पैदलयात्रीको ज्यान लिएको दुर्घटनामा पृथ्वी मल्ललाई ४ वर्ष कैद

सवारी चालक अनुमतिपत्रसमेत नभएका मल्लले मदिरा सेवन गरी चलाएको बा १४ च ६१२३ नम्बरको कारले ठक्कर दिँदा २०७६ मंसिर २८ मा पैदलयात्री लीला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो । आफ्नै साइडमा हिँडिरहेकी उनलाई मल्लले हाँकेको कारले सडकको अर्को साइडमा पुगेर ठक्कर दिएको थियो । मल्लले अनियन्त्रित रूपमा हाँकेको कारको ठक्करले फुटपाथमा हिँडिरहेकी महिलाको ज्यान गएको घटनामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सामान्य दुर्घटना ठहर गर्दै उनलाई ६ महिना कैद र १ हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । गत वैशाख १९ मा उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको त्यही फैसलालाई उल्ट्याएको थियो र आइतबार सजाय निर्धारण गरेको हो ।

घटनास्थलबाट पक्राउ परेका मल्लको स्वास्थ्य जाँचका क्रममा उनले मदिरा सेवन गरेर कार हाँकेको खुलेको थियो । उनले अदालतमा बयानका क्रममा ‘आफ्नो गाडीको स्टेयरिङ लक भएको र ब्रेक जाम भएकाले’ दुर्घटना भएको दाबी गरेका थिए । जबकि मेकानिक जाँच प्रतिवेदनले स्टेयरिङ र ब्रेक ठीक रहेको देखाएको थियो ।

लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाउँदा दुर्घटना भएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मल्लविरुद्ध ३ देखि १० वर्षसम्मको सजाय र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना माग गरेर मुद्दा दर्ता गराएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले मल्लले लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएर पैदलयात्रीको ज्यान लिएको अभियोग लगाएको थियो । जिल्ला र उच्च अदालतले मल्ललाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएकामा सर्वोच्च अदालतले ५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्माको इजलासले मल्ल गहिरो डिप्रेसनमा रहेको, दमको बिरामी रहेको देखिएको र कोभिड महामारीका कारणले दमका रोगी उच्च जोखिममा रहेको कारण देखाउँदै २२ वर्षीय मल्ललाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । मल्ल घटना भएको दिनदेखि जिल्ला तथा उच्च अदालतको आदेशका कारण करिब सात महिना पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्ने आधारमा त्यस्तो थुना बसाइलाई ‘सात महिना थुनामा बसेर अनुसन्धानलाई सहयोग गरेको’ भनेको थियो ।

पछि २०७८ चैत ७ मा काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले मल्लको लापरबाही ठहर नहुने भन्दै उक्त घटनालाई सामान्य दुर्घटनामा बदलिदिए । उनले मल्ललाई ६ महिना कैद र एक हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेका थिए । पुर्पक्षका लागि जिल्ला र उच्च अदालतले थुनामा पठाएका बेला मल्ल अधिकांश समय बिरामी भएको भन्दै अस्पताल बसेका थिए । सर्वोच्च अदालतले धरौटी मागेर उनलाई तारिखमा छाड्ने आदेश दिँदासम्म थुनामा बसाइ सात महिना पुगिसकेकाले जिल्ला अदालतको ६ महिना कैद हुने उक्त आदेशपछि मल्लले थप कैद बस्नुपरेन । यस्तो फैसला गर्ने जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतमा काजमा सरुवा गरेर न्यायपरिषद्ले उनीमाथि अनुसन्धान गरेको थियो ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा २ मा चालकले लापरबाही गरी सवारी चलाउँदा दुर्घटना भए ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा सवारी दुर्घटना हुँदा (चालकको लापरबाहीबिनै) कसैको ज्यान गए चालकलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । मल्ललाई न्यून सजाय गर्दा जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीले कानुनको यही व्यवस्थामा ‘खेलेका’ थिए । उनले उक्त घटनामा मल्लको लापरबाही मानेका थिएनन् र लापरबाहीपूर्वक सवारी हाँक्दा भएको उक्त भयानक दुर्घटनालाई सामान्य दुर्घटनामा बदलेका थिए । अधिकारीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६१ को उपदफा २ लाई ३ मा बदलेर मल्ललाई उम्क्याएका थिए ।

जिल्ला अदालतको यस्तो फैसलामा चित्त नबुझाएको सरकारी वकिलको कार्यालयले २०७९ असोज ७ मा उच्च अदालत पाटनमा जिल्लाको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेको थियो । उच्च अदालतले आइतबार त्यसैको फैसला गरेको हो । अब मल्लले उनलाई ठहर भएको ४ वर्षको कैद सजायमा पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेको करिब सात महिना घटाएर तीन वर्ष ५ महिना थुनामा बस्नुपर्नेछ । तर मल्लले कैद बस्नुपर्ने अवधिको प्रतिदिन तीन सय रुपैयाँका दरले धरौटी रकम जम्मा गरेर कारागार नबसी यो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउँछन् ।