सूचना लुकाउने निर्णयको विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाए सरोकारवालाको बैठक

यसअघि मुख्य सचिव शंकरदाश बैरागीको नेतृत्वमा रहेको समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले सूचना वर्गीकरण गरेको थियो । त्यस आधारमा विभिन्न ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने उल्लेख थियो । सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार त्यसबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले ट्वीटरमार्फत सूचना वर्गीकरणका विषयमा व्यक्त भएका चासोका बारेमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । ‘सूचना वर्गीकरणसम्बन्धी समितिले गरेको निर्णयका बारेमा विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोका बारेमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । भोलि सोमबार सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानबारे आवश्यक निर्णय लिइनेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले ट्वीटमा लेखेका छन् ।

आइतबारमात्रै कांग्रेसका नेता शेखर काइरालाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको ‘सूचनाको हक’ लोकतन्त्र, नागरिक शसक्तीकरण र सुशासनलाई सबल बनाउने महत्वपूर्ण हक भएको भन्दै त्यसलाई कमजोर बनाउने गरी सूचना वर्गीकरण गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाटै आलोचना गरेका थिए ।

‘सरकारले यो हक र यससम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्ने र ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरी निर्णय गरेकोमा खेद प्रकट गर्दछु । अबिलम्व यो निर्णय फिर्ता गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु,’ उनले लेखेका छन् ।