शरणार्थी प्रकरणले प्रहरी ‘गुटबन्दी’ छताछुल्ल

अनुसन्धानमा तानिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी फरार भएदेखि नै उनलाई उम्काएको आरोप आईजीपी कुँवरमाथि लागेको थियो । एमाले सांसद रायमाझी पक्राउ पुर्जी जारी भएको दिन गत वैशाख २० मा अर्घाखाँचीको कार्यक्रममा सहभागी थिए । प्रहरी सुरक्षा घेरामा भएको कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेसमेत उपस्थित थिए । त्यही बेला आईजीपी कुँवर र रायमाझीबीच संवाद भएको थियो । रायमाझीले आफैं आउँछु भनेकै भरमा उदार बनेको प्रहरीले उनीमाथि निगरानीसमेत गरेको थिएन । लगत्तै उनी सम्पर्कविहीन भएका थिए ।

रायमाझी फरार भएको विषयमा कुँवरको भूमिका रहेको आशंका गरिएको थियो । तर उनी निकट एक अधिकारीले भने ‘सांसदसमेत रहेका व्यक्तिले म आउँछु, भाग्दिनँ भनेर आश्वस्त पारेपछि भाग्ने कल्पना गरिएन, यही कमजोरी भयो ।’ प्रहरी प्रधान कार्यालयको टोलीले रायमाझीलाई ११ दिनपछि काठमाडौंको बूढानीलकण्ठबाट नियन्त्रणमा लियो । तर, कुँवरमाथिको प्रश्न यथावत् छ ।

कुँवर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहेका बेला शरणार्थी मुद्दाको अनुसन्धान नगरेको आरोप पनि छ । उनी कार्यालय प्रमुख रहेका बेला गत वर्ष शरणार्थी प्रकरणका २ आरोपित पक्राउ परेका थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र सचिव टेकनारायण पाण्डेको दबाबमा उनीहरूलाई छाडेको आरोप कुँवरमाथि छ ।

आरोपित जोगाउन तत्कालीन गृह सचिव पाण्डे र गिरोहका नाइकेबीच गत वर्ष भएको संवादको विवरण पनि बाहिरिएको छ । संवादमा पाण्डेले कुँवरसँग कुरा गरेर मिलाउने उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि सार्वजनिक संवादमा कुँवर आफैं सहभागी देखिएका छैनन् । यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनको दाबी छ ।

शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसक्दा पनि संगठन र नेतृत्वप्रति लाञ्छना लगाउन संगठनकै एउटा समूह लागेको आईजीपी कुँवरको भनाइ छ । ‘समग्र संगठनको छवि र चेन अफ कमान्डमा असर पुर्‍याउने गरी प्रायोजित दुष्प्रचार भएका छन् । यसप्रति प्रहरी संगठन र मेरोतर्फबाट गम्भीर आपत्ति छ,’ उनले भने, ‘यो भित्रभित्रै गुटबन्दी गरेर व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्न नेतृत्वमा लाञ्छना लगाउने प्रयास हो । यस्ता कुरामा कुनै सत्यता छैन ।’

अर्कोतर्फ काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुखमा एआईजी श्याम ज्ञवालीमाथि पनि संगठनको अर्को पक्षले प्रश्न उठाएको छ । अदालतबाट म्याद थपेर सिंहदरबार हिरासतमा राखिएका सचिव पाण्डेलाई सोधपुछका लागि भन्दै पटक–पटक काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी लगिएको थियो ।

प्रहरी परिसरले अनुसन्धान अधिकृतसमेत तोकेर बयान लिइरहेकोमा माथिल्लो कार्यालयमा लगेर भेटघाट गराउनु नियमविपरीत भएको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । यद्यपि ज्ञवालीनिकट अधिकारीहरूले केरकारका लागि बोलाइएको दाबी गरेका छन् । तर, यो बीचमा हिरासतमा रहेका पाण्डे र बाहिरको शक्तिबीच सन्देश आदानप्रदान गर्न प्रहरीले सघाएको आरोप भित्रैबाट लागेको छ ।

अदालतमा बुधबार दायर अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘हिरासतमा रहेका सचिव पाण्डेले अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउन र पूर्वगृहमन्त्री खाणको संलग्नता लुकाउन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीमार्फत काम गराउनका लागि खाणका पूर्वस्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई पत्र पठाएको खुलेको छ ।’ उपत्यका प्रहरी प्रमुख ज्ञवाली भने पछिल्ला विवाद गुटबन्दीसँग सम्बन्धित नरहेको दाबी गर्छन् । ‘यो गुटबन्दी होइन, सोच्ने क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो,’ उनले भने ।

अनुसन्धान प्रभावित गरेको विषय किर्तेमा मुद्दा चल्ने/नचल्ने सन्दर्भमा पनि जोडिन्छ । सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको रायसहितको प्रतिवेदनमा आरोपित कसैलाई पनि किर्तेमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको थिएन । तर सरकारी वकिल कार्यालयले बुधबार सबै आरोपितविरुद्ध संगठित अपराध, ठगी र राज्यविरुद्धको अपराधसहित किर्तेमा पनि मुद्दा चलाएको छ । पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा अनुसूची हेरफेर गरी किर्ते गरेको अभियोगमा कसुर थपिएको हो । प्रहरीको रायमा पनि किर्ते कसुर समेट्ने योजना थियो । चलखेल र हस्तक्षेपका कारण त्यो छुटाइएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।

शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा जनस्तरबाटै प्रशंसा भइरहेका बेला जस लिन प्रहरीका दुई कित्ता सक्रिय देखिन्छन् । प्रहरीभित्र देखापरेको गुटको अर्को कारण एक वर्षयताको बढुवालाई पनि लिइन्छ । उमेर बढाएर प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको विवादमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन थालेपछि डीआईजी अशोक सिंहले गत फागुन १० मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए, ज्ञवाली भने चुपचाप बसे । उमेर गुज्रिएपछि प्रहरी सेवा प्रवेश गरेको आरोप अर्का प्रहरी अधिकारी ज्ञवालीमाथि पनि लागेको छ ।

२०५१ चैत ५ मा सेवा प्रवेश गरेका सिंह र ज्ञवालीको उमेरसम्बन्धी विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगिसकेको थियो । अख्तियारबाट अनुसन्धान नसकिँदै सिंह बाहिरिएका थिए । अख्तियारले उमेरसम्बन्धी छानबिनका क्रममा जवाफ पठाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । गृहले यसमा कुनै विवाद नभएको जवाफ अख्तियारलाई पठाएको थियो ।

गत फागुन २६ मा पाँच डीआईजीहरू एआईजीमा बढुवा हुँदा वसन्त कुँवर पहिलो र ज्ञवाली पाँचौं नम्बरमा सिफारिसमा परे । ज्ञवाली पनि नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा थिए । अख्तियारले आफूलाई बढुवा हुन नदिन नागरिकता प्रमाणपत्र छानबिनको विषय अघि सारेको भन्दै उनी रिसाए । अख्तियारबाट विवाद किनारा नलाग्दै कुँवर आईजीपीमा बढुवा भए ।

कुँवर आईजीपी भएको अर्को महिना वैशाख १४ मा अख्तियारले ज्ञवालीको उमेरसम्बन्धी अनुसन्धान तामेलीमा राखेर भोलिपल्ट प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठायो । अनुसन्धानका नाममा आफूलाई बढुवा रोक्नकै लागि ‘योजनाबद्ध’ रूपमा अख्तियारमा उजुरी हालेको र बढुवा भइसकेपछि त्यसलाई तामेलीमा राखेको भन्दै ज्ञवालीले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

‘व्यक्तिकेन्द्रित पक्ष र विपक्ष अनि गुटबन्दीको असर सिंगो संगठनलाई पर्छ । तर व्यक्तिकेन्द्रित लाभकै लागि संगठनलाई ध्रुवीकरण गर्न खोजियो । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ प्रहरीका एक डीआईजीले कान्तिपुरसँग भने, ‘नागरिकको विश्वास गुम्ने गरी हुने गतिविधि संगठन र मुलुककै लागि पनि हानिकारक छ ।’