७ वर्षदेखि अस्पतालमा शव

^{काभ्रेको पाँचखाल–७ स्थित घरमा छोरा अजितको तस्बिर हेरेर भावविह्वल आमा काली र बाबु हरिभक्त ढकाल । अजित ढकाल मिजार (दायाँ) । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर}

तर, जात व्यवस्थाले गहिरो जरो गाडेको र कथित जातीय श्रेणीलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको नेपाली समाजमा उनीहरूको प्रेम ‘अपराध’ सावित भयो । रामबहादुरका दाजुभाइ मिलेर उनको जनै काटिदिए र ‘अब सार्कीकै थानमा गएर बस्’ भनेर अंशसमेत नदिई पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाट बेदखल गरिदिए ।

रामबहादुरले हाँसीखुसी आफ्नो प्रेम रोजे । तत्कालीन परिवेशमा उनको त्यो निर्णय सामाजिक ‘विद्रोह’ नै थियो । तर, उनको ‘विद्रोह’ को मूल्य करिब ५० वर्षपछि आएर नाति अजितले चुकाउनुपरेको छ । सामाजिक विभेद र बहिष्करण त रामबहादुरका छोरा हरिभक्त, उनकी श्रीमती काली, हरिभक्त–कालीका जेठा छोरा दीपेन्द्रलगायतले भोगेकै थिए । तर, अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण अजितले भने ज्यानै गुमाए । ‘हामी सबैको नागरिकतामा ढकाल थर लेखेको छ । तर, सबैलाई समाजले मिजारको व्यवहार गर्दै आयो,’ अजितका बुवा हरिभक्त भन्छन्, ‘मैले मिजार परिवारबाटै विवाह गरें, जेठो छोरो दीपेन्द्रले पनि त्यही गर्‍यो, त्यसैले हामी बाँचिरहेका छौं । कान्छो अजितले पराजुली थरकी केटीसँग प्रेम र विवाह गरेका कारण ज्यान गुमाउनुपर्‍यो ।’

२०७३ असार २८ गते अजितको ज्यान गएको यो घटनामा परिवारले किटानी जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएकालाई सुरुमा धादिङ जिल्ला अदालत र पछि पाटन उच्च अदालतले सफाइ दिए । जिल्ला न्यायाधीश उमेश कोइरालाले २०७५ जेठ २० र उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र विमल सुवेदीले २०७९ वैशाख १२ मा अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिन गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतमा ‘मुद्दा दोहोर्‍याइपाऊँ’ भनी नजाने भनेर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले २०७९ माघ २४ मा निर्णय गरेपछि यो मुद्दाको फाइल करिब ‘बन्द’ भइसकेको थियो । तर, ‘न्याय नपाएसम्म छोराको अन्तिम संस्कारसमेत नगर्ने’ अडान लिएका हरिभक्तले अदालतमा पीडितको प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने सरकारी वकिलले नै असहयोग गरे पनि हार मान्ने कुरा थिएन । लामो प्रयासपछि कानुन व्यवसायीको सहयोगमा उनी आफैं सर्वोच्च पुगेका छन् । सर्वोच्चले आउँदो जेठ २१ गते उनलाई तारिख पेसी दिएको छ । ‘छोराको लास अहिले पनि टिचिङ (त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज) मा छ, सर्वोच्चबाट न्याय मिल्ला र संस्कार गरौंला भन्ने आसमा छौं,’ उनी भन्छन् ।

अजित स्थानीय स्कुलमा आफूसँगै पढ्ने साथीसँग प्रेममा थिए, एसएलसीपछि ०७३ असार २५ मा भागी विवाह गरेर उनीहरू भक्तपुरस्थित दिदीकहाँ आएर बसे । तर, प्रेमिकाका परिवारलाई यो विवाह मञ्जुर थिएन । अजितका बुबा हरिभक्तका अनुसार केटीका परिवारले वकिललाई लिएर आए र ‘केटी बेच्न लिएर जाने ? बलात्कार र मानव बेचबिखनको मुद्दा लगाइदिन्छौं’ भन्दै धम्काए । यो विषयलाई पाँचखाल इलाका प्रहरी कार्यालय पुर्‍याए । प्रेम विवाह भएको प्रहरीले बुझेपछि बलात्कार वा बेचबिखनको मुद्दा अगाडि नबढ्ने भयो, तर उमेर नपुगेको विवाह भन्दै उनीहरूलाई असार २८ मा छुट्याइयो । हरिभक्त भन्छन्, ‘प्रहरीको रेकर्डमा उमेर नपुगेको भन्ने विवरण उल्लेख गराएका छन् । तर, केटीका बाउ, दिदी र दाजुले प्रहरी कार्यालयमै ‘सार्कीलाई त हामी छोरी दिँदै दिँदैनौं’ भनेर थर्काए । प्रहरीले पनि उनीहरूलाई केही भनेन ।’ उनका अनुसार अजितलाई त्यसपछि पनि मोबाइलमा निरन्तर धम्की आइरहेको थियो । २९ गते बिहान रिजार्ज कार्ड किन्न जान्छु भनेर घरबाट निस्किएका अजित त्यसपछि फर्किएर आएनन् । गाउँका एक/दुई जना आफन्तलाई लिएर प्रहरीकहाँ तत्कालै उजुरी दिन हिँड्न आँटेका हरिभक्तलाई तिनै आफन्तले सम्झाए, ‘छोरी हराएको भए धेरै चिन्ता गरे हुन्थ्यो । छोरो हो, एकाध दिनमा आइहाल्छ नि । किन आत्तिएको ?’

छोरो फर्किआउने बाटोभरि आँखा बिछ्याएर बसेका उनीहरूले साउने संक्रान्तिको साँझ एउटा झसंग हुने खबर पाए– ‘धादिङको मलेखुमा एक जना केटाको लास झुन्डिएको अवस्थामा भेटियो ।’ सबैको मनमा चिसो पस्यो । जे हुन सक्छ भन्ने डर थियो, त्यही भयो– त्यो शव अजितकै थियो । छोराको शव लिन राति १० बजे बस रिजर्भ गरेर गाउँका ३०–३५ जनालाई लिएर हरिभक्त काभ्रेको पाँचखालबाट धादिङको गजुरी हिँडे । बिहान ७ बजे मात्रै प्रहरी कार्यालयमा उनीहरूले प्रमुख प्रहरी निरीक्षकसमक्ष आफ्नो छोराको मरणबारे जानकारी मागे । तर, प्रहरीबाट एकदमै असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार जवाफ आयो– ‘आत्महत्या गरेको देखियो । बेवारिस शव भनेर हामीले त हिजै गाडिसक्यौं ।’

‘शव नहेरी हामी फर्कन्नौं, अनलाइनमा फोटो देखेर आएका हौं,’ हरिभक्तले अडान लिए, ‘हाम्रै छोराको हो कि होइन त्यो पनि पहिचान त गर्नुपर्‍यो नि ।’ तर, प्रहरीले उनको कुरा सुन्दै सुनेन । उताबाट जवाफ आयो, ‘जेसीबी लगाएर ५ फिट गहिरो खाडल खनेर गाडेको छ । पोस्टमार्टम गर्दा शरीर चिरेका कारण क्षतविक्षत भएको छ, नहेर्नू ।’

‘हामीले हेरिछाड्ने अडान लिएपछि प्रहरीले शव उत्खनन गर्दा फेरि जेसीबी प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसबापत २ हजार रुपैयाँ लाग्ने बतायो । हामीले दियौं,’ हरिभक्त अहिले पनि सम्झन्छन्, ‘उत्खनन गरी हेर्दा शव गाडिएको खाडल दुई फिट पनि गहिरो थिएन । यसो जमिन खोस्रिएर शव राखेर माथिबाट ढुंगाले पुरेका थिए । पोस्टमार्टम गरेर शरीर क्षतविक्षत भएको भनिएको थियो । तर, शरीर चिर्नु त परै जाओस्, अजितको सर्टको टाँक पनि खोलेका थिएनन् ।’ प्रहरीको त्यही व्यवहारबाट आफूहरू छोराको मृत्यु स्वाभाविक होइन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको उनी बताउँछन् । ‘शंका त पहिलेदेखि थियो । सार्की भएर बाहुनकी छोरी बिहे गर्ने ? ५/७ लाख रुपैयाँ खर्चिएर भए पनि तँलाई माटोमाथि हिँड्न दिन्नौं भनेर पाँचखाल प्रहरी कार्यालयमै धम्काएका थिए । प्रहरीको त्यस दिनको व्यवहारले हामीलाई झन् मिलेमतो छ कि भन्ने शंका लाग्यो,’ हरिभक्त भन्छन् ।

त्यसपछि २० हजार रुपैयाँ खर्चेर शव टिचिङ अस्पताल ल्याइयो । अजितकी प्रेमिकाका परिवारका चार जनाविरुद्ध हरिभक्तले किटानी जाहेरी दिए । अदालती प्रक्रियाका क्रममा खुल्यो– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गजुरीमा गरिएको भनिएको पोस्टमार्टम रिपोर्ट शव परीक्षणसम्बन्धी कानुन, आचारसंहिता र प्रक्रियाविपरीत कुनै जाँचै नगरी तयार पारिएको रहेछ । प्रहरीले बेवारिस शव भएकाले केबल औपचारिकताका लागि पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहियो भनेकाले चिकित्सकले पोस्टमार्टम गर्दै नगरी मृत्युको कारण ‘ह्याङगिङ’ भनेर रिपोर्ट दिएका रहेछन् ।

यो तहको लापरबाहीमा कसैलाई जवाफदेही नै नबनाई उक्त घटनालाई जिल्ला अदालत धादिङ र उच्च अदालतले सामान्य रूपमा पन्छाइदिएकामा पीडित परिवारलाई चित्त बुझेको छैन । ‘मेरो छोरो झुन्डिएर मर्ने भइदिएको भए घरभरि नाम्ला थिए, पाँचखालको जंगलभरि रूख थिए । यहीं मर्दो हो, धादिङ किन पुग्यो ?,’ अजितकी आमा कालीलाई सात वर्षदेखि यही प्रश्नले लखेटिरहेको छ । ‘सानो जात भनेर हेप्ने, त्यसमाथि गरिब भएसि यस्तो गर्दा रहेछन् । पैसा हुनेले प्रहरी मिलाउने, अदालत मिलाउने । गरिब मरेको मर्‍यै हुने, यस्तो पनि हुन्छ ?’

लापरबाही गरेको आशंका गरिएका प्रहरी र चिकित्सकमाथि कुनै अनुसन्धान भएको छैन । किटानी जाहेरीमा परेका सबैले सफाइ पाउने र प्रहरी अनुसन्धान, सरकारी वकिलको अभियोजन र अदालतका फैसलामा पीडितको चित्त बुझेको छैन । पछिल्लो सात वर्षदेखि यो मुद्दा यसरी जटिल बनेको छ । पीडितले आफूहरूमाथि दलित भएकाले हिंसा भएको र त्यसैकारण अनुसन्धान अभियोजनसमेत गम्भीरतापूर्वक हुन नसकेको आशंका गरिरहेका बेला उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतसमक्ष नपुर्‍याउने निर्णय गरेपछि उनीहरूको मनमा अझ धेरै प्रश्न जन्मिएका छन् । २०८० वैशाख २० मा उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम दोहोर्‍याउने निवेदन नगर्ने भनी जानकारी गराएपछि हरिभक्तले अपराधपीडित संरक्षण ऐनबमोजिम मुद्दा सर्वोच्चमा पुर्‍याइदिन आग्रह गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दिए । तर, प्रकिया त्यहाँबाट पनि अगाडि नबढेपछि उनले न्याय प्रशासन ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, अपराधपीडित संरक्षण ऐन र अदालत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम आफैं सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गरेका हुन् ।

‘कानुनले तोकेको सजाय त सबैलाई हुनुपर्‍यो नि । आज मलाई अन्याय भएको छ, यसमा न्याय मिलेन भने भोलि अर्की आमालाई यस्तै अन्याय हुन्छ,’ अजितकी आमा काली भन्छिन्, ‘सानो जात, ठूलो जात भनेर सरकारले, अदालतले त छुट्याउन भएन नि । राज्यले के गर्न पर्नी हो, गर्न परो । कानुनले के गर्न पर्नी हो, त्यो गर्न परो । झिना–मसिना मानिसलाई नै हेर्न परो ।’

लगभग बन्द भइसकेको अजितको फाइल सर्वोच्च अदालतमा पुनः खोल्न लागिपरेकी हरिभक्तकी कानुन व्यवसायी यमकुमारी दलेल ‘जिल्ला र उच्च गरी दुई तहको अदालतबाट फैसला हुँदासमेत बुझ्नुपर्ने प्रमाणको उचित मूल्यांकन हुन नसकेको र त्यस्तोमा सरकारी वकिल नै सर्वोच्च जानुपर्नेमा नगएकाले आफूहरू बाध्य भएर सर्वोच्च पुगेको’ बताउँछिन् । ‘लास घुँडाले भुइँ छोएको र खुट्टा तेर्सो झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । पोस्टमार्टम नै नगरी गरिसकेको भनी रिपोर्ट तयार पारियो । पोस्टमार्टम गर्दा चिरफार गर्नुपर्नेमा लास उत्खनन गरी हेर्दा सर्टको टाँकसमेत नखुलेको र लासको पनि चिरफार नभएको भेटिएको थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘यस्तो घटनामा पनि अदालत गम्भीरतापूर्वक प्रमाणहरूको मूल्यांकन गर्न चुकेका छन् ।’

सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा हरिभक्तले लेखेका छन्, ‘उक्त घटना भएदेखि नै सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र यो हत्यालाई ढाकछोप गर्न लागेको मिसिल संलग्न प्रमाणले देखाइरहेको, समयमै जाहेरी दर्ता नगरिएको, पोस्टमार्टम नै नगरी रिपोर्ट तयार पारिएको, लास माग्दा दिन इन्कार गरिएको, प्रतिवादीलाई समयमा पक्राउ नगरी जाहेरी दर्ता भएको करिब ४०/४५ दिनपछि मात्र औपचारिकताका लागि पक्राउ गरिएको जस्ता त्रुटिपूर्ण अनुसन्धानको पृष्ठभूमिमा प्रतिवादीहरूको इन्कारी बयानलाई आधार मानेर सफाइ दिइएको छ । घटना हुनुअघिको परिस्थिति र अनुसन्धानको सम्पूर्ण चरणले हत्या भएको र हत्याको तथ्य लुकाउन खोजेको प्रस्ट देखिँदादेखिँदै पनि प्रतिवादी उपरको अभियोग वस्तुनिष्ठ प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाली गरिएको फैसला बिल्कुलै त्रुटिपूर्ण भएकाले बदरभागी छ ।’