काठमाडौँ — सत्तारुढ गठबन्धनमा संघ र प्रदेश सरकारको भागबन्डा प्याकेजमै गर्न छलफल सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताको बैठकमा प्याकेजमै सरकारको नेतृत्व र पुनर्गठनको विषय टुंग्याउने छलफल भएको हो ।
बैठकपछि माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले प्रदेश सरकारको नेतृत्व र संघीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्याकेजमै गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए । ‘संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशको नेतृत्वको टुंगो सँगसँगै होला । बुधबारको छलफल पनि प्रारम्भिक हो, कुनै निश्चित आकार लिइसकेको छैन । तर, दुई/तीन दिनमा सबै टुंग्याउने भन्ने छ,’ बस्नेतले भने ।
कुन दलले कति मन्त्रालय र कुन–कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । बैठकमा दलहरुबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रारम्भिक छलफलमात्रै भएको कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले बताए । उनले भने, ‘सरकार विस्तार गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ । आवश्यकताअनुसार अर्को बैठक बस्छ ।’
गठबन्धनबाट बाहिरिएको एमालेले सात प्रदेशमध्ये कोशी, गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । सुदूरपश्चिमबाहेकको अन्य प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा एमाले संलग्न छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट सोमबार विश्वासको मत लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका थिए । तर, मन्त्रालयको संख्याभन्दा गठबन्धनमा रहेका दलहरुले धेरै मन्त्रालयको दाबी गरेपछि मन्त्रालयको भागबन्डा जटिल बनेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा सिट संख्याका आधारमा मन्त्रालय भागबन्डाको प्रस्ताव गरे पनि साना दलले यसमा सहमति जनाएका छैनन् ।
अर्कोतर्फ दलहरु कुन मन्त्रालय लिने र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा आन्तरिक तयारीमा पनि जुटेका छन् । योगदान र योग्यतालाई मुख्य आधार मान्ने तथा समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिएर मन्त्री चयन गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले मापदण्ड बनाएको छ । यसैका आधारमा कांग्रेसमा मन्त्री चयनको आन्तरिक दौडधूप चलेको छ । कांग्रेसले नौ मन्त्रालय दाबी गरेको छ । यसबाहेक सरकार विस्तारमा तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा गृहकार्य गर्न अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल रहेको कार्यदल बनाएको छ । गृह वा अर्थ मन्त्रालयमध्ये एक आफैंले राख्ने गरी सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले गृहकार्य गरिरहेको छ । कांग्रेसले गृह वा अर्थ रोजेर लिए एक मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई हुँदा सरकारको कार्यसम्पादन नै प्रभावित भएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री दाहालसँग १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । माओवादी केन्द्र र जनमतमात्रै अहिले सरकारमा छन् । दाहाल विश्वासको मत दिने सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउने रणनीतिमा छन् । मंगलबारमात्रै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारलाई पूर्णता दिनेबारे छलफल सुरु भएको बताएका थिए ।
यस्तै प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि आलोपालो गर्ने गरी भागबन्डाको तयारी भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक नेताले जानकारी दिए । हाल कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिसकेको हुँदा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व पाउने सम्भावना छ । माओवादीले वाग्मती प्रदेश र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । जसपा मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा छ । त्यहाँ जसपा र जनमत पार्टीको आलोपालो गर्ने पूर्वसहमति छ । एकीकृत समाजवादीले कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ ।
प्रकाशित : चैत्र ८, २०७९ २०:४७
