कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४८

रास्वपालाई सरकारमा फर्काउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई

मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि नयाँलाई भागबन्डा जटिल, मन्त्री बन्ने तयारीमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव
रास्वपा सरकारमा आए लिन्छौं तर पुरानै मन्त्रालय सम्भव छैन : नारायणकाजी श्रेष्ठ, गृह तथा उपप्रधानमन्त्री
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा फर्काउने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मा दिएका छन् । शीर्ष नेताहरूको बुधबारको बैठकले अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई जिम्मा दिएको हो । तर दाहालले बुधबार नवौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि रास्वपालाई फर्काउन थप जटिल हुने देखिएको छ ।

रास्वपालाई सरकारमा फर्काउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई

कांग्रेसले आफ्नो कोटामा परेका तीन मन्त्रालयमा मन्त्री पठाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र डिगबहादुर लिम्बू युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालसँग अब जसपाको भागमा परेको वन तथा वातावरण र जनमत पार्टीले छाडेको खानेपानी मन्त्रालय छन् ।

रास्वपाले पुरानै मन्त्रालय (उपप्रधानसहित गृह, शिक्षा र श्रम) मन्त्रालय मागेको छ । ती मन्त्रालय हाल माओवादी, जसपा र लोसपाको भागमा छन् । गृहमन्त्री छाड्न माओवादीले मानेको छैन । आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालय छाड्न जसपा र लोसपाले पनि आनाकानी गरिरहेका छन् । ‘रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीले छलफल गरिरहनुभएको छ । त्यसलाई उहाँले नै सम्बोधन गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउनुहोला,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले रास्वपालाई सरकारमा सामेल गराउन कोसिस हुने र सहभागी हुन चाहे मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन सक्ने बताए । ‘रास्वपा सरकारमा आए लिन्छौं । तर पुरानै मन्त्रालय सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘अरू मन्त्रालय लिएर आउन चाहे त्यसबारे कुरा गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीकै हो ।’

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले गृहसहित पहिलेकै मन्त्रालय पाए काम गर्न सजिलो हुने रास्वापको भनाइ रहेको बताए । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पुस ११ मा गृह तथा उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । रास्वपाले शिक्षा र श्रम मन्त्रालय पनि पाएको थियो । सभापति लामिछानेको सांसद पद नै नरहेपछि रास्वपा माघ २२ मा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । सरकारमा फेरि सहभागी हुने/नहुने भन्नेबारे निर्णय लिन रास्वपाले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । सरकारमा सहभागी हुन रास्वपाले राखेका सर्तमध्ये पुरानै मन्त्रालय पाउनुपर्नेबाहेकमा प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सकारात्मक छन् ।

रास्वपाका एक नेताले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना कम रहेको बताए । ‘पहिला पार्टी सभापति उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘पहिला जुन वरीयता र जिम्मेवारी थियो, त्यसमा घटुवा भएर अहिलेको सरकारमा सहभागी हुने भन्ने त हुँदैन । यस विषयमा शुक्रबारको पार्टी बैठकमा छलफल हुन्छ ।’ ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस नेताहरूले रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन पहल गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन कुनै ‘बटमलाइन’ नरहेको बताए । ‘रास्वपा सरकारमा सहभागी हुनेमा प्रधानमन्त्रीज्यू आशावादी हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बिनाबटमलाइन रास्वापासँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रास्वापाको चासोलाई सम्बोधन गरी मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार उपनिर्वाचनमा बारा–२ बाट निर्वाचित भएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । जसपाको भागमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय परेको छ । जसपाले अर्को शिक्षा मन्त्रालयमा अशोक राईलाई यसअघि नै पठाइसकेको छ । ‘हामी छिट्टै थप मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्छौं,’ जसपा अध्यक्ष यादवले भने ।

बुधबार नै सत्ता गठबन्धन बैठकमा आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल सुरु भएको छ । बैठकमा समसामयिक राजनीतिको समीक्षा र आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्नेबारे छलफल भएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले जानकारी दिए । ‘सरकारको आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा गठबन्धन दलहरूबीच साझा अवधारणा बनाउनेबारे छलफल भएको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०८० २२:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संघीय संसद्को शुक्रबारबाट सुरू हुने बजेट अधिवेशन सहज रुपमा सञ्चालनको वातावरण निर्माणका लागि मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?