राष्ट्रपति निर्वाचन घोषणा नभएकामा कांग्रेस सशंकित

कांग्रेसले कानुनी व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ४ ले राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल फागुन २९ मा सकिने भएकाले माघ २९ भित्रै निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कांग्रेसको जोड छ ।

निर्वाचन आयोगले भने संविधान र कानुनको व्यवस्थामा विरोधाभास देखिएको भन्दै संविधानबमोजिम नै निर्वाचन गर्न खोजिएको बताउँदै आएको छ । संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था गरेको र ऐनको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन गर्दा एक महिनासम्म मुलुकमा दुइटा राष्ट्रपति हुने तर्क आयोगले अघि सारेको छ । त्यहीअनुसार आयोगले फागुन अन्तिममा राष्ट्रपतिको चुनाव गराउने तयारी गरिरहेको छ ।

संविधानको धारा ६३ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा २ मा ‘उपधारा १ बमोजिमको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदाभार नसम्हालेसम्म संविधानबमोजिमको कार्यसम्पादन गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यही व्यवस्थाअनुसार वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल बढाउने नियतले निर्वाचनमा मिति घोषणामा ढिलाइ गरिएको आशंका कांग्रेसले गरेको हो ।

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि नै चुनाव गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था निर्वाचन आयोगले लत्याएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘कतै जालझेल हुन लागेको हो कि भन्ने आशंका छ ।’

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि आयोगको ढिलाइलाई लिएर संशय पैदा भएको बताए । उनले दायाँबायाँ नसोची, नहेरी निर्वाचन आयोगले फागुन २८ अघि नै निर्वाचन मिति तोक्नुपर्ने बताए । ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति घोषणा गरेर अहिले देखिन थालेको संशयको घेराबाट आफूलाई समयमै निकाल्नु संवैधानिक संस्थाको गरिमाका लागि श्रेयष्कर हुनेछ, यसतर्फ बेलैमा सबैको ध्यान जाओस्,’ खड्काले आइतबार ट्वीट गरेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेरै राष्ट्रपति निर्वाचनको अन्योल धेरै नराख्न आग्रह गरेका थिए । संविधान र कानुनको विरोधाभासलाई हटाएर राष्ट्रपतिको चुनाव गराउनुपर्ने सुझाव पनि लेखकले दिएका थिए । ‘राष्ट्रपति जस्तो पदको चुनाव गराउँदा कानुन उल्लंघन भएको सन्देश जानु मुलुकका लागि राम्रो होइन । यसले सरकारलाई पनि राम्रो गर्दैन । कानुनअनुसार चुनाव नभए संविधानको भावनाअनुसार नै हुने गरी संशोधन गरौं, प्रमुख प्रतिपक्षले साथ दिन्छ भनेरै मैले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको हो, प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भन्नुभएको थियो । तर सरकारको तयारी के छ अहिले थाहा छैन,’ उनले भने, ‘कुनै पनि हालतमा राष्ट्रपतिको चुनाव फागुनको २८ भन्दा उता लैजान मिल्दैन ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले फागुन २८ भन्दा अगाडि नै निर्वाचन हुने बताए । ढिलाइ गर्ने र आलटाल गर्नुपर्ने लक्षित उद्देश्य केही नभएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन एक महिनाभित्रै सकिने भएकाले किन अगाडि नै गरेर खर्च बढाउने भन्ने तर्कका आधारमा मात्रै मिति घोषणा नगरिएको थपलियाले बताए । ‘फागुन २५ देखि चैत १० भित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैको निर्वाचन सम्पन्न गर्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले घोषणा गर्दा करिब डेढ महिनाको समय बाँकी हुन्छ । एक महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिन्छ । १५ दिनको भए पनि तलबभत्ता खर्च जोगिन्थ्यो भन्ने हो । गुनासो आएपछि सम्भवतः भोलि (सोमबार) नै मिति र कार्यक्रम घोषणा गर्छौं ।’