नागरिकता विधेयकमाथिको अलमल एक महिनाभित्रै टुंगो लाग्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा भएको प्रश्नोत्तर श्रृंखलामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दीपक कार्कीले नागरिकता विधेयकका विषयमा सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले दुई पटकसम्म सदनबाट पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्ड भएका विषयमा कानुनी परामर्श र छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

‘जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका छोराछोरीले नागरिकता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी विधेयक योभन्दा अघि दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ गएको कुरा हामी सबैलाई थाहै छ । पहिलो पटक राष्ट्रपतिबाट त्यो विधेयक फिर्ता भयो, हामीले दोस्रो पटक सदनबाट पारित गरेर पठाएको विधेयकसमेत तत्कालिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘संविधानअनुसार सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । तर तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट न त त्यो विधेयक खारेज भयो, न फेरि फिर्ता पठाउन मिल्ने स्थिति थियो, बरू त्यसलाई होल्डमा राख्ने काम भयो । अब त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्पहरू आएका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा म नागरिकता विधेयकमाथिको अलमल एक महिनाभित्रै टुंगो लाग्ने वचन दिन्छु ।’

उनले तत्कालीन राष्ट्रपतिले होल्ड गरेको विधेयक अब नयाँ राष्ट्रपतिले जारी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘अब नयाँ सदन र नयाँ राष्ट्रपति आइसक्नुभएको छ । त्यतिबेला होल्ड गरिएको विधेयक नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने वा अर्को बाटो छ भनेर हामीले कानूनविद्हरूसँग छलफल गर्‍यौँ । सबै कानुनविद् र संविधानविद्हरूले त्यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणाीकरण गर्न केही बाधा छैन, उहाँले प्रमाणीकरण गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सुझाव दिनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले अघि भने, ‘मैले त्यही कुरा राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गरेको थिएँ, उहाँले आफैँ पनि कानूनविद्हरूसँग छलफल गर्छु भन्नुभएको छ । अहिलेसम्म प्रमाणीकरण भएको छैन भनेपछि उहाँ अहिले पनि अध्ययनकै क्रममा हुनुहोला ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले विधेयकका विषयमा अरू पनि विकल्पहरू भएको बताए । ‘त्यो विधेयकलाई फेरि यही सदनबाट नै त्यसको विषयमा संकल्प प्रस्तावमार्फत् या अन्य कुनै प्रस्तावमार्फत् त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने अर्को विकल्प हुनसक्छ । कतिपयले त्यो विधेयकलाई खारेज गरेर अर्को विधेयक ल्याउनुको अर्थ छैन भन्नुभएको छ भने कतिपयले मृत भइसकेको विधेयकलाई जीवित मान्न नसकिने भएकाले नयाँ विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने मत राख्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘हामी यीनैमध्ये एउटा विकल्पबाट अघि बढ्न सक्छौँ ।’