प्लास्टिकको सट्टा कपडा र कागजमा प्याकिङ

उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रुखको संख्या र जात तथा प्रयोग हुने वनको क्षेत्रफल यकिन गर्नेलगायतका कार्य एकैपटक सम्पन्न गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेका छन् । उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि रीतपूर्वक पेस भएकोमा ३० दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबमोजिम कटान गर्नुपर्ने रूखको संख्यामा १० प्रतिशतसम्म फरक परेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु नपर्ने गरी कानुनमा सुधार गरिने बताएका छन् ।

यस्तै,सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपश्चात् वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानीको स्वीकृति एकैपटक हुने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसरी स्वीकृति प्राप्त भएपछि १५ दिनभित्र रुख कटानीको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए । वन क्षेत्रको भोगाधिकार र रुख कटानको स्वीकृतिको प्रक्रिया सरलीकृत भई आयोजना कार्यान्वयनले गति लिने उनको भनाइ थियो ।

वन जैविक विविधता र जलाधार व्यवस्थापन मार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने प्रतिबद्धता यो वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम मार्फत संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता चुरे संरक्षणको गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

विगतका जस्तै चुरे कार्यक्रमअन्तर्गत जल र जमिन संरक्षण गर्न बाँस रोपण,रिचार्ज पोखरी,गल्छी,पहिरो नियन्त्रणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छ । सीमसार संरक्षण,गल्छी तथा पोखरी संरक्षणसहित जलपुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमा निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा जैविक मार्ग निमार्ण,घाँसे मैदान तथा सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन, वन्यजन्तुको व्यवस्थापन तथा वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय तारबारलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिने पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । पर्सा प्राकृतिक चिडियाखानाको पूर्व तयारीको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिबापत प्रदान गरिने राहत वितरण प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संरक्षणमा खटिएका कर्मचारीको दुर्घटना बिमा पनि गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै,तीन करोड घनफिट काठ अगामी आर्थिक वर्षमा आपूर्ति गरिने लक्ष्य सरकारको छ । यसका लागि दिगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धीको कार्यक्रम सञ्चालन गरेर उक्त लक्ष्य हासिल गरिने अर्थमन्त्रीले बताए ।

प्लास्टिक झोलाको सट्टा कपडा र कागज

यस्तै,नयाँ बजेटमा सरकारले प्लास्टिकको सटटा कागाज र कपडाको झोलाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । हरेक वर्षको बजेटमा यो व्यवस्था राखिएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले गुट्खा तथा सुर्ती उद्योगले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु प्याकिङ गर्दा प्रयोग गर्ने प्लास्टिकजन्य वस्तुको सट्टामा अनिवार्य रुपमा जैविक वस्तु प्रयोग गर्न भनेको छ । २०८१ वैशाख १ गतेदेखि जैविक रूपमा सडेर जाने बायो डिग्रेडेबल जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

वायु गुणस्तर मापन केन्द्र निर्माणमा पनि सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ । इलाम, मुस्ताङ,दाङ र आछाममा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । हाल भएका मापन केन्द्रहरूमध्ये एक दर्जनमात्रै सञ्चालनमा छन् ।

ढुंगा गिटी निकासी गर्ने तयारी

सरकारले ढुंगागिट्टी निकासी गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री महतले नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि आधार तयार गर्ने उल्लेख गरे । यसका लागि वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाउने उनले बताए । वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा र गिटी निकासी गर्न आधार तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

हाल देशका विभिन्न नदीबाट प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण(आईईई) गरेर स्थानीय तहहरूले ढुंगागिट्टी निकाल्दै आएका छन् । अध्ययन गरेर नदीजन्य पदार्थ निकालेको बताइए पनि मापदण्डभन्दा धेरै गहिरो र फरक ठाउँमा उत्खनन् हुने गरेको छ । यसअघि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चुरेबाट नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने बताएपछि चौतर्फी विरोध भएसँगै निर्णय सच्चाइएको थियो ।

२०७८ सालमा ओली सरकारले ल्याएको उक्त नीतिको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘नेपालको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने’ सरकारको नीति राष्ट्र र जनविरोधी निर्णय भएको बताएका थिए । ओलीले ल्याएको उक्त नीति कुर्सी बचाउने र तराईलाई मरुभूमीकरण गर्ने योजनाको हिस्सा भएको दाहालले बताएका थिए ।

जलवायु नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी

बजेटमा जलवायु तथा विपद्को पूर्वतयारी पनि समेटेको छ । ४३ वटा स्थानीय तहमा नेपाल जलवायु नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यस्तै, जल तथा मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्व सूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र भरपर्दो बनाइने अर्थमन्त्री महतले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सुर्खेत,पाल्पा र उदयपुरका तीन मौसमी राडार केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले जलवायु परिवर्तनको असरहरुको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानमा पनि गर्ने भएको छ । यसका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका हिम प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । हाल ९ वटा हिम केन्द्रहरूलाई पूर्ण स्वचालित र स्तरोन्नति गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १५ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरेको छ ।