बिर्तामोड — बाह्रदशी गाउँपालिकाका स्थानीय सडक बन्ने आसमा लगातार दुई वर्षसम्म धूलोधूवाँ सहे तर बाटो बनेन । अन्ततः उनीहरू आन्दोलित हुँदै लक्ष्मीपुर–राजगढ सडक खण्डको फूलबारी चोकदेखि गाउँपालिका कार्यालयसम्म ढाँट लगाए । हिँडडुल गर्नै गाह्रो भए पछि गाउँपालिकाले धूलो न्यूनीकरणका लागि पानी छ्याप्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि स्थानीयले ढाँट हटाए ।

लक्ष्मीपुर–राजगढसहितका जिल्लाका १६ वटा सडक निर्माणको काम अलपत्र छ । सरकारी संयन्त्रको बेमेलका कारण यस्तो स्थिति सिर्जना हुँदा स्थानीय धूलोधूवाँको चपेटामा परेका छन् । ग्रामीण भेकका लागि महत्त्वपूर्ण रहेका ती सडकहरूको निर्माण कार्य २०७३ देखि नै सुरु भएको हो । थालेको तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने काम ६ वर्ष बित्न लाग्दासमेत अधुरो रहेपछि स्थानीय थप आक्रोशित बनेका हुन् ।

चारआली–केचना–चक्रपथ सडक र गौरादह–मिलनचोक–फकिरढिप–खजुरगाछी–फत्तेपुर सडक २०७३ माघमा ठेक्का सम्झौता भई २०७६ साउनमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । ठेकेदारको ढिलासुस्तीले उक्त अवधिमा बनेन । सडक डिभिजनले दुवै सडकको म्याद २०७८ माघसम्म थप गरेको थियो । तर, ती दुवै अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । बरु, करिब एक वर्षदेखि अन्योलको अवस्थामा छ । ती सडक निर्माणको ठेक्का काठमाडौंको लामा बाम्ती वर्ल्डवाइड जेभीले लिएको हो ।

सडक डिभिजनका अनुसार जिल्लाका देहाती बस्तीहरू जोड्ने गौरादह–बैगुनधुरा–केराबारी सडक, धरमपुर–मंगलबारे–बस्नेत टोल सडक, आल्ताबारी–गौरीगन्ज–पाडाजुँगी सडक, पाठामारी–बालुवारि सडक, मेची करिडोर (काँकडभिट्टा–बाहुनडाँगी–पशुपतिनगर–चिवाभन्ज्याङ), लक्ष्मीपुर–राजगढ सडक, अर्जुनधारा नगरपालिका साविक गरुवाचोकबाट–इलाम–लक्ष्मीपुर सडक, दमक–चियादोकान–जदाहा–सेतुमारी–बालुबथान–गौरादह सडक अलपत्र छ ।

यसैगरी दमक–कृष्णमन्दिर–पिङ्डाँडा–धरानेटोल–साटोमारा–आम्बारी हुँदै मोरङको इटहरा जोड्ने सडक, कोहबरा–ग्वालडुब्बा–महाभारा सडक, गौरादह–सीतापुरी–रंगपुर–स्कुल चोक–स्वामीचोक–चप्रामारी–दामुना हुँदै खजुरगाछी सडक, कोहबरा–शनिश्चरे–बालुबथान–महारानीझोडा–गौरादह–बैगुनधुरा हुँदै शिवगञ्ज सडक, गौरादह–गुराँसचोकबाट पश्चिम मझुवाँ–डोरामारी–चप्रामारी हुँदै मोरङको झुनाबारी जोड्ने सडक र कमल गाउँपालिकाको गुहाबारी स्कुल–रंगपुर स्कुलचोक बजार–गयानबहादुर चोक–दामुना हुँदै खजुरगाछी–दाम्राभिट्टा जोड्ने सडकको निर्माण हुन नसकेको उसले जनाएको छ ।

ती सबै सडकको निर्माण संघीय सरकार मातहत रहेको सडक डिभिजन दमकले ३० वटा ठेक्कामार्फत अघि बढाएको थियो । तर, चालु वर्षको बजेट भाषणमा ती सडक निर्माणको जिम्मा प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई दिने उल्लेख गरिएको छ । ‘सबै काम हामीले गर्दै आएका थियौं । अचानक बजेट भाषणमा ती सडकको काम पूर्वाधार कार्यालयलाई दिने भनियो । उक्त निर्णयअनुसार यो वर्ष हामीसँग बजेट नै छैन,’ सडक डिभिजन दमकका प्रमुख सुरेश पौडेलले भने, ‘सडक जिम्मा लगाउने त भनियो । तर, कसरी, कुन प्रक्रियामार्फत जिम्मा लगाउने भन्ने टुंगो लगाइएन । जसकारण सडकको फाइल हामीसँग छ । बजेट पूर्वाधार कार्यालयमा पुगेको छ ।’

बजेट भाषणअनुसार ती सबै सडकको चालु वर्षको बजेट जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा पठाएको छ । पूर्वाधार विकासका प्रमुख रमेशकुमार श्रेष्ठले भने सडक डिभिजनले गर्दै आएको काम आफूहरूले गर्न नसक्ने बताएका छन् । ‘सरकारले यी सडक बनाउनुपर्छ भनेर हामीलाई जिम्मा दिए पनि काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं,’ उनले भने, ‘अर्को कार्यालयले गर्दै आएको काम बीचबाट कसरी हामीले गर्न सक्छौं ? कसरी सुरु गरियो, कसरी टुंग्याउने केही थाहा छैन । त्यसमाथि हामीसँग जनशक्ति पनि अभाव छ ।’ उनले ती सडकको निर्माण कार्य सडक डिभिजनले सुरु गरेकाले उसैमार्फत सम्पन्न गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

एक अर्ब २० करोड ६८ लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरिएका ती सडक निर्माणका लागि भ्याटसहित ८२ करोड ३८ लाख १४ हजारमा ठेक्का लागेका छन् । यसमध्ये निर्माण कम्पनीहरूले हालसम्म ४५ करोड ७९ लाख २७ हजार रुपैयाँ लिइसकेको सडक डिभिजन दमकका लेखा अधिकृत राजेन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए । ‘हामीले काम गरिरहेका थियौं, संघीय सरकारको निर्णयले सबै सडकको काम एकैचोटि ठप्प हुन पुग्यो । कुल लागतको आधाभन्दा बढी त भुक्तानीसमेत भइसकेको छ । अब ३६ करोड ५८ लाख जति बजेट भयो भने ती सडकका बाँकी काम पनि हामीले नै पूरा गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।

निर्माण व्यवसायीहरूले भने सरकारी निर्णयका कारण आफूहरूले काम गर्न नपाएको बताएका छन् । ‘जनताहरू हामीलाई गाली गर्छन् । हामी भने सरकारको निर्णयका कारण काम गर्न पाएका छैनौं,’ १६ मध्ये दुइटा सडकको ठेक्का लिएको दिवा नायग्रा झापाली जेभीका सञ्चालक मौसम थापाले भने, ‘काम गरौं भने सडक डिभिजनले पैसा छैन भन्छ । पैसा पूर्वाधार कार्यालयमा पुगेको छ । उसलाई काम गराउने अधिकार छैन ।’ उनले सरकारी निर्णयका कारण सडकमा हालेको लाखौं रुपैयाँको बेस, सवबेस खेर गएको बताए ।

सडक निर्माणमा ढिलाइ गर्नेलाई कारबाही

सम्झौताअनुसार निर्माणको काम नगरेको भन्दै बिर्तामोड–भद्रपुर सडक निर्माणको ठेकेदार कम्पनीलाई सडक डिभिजन दमकले कारबाही गरेको छ ।

सम्पन्न हुन ७ महिना मात्र बाँकी रहँदा ३० प्रतिशत पनि सडक निर्माण नगरेको भन्दै उक्त डिभिजनले ठेकेदार कम्पनीलाई काम नगर्नुको लिखित स्पष्टीकरण माग गरेर पहिलो चरणको कारबाही गरेको हो ।

उक्त सडकअन्तर्गत गरामनी–भद्रपुर खण्डको ८ दशमलव ४१ किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का काठमाडौंको एम/एस कन्टेक प्रालिले लिएको छ । २०७७ माघ ६ मा ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले आगामी साउन ५ अर्थात् ३० महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ठेक्का लिएको २३ महिना बितिसके पनि ठेकेदार कम्पनीले सडक निर्माणको काम करिब २५ प्रतिशत मात्रै सकेको छ ।

ढिलाइ गरेको भन्दै सडक डिभिजन दमकले १५ दिने सूचना जारी गरी ठेकेदार कम्पनीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । ‘काम किन नगरेको भनेर पटकपटक सोधीखोजी गरेका छौं । सम्झौताअनुसार काम सक्नुपर्ने भन्दै पटकपटक आग्रहसमेत गर्‍यौं । तर बेवास्ता गरेपछि पहिलो चरणको कारबाहीस्वरूप लिखित स्पष्टीकरण मागेका छौं,’ सडक डिभिजन दमकका प्रमुख पौडेलले भने, ‘स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएन भने कानुनअनुसार थप कारबाही गर्नसमेत तयारी अवस्थामा छौं ।’

बिर्तामोड–भद्रपुर सडक जिल्लाका प्रशासनिक कार्यालयहरू रहेको चन्द्रगढी जाने मुख्य सडक हो । दैनिक सयौंको संख्यामा सवारीसाधन सञ्चालन हुने उक्त सडक भत्किएर खाल्डैखाल्डामा परिणत भएको छ । उक्त सडक भ्याटसहित ५८ करोड २ लाख २८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त डिभिजनका लेखा अधिकृत भट्टराईले जानकारी दिए ।

निर्माण कम्पनीको तर्फबाट खटिएका साइट इन्जिनियर हरिश थापाले भने प्राविधिक कठिनाइले ढिलाइ भएको बताए । उनले सडकमा आवश्यक पर्ने माटो नपाएकाले ढिला हुन पुगेको बताए ।

झापाको बिर्तामोड–भद्रपुर सडक खण्डको हर्चनास्थित डाइभर्सन । ठेकेदार कम्पनीको ढिलाइले सम्झौताअनुसार सडक निर्माणको काम हुन नसकेको हो । तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर

दुई वर्षदेखि धूलो–धूवाँ सहनु परेपछि स्थानीयले झापाको लक्ष्मीपुर–राजगढ सडक खण्डको फूलबारी चोकमा लगाएको बाँसको ढाँट । तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर