४६ सय ३९ मेगावाटका सात ठूला आयोजना भारतीय कम्पनीको पकडमा

पछिल्लो पटक गत बिहीबार नयाँदिल्लीमा दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४ सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा सम्झौता भएको छ । यी आयोजना भारत र नेपालका सरकारी कम्पनीहरूको जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा निर्माण हुन लागेका हुन् । भारतीय लगानीमा बन्न लागेका अन्य पाँच आयोजनामध्ये चार भारतीय सरकारी स्वामित्वका एनएचपीसी र एसजेभीएन कम्पनीले लिएका छन् । निजी कम्पनी जीएमआरले जिम्मा लिएको माथिल्लो कर्णाली अलपत्रजस्तै छ ।

भारतीय कम्पनीले बनाउने भनेका सातमध्ये चार अर्थात् पश्चिम सेती, सेती नदी–६, अरुण चौथो र फुकोट कर्णाली आयोजना सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा दिएको हो । पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजना शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा सिधै वार्ता गरेर जिम्मा दिइएको हो । अरुण-४ मा भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५१ प्रतिशत सेयर साझेदारीसहित एसजेभीएनलाई भित्र्याएको हो । फुकोट कर्णालीमा नेपाल सरकारको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले ५१ प्रतिशत सेयर साझेदारीमै एनएचपीसीलाई भित्र्याइएको छ ।

पश्चिम सेती आयोजना अन्य मुलुकका कम्पनी हुँदै भारतीय कम्पनीसम्म पुगेको हो । यो आयोजना निर्माणको जिम्मा २६ वर्षअघि अस्ट्रेलियाली कम्पनी ‘स्मेक’ लाई दिइएको थियो । तर, पटकपटक म्याद थप्दा पनि कम्पनीले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेपछि ०६८ साउनमा सम्झौता खारेज भयो । त्यसपछि सरकारले चिनियाँ कम्पनी ‘थ्री गर्जेज’ लाई दियो । थ्री गर्जेजसँग सन् २०१४ मा निर्माण सुरु गरी २०१९ डिसेम्बरमा काम सक्ने सम्झौता थियो ।

काम अगाडि नबढेपछि सरकारले ०७५/७६ को बजेटमार्फत यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने घोषणा गर्‍यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘पश्चिम सेतीलाई नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन गरी निर्माण सुरु गरिने’ उल्लेख थियो । तर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ०७९ मा उक्त आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दियो ।

विसं ५० को दशकको सुरुमै विश्व बैंकको समेत लगानीमा बनाउने भनिएको अरुण तेस्रो आयोजना नेपालका राजनीतिक दलको राजनीतिक खिचातानीको मञ्च बनेको थियो । विश्व बैंकले हात झिकेपछि लामो समयसम्म त्यसै रहेको आयोजनामा भारतीय कम्पनी एसजेभीएन भित्रिएको हो । सोही कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाएको तल्लो अरुणका लागि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको हो । एसजेभीएन भारत सरकार र हिमाचल प्रदेशको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी हो ।

भारतीय कम्पनीले पाएका आयोजनामध्ये अरुण तेस्रोमा काम सन्तोषजनक छ । उक्त आयोजनामा करिब ६५ प्रतिशत प्रगति रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । पश्चिम सेती र सेती नदी–६ मा पनि बोर्डले दिएको समय सीमाअनुसार नै काम भइरहेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले दाबी गरे । ‘अरुण तेस्रोजस्ता ठूला आयोजना निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हुँदै गएको छ, यसबाट नेपालमा आयोजना निर्माणका लागि वातावरण पनि बन्दै गएको छ,’ उनले भने ।

भारतीय कम्पनीले जिम्मा लिएका आयोजनामध्ये ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीमा भने कुनै प्रगति छैन । माथिल्लो कर्णालीका लागि ०७१ मै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । तर, कम्पनीले हालसम्म वित्तीय स्रोत (लगानी) नै जुटाउन सकेको छैन । यसका लागि लगानी बोर्डले पटक–पटक म्याद थप्दै आएको छ ।

नेपाली विद्युत्को सबैभन्दा बलियो बजार भारत रहेकाले आयोजना निर्माण जिम्मा पनि उसैलाई दिनु सकारात्मक रहेको कतिपय विज्ञको तर्क छ । तर, त्योभन्दा बढी भारत स्वयंले पनि नेपाली जलस्रोतमा एकाधिकार जन्माउने नीति लिएको छ । भारतले सन् २०१८ मा पारित गरेको ‘सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका’ ऊर्जा सम्झौता नभएका मुलुकको लगानी भएका आयोजनाबाट बिजुली खरिद नगर्ने सर्त राखेको छ । यसको अर्थ नेपालमा भारत, बंगलादेश, भुटानबाहेक मुलुकका लगानीकर्ताले निर्माण गरेका आयोजनाको बिजुली भारतले लाँदैन । त्यही नीतिका कारण नेपाली जलविद्युत्मा भारतबाहेकका अन्य देशको लगानी खुम्चिने भएको छ ।

नेपालको बिजुली भारत र चीनबाहेक मुलुकमा निर्यात सम्भव छैन, बिजुली चीन निर्यात सहज छैन यद्यपि चीन जोड्ने प्रसारणलाइन हालसम्म अध्ययनकै चरणमा छ । त्यस्तै बंगलादेश निर्यातका लागि भारत भूमि र अनुमति चाहिन्छ । बजार सुनिश्चित नहुँदा नेपाली जलविद्युत्का लागि भारतीय लगानी अनिवार्यजस्तै छ । चिनियाँ लगानी भएको बिजुली भारतले नकिन्ने भएपछि यसअघि जिम्मा लिएका आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी बाहिरिँदै गएका छन् । कतिपय आयोजना चिनियाँबाट खोस्दै नेपाल सरकारले नै भारतीय कम्पनीलाई दिएको छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट लैजाने घोषणा गरिसकेका छन् । ४ हजार ६ सय ३९ मेगावाट क्षमताका आयोजना हात पारिसकेको भारतले थप आयोजनामा पनि चासो राखेको छ । ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर जलविद्युत् आयोजना चिनियाँबाट खोसेर भारतीय कम्पनीले लैजाने करिब तय भइसकेको छ । तमोरबाट पावर चाइनालाई हटाउन १ महिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ । १ हजार ९ सय २ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा पनि भारतीय चासो रहेको छ । १ हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण हात पार्न भारतले निकै जोड गरिरहेको छ ।

भारतीय कम्पनीलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिँदा बिजुली पनि भारतीय बजारमा खुला रूपमा जान पाउनुपर्ने सर्त नेपालले राख्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख एवं जलस्रोतविद् सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन् । ‘तेस्रो देशले निर्माण गरेको बिजुली भारतले किन्दैन भने त्यसलाई परिवर्तन गर भन्न सक्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘हाम्रो स्रोतमा हामी नै झुकेर ज्यूज्यू गर्नुपर्दैन । हामीलाई कसरी फाइदा हुन्छ, त्यहीअनुसार संवाद गर्न सक्नुपर्‍यो ।’ मुलुकलाई के–कति फाइदा हुन्छ र त्यो आयोजना कति समयमा सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरेर सरकारले सम्झौता गर्नुपर्ने उपाध्यायको भनाइ छ । ‘जुनसुकै देशले बनाए पनि पानी सदुपयोग हुने गरी आयोजना बनाउने हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा देशलाई के कस्तो फाइदा र बेफाइदा हुन्छ, राम्रोसँग अध्ययन गरी बजार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । समयमा काम गरेन भने कारबाही गर्नुपर्‍यो ।’

ऊर्जा सम्झौता नभएका मुलुकको लगानी स्वीकार्य नहुने भारतको निर्देशिका कारण नेपालमा भारतीय लगानी अनिवार्यजस्तै देखिएको पूर्वऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन् । ‘हामी भारतलाई गाइडलाइन परिवर्तन गर भन्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘समयमा बनाउने हो भने देशलाई रोयल्टी आउँछ, दिनु ठीकै हो । तर, जीएमआरले जस्तो होल्ड गरेर राख्नुभएन ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले आयोजना निर्माणमा भारतीय लगानी भित्र्याउँदा दीर्घकालीन असरका बारेमा पनि विचार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पानी बगेर खेर जानुभन्दा सदुपयोग गर्ने पाटोबाट हेर्दा यो राम्रो हो,’ उनले भने, ‘तर यसको दीर्घकालीन असरबारे पनि अध्ययन हुन जरुरी छ ।’ नेपालमा भारतीय लगानी आउँदा उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि भारतमा खुला पहुँच हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ऊर्जाविद् रामप्रसाद धिताल जलविद्युत् विकासमा भारतलाई साथमा ल्याउन जरुरी रहेको तर सरकार–सरकारबीच (जीटुजी) दीर्घकालीन व्यापारको सम्झौता हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकार बलियो रूपमा प्रस्तुत भएर नेपाललाई फाइदा पुग्ने गरी सम्झौता गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

मुलुक आर्थिक मन्दीमा रहेकाले लगानी अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गर्दै लगानी बोर्डका पूर्वकार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त भारतीय, चिनियाँ वा अमेरिकी जुनसुकैको भए पनि लगानी भित्र्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘ठूला आयोजनामा जोखिम धेरै हुन्छ । कतिपय जोखिम सरकारले मात्रै लिन सक्छ । कतिपयमा अनुमतिकै लागि सरकारले ढिलाइ गरेको हुन्छ । यी सबै विषय समयमै सम्बोधन हुने र समयमै निर्माण हुने गरी जिम्मा दिनुपर्छ,’ उनले भने ।