रास्वपालाई सरकारमा फर्काउन पहल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सकेसम्म रास्वपालाई सरकारमा फर्काएर ल्याउने मनस्थितिमा छन् । चितवन–२ मा निर्वाचित भएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले यसबारे लामिछानेसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्री र रविजीबीच कुराकानी भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे तपाईंले बोलेको कुरा के हो भनेर सोध्नुभएको थियो । रविजीले समर्थन फिर्ता लिँदैनौं, हामी गठबन्धनमा छौं भन्नुभयो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

सरकारमा सहभागी हुने विषयमा रास्वपाका मुख्य तीन चासो छन् । लामिछानेनिकट एक नेताका अनुसार रास्वपाले दाहाल नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता के हुने हो भन्ने सुनिश्चितता खोजिरहेको छ । ‘सरकार दुई वर्षजति टिक्छ भन्ने राजनीतिक आधार भए जाने वातावरण बन्ला । हामी जाने सरकार नटिक्ने अवस्था आयो भने त्यसले राम्रो गर्दैन । यसमाथि हाम्रो नजर छ,’ ती नेताले भने । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुनर्लेखन र पुरानै मन्त्रालय पाए सरकारमा जान सकिने रास्वपा नेताहरूको संकेत छ । सरकारबाट बाहिरिनुअघि रास्वपाले उपप्रधानसहित गृह, शिक्षा र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लिएको थियो । सरकारबाट बाहिरिएपछि हाल गृहमा माओवादीका, शिक्षामा जसपाका र श्रममा लोसपाका मन्त्री छन् ।

रास्वपा महामन्त्री मुकुल ढकालले विश्वासको वातावरण, काम देखाउन सकिने मन्त्रालय र स्वायत्त ढंगले काम देखाउने अवस्थामा सरकारमा जान सकिने भए पनि पार्टीले निर्णय गरिनसकेको बताए । ‘अस्थिर सरकारमा गएर काम गर्न सकिँदैन, त्यसैले स्थिर सरकार रहने अवस्था भए सरकारमा जान सकिने अवस्था बन्छ,’ उनले भने, ‘हामी सरकारमा गएरै काम देखाउन चाहन्छौं ।’ पार्टी नीतिअनुसार गलत काम गर्ने जुनसुकै दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने वातावरण पनि हुनुपर्ने अर्को सर्त भएको उनले बताए ।

एमालेसहितको गठबन्धन हुँदा बनेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारसम्बन्धी जाँचबुझका लागि आयोग बनाउने उल्लेख थियो । तर, पछिल्लो गठबन्धन बनेपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ती विषय हटेका छन्, जसमा रास्वपाको असन्तुष्टि छ । बिहीबार मात्रै चितवनमा लामिछानेले न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट आफ्ना एजेन्डा हटाएको प्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । मतदातालाई धन्यवाद दिन आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा लामिछानेले भने, ‘सरकारले जुन हिसाबले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ, हाम्रा महत्त्वपूर्ण कुरा हटाएको छ । त्यसले गर्दा समर्थनकै औचित्यमा प्रश्न गर्ने अवस्था आएको हुँदा के गर्ने भन्नेबारे पार्टीमा छलफल गर्छौं । हामी भ्रष्टाचारमा पुराना फाइल खोलौं भन्ने, सरकारले त्यसलाई नराख्ने भयो भने समर्थन होइन, सबैभन्दा ठूलो विरोधी हुने सम्भावना हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले रास्वपालाई समेत समेटेर वा कांग्रेस र जसपाका बाँकी मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे साझेदार दलबीच परामर्शपछि मात्रै निर्णय लिने भएका छन् । ‘पहिला त कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भनेर नाम दिनुपर्‍यो । नाम आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भने, ‘त्यसपछि रास्वपा सरकारमा आउन चाहे के गर्ने भन्ने विषयमा मुख्यतः कांग्रेसलगायतका साझेदार दलसँग छलफल हुन्छ ।’

अर्कोतर्फ बारा–२ बाट उपनिर्वाचनमा निर्वाचित जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफैं सरकारमा सहभागी हुने योजनामा रहेको निकट नेताहरू बताउँछन् । ‘उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारको जिम्मेवारी लिने अध्यक्षज्यूको चाहना देखिन्छ,’ जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका एक नेताले भने । गठबन्धनमा जसपाले दुई मन्त्रालय पाए पनि अध्यक्ष यादवले उपनिर्वाचनअघि एक जनालाई मात्रै सिफारिस गरेका थिए । जसपाबाट अशोक राई शिक्षामन्त्री छन् । यद्यपि जसपा प्रवक्ता मनीष सुमन पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक बसेर सरकारमा पठाउने नाम टुंग्याउने बताउँछन् । ‘पार्टीको अध्यक्ष भर्खरै निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँ आफैं सरकारमा गए धेरै राम्रो हुन्थ्यो,’ सुमनले भने, ‘उपनिर्वाचन सकिएका कारण प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नाम माग्नुभयो भने हाम्रो कारण ढिला हुँदैन ।’

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री दाहालले वैशाख ३ मा आठौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै कांग्रेस सांसद एनपी साउदलाई परराष्ट्र र एकीकृत समाजवादीकी सांसद नन्दा चपाईंलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । अहिले चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री दाहालसँगै छ । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि हेरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा कानुनमन्त्री पनि सहभागी हुने व्यवस्थाका कारण प्रधानमन्त्री दाहालले परिषद् बैठकअगाडि गत साता मात्रै खड्कालाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । गठबन्धन दलबीच कानुन, युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य कांग्रेसको र वन तथा वातावरण जसपाको भागमा छ । जनमत सरकारबाट बाहिरिएपछि खानेपानी मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने निश्चित छैन ।

कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण सभापति शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीको नाम दिन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पार्टीको इतरपक्षीय खेमालाई २२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा दिन नचाहेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसले एक राज्यमन्त्रीसहित ८ मन्त्रालय पाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरेलगत्तै पार्टीले नाम दिने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले मागेपछि कांग्रेस जुनसुकै बेला नाम दिन तयार छ,’ लेखकले भने ।

पुस १० मा प्रधानमन्त्री भएका दाहालले सोही दिन, माघ ३, १४ र २३, फागुन १४ र १६, चैत १७ र वैशाख ३ गरी आठ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार र हेरफेर गरेका थिए । नयाँ समीकरण बन्ने र केही दल सरकारबाट बाहिरिने भएपछि दाहालले दुई पटक विश्वासको मतसमेत लिइसकेका छन् ।