एमालेले किन अघि सार्‍यो नेम्वाङ ?

उम्मेदवारी दिएलगत्तै एमालेबाट अलग भएका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पत्र लेखेर ओलीले निर्वाचनमा सघाउन आग्रह गरेका छन् । एकीकृत समाजवादी उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले पत्र लखेकामा धन्यवाद दिँदै मत दिने स्थिति नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘पत्रले औपचारिक रूपमा राजनीतिक संवादको ढोका खोलेको छ, राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा समय निकै अगाडि बढिसकेको हुँदा एमालेको अनुरोधलाई स्वीकार गर्ने स्थिति नभए तापनि सकारात्मक सोचका साथ राजनीतिक संवादको वातावरण निरन्तर रहिरहेमा एजेन्डाअनुसार सहकार्य हुन सक्छ,’ उनले भनेका छन् ।

एमालेले निर्वाचन मतभार प्रतिकूल भए पनि नेम्वाङलाई उम्मेदवार उठाएर राष्ट्रपति निर्वाचन एकपक्षीय हुनबाट रोकेको छ । आठ राजनीतिक दलले कांग्रेसका उम्मेदवार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सघाउने निर्णय गरेसँगै फागुन २५ मा हुने निर्वाचन एकपक्षीय हुने अनुमान गरिँदै आएको थियो ।

नेम्वाङ २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसद् र माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख, पहिलो र दोस्रो संविधानसभा अध्यक्ष भइसकेका नेता हुन् । लामो समयदेखि संसद्मा उनले एमालेका तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । २०५१ सालमा बनेको एमालेको पहिलो अल्पमतको सरकारमा उनी न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री थिए । ०७८ मंसिरमा चितवनमा भएको एमालेको दसौं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट उनी उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

एमालेको शनिबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले नेम्वाङलाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै एमाले अध्यक्ष ओलीसहित ५ पदाधिकारीलाई प्रस्तावक र ५ सांसदलाई समर्थक राखेर नेम्वाङले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा स्थापना गरिएको निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराए । ओलीका अतिरिक्त एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिवहरू गोकर्णराज विष्ट, रघुवीर महासेठ र छविलाल विश्वकर्मा उनका प्रस्तावक छन् भने सचिवहरू योगेश भट्टराई, टोपबहादुर रायमाझी, सांसदहरू जुली महतो, दिलकुमारी रावल र अमनकुमार मास्के समर्थक छन् ।

सचिव भट्टराईले प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्न सक्ने क्षमता भएका कारण एमालेले राष्ट्रपति हुन योग्य व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको बताए । ‘एमाले प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्ने क्षमता राख्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले खेलाँचीमा नभई जित्नका लागि उम्मेदवार उठाएका हौं । योग्य व्यक्तिलाई राष्ट्रपति चयन गराउनका लागि उम्मेदवार बनाएका हौं ।’

एमालेसँग नजिक रहेका ठानिएका राप्रपा र रास्वपाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कुन उम्मेदवारलाई सघाउने भन्ने विषयमा मुख खोलेका छैनन् । हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको राजनीतिक एजेन्डा उठाउँदै आएको राप्रपामा राष्ट्रपति निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपर्ने मत बलियो छ । बालुवाटारमा शुक्रबार भएको कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा र राजमोको संयुक्त बैठकले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा जिताउने सहमति गरेको थियो । त्यसैअनुसार शनिबार कांग्रेसले वरिष्ठ नेता पौडेललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

नेम्वाङलाई जितका लागि ११ हजार ३ मतभार पुग्दैन । एमालेको १५ हजार ३ सय १२ मतभार छ । राप्रपाको २ हजार ४ सय ५० र रास्वपाको १ हजार ५ सय १ मतभार छ । दुवै दलले सघाए पनि एमालेका लागि ७ हजार ५२ मतभार कम हुन्छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचित हुनका लागि कम्तीमा २६ हजार ३ सय १५ मतभार कटाउनुपर्छ । सचिव भट्टराईले मतदातालाई ह्वीप नलाग्ने र गोप्य मतदान हुने भएकाले नेम्वाङले चुनाव जित्ने बताए । ‘यो विवेक पुर्‍याउने र योग्य मानिस छान्ने कुरा हो, यो पार्टीको मात्रै होइन, देश र जनताको पनि मामिला हो, राष्ट्रपति राष्ट्रको संस्था हो,’ भट्टराईले भने, ‘मतदाताले अहिले प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका दुई उम्मेदवारलाई हरेक हिसाबले तुलना गर्नुहोला, संघीय र प्रदेश सांसद मतदाता हुने भएकाले उहाँहरूले उच्चस्तरीय समझदारी र विवेक लगाउनुहुनेछ ।’

राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेशसभाका सांसद मतदाता हुन्छन् । संघीय संसद्का एक सदस्य बराबर ७९ र प्रदेश सांसदको ४८ मतभार हुन्छ । ८ दलको मतभार ३१ हजार ८ सय ३८ छ । प्रतिनिधिसभामा जसपाकी सांसद सहनाज रहमानको शनिबार हृदयाघातका कारण निधन भएको छ । यसअघिका महत्त्वपूर्ण पदमा हुने प्रतिस्पर्धामा आफूअनुकूल अंकगणित नभएपछि दलहरूले कनिष्ठ व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने गरेका थिए । एमालेको सचिवालय बैठकले पुस १० मा भएको सहमतिअनुसार नेम्वाङलाई फागुन २५ मा हुने चुनावमा माओवादीले मत दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

सचिवालय बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशी शक्तिको दबाबका कारण नयाँ गठबन्धन बनाउन खोजेको बिफ्रिङ गरेका थिए । दाहालले विदेशी शक्तिका कारण व्यक्तिगत सुरक्षासमेत जोखिममा परेको भन्दै नयाँ गठबन्धनमा जान खोजेको ब्रिफिङ ओलीले बैठकमा गरेका थिए । पुस १० मा ओली र दाहालबीच शक्ति बाँडफाँटको अनौपचारिक सहमति भएको थियो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बनाएको कांग्रेसबाहेक अन्य दललाई औपचारिक पत्र पठाएर आफ्नो दलका उम्मेदवार नेम्वाङलाई जिताउन अनुरोध गरेका छन् ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर राष्ट्रिय सहमतिको सूत्रधार बनौं भन्दा अस्वीकार गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘एमाले अध्यक्ष ओलीसँग मैले राष्ट्रिय सहमतिको सूत्रधार बनौं र दुवै मिलेर राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिऔं भनेको हो, सबैभन्दा ठूलो पार्टीको राष्ट्रपति हुन्छ, तपाईंको सभामुख भएकै छन् र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पनि छन्, हामी दुवै गएर कांग्रेसलाई राष्ट्रपति तपाईंहरू लिनुहोस् भन्ने हो भने एउटा नयाँ राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भन्दा मान्नुभएन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘८ दलको बीचमा जे भयो, त्यो राष्ट्रिय सहमति हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । अहिले मिल्न जरुरी थियो । अहिले सबैलाई यो राजनीतिक प्रक्रियामा इंगेज गराउनुपर्ने थियो ।’

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा शनिबार बसेको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई अप्ठ्यारो परेको र दबाब आएको कुरा गरेको भनिरहे पनि पुस १० को सम्झौताअनुसार नै एमाले उम्मेदवारलाई सघाउनेमा विश्वस्त रहेको बताए । जसका कारण एमालेले फागुन २५ मा राष्ट्रपति चुनाव नहुन्जेल सरकार नछाड्ने बताइसकेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि निर्माण भएको कांग्रेससहितको पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहाल कसले पहिले गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा भत्किएको थियो । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलको समर्थनको सरकार निर्माणका लागि गरेको आह्वानअनुसार दाबी प्रस्तुत गर्न समय सकिनु केही समयअघि एमाले र माओवादी केन्द्रसहित ७ दलबीच नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेका थिए । तर, गठबन्धन बाहिर रहेका कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसहित पहिलेको गठबन्धनमा रहेका दलहरूले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई गत पुस २६ मा विश्वासको मत दिएका थिए ।

कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतलाई लक्षित गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले माछा (सत्ता) पार्नका लागि ढोक्सा थापेको तर त्यो खाली हुने टिप्पणी गरेका थिए । नयाँ गठबन्धन बनेको २ महिनाभित्रै त्यो छिन्नभिन्न बन्न पुगेको छ । माओवादीसहित सत्तारूढ गठबन्धन निर्माण गर्ने चार दल कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउन तयार भएका छन् ।

अहिले एमालेले पनि आफ्ना वरिष्ठ नेता नेम्वाङलाई उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेर राष्ट्रपति बनाउन खोजेको छ ।