कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६५

नीति तथा कार्यक्रम : पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता

सरकारले दुई वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने घोषणा गरेको छ, जबकि गरिब पहिचान कार्यक्रम सुरु भएकै दशक बितिसक्यो
प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश योजना र कार्यक्रम दोहोरिएका छन् । विगतमा कुनै न कुनै रूपमा सरकारी घोषणामा समेटिएका तर आवश्यक कानुन, बजेट अभाव र प्राथमिकतामा नपर्दा लक्ष्य हासिल हुन नसकेका दर्जनौं कार्यक्रम फेरि समेटिएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम : पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता

पुराना कतिपय महत्त्वाकांक्षी आयोजनालाई कार्यक्रमबाट हटाएको सरकारले अर्थहीन र उपलब्धिहीन कार्यक्रमलाई भने फेरि ठोस योजनाबिनै निरन्तरता दिएको छ । आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको माध्यम बनाउने, अर्ग्यानिक, सामूहिक र सहकारी खेती प्रणाली विस्तार गर्ने, किसानलाई समयमै मल, बीउ र सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने पुरानै कार्यक्रम समेटिएका छन् । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने, व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत सुधार गर्ने, लगानी प्रवर्द्धन, पर्यटन प्रवर्द्धनजस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् ।

सरकारले दुई वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने घोषणा गरेको छ । जबकि गरिब पहिचान कार्यक्रम सुरु भएकै दशक बितिसकेको छ । पाँच वर्षअघि नै २६ जिल्लाबाट तीन लाखभन्दा धेरै गरिब परिवारलाई पहिचान गरी परिचयपत्र प्रदान गरिएको थियो । थप २३ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गरिएको छ भने अन्य जिल्लामा पनि कार्यक्रम छ । गरिब पहिचानमै करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पहिचान भएर परिचयपत्र पाइसकेका गरिब परिवारले परिचयपत्रकै आधारमा सुविधा पाएका छैनन् ।

सरकारले २०८२ सालसम्ममा सडक मानवमुक्त समाज निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । तर विगतदेखि पटक–पटक घोषणा भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको यो कार्यक्रमका लागि न सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउँछ, न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण । ०७८ सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक मानवमुक्त नेपाल अभियान घोषणा गरेका थिए । कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने उद्घोष गरेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भने पुरानै कार्यक्रम समेटेको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने, मल, बीउबिजनमा आत्मनिर्भर बनाउने, कृषि उपजहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने, कृषि बिमा र कृषिमा कर्जा लगानी गर्ने जस्ता कार्यक्रम पुरानै हुन् ।

खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ हुने वातावरण बनाउने सरकारको योजना पनि नयाँ होइन । ‘प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एक–एक वटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गरिनेछ । एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र नीतिमार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सीमा नाकामा सघन गस्ती परिचालन तथा जाँच गरी अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम निरन्तर छ । त्यस्तै, सरकारले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने घोषणा दोहोर्‍याएको छ । जबकि विगतदेखि पटक–पटक सरकारले मताधिकारको आश्वासन दिने गरे पनि अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन । सबै दल सरकारमा हुँदा यस्तो घोषणामा उद्यत् देखिए पनि व्यवहारमा भने अहिलेसम्म विद्युतीय मतदानको अभ्याससमेत गर्न नसकेको नेपालका लागि यो तत्काल असम्भवजस्तै छ ।

विगतमा पटक–पटक घोषणा भए पनि अधुरो रहेको एक घर एक धारा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । ‘भूमिगत र सतह स्रोतहरूको संरक्षण गर्दै एक घर, एक धारा कार्यक्रमको निरन्तरतासहित जलवायु अनुकूलन खानेपानी प्रणालीको विकास गरिने’ भनिएको छ । त्यस्तै, दुई वर्षभित्र सबै नागरिकका घरमा विद्युत् सुविधा पुर्‍याउने घोषणा गरेको सरकारले विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रम, सीमान्तकृत समुदायलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति विस्तार, साइबरसम्बन्धी कानुन निर्माण, सबै व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्नेलगायत कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छ । गत वर्ष सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ५ वर्षभित्र कम्तीमा चार लेनको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हाइवेमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसपटक २०८३ सालभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार स्वतः समायोजन हुने व्यवस्था गर्ने नीति यथावत् छ ।

गतवर्ष नै सरकारले दुई वर्षभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी एवम् अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसपटक पनि भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, हरूवा, चरुवा, भूमिहीन, सुकुम्बासी एवम् अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गरिनेछ, ती समुदायको विकासका लागि एकीकृत विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ । यथार्थमा भने सरकारले तीन दशकयता निरन्तर नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको विषय सरकारी घोषणामै सीमित छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुख्य कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा नराख्दा हरेक वर्ष उस्तै कार्यक्रम आउने तर ती कार्यक्रम कार्यान्वयन कठिन हुने बताए । ‘मुख्य आवश्यकताअनुसार ठोस कार्यक्रममा फोकस नहुँदा हरेक वर्ष उस्तै कार्यक्रम आउँछन्,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा बोल्डनेस देखाउन सक्यो भने केही नयाँ गर्न सकिन्छ ।’

कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन वैज्ञानिक भूमिसुधार आवश्यक पर्ने भए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुने खालका योजना आउन नसकेको उनले बताए । ‘यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्दाभन्दै न कृषि, न शिक्षा न अरू क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रममा विशेष फोकस ल्याउनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन । एक अंकको आर्थिक वृद्धि भएको ६० वर्ष भइसकेको छ । दुई अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न राज्य संरचनाको आमूल परिवर्तन नगरी हुँदैन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०८० ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सचिवालय गठन र सल्लाहकारहरू चयन गर्न थालेकाछन् । छनौटमा मुख्य रुपमा केलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ?

×