कोशीमा नेतृत्वको मौका हेर्दै राप्रपा

त्यसैले कार्कीपछिको सत्ता समीकरणमा राप्रपाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने रणनीति बनाएको हो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट भदौ २२ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत सिद्ध गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

कोशीमा ८ महिनामा ४ पटक मुख्यमन्त्री फेरबदल भइसकेका छन् । पछिल्लोपटक संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान हुनेछ । उक्त धारामा उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । कोशीमा विपक्षी मोर्चा (कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा) सँग मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नका लागि आवश्यक बहुमत (४७ सांसद) रहे पनि राप्रपाले समर्थन नगरेको अवस्थामा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई पनि विश्वासको मत पाउन मुस्किल हुनेछ । एमालेबाट उपसभामुख बनेकी सिर्जना दनुवार भदौ ४ मा झैं प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नबाट पछि हट्नेछिन् ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रदेशको सत्ता राजनीति धारा १६८ (५) मा प्रवेश गरेमा राप्रपाले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जानबाट रोक्नका लागि त्यतिबेला राप्रपाले सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्यको ढोका खोल्ने उनको भनाइ छ । ‘यसअघि पनि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले राप्रपालाई अनौपचारिक रूपमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, अबको अवस्थामा त्यसबारे सकारात्मक ढंगले छलफल हुन सक्छ,’ कान्तिपुरसँग उनले भने । राप्रपाले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दा पनि निकास निस्किने सम्भावना नरहेकाले उपधारा (५) मै छलफल हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले सहयोग गर्दा पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई बहुमत पुग्दैन, उहाँले अपुग संख्या व्यवस्था गर्नुभएमा अर्कै कुरा,’ लिङ्देनले भने, ‘त्यसैले अहिलेको अवस्थामा हामी बोल्दैनौं, राप्रपाले मुख्यमन्त्री पाउने अवस्था भएमा सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ ।’ सत्ता गठबन्धनसँग सरकारको नेतृत्व आलोपालो हुने गरी सहमति गर्न सकिने उनले बताए ।

सत्ता गठबन्धनका प्रदेशस्तरीय नेताहरु पनि मुख्यमन्त्री आलोपालो गर्ने गरी राप्रपालाई साथमा लिन तयार छन्, तर गठबन्धनभित्र मुख्यमन्त्रीका लागि आ–आफ्नै खिचातानी छ । दुईपटक मुख्यमन्त्री भएर दुवैपटक सर्वोच्चको आदेशबाट पदमुक्त भएका उद्धव थापा फेरि मुख्यमन्त्री हुन चाहन्छन् । कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट थापालाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सद्भाव कायमै देखिन्छ । नेता शेखर कोइरालानिकट मानिने केदार कार्कीलगायत प्रदेश सांसदहरुले भने कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार फेर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । झापाको राजनीतिमा लामो समयदेखि चलिरहेको सिटौला–लिङ्देन द्वन्द्वका कारण राप्रपाले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन नगरेको उनीहरुको जिकिर छ । ‘एउटा व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउने नाममा प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनको भड्खालोमा जानबाट रोक्न पार्टीभित्र विकल्प खोज्नुपर्छ,’ कोइरालानिकट एक प्रदेश सांसदले भने, ‘पार्टी नेतृत्वलाई समयमै यसबारे सचेत गराउन हामीले भेटघाट र छलफल गरिरहेका छौं ।’ थापाको विकल्प खोज्ने सांसदहरुको उक्त समूहले पार्टीबाट भने सहयोग पाएको छैन । नेता कोइरालाले पनि स्पष्टसँग मुख्यमन्त्रीका लागि ‘लबिइङ’ नगरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो वर्तमान सरकारको विस्थापनसँगै उपधारा (५) अनुसार सर्वदलीय सहमतिको सरकार बन्ने र त्यसले प्रदेशको राजनीतिलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने बताउँछन् । ‘राप्रपासँग सहकार्य मात्र होइन, एमालेसहित सबै दलबीच एकखाले सहमति पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा गौण हुनेछ र प्रदेशले स्थायी सरकार पाउनेछ ।’ त्यो परिस्थिति आउन अझै करिब ३ साता बाँकी रहेकाले छलफल सुरु भइनसकेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय राजनीतिका कारण कोशीमा आङ्बोले भने जसरी एमालेसहितको सरकार बन्ने सम्भावना भने निकै न्यून देखिन्छ । पछिल्लो समय राप्रपाले कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनसँग निकटता र एमालेसँग दूरी बढाइरहेको छ । राप्रपा अध्यक्षले लिङ्देनले शनिबार विराटनगरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै सर्वोच्चको परमादेशले गठित कार्की नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाको समर्थन नभएको बताएका थिए । अर्कोतर्फ संघीय संसद्को समितिको नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा भदौ पहिलो सातादेखि सत्ता गठबन्धनसँग राप्रपाको सम्बन्ध नजिकिएको छ । कोशी सरकारमा सहकार्य गर्ने सर्तमा माओवादीको भागमा परेको प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपक सिंहलाई चयन गरिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘राप्रपालाई समितिको सभापति दिनुको एक कारण कोशीमा सहकार्य गर्ने पृष्ठभूमि तयार पार्नु पनि थियो, भलै यसको प्रभाव संघीय सरकारमै पनि पर्न सक्छ,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘कोशीमा राप्रपाले सहकार्य गर्‍यो भने सत्ता गठबन्धनको आकार अझ ठूलो हुनेछ ।’

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन भने कोशीको सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनसँग कुनै सहमति नभएको, बरु प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न नयाँ सहमति हुन सक्ने बताउँछन् । उनले यसका लागि संघीयताका पक्षधर दलहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई आपसमा सहकार्य गर्न सुझाव दिए । ‘प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गयो र मध्यावधि निर्वाचन हुने भयो भने त त्यसको चिन्ता वर्तमान व्यवस्थाका संस्थापक दलहरुलाई हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘ती दल चिन्तित भएनन् भने हामीले स्थायित्वका लागि नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छौं, ठूलो दलहरुले त्यस्तोखाले अपेक्षा पनि गरेका छन् ।’

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा विपक्षी मोर्चातर्फ कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ गरी ४७ सांसद छन् । सत्तारुढ एमालेका उपसभामुखसहित ४० तथा राप्रपाका ६ सांसद छन् । प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । राप्रपाले विपक्षी मोर्चालाई सहयोग गरेमा विश्वासको मतसमेत प्राप्त हुने गरी बहुमत पुग्छ । एमालेलाई सहयोग गरेमा वा तटस्थ बसेमा भने सत्ता–संकटले निर्णायक मोड लिनेछ ।