संसद्ले संक्रमणकालीन विधेयक प्राथमिकताका साथ अगाडि लैजानुपर्छ : बस्नेत

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद बस्नेतले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । 'विधेयकलाई अत्यावश्यक कार्यभारको रूपमा सूचीमा राखेर, ध्यानमा राखेर प्राथमिकताका साथ अगाडि बढेको छ । अघिल्लो संसद्को‌ कार्यकालमा छलफल भएको छ । समितिमा पनि गएर एक राउन्ड छलफल भएको छ । सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल भएको छ । समितिको तहबाट, सरकारको तहबाट सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएको छ,' उनले भने, 'जुन गम्भीरता र प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत भएको छ, संसद्ले‌ पनि त्यसै अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।'

नेपालको शान्ति प्रक्रियाले मुलुकमा द्वन्द्व व्यवस्थापन मात्रै गरेको ठान्न नहुने सांसद बस्नेतको भनाइ थियो । उनले भने, 'मुलुकमा विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वको व्यवस्थापन मात्रै गरेन, शान्ति कायम मात्रै गरेन, त्यसले परिवर्तनको ढोका खोल्यो । शान्ति सम्झौताका आधारमा आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिराखेका छौं । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यसैको उपलब्धि हो ।'

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय टुंगो लगाउन विगतमा सहमतीय प्रणालीबाट अगाडि बढ्ने सहमति भए पनि पछिल्लो समयमा त्यो तोडिएको बस्नेतको भनाइ थियो । त्यसको समीक्षा हुने पनि उनले बताए । 'कुनै बेला सहमतीय प्रणालीबाट अगाडि बढ्ने कोसिसहरू भएका थिए । संवैधानिक व्यवस्था भएका थिए । यी र यस्तै विषय समाधान गर्नका लागि सहमतीय प्रणालीको कुरा गरिएको थियो । सहमतीय प्रणालीलाई किन कसरी तोडियो ? इतिहासमा समीक्षाको विषय हुने नै छ । त्यसको प्रभाव यो प्रक्रियामा कति पर्‍यो ? त्यसको समीक्षा पनि गर्ने नै छौं । तर अहिले हामी समीक्षातिर होइन समाधानतिर जाने हो । बाँकी रहेका कार्यभार पूरा गर्नेतिर जाने हो,' उनले भने ।

संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने विषयलाई फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार अगाडि बढ्न नहुने माओवादी केन्द्रका उपमहासचिवसमेत रहेका सांसद बस्नेतको भनाइ छ । 'मुलुकमा विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वको व्यवस्थापन मात्रै गरेन, शान्ति कायममात्रै गरेन, त्यसले परिवर्तनको ढोका खोल्यो । आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिराखेका छौं । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यसैको उपलब्धि हो,' उनले भने, 'शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना शान्ति प्रक्रियाको एकपक्षीय फौजदारी न्यायको सिद्धान्तिअनुसार होइन संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने कुरा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानको अंग बनाएका थियौं । अहिलेको संविधानको धारा ३०४ ले अन्तरिम संविधानको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित उल्लेख गरिएका सबै विषयहरू यो संविधानका कार्यान्वयनका विषयवस्तु हुने प्रस्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ ।' शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

संसदमा प्रस्तुत विधेयकले समस्याको समाधान गर्नका लागि ल्याइएको पनि बस्नेतको भनाइ थियो । 'विधेयकले समस्यालाई थाती राख्ने कुरा कहीं पनि गरेको छैन । समाधान नगर्ने कुरा कहिँ पनि गरेको छैन । यसले पीडितहरूलाई न्याय नदिने कुरा गरेको छैन । कतिपय साथीहरूले यसलाई फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत समाधानको परिकल्पना गर्नुभएको छ, त्यसरी समस्या समाधानको वकालत गर्नुभएको छ,' उनले भने, 'विस्तृत शान्ति सम्झौताले त्यो भन्दैन । विस्तृत शान्ति सम्झौताले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका मान्यताअनुसार समाधान खोज्ने कुरा गर्दछ ।'

संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य अन्वेषण, पीडितलाई परिपूरण, न्याय निरुपण र द्वन्द्व दोहोरिन नदिने संस्थागत सुधार तथा आर्थिक एवं सामाजिक जीवनको सुधारमा लाग्नुपर्ने बस्नेतको भनाइ थियो ।