१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०३

ईपीजी प्रतिवेदन नेपालले एकतर्फी रूपमा भए पनि ग्रहण गर्नुपर्छ : उपाध्याय

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल र भारतबीचका सीमासहित विवादित विषयमा अध्ययन गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल सरकार एकतर्फी रूपमा बुझ्नुपर्ने उक्त समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले बताएका छन् । भारतले लामो समयदेखि उक्त प्रतिवेदन नस्वीकारेको आधारमा नेपालले पनि बुझ नमिल्ने भन्ने नरहेको उनको भनाइ थियो ।

ईपीजी प्रतिवेदन नेपालले एकतर्फी रूपमा भए पनि ग्रहण गर्नुपर्छ : उपाध्याय

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबारको बैठकमा प्रबुद्ध समूहका सदस्य उपाध्यायले प्रतिवेदन ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा लगिए नेपाल र भारतबीच देखिएका सबै समस्या समाधान हुने पनि दाबी गरेका थिए ।

'नयाँ नेपाल–भारतको सम्बन्ध स्थापित गर्न पर्‍यो भनेर ईपीजी प्रबुद्ध समूह बनाइयो । त्यसको बैठक गरियो । बैठकले रिर्पोट तयार गर्‍यौं । तर त्यो रिर्पोटलाई पनि भारतीय पक्षले स्वीकार गर्न मानेन,' उनले भने, 'त्यो प्रतिवेदन भारतीय पक्षले स्वीकार गर्न मानेन भन्दैमा नेपाल सरकारले पनि स्वीकार नगर्ने अथवा सरकारले नबुझ्ने भन्ने कुरा हुँदैन । अहिले पनि नेपाल सरकारले त्यसलाई पहिले त बुझ्नुपर्‍यो । नेपाल सरकारले लिनुपर्‍यो ।'

सरकारले ईपीजी प्रतिवेदनको स्वामित्व लिनुपर्ने उपाध्यायको भनाइ थियो । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन रहे पनि त्यसको स्वामित्व लिएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको आशय थियो । 'परराष्ट्र मन्त्रालयमै राखेको छ । तर, त्यसको स्वामित्व लिइएको छैन,' उनले भने, 'त्यसमा सिमानाका कुराहरू मात्रै होइन कि अरु कुरा पनि अहिले भइराखेको जलस्रोतका सन्धिहरूमा देखिएको समस्याहरूलाई कसरी हल गर्ने, कसरी नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई मजदुत बनाउने भन्ने यावत कुराहरूको सिफारिसको साथसाथै एउटा सिफारिस सीमाको व्यवस्थापनबारे छ ।'

नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या रहेको उपाध्यायको भनाइ थियो । नेपाल र भारतका नागरिक एक अर्को देशमा गएर असिमित बस्न पाउने उनको भनाइ थियो । नेपालमा कति विदेशी छन भन्ने पनि यकिन नरहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, 'हामीलाई हाम्रो देशमा कति विदेशी छन भन्ने पनि थाहा नहुने भयो । उनीहरूले अपराध गरेर गएभने पत्ता लगाउन पनि नसक्ने भयो । खुला सिमानाले लागू पदार्थको ओसारपसारदेखि लिएर, तस्करीदेखि लिएर यावत जुन खराबीहरू छ । ती सबै खराबीहरू भित्रिने भए । यो देशको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उत्पत्ति भए ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७२ फागुनमा ईपीजी समूह गठन भएको थियो । त्यसको प्रतिवेदन २०७४ असार १५ र १६ गते दुई दिन काठमाडौंमा बसेको बैठकले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । ईपीजी समूहमा नेपालको तर्फबाट भेषबहादुर थापा, निलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र राजन भट्टराई थिए । भारतीय पक्षबाट भगतसिंह कोसियारी, प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा, बीसी उप्रेती र जयन्तप्रसाद थिए ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०८० १९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ?