नक्कली सर्टिफिकेटमा सांसद शर्मा साधारण तारिखमा, सँगै पक्राउ परेका ५ ‘डाक्टर’ भने थुनामै

मोरङ–३ बाट निर्वाचित शर्माले भारतको बिहारस्थित फारबेसगन्ज अररियाको बीडीबीकेएस कलेजबाट ७ सय २२ अंकसहित पहिलो श्रेणीमा आईएस्सी उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै बिहार स्कुल एग्जामिनेसन बोर्डले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई लिखित पत्र पठाएको छ । शर्माको आईएस्सीको प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै बोर्डले सीआईबीलाई गत वर्ष साउन ५ मा पत्र पठाएको थियो । बोर्डकै पत्रका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको सीआईबीले जनाएको छ । सीआईबीले ‘फक्सट्रोट चार्ली अपरेसन’ चलाएर शुक्रबारसम्म शर्मासहित आठ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका मध्ये शुक्रबार ६ जनाको म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौं लगिएको थियो । न्यायाधीश दण्डपाणि चालिसेको इजलासले नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा अरू ५ चिकित्सकलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिए पनि शर्मालाई थुनाबाहिर राख्न आदेश दिएको हो ।

शर्मा भागी जाने सम्भावना नरहेको, प्रमाणको लोप वा नष्ट गर्ने अवस्थाको विद्यमानतासमेत नरहेकाले अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासत थुनामा नै राख्नुपर्ने अवस्था नभएको जनाउँदै अदालतले तारिखमा राखी मुद्दा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको हो । उनी विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज र सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक पनि हुन् ।

अदालतले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत अमित चौधरी र सुनसरीमा फार्मेसी खोलेर बसेका मनित चौधरीलाई सात दिन थुनामा राख्न म्याद दिएको छ । प्रतिनिधिसभा सांसद शर्माले भारतको बिहारबाट आईएस्सीको नक्कली सर्टिफिकेट ल्याएका थिए भने अमितले हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस पर्साबाट र मनितले बानेश्वरको नोबेल एकेडेमीमा पढेको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर एमबीबीएस अध्ययन गरेको पाइएको हो । त्यस्तै रञ्जितकुमार यादव, एरिना साह, श्रद्धा शिल्पकारलाई पाँच दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको हो । एमडीको तयारी गरिरहेका यादवको एसएलसीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नै नक्कली रहेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै, एमडीको तयारी गरिरहेकी साहले क्यारिबियन उच्च मावि मानभवनमा अध्ययन गरेको नक्कली सर्टिफिकेट बनाएको पाइएको थियो । इसान बाल अस्पताल धापाखेलकी चिकित्सक शिल्पकारले लिटिल एन्जेल्समा अध्ययन गरेको प्लस टुको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको खुलेको थियो । ब्युरोले ६ जनालाई नै थुनामा राखेर अनुसन्धानको अनुमति माग गरेको थियो ।

अधिवक्ता माधव बस्नेतले जिल्ला अदालतको आदेश विभेदकारी भएको बताए । ‘प्रहरीले जानकारी पाएको एक वर्षसम्म अनुसन्धान नगरेका सांसदलाई प्रमाणपत्र लोप नगर्ने र भागी नजाने भन्दै छुट तर एउटै प्रकृतिको कसुर भएका अरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिइएको छ,’ उनले भने, ‘अपराध गर्ने व्यक्तिको वर्तमान अवस्था के छ भन्नेले फरक पार्दैन ? त्यसैले यो आदेश विभेदकारी छ ।’

अर्का अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अदालतको आदेश सही भए पनि पक्षपात भएको बताए । ‘अभियोग लाग्नेबित्तिकै थुनामा राख्नुपर्छ भन्ने गलत हो । काठमाडौं अदालतको आदेश ठीक छ,’ उनले भने, ‘तर, समान हुनुपर्छ । पहुँच र हुनेखानेवालाको हकमा मात्रै यस्तो आदेश लागू भयो भने गलत हुन्छ । यो सुविधा सामान्य नागरिकले पनि पाउनुपर्छ । शक्ति र पहुँचका आधारमा विभेद गर्नु हुँदैन । सांसदबाहेक अरू थुनामा रहनु गलत हो ।’

प्रहरीले वाग्मती सेन्ट्रल अस्पतालका रामबाबु यादव र एमडीको तयारी गरिरहेका पुनम थापालाई पक्राउ गरे पनि म्याद थपका लागि अदालत लैजान बाँकी छ । यादवले सफ्टटेक उमावि सिरहाबाट र थापाले पब्लिक ज्ञानज्योति उच्च मावि दाङबाट प्लस टु अध्ययन गरेको नक्कली सर्टिफिकेट पेस गरेर एमबीबीएस अध्ययन गरेको पाइएको थियो । अनुसन्धानको म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराइएका शर्माका तर्फबाट सुशीलकुमार पन्त, हरिहर दाहाल, सुनीलकुमार पोखरेल, युवराज भण्डारी, महेशकुमार नेपाल, रामबहादुर शाह र निश्चल वाग्लेले बहस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता कृष्णा भण्डारीले शर्मालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बहस गरेकी थिइन् ।

‘शर्मालाई पक्राउ गर्नु अनुचित’

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसद सुनील शर्मालाई पक्राउ गरिएको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना भएको छ । सांसदहरूले सत्ता गठबन्धनको साझेदार माओवादीले कांग्रेसप्रति पूर्वाग्रह राखेको आरोप लगाएका छन् । प्रमुख सचेतक लेखकले सांसद शर्मालाई पक्राउ गर्नु अनुचित कार्य भएको बताए । ‘यो अनुचित छ, गम्भीर पनि छ,’ उनले भने, ‘यसबारे साथीहरूले धारणा राख्ने क्रम छ, हामी अर्को बैठकपछि निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

शुक्रबार बोल्ने सांसदहरूले शर्माले सुन तस्करीमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संलग्न रहेको पोल खोल्न थालेपछि प्रतिशोध साधिएको आरोप लगाए । सांसद श्याम घिमिरेले संसद् चलिरहेका बेला एउटा सांसदलाई अवैधानिक ढंगले

गिरफ्तार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘एउटा सांसदलाई संसद् चलिरहेकै बेलामा गिरफ्तार गरेर थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था होइन, यो बिल्कुल प्रतिशोधको भावले गरिएको काम हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेससहितको सरकार छ, यसबारे गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।’

अर्का सांसद अर्जुननरसिंह केसीले २७ वर्षअघि नै एउटा टुंगोमा पुगिसकेको प्रकरणमा अहिले सांसद शर्मालाई फेरि किन पक्राउ गरिएको भन्दै प्रश्न गरे । ‘यो २७ वर्ष पुरानो कुरा रहेछ, त्यसबेलै अनुसन्धान भइसकेको रहेछ, उहाँमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने र दोषी नै हो भने पनि अहिलेको कारबाहीको शैली र समय ठीक छैन,’ उनले भने, ‘२७ वर्षपछि यो मुद्दा उठाउनुपर्ने सान्दर्भिकता कहाँबाट आयो ? उहाँ कति दोषी हो ? कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन ? त्यो पनि अनुसन्धानकै कुरा हो तर अहिले उहाँलाई प्रतिशोधात्मक ढंगले व्यवहार गरिएको छ ।’

सांसद रामहरि खतिवडाले बैठकमा अधिकांश सांसदले मन्त्रीहरू विरुद्ध बोलेकै आधारमा सांसद शर्मालाई पक्राउ गरिएको भन्दै त्यस्तो गलत नियतविरुद्ध पार्टीले बोल्नुपर्ने बताए । ‘हामी राज्यका निकायहरूलाई बलियो बनाउने र विश्वास गर्ने कुरा गर्छौं तर त्यसको दुरुपयोग गरिन्छ र बद्नियत राखिन्छ भने स्वीकार्य छैन,’ उनले भने, ‘सुन तस्करीमा गृहमन्त्री र मन्त्रीहरूको संलग्नताबारे प्रश्न उठेको छ, त्यही कुरा बोल्दा अहिले एउटा सांसदलाई बाटोबाट उठाएर हिरासतमा पुर्‍याइएको छ ।’ उनले त्यसबारे पार्टीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्नुपर्ने बताए ।

एमालेले जनताको आवाज रोक्यो : कांग्रेस

कांग्रेस सांसदहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद्लाई बन्धक बनाएर जनताको आवाज अवरुद्ध पारेको बताएका छन् । संसदीय दलको शुक्रबार बसेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले प्रतिपक्षीले एकातिर जनताको आवाज अवरुद्ध पारेको र अर्कोतिर संसदीय व्यवस्थालाई नै कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए ।

प्रमुख सत्तारूढ दल भएको हिसाबले कांग्रेसले पनि संसद् सुचारु गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै सांसदहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकपछि प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रतिपक्षीले संसद्लाई बन्धक बनाएर राख्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको बताए । ‘संसद् जनताको सरोकारका विषयहरू अभिव्यक्त गर्ने थलो हो, यसरी बन्धक बनाएर राख्न मिल्दैन, यो आपत्तिजनक कुरा हो,’ उनले भने, ‘अहिले एकातिर प्राकृतिक विपत्ति छ, अर्कोतिर अनेकौं रोगको महामारीले नागरिक प्रताडित छन् । यो बेला संसद्लाई निरन्तर अवरुद्ध गर्नु भनेको नागरिकको आवाजलाई अवरुद्ध पार्नु हो ।’

बैठकमा १९ सांसदले धारणा राखेका थिए । उनीहरूले एमालेले विगतदेखि नै संसद्माथि आक्रमण गर्दै आएको र अहिले पनि संसदीय प्रणालीलाई कमजोर पार्ने गरी गतिविधि गरिरहेको भन्दै संसद्को ठूलो र प्रमुख सत्तारूढ दलको हिसाबले कांग्रेसले संसद् खुलाउने विषयमा अगुवाइ गर्नुपर्ने बताएका छन् । साउन २ मा अवैधानिक रूपमा भित्र्याइएको एक क्विन्टल सुन त्रिभुवन विमानस्थलबाट समातिएपछि त्यसबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै एमालेले दुई सातादेखि सदन अवरुद्ध पारेको छ । उक्त प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै संलग्नताको विषय उठेको भन्दै एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन माग गरिरहेका बेला कांग्रेसले भने सरकारी निकायहरूप्रति विश्वास गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

प्रमुख सचेतक लेखकले अहिले नै सरकारका अंगहरूप्रति अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे । ‘भन्सार छलेर ल्याइएको सुन समातियो, यो प्रकरणमा जो पनि संलग्न हुन सक्छन्, त्यसबारे अनुसन्धान हुनुपर्छ तर त्यो उच्चस्तरीय छानबिन समितिले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने कुरा कसरी विश्वास गर्ने ?’ उनले भने, ‘हामीले पटक–पटक यो विषयमा उहाँहरूसँग संवाद गरेका छौं । अहिले यो मुद्दा सीआईबीले हेरिरहेको छ । उसले आफ्नो काम गर्छ, त्यसमा संसदीय अनुगमन गरौं । सीआईबीलाई दिएर सहयोग गरौं भनिरहेका छौं तर उहाँहरूले अडान छोड्नुहुन्न ।’ उनले सांसदहरूले समन्वय गरेर यथाशीघ्र संसद्मा रहेको अवरोध खुलाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

बैठकपछि सांसद श्याम घिमिरेले यथासक्य छिटो संसद् खुल्नुपर्ने आवाज उठेको बताए । ‘प्रतिपक्षले संसद्लाई बन्धक बनाएको छ, यसले जनताको आवाज अवरुद्ध भएको छ, चाँडोभन्दा चाँडो संसद् खुल्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ,’ बैठकमा सांसदहरूले बोलेको उद्धृत गर्दै घिमिरेले भने । सांसद प्रदीप पौडेलले दलहरूको जुँगाको लडाइँले संसद् बन्धक बनेको बताए । ‘जतिसक्दो चाँडो समझदारीको वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने । सुन तस्करी प्रकरणमा कांग्रेसले निष्पक्ष छानबिनकै लागि पहल गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे । ‘एमालेले छानबिन हुनुपर्छ भनिरहेको छ, हामीले पनि भनेका छौं,’ उनले भने, ‘तर त्यो भनेको सीआईबीलाई हटाएर सांसदहरू भएको समितिले छानबिन गरेर टुंग्याउने होइन ।’

अर्का सांसद उदयशमशेर राणाले एमालेले भनेजस्तै त्रिभुवन विमानस्थलबाट भइरहेको तस्करीका विषयमा बृहत् छानबिन गर्ने विज्ञसहितको उच्चस्तरीय समिति बनाउन सकिने बताए । ‘एउटा आपराधिक मुद्दामा नेपाल प्रहरीले जस्तो अरूले छानबिन गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘बरु सुन तस्करी त्रिभुवन विमानस्थलबाटै किन र कसरी भइरहेको छ ? यो अहिले होइन, विगतदेखि भइरहेको छ । त्यसको बृहत् अनुसन्धानका लागि अलग्गै छानबिन समिति बनाएर दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकिन्छ ।’

सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पछिल्लो पटक बाहिर आएको सुन तस्करीसहित सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए ।

‘प्रतिपक्षी दलका साथीहरूले संसद्लाई अवरुद्ध पार्नुभएको छ, उहाँहरू यो एउटा प्रकरणमा छानबिनको कुरा गर्नुहुन्छ तर देशमा यति धेरै भ्रष्टाचारका कुराहरू बाहिर आएका छन्, ती सबै प्रकरणको गहिरो छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ,’ उनले भने । उनले बैठकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग नै बनाउन सकिने बताए । ‘३३ केजी सुन काण्ड आयो, १ केजी सुन फेला परेन, अहिले १०० केजी समाइएको छ तर यसको जरोसम्म पुग्ने कुरालाई डाइभर्ट गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने ।