कोदोको बहुउपयोगलाई विश्वभरि बुझाउन, उत्पादन र उपभोगलाई बढाउन भारतको पहलमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२३ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय कोदो वर्ष’ घोषणा गरेको छ । यो घोषणासँगै संसारभरिको ध्यान कोदोप्रति आकर्षित भइरहेको छ । नेपालमा त यसको गुण धेरै चिनाइरहनु पनि नपर्ने हो ।
युगौंदेखि विशेष गरी पहाडी भेगको खाद्य संस्कृतिको अभिन्न हिस्सै रहिआएको छ यो अन्न । यद्यपि, तमाम गुणका बावजुद यसलाई इज्जतिलो अन्नका रूपमा भने अझै लिइन्न । सहर–बजार र रेस्टुराँहरूबाहेक कोदो खानेलाई हेयका रूपमा हेर्ने प्रचलन छ । यसको प्रवर्द्धन गरी जनजीविकाको सशक्त माध्यम बनाउन सकिएकै छैन । कोदो वर्ष घोषणाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पहलहरूका आलोकमा पनि नेपालले कोदो सम्बन्धी विद्यमान परम्परागत बुझाइलाई फेर्न सक्नुपर्छ ।
रूखो जमिन तथा प्रतिकूल हावापानीमा समेत फल्ने, रोगकीरा त्यति नलाग्ने, पौष्टिक तत्त्वले भरपूर कोदो ‘चामल नपाउनेहरूले मात्र खाने हो’ भन्ने परम्परागत धारणा बजारको प्रवेशसँगै पछिल्ला दशकहरूमा झन्झन् बलियो बनेको थियो/छ । कोदो (पाङ्दुर) खानेलाई भनिने पाङ्दुरे अरू ‘न्यून कोटि’ का मान्छेलाई होच्याउन पनि प्रयोग गरिने प्रचलनकै कारण थाहा हुन्छ, यो अन्न कति अपहेलित छ भनेर । आधुनिकताको मापक खास गरी चामल बन्नुले कोदो लगायत भूगोल, संस्कृति र स्थानीय विशेषता अनुरूपका मौलिक खाना परम्परा–ज्ञान लोप हुँदै गएका छन् । आयातित र तयारी खानेकुराले यसको स्थान लिइरहेको छ । आधुनिक बन्ने होडमा यसरी छुट्दै गएको परम्परागत खानपिन–बानीलाई सम्झन र गर्वका साथ पुनःस्थापित गर्न ढिला भैसकेको छ । कोदोका विशेषताहरूको खोजी विश्वव्यापी रूपमा भइरहँदा र संसार कोदोतर्फ फर्किरहँदा यसको परम्परागत धारणालाई नेपाली समाजले पनि बदल्नु जरुरी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कोदो वर्षको घोषणासँगै जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको उपलब्धता र कृषि प्रणालीमै प्रत्यक्ष असर परिरहेकाले उक्त संकटसँग जुध्न कोदोलाई उपयुक्त बालीका रूपमा प्रचार–प्रसार गरिँदै छ । हिन्दकुश शृंखला अन्तर्गतका दक्षीण एसियाली मुलुकमा जलवायु परिवर्तनले कृषि प्रणालीलाई पारिरहेको असर तुलनात्मक रूपमा बढी भएको वैज्ञानिकहरूको आकलनमाझ यसको सामना गर्न भारतले कोदोको पहिचान गरेको हो । प्रतिकूल वातावरणले निम्त्याउन सक्ने खाद्य संकट टार्न पनि कोदोको प्रवर्द्धन हुनुपर्ने उसको जोड छ । दिगो विकासका लक्ष्यप्राप्तिका लागि भविष्यमा कोदो खेतीको प्रवर्द्धन अपरिहार्य रहेको कतिपय विज्ञको निष्कर्ष छ । जलवायु परिवर्तनको अति जोखिममा रहेको नेपालले पनि यी सबै प्रयत्नलाई नियाल्न र तदनुरूप यसको खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न अविलम्ब नीतिगत पहल थाल्नु आवश्यक छ ।
भारत सरकारले नै गरिरहेको कामकारबाही पनि नेपालका लागि अनुकरणीय हुन सक्छ । उसले सन् २०१८ लाई कोदो वर्ष घोषणा गरेको थियो, जसले आन्तरिक बजार वृद्धि गर्न र यसका औषधीय गुणको प्रचार गर्न मद्दत पुर्याएको थियो । यसै गरी, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र त्यसको पालना अनि किसानलाई अनुदान, मल, बीउ र प्राविधिक सहयोग व्यवस्थापनका लागि प्रान्तीय सरकारहरू पनि खटिरहेका देखिन्छन् । विदेशी पाहुनालाई कोदोको परिकारले स्वागत गर्ने अभ्यास पनि थालिएको छ । खाद्य संकटको जोखिमलाई ध्यान दिएर कोदो उत्पादनका लागि लगानी वृद्धि गरेको भारतले यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि खोज्दै छ ।
यसरी छिमेकी मुलुकमा कोदो प्रवर्द्धनका लागि उत्साहजनक काम भइरहँदा नेपालमा भने सरकार कत्ति पनि जानकारजस्तो देखिन्न, जसलाई कोदो आयातमा भइरहको वृद्धिले पनि प्रस्ट्याउँछ । भन्सार विभागका अनुसार सन् २०१८ अघिका केही वर्षसम्म बर्सेनि ३ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा हुने गरेको कोदोको आयात त्यसपछि ह्वात्तै बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यताका तीन वर्षमा क्रमशः ८ करोड ३ लाख ७७ हजार, ७ करोड १५ लाख १७ हजार र ६ करोड ३३ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरको कोदो विदेशबाट ल्याएको छ ।
आयात बढिरहँदा उत्पादन हुने क्षेत्र भने बर्सेनि घटिरहेको छ । जीविकाको भरपर्दो माध्यमका रूपमा परम्परागत खेतीपाती, त्यसमा पनि कोदो खेतीलाई स्थापित गर्न सकिएको छैन । सायद पहाडी बस्तीहरू खाली हुने क्रम बढ्नुको असर पनि यो बालीमा परेको छ । खालि सहरी उपभोक्तामाझ भने कोदोप्रति चासो बढेको देखिन्छ । कोदोको ढिँडो, रोटी लगायत परिकार बनाउने रेस्टुराँहरूको संख्या दिनानुदिन थपिइरहेको छ । ग्रामीण खाद्य सुरक्षा र यही आन्तरिक बजारलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले स्थानीय उत्पादन बढाउने नीति लिँदै आयातलाई कम गर्दै लैजानु अपरिहार्य छ ।
यसका निम्ति अछामको चौरपाटी गाउँपालिकाकै प्रयत्नबाट पनि धेरै सिक्न सकिन्छ । प्रत्येक असार १६ मा कोदो दिवस मनाउने यो पालिकाले किसानले फलाएको कोदो संकलन गरी धनगढीमा लगेर बेचिदिने गरेको छ । सिँचाइ नलाग्ने जमिनमा निर्भर कमजोर तथा साना किसानको सुरक्षाका लागि पालिकाले बजार व्यवस्थापनसम्मकै जिम्मा लिनु सराहनीय छ । अरू पनि कति पालिकाले परम्परागत बाली प्रवर्द्धनका लागि निश्चित बजेट छुट्याउने गरेका छन् । तर, किसानसँग छलफल गरेर विभिन्न प्रविधि, उन्नत बीउ–बिजन लगायत उत्पादकत्व वृद्धिका लागि भन्दा पनि उक्त रकम धेरै कोदो फलाउने किसानलाई पुरस्कार दिनमा मात्र खर्च भएको वा त्यसको दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ ।
पालिकाहरूका अतिरिक्त, कोदो उत्पादन र बजार व्यवस्थापनका नीतिगत प्रबन्ध मिलाउन संघीय सरकारकै पनि समुचित पहल आवश्यक छ । रैथाने खेती प्रवर्द्धन गर्न बजेट छुट्याएर मात्र हुँदैन, कोदोजस्ता बालीलाई केन्द्रमा राखी यसका गुणहरूको प्रचारप्रसार पनि गर्नुपर्छ । आम तहमा कोदोप्रतिको दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ । र, भारतमा जसरी नै किसानका निम्ति अन्य बाली लगाउँदा हुनेजत्तिकै फाइदा यहाँ पनि सरकारले सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ । विश्वपरिवेशमा बदलिरहेको कोदोको परिभाषा अनुरूप यसको विशेषताको उपयोग गर्न नेपाल पछि पर्नु हुन्न ।
प्रकाशित : माघ २२, २०७९ ०७:४४
