खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार बोलपत्र आह्वान नभएको लामिछानेको स्वीकारोक्ति

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित ‘रविको फास्ट ट्रयाक : ७ दिने बोलपत्र गरेर ठेक्का’ शीर्षकको समाचारमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै लामिछानेले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो 'ध्यानाकर्षण' सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सभापति लामिछानेले अरु मन्त्री भएको भएपनि जारी हुन्थ्यो भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 'त्यो कार्यविधि पनि मैले गृहमन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुअघि नै मन्त्रालयमा तयार भएर तर्जुमाका लागि पेस भएको तथ्य मन्त्रालयका जोकसैलाई सोध्दा पनि हुन्छ । संयोगले म गएपछि कार्यविधि स्वीकृत भएको अवस्था हो । मेरो ठाउँमा अरु कोही भएको भए पनि प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेको काम यसैगरी स्वीकृत हुन्थ्यो,' उनले लेखेका छन्, 'म गृहमन्त्री हुनुभन्दा अघि तयार भएको कार्यविधिबारे मन्त्रालयका कर्मचारीले मलाई ब्रिफ गरेपछि यसलाई अगाडि बढाउन मेरो हस्ताक्षर गरिएको हो । यससम्बन्धमा मैले कुनै उचित/अनुचित चासो लिए/नलिएको तथ्य सम्बन्धित कर्मचारीलाई सोद्धा हुन्छ । कार्यविधि स्वीकृत गर्दा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको ब्रिफिङलाई आधार मान्नु र विश्वास गर्नुपर्ने नै हुन्छ ।'

कर्मचारीले गरेको ब्रिफिङका आधारमा आफूले कार्यविधिमा हस्ताक्षर गरेको उनको स्पष्टीकरण छ । पुस ११ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएका लामिछानेले दुई दिनपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण रुजु गर्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने गरी कार्यविधि जारी गरेका थिए । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको सोही कार्यविधिका आधारमा एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर इजाजत पाएको छ । कार्यविधि स्वीकृत, बोलपत्र आह्वान, योग्यता मूल्यांकन, छनोट र इजाजत प्रदान गर्ने काम ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट गरी लामिछानेको बहिर्गमनको अघिल्लो दिन माघ १२ मा सकिएको थियो । गृहबाट स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम कम्पनी छनोट गर्न बोलपत्र आह्वान गर्ने भन्दै विभागले पुस २२ मा निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका आधारमा पुस २७ मा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । तर, त्यसका लागि जम्मा एक साताको म्याद राखिएको थियो । जब कि सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४ मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हकमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि दिनुपर्नेछ ।’

लामिछानेले सार्वजनिक खरिद ऐन पालना नभएको पनि स्वीकार गरेका छन् । आफ्नो मन्त्रालय मातहतको विभागले गरेको निर्णय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपनछि कानुन बमोजिम नभएको उनले स्वीकार गरेका हुन् । '७ दिनको म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको विषय पक्कै पनि प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीसँग मिलेको देखिएको छैन,' उनले भनेका छन्, 'तर, ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने, कुनै पनि सार्वजनिक खरिदको विषय सम्बन्धित विभागले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई टेकेर गर्ने हो । प्रक्रियागत व्यवस्थाका लागि तयार गरिएको कार्यविधिलाई टेकेर गर्ने होइन । मैले स्वीकृत गरेको सोही कार्यविधिको दफा ३३ मा "यस कार्यविधिमा भएका व्यवस्था प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था नै लागू हुनेछ" भने व्यवस्था छ । त्यसैले कार्यविधिलाई टेकेर सार्वजनिक खरिद ऐन मिचियो भन्ने कुरा तर्कसंगत देखियो कि देखिएन, छर्लङ्गै छ ।'

• रविको फास्ट ट्य्राक : ७ दिने बोलपत्र गरेर ठेक्का