‘महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै पद निलम्बन हुँदैन’

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध ६ वर्षपहिले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर पछि फिर्ता लिइएको महाभियोग प्रस्तावबारे फैसला दिँदै संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा १०१ (६) को बृहत् व्याख्या गरेको हो ।

संविधानको उक्त धारामा ‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । यो संविधान जारी भएयता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की तथा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकामा उनीहरू तुरुन्तै निलम्बनमा परेका थिए । संविधानको उक्त प्रावधान प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकैका लागि नभएर प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरी महाभियोग सुनुवाइ समितिमा पठाएपछिको अवस्थाका लागि भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले गत मंसिर ७ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको हो ।

२०७४ वैशाख १७ मा प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइभन्दा बढी सांसदले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दा कार्यकारिणी अधिकार मिचेको लगायतका आरोप लगाउँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सोही दिन संसद्का तत्कालीन महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका कारण प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने जानकारी गराएका थिए । कार्की सोही दिनदेखि निलम्बनमा परेकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अन्तरिम आदेशबाट उनी नियमित काममा फर्किएकी थिइन् । जेठ २४ मा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेकी कार्कीमाथि सत्ता सहयात्री कांग्रेस र माओवादीका सांसदले एक महिनापहिले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । जसलाई उनीहरूले कार्की अवकाशमा जानु अघिल्लो दिन त्यसै वर्षको जेठ २३ मा फिर्ता लिएका थिए ।

महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता हुनुअघि नै अधिवक्ताहरू सुनीलरञ्जन सिंह र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । बिहीबार त्यही रिटमाथिको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो । पूर्णपाठमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संविधानमा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाबाट महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने भनी निर्णय नगरेसम्म कानुनी रूपमा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको’ मान्न मिल्दैन । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पेस गर्ने प्रस्ताव स्वयं संसद्को निर्णय मानिँदैन । जबसम्म संसद्ले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुराको अनुमोदन गर्दैन, तबसम्म महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको मानिँदैन । कुनै निकायमा प्रस्ताव पेस हुँदैमा स्वतः कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदैन ।’

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यले पेस गरेको प्रस्तावकै आधारमा कुनै न्यायाधीश वा संवैधानिक पदाधिकारीले पदीय कार्य गर्न नपाउने हो भने दुई तिहाइ बहुमतसहित संस्थागत रूपमा महाभियोग प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने संविधानको प्रावधान प्रकारान्तरले एक हदसम्म निष्क्रिय बन्न जाने उल्लेख गरेको छ । साथै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसमा कारबाही प्रारम्भ नहुँदै सभामुख वा संसद्को महासचिवले पत्र लेखी निलम्बन गर्न नसक्ने पनि सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ । ‘महाभियोग लगाउने अख्तियारी संविधानले संसद्लाई प्रदान गरेको हो, संसद्का कुनै पनि पदाधिकारीलाई एकल वा व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्न पाउने गरी यो अधिकार प्रदान गरिएको छैन,’ फैसलामा छ ।

यो विवादको सन्दर्भमा सर्वोच्चले संसद्का तत्कालीन महासचिव भट्टराईले आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । साथै महासचिवको उक्त कार्यलाई विभागीय कारबाहीको विषय भनेको छ । यद्यपि उनी सेवानिवृत्त भइसकेकाले त्यसमा अब केही गर्नु नपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । ‘महासचिवबाट भएको पत्राचार सर्वथा अनुचित र अधिकारविहीन रहेको देखियो । महासचिवले संसद्बाट भएको निर्णय कानुनको अधीनमा रही प्रमाणीकरण गर्नेसम्म हो, निज आफैंले संसद्को अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन । महाभियोगका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभाबाहेक अन्य कुनै पदाधिकारीले एकल प्रयोग गर्न पाउने देखिँदैन,’ फैसलामा छ ।

यो फैसलामार्फत सर्वोच्च अदालतले मुख्यतः चार वटा संवैधानिक प्रश्नलाई निरूपण गरेको छ । १. संसद्ले आफ्नो विशेष अधिकारस्वरूप सुरु गरेको महाभियोगको कारबाही सर्वोच्च अदालतले परीक्षण गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ? २. तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध पेस भएको महाभियोग प्रस्ताव संविधानका प्रावधान, भावना र मर्मअनुकूल छ वा छैन ? ३. महाभियोगको कारबाही कुन चरणबाट प्रारम्भ हुन्छ ? महाभियोग सामना गर्ने पदाधिकारीले कुन चरणदेखि पदको काम गर्न नपाउने हो ? ४. रिट जारी गर्नुपर्छ वा पर्दैन ?

तीमध्ये तेस्रो प्रश्नको व्याख्याबारे सुरुवातमै चर्चा भयो । बाँकी तीनमध्ये पहिलो प्रश्नमा सर्वोच्चको सिधा ठहर छ– संसद्ले आफ्नो विशेष अधिकारस्वरूप सुरु गरेको महाभियोगको कारबाही सर्वोच्चले परीक्षण गर्न मिल्छ । सर्वोच्चले नेपालले पछ्याएको कानुन प्रणालीलाई पहिलेदेखि प्रयोगमा ल्याएका बेलायत, भारतलगायतका देशको उदाहरण र नेपालकै पुराना नजिरको सहारामा भनेको छ, ‘संसद्को विशेषाधिकारसम्बन्धी कानुन पनि अन्य कानुनसरहकै एउटा हो, आफैं व्याख्या गरेर आफ्नो विशेषाधिकार विस्तृत गर्न संसद्ले पाउँदैन, गरिएका कामकारबाही संविधानसम्मत छन् वा छैनन् भनी अदालतले हेर्न सक्छ ।’

त्यस्तै दोस्रो प्रश्नमा पनि सर्वोच्चको सिधा ठहर छ, ‘तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध पेस भएको महाभियोग प्रस्ताव संविधानका प्रावधान, भावना र मर्मअनुकूल छैन ।’ सर्वोच्चले महाभियोग प्रस्ताव प्रथम दृष्टिमै प्रतिशोधपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेको छ । ‘विवादित महाभियोगको प्रस्ताव प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी रिट निवेदनमा गरिएको फैसलाका विषयमा केन्द्रित छ । प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी विवादको सुनुवाइ पाँच जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासबाट भएको देखिन्छ तर सो विषयलाई लिएर महाभियोग प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीउपर लगाइएको देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले फैसलाको विषयलाई लिएर संसद्लगायत अन्य कुनै निकायले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ । ‘महाभियोग वा अन्य कुनै सन्दर्भमा अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशको कुरालाई लिएर कारबाहीको विषय बनाउँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा गम्भीर आघात पर्न जान्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानमा रहेका प्रावधानअनुकूलका उचित र पर्याप्त आधार तथा कारण विद्यमान भएमा न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर हटाउन सकिने भए पनि प्रतिशोधको भावनाले प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ ।

अन्तिम प्रश्नमा भने सर्वोच्चले अहिले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता भइसकेको र कार्की पनि सेवानिवृत्त भइसकेको भन्दै रिट जारी गर्न नपर्ने निर्णय सुनाएको छ ।

इजलासमा संलग्न ५ मध्ये न्यायाधीश भट्टराईले फैसलामा आफ्ना विचारलाई अतिरिक्त टिप्पणी गरेका छन् । उनले पनि महाभियोग सम्बन्धी मापदण्डको दायरा फराकिलो पारिएको विषय संविधानमा अस्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको उल्लेख गरेका छन् । 'एसियाका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कार्यक्षमताको अभाव र खराब आचरण मूलतः यी दुई अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । तर हाम्रो संविधान पढ्दा भने सारभूत सर्तको बारेमा नै स्पष्टता देखिँदैन,' उनले लेखेका छन्, '२०४७ सालको संविधानमा यसबारेमा केही स्पष्टता रहेको भएतापनि पछिल्ला संविधानमा सर्तहरूबारे एक किसिमको सैद्धान्तिक अन्यौलता फेला पर्छ । सम्भवतः यही कारण संविधानमा सर्तहरू थपिँदै लगिएको पनि होला ।'

न्यायाधीश भट्टराईले तीन जना सांसदहरूले महाभियोगको सूचना दिएर यससम्बन्धी कारवाहीको सुरुआत गर्न मिल्ने संवैधानिक प्रावधनमाथि पनि प्रश्न गरेका छन् । साथै उनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता र फिर्तालाई 'तिलस्मी घटना' को रुपमा चित्रण गरेका छन् । 'आरोप लगाएपछि अडिनु पर्ने पनि जनताका प्रतिनिधिहरुको नैतिक कर्तव्य हुन्थ्यो होला । तर प्रस्ताव फिर्ता लिइएबाट समस्त कार्यको लोकतान्त्रिक वैधतामा नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ। यसले आरोपहरु तथ्यमा आधारित थिएनन् भन्ने कुरालाई परोक्षरुपमा स्वीकारिएको देखिन्छ,' उनले लेखेका छन्, 'महाभियोग जस्तो संगीन आरोप यति खेलाची रुपमा लगाइनु विधायिका जस्तो संवैधानिक निकायको प्रतिष्ठा अनुकुल हुन सक्दैन । संविधानले राज्यका तीन निकायहरु बीच अवश्य पनि सौहार्दता, सकारात्मक सहयोग र समझदारी खोज्दछ, तर यी कुराहरु संविधानले सुम्पेको जिम्मेदारी निर्वाहमा सम्झौता गरेर प्राप्त गर्न खोज्नु संविधानप्रति जालसाजी गरेको हुन जान्छ, जुन कतै अपेक्षित छैन। न्यायिक निष्ठामा टिकेको र संविधानको मूल्य मान्यता बुझेको र न्यायिक कर्तव्यको पालनामा दत्तचित्त न्यायिक नेतृत्वले मात्र संविधानलाई सहि दिशा दिन सक्छ, जसमा लोलोपोतो होइन निर्भीकता जरुरी हुन्छ ।'