मिटरब्याजीलाई ७ वर्षसम्म कैदको प्रबन्ध

अध्यादेशलाई संसद्को अधिवेशन बसेको ६० दिनभित्र दुवै सदनले पारित गर्नुपर्नेछ । अध्यादेशमा ‘मिटरब्याज’ लाई अनुचित लेनदेन नामकरण गरिएको छ र कसैले पनि अनुचित लेनदेन गर्न/गराउन नहुने उल्लेख छ । लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दाकै बखत ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्नेलगायत कामलाई ‘अनुचित लेनदेन’ का रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्ने, ऋणीले बुझाएको रकमको भर्पाइ नदिने वा लिखत नबनाउने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की, हिंसा वा शोषण गर्ने र अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने कार्यलाई पनि अध्यादेशले रोक लगाएको छ । यस्ता कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान अध्यादेशमा छ ।

अध्यादेशले गरेको संशोधन लागू हुनुअघि भएका कारोबारका आधारमा कसैले ऋणीलाई अनुचित लेनदेनको रकम असुलउपर गर्न, हैरानी पुर्‍याउन पनि रोक लगाइएको छ । अनुचित लेनदेन गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो लेनदेनका आधारमा ऋणीबाट रकम वा कुनै अन्य चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि अध्यादेशमा छ ।

‘अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएको ठहर भएमा त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदर हुनेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ । घरायसी लेनदेन व्यवहारका लागि लिखत तयार पार्दा साहु र ऋणीको कम्तीमा एक/एक जना साक्षीको नाम, थर र ठेगाना लिखतमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ । साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाइने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ ।

मधेश प्रदेशका मिटरब्याजपीडितहरू न्याय खोज्दै पैदलै काठमाडौं आएर धर्ना दिएपछि सरकारले कानुन संशोधनको सम्झौता गरेको थियो । त्यहीअनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन गरेको हो । संशोधित कानुनका व्यवस्था आगामी दिनमा हुने मिटरब्याजसम्बन्धी कसुरमा मात्र आकर्षित हुनेछन् । तर, यसअघि नै भइसकेका यस्ता कसुरका पीडकलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिस गर्न सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की संयोजक र पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी सदस्य रहेको आयोगले जनकपुरमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेर काम थालिसकेको छ ।

नभएको रकम लिएर दिएको भनी लिखत तयार गरेको, वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत बनाएको, लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याजसमेत साँवामा जोडेको, ऋणीले तिरेको रकमको भर्पाइ नदिएको, कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको जस्ता विषयमा उजुरी लिएर छानबिन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न आयोगलाई कार्यादेश छ ।

साथै, अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रशासनिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अन्य विषय, पीडकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही र सजाय तथा पीडितलाई दिइने उपचार सिफारिस, अनुचित लेनदेन हुनुका कारण पत्ता लगाई आगामी दिनमा त्यस्ता घटना हुन नदिन सुधारका उपायका सम्बन्धमा पनि सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न आयोगलाई भनिएको छ ।

तराईका विभिन्न जिल्लाबाट आएका पीडितहरूले काठमाडौंमा धर्ना जारी राखेका छन् । नवलपरासी, महोत्तरी, सर्लाहीलगायत जिल्लाबाट दोस्रो चरणमा आएका उनीहरूको धर्ना शान्ति बाटिकामा जारी छ । मिटरब्याजपीडतले दृष्टिबन्धक, तमसुक, छिनुवा र चेक बाउन्स अवैध घोषणा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।