेतका व्यक्तिले दबाब दिएको बयानमा बताएका छन् । प्रतिवादी पौडेलको बयानले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । ‘भन्सार कार्यालयका प्रमुखलाई कार्यकक्षमै भेटेपछि भेप के कसरी छुटाउने भन्ने विषयमा राहुल महरा र निमा गुरुङले कुराकानी गरेका थिए । जफत भएका सामान कहाँ छ ? एक पटक हेरौं, सामान त्यहाँ छ कि छैन भन्सार भन्सार प्रमुखले यो सामान तपाईंहरूलाई किन चाहियो ? यसमा के छ र यतिसारो मरिहत्ते गरेको ? उक्त सामान चेकजाँचका लागि गएको छ हेर्न मिल्दैन, जफत भइसकेको सामान दिन मिल्दैन भनेपछि हामी त्यहाँबाट फर्किएका थियौं,’ पौडेलले बयानमा भनेका छन् । पौडेलले सुन तस्कर दावाजिन वाङको सहयोगीका रूपमा काम गरेका थिए ।

तीन कसुरमा मुद्दा

सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयले राहुलसहित चार अभियुक्तविरुद्ध आपराधिक विश्वास घात, भन्सार चोरी/पैठारी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर गरेकोमा सजाय मागदाबी लिएको छ । भन्सार ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन र मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अनुसार प्रतिवादीविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना हुनुपर्ने मागदाबी छ ।

भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५७ को उपदफा १ मा ‘कसैले कुनै मालवस्तु चोरी, निकासी वा चोरीपैठारी गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा वा खास बाटोबाट मात्र निकासी वा पैठारी गर्न पाउने गरी बाटो तोकिएकामा सोबाट बाहेक अन्यत्रबाट निकासी वा पैठारी गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा यस ऐनबमोजिम कसुर गरेको मानिने’ भनिएको छ । यो उपदफामा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगोमा तीन वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । भेपको सुन प्रकरणमा साढे ८ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरिएकाले यही दफालाई टेकेर अभियुक्तमाथि सजाय मागदाबी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ३ मा कसैले संगठित अपराध गर्न नहुने उल्लेख छ । ‘कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि आपराधिक समूहको निर्देशनमा आपराधिक समूहको तर्फबाट आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको सदस्य वा जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने’ भनिएको छ । दफा ५ मा आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुने उल्लेख छ । यो कसुरमा संलग्नलाई दफा ९ अनुसार ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २५२ को उपदफा १ मा ‘कसैले कसैलाई विश्वास घात गर्न नहुने’ भनिएको छ ।

‘आफ्नो जिम्मा वा संरक्षणमा रहेको अर्काको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक आफ्नो निमित्त प्रयोग गरेमा वा कुनै प्रकारले रूपान्तरण गरेमा वा त्यस्तो सम्पत्तिको उपयोग तत्सम्बन्धी करार वा सर्तनामा वा कानुनविपरीत बेइमानीपूर्वक आफ्नो निमित्त उपयोग गरेमा वा हक टुटाई अरूलाई दिएमा/दिलाएमा’ आपराधिक विश्वास घात हुने भनिएको छ ।

कुनै संस्थाको व्यवस्थापक, प्रबन्धक, कर्मचारी वा प्रतिनिधिको हैसियतले कुनै व्यक्तिले वा कुनै सम्पत्ति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्‍याइदिने वा गोदाम वा अन्य कुनै ठाउँमा सुरक्षितसाथ राख्ने जिम्मा लिएको वा त्यस्तो गर्ने कानुनी कर्तव्य भएको व्यक्तिले आपराधिक विश्वासघात गरेको ठहर्ने र यो कसुरमा ५ वर्षसम्म कैद ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । यसबाहेक आपराधिक विश्वासघात गरेको कसुरमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । राहुलसहितका चार प्रतिवादीलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनुपर्ने मागदाबी छ ।